काठमाडौँ — गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विद्रोह चरम अवस्थामा रहँदा शीर्ष नेता र उनीहरूको निवास ‘टार्गेट’मा परेको बताउँदै त्यसैले पनि दलका शीर्ष नेताहरुले  आफुलाई असुरक्षित महसुस गरेको हुनसक्ने बताएका छन् ।

कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले अब  स्थिति सामान्यतर्फ अघि बढेको बताउँदै सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने बताएका छन् । 

उनले विद्रोहका क्रममा दलहरु निसानामा परेको र धेरै दलका शीर्षस्थ नेताहरूको घर तथा बासस्थानमा क्षति पुगेको बताउँदै असुरक्षाको भाव विस्तारै सामान्यतर्फ जाँदै गरेको बताए । उनले भने, 'उहाँहरू असुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने त वास्तविकता नै हो । तर हामीले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छौं । तैपनि दोहोर्‍याएर हामीमाथि फेरि पनि प्रहार हुन्छ कि भन्ने छ । अब हामीले प्रहरी प्रशासनलाई मजबुत बनाउँदै जाने हो । पहिला जस्तो कुनै सूचना आउँदा पनि हामी चुप लागेर बस्दैनौं। अब हामी ‘डिटेक्सन’ र ‘प्रिभेन्सन’ मा जान्छौं । कुनै पनि असुरक्षाको सम्भावनालाई सुरुमै पहिचान गर्छौं ।' 

उनले निर्वाचन गर्नका लागि दलहरुसँग संवाद जारी रहेको बताउँदै अब स्थिति सामान्यतर्फ अघि बढेको दाबी गरे । उनले  स्थिति सामान्य भएपछि विद्रोह गर्ने पक्ष र दलहरुबिचमा सौहार्दपूर्वक भेट हुने अनि सबैसँग छलफल हुने अवस्था आउन सक्ने आँकलन गर्दै भने, 'शीर्ष नेताहरूको आफ्नो घर नै उजाड छ। विद्रोह गर्नेहरूको लक्ष्यमा उहाँहरू पर्नुभएको छ । विद्रोह गर्ने पक्ष र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको भेटघाट हुने अवस्था कहिले बन्छ, त्यो भन्न सकिन्न । तर राजनीतिमा स्थायी शत्रु कोही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ । स्थायी शत्रुको व्यवहार गर्नु पनि राम्रो होइन । यसले समाजमा सधैं नकारात्मकता र कलह मात्र कायम राख्छ।'

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूलाई परामर्शका लागि बोलाउँदा किन दोस्रो तहका नेताहरू मात्रै उपस्थित भए भनेर सोधीएको प्रश्नमा उनले यस्तो भेटवार्ताको पहल प्रधानमन्त्रीतहबाट भएको बताउँदै यसको जवाफ पनि उतैबाट आउनुपर्ने बताए । उनले भने, 'स्थिति सामान्यीकरण र निर्वाचनको वातावरण बनाउनैका लागि यो छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि दललाई ‘बाइपास’ नगर्ने, बरु साथै लिएर जाने र आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित सबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले दलहरूलाई छलफलमा बोलाउनुभएको हो । स्थिति अझै पनि पूर्ण रूपमा सामान्य भइसकेको छैन । 

मापदण्डभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी राखेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबाट सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने निर्णय सरकारले किन लिएको भन्ने प्रश्नमा उनले यो धेरै आपत्ति गर्नुपर्ने विषय नभएको बताए । उनले आफुहरुले कानुन कार्यान्वयन गरेको र भएको कार्यविधि पछ्उयाएको बताउँदै कार्यविधिले दिनेभन्दा धेरै सुविधा अवैधानिक भएको बताए । उनले भने, 'मापदण्डले दिएको सुविधा कसैको पनि हटाएको छैन । मापदण्ड बाहिरको काम हामी गर्न सक्दैनौं । त्यसैले भएको कार्यविधिको कार्यान्वयन मात्र गरेको हो । जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डामध्ये एउटा सुशासन पनि थियो । हामी सरकारमा गएपछि सुशासन कायम राख्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो निर्णय लिइएको हो।'

उनले राज्यको स्रोतसाधन मापदण्डविपरीत लिन कसैले पनि नमिल्ने बताउँदै भने, 'जसलाई अझै पनि सुरक्षा चुनौती छ भन्ने महसुस भएको छ, उहाँले फेरि निवेदन दिएर थप सुरक्षाकर्मी लिन सकिन्छ । त्यसरी निवेदन आयो भने सरकारले सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेर सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँछ ।'