मानवअधिकार र भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुनी लडाइँका लागि परिचित नाम हो, ओमप्रकाश अर्याल । गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा विवाद, लोकमानसिंह कार्कीको अयोग्यता, मानवअधिकार आयोगको कानुन, अध्यादेशमार्फत अख्तियारसहितका संवैधानिक निकायको नियुक्तिसहित अन्य सार्वजनिक सरोकारका र मानवअधिकारको क्षेत्रमा उनले न्यायिक लडाइँ लडेका छन् ।

जेन–जीको आन्दोलनपछि गठित चुनावी सरकारमा भने उनी गृहमन्त्री बनेका छन् । उनीसँग सरकारको कामकारबाहीदेखि २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था र तयारीलगायतका विषयमा कान्तिपुरका लागि दुर्गा दुलाल र जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

जेन–जीको आन्दोलनपछि विशिष्ट अवस्थामा अहिलेको नागरिक सरकार बनेको हो । यद्यपि, यस अवधिमा सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी भएन भन्ने असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ । तपाईंहरूको स्वमूल्यांकन के छ ?

गठन भएलगत्तै सरकारको मुख्य काम तत्कालीन परिस्थितिलाई सामान्य बनाउनु थियो । त्यसमा हामी धेरै हदसम्म सफल भएका छौं । सरकार गठन हुँदा असामान्य परिस्थिति थियो । असुरक्षाको अवस्था थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती थियो । आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीभन्दा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीसम्मकै अवस्था थियो । त्यसलाई हामीले अहिले काबुभित्र राखेका छौं । तत्काल द्वन्द्व दोहोरिने, तत्काल हिंसा भड्किने सम्भावना थुप्रै हुन सक्थे । त्यसलाई पनि हामीले निस्तेज गरेर स्थितिलाई सामान्य बनाउन सफल भएका छौं ।

स्थिति सामान्य भइसकेपछि र तत्काल द्वन्द्व दोहोरिने अवस्था नभइसकेपछि मात्रै कानुन कार्यान्वयनको कुरा आउँछ । जेन–जी आन्दोलनका मृतक परिवारलाई सम्बोधन गर्ने, सहिद घोषणा गर्ने, सहिदलाई सम्मान दिने, घाइतेको उपचार गर्ने, जेन–जी विद्रोहको माग सम्बोधन गर्ने, विस्थापित भएका पार्टीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आश्वस्त बनाउने काम गरिएको छ । उहाँहरू सबैले बधाई दिनु भएको छ, भेट्नु भएको छ र सहयोगको हात फैलाउनु भएको छ । यसरी स्थितिलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सफल भएका छौं ।

विभिन्न समूहमा छरिएका जेन–जी पनि आफूहरूको माग पूरा नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । फेरि कसैले आन्दोलन गर्ला र असुरक्षा होला भन्ने त्रास समाजमा कायमै छ । त्रासबाट देशलाई मुक्त गर्नका लागि तपाईंसँग के योजना छ ?

धेरै वटा ‘स्टेकहोल्डर’ भएपछि समन्वयिक सन्तुलनमा हिँड्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबैलाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ । गलत तत्त्वबाहेक अरू सबैले ठान्नुपर्‍यो कि हाम्रा लागि पनि केही हुँदै छ । गलत तत्त्वले त मेरो हितमा हुँदै छ भनेर राज्यबाट अपेक्षा गर्न पाएन, कानुनको दायरामै आउनुपर्छ । तर जो वैधानिक सरोकारवाला र हिस्सेदार हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ । आकांक्षा र माग पूर्ति गर्दै जानुपर्छ । नत्र असन्तुलन हुन सक्छ । सबैलाई सँगसँगै लिएर हिँड्दा आंशिक रूपमा सबैले पाउनुहुन्छ । पूर्ण रूपमा चाहिँ कसैले पनि पाउनुहुन्न ।

धेरै वटा ‘स्टेकहोल्डर’ भएपछि त्यस्तो हुन्छ । अधिकतम लाभ सबैलाई दिने हो । अधिकतम सुरक्षा सबैलाई दिने हो । शान्तिसुरक्षा सबै कुरा भताभुंग भएको स्थितिबाट हामी फेरि जगेर्ना गर्दै छौं । अहिले प्रणालीलाई जगेर्ना गर्ने क्षण हो । हामीले खोजेजस्तो रामराज्य त कहिले पनि थिएन, कहिले हुँदा पनि हुँदैन । तर, भइरहेको हाम्रो प्रणालीलाई जोगाएर अगाडि बढ्नका लागि समन्यायिक सन्तुलन कायम गरेर हिँडेका छौं । यसमा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नभए पनि आंशिक रूपमा सन्तुष्टि हुने क्रम बढ्दो छ ।

हिजो तपाईं मानवअधिकारको रक्षाका लागि, भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनका लागि सडकमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले एउटा परिस्थितिले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने तथा निर्वाचन गराउनका लागि शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने दायित्व तपाईंको हो । सडकको अनुभव र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीबीचको तालमेल कसरी मिलाउनुहुन्छ ?

हिजोका दिनमा ‘डिमान्ड साइड’ मा थिए । सडकबाट त माग गर्ने हो । तर पनि मेरो धारणा जहिल्यै समन्वयिक सन्तुलनमा आधारित थियो । किनकि, अर्को पक्षको धारणाबाट पनि हेरिनुपर्छ, अरू पनि ‘डिमान्ड साइड’ मा हुन्छन् । हरेक मुद्दाले एउटा परिस्थितिमा काम गर्ने हो । त्यो परिस्थितिलाई सापेक्षतामा हेर्दा कतिसम्म प्राप्त गर्ने भनेर अन्तरमनले थाहा पाउँथ्यो ।

सरकारबाट हेर्दा मान्छेका माग र आकांक्षा निकै धेरै हुन्छन् । परिस्थितिले कति तत्काल सम्बोधन गर्न दिन्छ, कति बिस्तारै हासिल गर्दै गइन्छ भनेर सन्तुलनमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा बस्दाखेरि मैले एउटा सबाल बढी महसुस गरेको छु । सडकमा हुँदाखेरि व्यक्ति वा समुदाय, समूह वा वर्गको अधिकारको कुरा बढी गरिन्थ्यो । त्यही नै सबैथोक हो जस्तो लाग्थ्यो । तर सरकारमा बस्दा भने देशको सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रणालीको सुरक्षा र नागरिक तथा समुदायको सुरक्षा सँगसँगै गर्नुपर्ने रहेछ । तब मात्रै सन्तुलन हुने रहेछ ।

अहिले समन्यायिक सन्तुलनको क्षेत्र विस्तार गरेको छु । त्यसका आयाम विस्तार गरेको छु । यो भनेको एउटा परिपक्वता हो । सडकमा बस्दा मैले एउटा वर्ग, समुदाय, व्यक्ति विशेषको न्यायका लागि अधिकतम लागें । तर अर्को पाटो पनि छ । हामीले प्रणाली पनि जोगाउनुपर्छ । यो प्रणालीभित्र व्यवस्था छ । राजनीतिक व्यवस्था छ । त्यसले राष्ट्रलाई जोगाइदिएको छ होला । समाजलाई जोगाइदिएको छ होला । अराजकतामा जानबाट रोकेको छ होला । त्यसैले, गतिशील हुँदा पनि प्रणालीभित्रबाट बिस्तारै सुदृढ गर्दै जाने हो । एक्कासि धेरै ठूलो छलाङ मार्नेभन्दा पनि प्रणालीलाई सुदृढीकरण र जगेर्ना गर्दै जाने हो । यसरी सन्तुलनमा हिँड्नुपर्ने बोध मैले गृह मन्त्रालयमा आएपछि गरेको हुँ ।

सरकारलाई २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने ‘म्यान्डेट’ छ । चुनावी माहोल बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा तपाईं हुनुहुन्छ । निर्वाचनका लागि के के काम गर्नुभयो ?

निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो । चुनाव आयोगले नै गराउने हो । सरकारले समन्वय गर्ने हो । म गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि भोलिपल्टको पहिलो बैठक नै निर्वाचन आयोगसँग गरेको थिएँ । कायममुकायम प्रमुख आयुक्तसँग कसरी निर्वाचन गर्ने भन्नेबारेमा कुराकानी गरेको थिएँ । निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ । जेन–जीले विद्रोह गरेका थिए, तर उनीहरूकै नाम मतदाता नामावलीमा थिएन । निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्था थियो । ऐनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम थप्न नपाइने व्यवस्था थियो । अर्थात्, विद्रोह गर्नेहरूकै नाम नामावलीमा थप्न नपाइने अवस्था थियो । नामावली दर्ता खुलाउनुपर्छ भनेर छलफल भयो, अध्यादेश ल्याएर खुलाउने सहमति भयो । त्यही दिनदेखि अध्यादेशको मस्यौदा तयार पार्न थालियो । अध्यादेश आयो ।

सुशासनको प्रस्थानबिन्दु नै कानुन कार्यान्वयन हो । सुशासन कायम राख्नुपर्ने भएकाले मापदण्डविपरीत राखिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको होदोस्रो, अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुनुभएको छ । देश बाहिरकालाई मताधिकार छैन । उहाँहरू नेपाल आउनलाई धेरै खर्च हुन्छ । विदेशमै भोट हाल्ने व्यवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धमा आदेश दिएको पनि आठ–नौ वर्ष भइसक्यो तर फैसला कार्यान्वयन भएको छैन । यसको कार्यान्वयनको सुरुवात गरिहालौं भनियो । मतदाता नामावलीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइहाल्यौं । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनका लागि धेरै कानुनहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने, कुन देशमा कति नेपाली छन्, त्यहाँ कसरी मतदान सम्भव छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भयो । अध्ययन पनि गर्न लगायौं । देशबाहिरलाई भोटिङका लागि गृह मन्त्रालयले नै कानुन मस्यौदा गरिसकेको छ । अहिले निर्वाचन आयोग र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । सुझाव आएपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन्छौं र क्याबिनेटमा लगेर अध्यादेशका रूपमा जारी गर्छौं । अनि कति ठाउँमा, कसरी सम्भव छ ? सरकारले त्यसको कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गर्छ ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित ‘लजिस्टिक’ अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने भनेर बजेट छुट्याइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले के–कति आवश्यक पर्ने हो भनिसकेको छ । हाम्रा सुरक्षा अंगलाई चाहिने स्रोतसाधनका लागि आवश्यक काम भइरहेको छ । ‘फ्री’ र ‘फेयर इलेक्सन’ हाम्रो ‘म्यान्डेट’ हो । त्यसका लागि पुलिस पोस्ट पुनःस्थापनाको प्रयास गरिराखेका छौं । त्यसमा जनस्तरबाटै सहयोग पनि भएको छ । लत्ताकपडादेखि साधनस्रोत उपलब्ध गराउन काम भइरहेको छ । लुटिएका हतियार फिर्ता गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको छ । भागेका कैदीबन्दी पनि शान्तिसुरक्षाका लागि धेरै ठूलो चुनौती हो । उहाँहरूलाई फिर्ता गराउन पनि लागिपरेका छौं । यो हाम्रो सर्वाधिक प्राथमिकतामा छ । यसमा दल तथा अरू ‘स्टेकहोल्डर’ लाई पनि आश्वस्त बनाइरहेका छौं ।

निर्वाचनमाथि एमालेले प्रश्न उठाइराखेको छ । अन्य दल तथा नागरिक समाजले पनि शान्तिसुरक्षाको विषयमा प्रश्न गरिरहेका छन् नि ?

शान्तिसुरक्षाको अवस्था सुदृढ भइरहेकोमा सबै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । यसभन्दा बढी सुदृढ हुन्छ । त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै ‘स्टेकहोल्डर’ को सुझाव लिएर हामी अगाडि बढिराखेका छौं । अब शान्तिसुरक्षालाई सुदृढीकरण गर्नका लागि आफूलाई पनि सुधार गर्दै र द्वन्द्व घटाउँदै सहज वातावरण बनाउँछौं ।

निर्वाचनकै सन्दर्भमा राष्ट्रपति, आयोग तथा प्रधानमन्त्रीबाट दलहरूसँग छलफल भइसकेको छ । तर दलहरू अझै आश्वस्त भइसकेको देखिँदैन । सरकारसँग थप योजना के छ ?

दलहरू त विद्रोहको निसानामा पर्नुभएको हो । उहाँहरूको व्यक्तिगत रूपमै क्षति भएको छ । धेरै दलका शीर्षस्थ नेताहरूको घर तथा बासस्थानमा क्षति पुगेको छ । उहाँहरू असुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने त वास्तविकता नै हो । तर हामीले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छौं । तैपनि दोहोर्‍याएर हामीमाथि फेरि पनि प्रहार हुन्छ कि भन्ने छ । अब हामीले प्रहरी प्रशासनलाई मजबुत बनाउँदै जाने हो । हरसम्भव प्रयास गरिराख्ने हो । पहिला जस्तो कुनै सूचना आउँदा पनि हामी चुप लागेर बस्दैनौं । अब हामी ‘डिटेक्सन’ र ‘प्रिभेन्सन’ मा जान्छौं । कुनै पनि असुरक्षाको सम्भावनालाई सुरुमै पहिचान गर्छौं । त्यसपछि असुरक्षाको सम्भावनालाई रोकथाम गर्छौं ।

विगतमा जनधनको ठूलो क्षति भयो होला, तर अब नहुने गरी सरकारले काम गर्छ । व्यक्तिगत मात्र होइन, राष्ट्रिय सम्पत्ति, सम्पदा र धरोहरमाथि हुने क्षतिका पूर्वसूचनाहरू लिने प्रक्रियामै धेरै केन्द्रित हुन्छ । कुनै विषयको पूर्वसूचना आउनेबित्तिकै सरकार र सुरक्षा निकायहरू बसेर हामीसँग भएका सबै संयन्त्रको परिचालन गर्ने काम हुन्छ । सरकारलाई नागरिकहरूले पनि भरपूर सहयोग गर्नुभएको छ ।

नागरिकको सूचनासमेत लिएर सरकारले कुनै पनि घटना हुनुपूर्व नै सजगता अपनाउनेछ र क्षति हुन नदिन काम गर्नेछ । नागरिकस्तरबाट पनि यसका लागि काम हुन्छ । ‘डिटेक्सन’ र ‘प्रिभेन्सन’ को काम सरकारले सँगसँगै अघि बढाउँछ । यसअघि घटना घटेपछि नियन्त्रण गर्ने र थप क्षति हुन नदिने काम हुने गरेको छ । तर अब घटना नै हुन नदिनेतर्फ सरकारले काम गर्छ । सरकार घटना भएपछि कारबाही गर्नेमा विश्वास गर्दैन । त्यतातिर जानै नपरोस् भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विद्यमान राजनीतिक दलहरूलाई परामर्शका लागि बोलाउनुभयो । तर दोस्रो तहका नेताहरू उपस्थित भए । दोस्रो तहका नेताहरूलाई बोलाइएको हो ? शीर्ष तहका नेताहरूसँग छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?

यो प्रधानमन्त्री तहबाट भएको हो । यसको जवाफ पनि उहाँबाट नै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । स्थिति सामान्यीकरण र निर्वाचनको वातावरण बनाउनैका लागि यो छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि दललाई ‘बाइपास’ नगर्ने, बरु साथै लिएर जाने र आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित सबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले दलहरूलाई छलफलमा बोलाउनुभएको हो । स्थिति अझै पनि पूर्ण रूपमा सामान्य भइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छलफलमा शीर्ष नेता आउनुभएन, यद्यपि उहाँहरूकै प्रतिनिधिका रूपमा दोस्रो तहका नेताहरू आउनुभएको अर्थमा सरकारले बुझेको छ । शीर्ष नेताहरूको आफ्नो घर नै उजाड छ । विद्रोह गर्नेहरूको लक्ष्यमा उहाँहरू पर्नुभएको छ । विद्रोह गर्ने पक्ष र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको भेटघाट हुने अवस्था कहिले बन्छ, त्यो भन्न सकिन्न । तर राजनीतिमा स्थायी शत्रु कोही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ । स्थायी शत्रुको व्यवहार गर्नु पनि राम्रो होइन । यसले समाजमा सधैं नकारात्मकता र कलह मात्र कायम राख्छ । हामीले ‘फाइट टु फिनिस’ भन्दा पनि सुदृढीकरण गर्नेमा विश्वास राख्नुपर्छ । कमीकमजोरी सुधार गरेर अगाडि जाने हो । सबैका कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गरेर नै उन्नत बन्न सकिन्छ ।

विद्रोह चरम अवस्थामा रहँदा शीर्ष नेता र उनीहरूको निवास ‘टार्गेट’मा परेको थियो । त्यसैले पनि शीर्ष नेताहरूले अझै पनि आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेको हुन सक्छ । अब स्थिति सामान्यतर्फ अघि बढेको छ । स्थिति सामान्य भएपछि दुवै पक्षका बीचमा सौहार्दपूर्वक भेट हुने अनि सबैसँग छलफल हुने अवस्था आउन सक्छ । यो राजनीति हो । यसमा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व लिनुभएको छ । उहाँले पनि पक्कै केही न केही सोच्नु भएको होला ।

मापदण्डभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी राखेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबाट सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने निर्णय सरकारले लियो । शीर्ष नेताको सुरक्षामा संशय रहेकै बेलामा यस्तो निर्णयले झन् असुरक्षा बढाउँदैन ?

यो धेरै आपत्ति गर्नुपर्ने विषय होइन । हामीले कानुन कार्यान्वयन गरेका हौं । भएको कार्यविधि पालना गरेका हौं । त्यो कार्यविधि म गृहमन्त्री भएपछि बनाइएको पनि होइन । कार्यविधिले दिनेभन्दा धेरै सुविधा अवैधानिक हो । मापदण्डले दिएको सुविधा कसैको पनि हटाएको छैन । मापदण्ड बाहिरको काम हामी गर्न सक्दैनौं । त्यसैले भएको कार्यविधिको कार्यान्वयन मात्र गरेको हो । जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डामध्ये एउटा सुशासन पनि थियो । हामी सरकारमा गएपछि सुशासन कायम राख्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो निर्णय लिइएको हो । सुशासनको प्रस्थान बिन्दु नै कानुन कार्यान्वयन हो । कानुन कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुँदैन । कानुनले सबैलाई समान भनेको छ ।

जहाँबाट राजदूत फिर्ता बोलाइएको छ, त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ कानुनको संरक्षण पनि हुनुपर्‍यो अनि दुरुपयोग पनि हुनु भएन भनेर सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो । हामीले यही सुनिश्चितताका लागि जस–जसले मापदण्डभन्दा बढी सुरक्षा निकाय लिएर राज्यलाई भार पार्नु भएको थियो, त्यो फिर्ता बोलाएका हौं । प्राविधिक रूपमा हेर्दा, यो भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पनि पर्ने देखियो । सुरक्षाकर्मी भनेको राज्यको स्रोतसाधन हो । यसलाई कानुनले दिएको भन्दा बढी कसैले पनि प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्न मिल्दैन । राज्यको स्रोतसाधन मापदण्डविपरीत लिन कसैले पनि मिल्दैन । जसलाई अझै पनि सुरक्षा चुनौती छ भन्ने महसुस भएको छ, उहाँले फेरि निवेदन दिएर थप सुरक्षाकर्मी लिन सकिन्छ । त्यसरी निवेदन आयो भने सरकारले सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेर सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँछ ।

सरकारको मुख्य ‘म्यान्डेट’ निर्वाचन हो । त्यसका लागि हाम्रा राजदूतहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गर्न सक्छन् । तर यसैबीच सरकारले विभिन्न देशका राजदूतलाई बिना कुनै मापदण्ड छानी–छानी फिर्ता बोलायो । किन ?

यो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हो । सबै देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइएको छैन । कुन देशमा कस्ता राजदूत राख्ने र कसरी काम गर्ने सरकारको अधिकार पनि हो । जहाँबाट फिर्ता बोलाइएको छ, त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ भएपछि फिर्ता बोलाइएको हो ।

राजदूतजस्तो पदमा नियुक्ति गर्दा नै बेठिक ढंगले भएको र धेरै प्रकारका गुनासोहरू आएका छन् भने सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । देशकै समग्र छविमा असर पर्छ भने सरकारले क्षति कम गर्न राजदूत फिर्ता बोलाउनुपर्छ । औचित्य स्थापित भएर नै सरकारले निर्णय लिएको हो । यसमा दलको वा राजनीतिक आस्थाको कुनै आधार नै छैन । जस्तो एमालेबाट सिफारिस भएकी पूर्वमन्त्री एवं सांसद भएकी शिवमाया तुम्बाहाम्फे, सुम्निमा तुलाधर, नेपाली कांग्रेसको कोटामा नियुक्त भएका भनिएका कपिल श्रेष्ठ, शंकर शर्मा, चित्रलेखा यादवसहित कायम नै छन् ।

राजदूत फिर्ता बोलाइएका देशमा रहेका दूतावासमा कार्यरत अब्बल कर्मचारीले राजदूत नहुँदा पनि काम गर्न सक्ने देखिएकाले सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो । जति कर्मचारीले काम गर्न सक्थे, त्यति पनि नगर्ने र कर्मचारीहरूले गर्न खोज्दा पनि गर्न नदिने र देशलाई विवादमा पार्ने गतिविधि गर्ने गुनासो आएकाहरूलाई फिर्ता गर्न उचित हुन्छ भन्ने भएपछि सरकारले यो निर्णय लिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यो कुरा बुझेको हुन्छ । अनि प्रधानमन्त्री कार्की स्वयम् आफैंले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कारण उहाँले पनि बुझेर र गुनासोकै आधारमा यो निर्णय लिइएको हो । यो प्रधानमन्त्रीकै विषय भएकाले उहाँकै नेतृत्वमा भएको हो ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भ्रष्टाचार छानबिनका लागि अलग्गै आयोग बनाउनुपर्ने माग उठेको थियो । त्यस्तै, संविधानमा संशोधनको माग पनि उठेको थियो । यी कामका लागि आयोग गठन गर्ने विषयमा सरकारले केही गरिरहेको छ ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा त सरकारले प्राथमिकता दिएरै काम गरेको छ । विगतमा सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएका फाइलहरू जसरी रोकिएका थिए, अब तीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ । अब कुनै पनि फाइल केही बहानामा रोकिँदैन । राजनीतिक कारणले वा हस्तक्षेप गरेर अनुसन्धान रोक्ने वा कसैलाई उन्मुक्ति दिने गरी अनुसन्धान गर्नु भनेर भन्ने काम हुँदैन । हामीले मातहतका निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न वातावरण निर्माण गरेका छौं । सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्दैन । काम गर्ने वातावरण भएपछि यी संस्थाहरू आफैं क्रियाशील हुन्छन् नै । केहीमा परिणाम देखिन थालेको छ, केहीमा काम भइरहेको छ ।

२३ र २४ भदौमा भएको घटनामध्ये केही नियमित फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने थिए । २३ भदौनिहत्थामाथि गोली प्रहार गर्ने र २४ भदौ विध्वंस मच्चाउनेमाथि किन फौजदारी अनुसन्धान भएन ? किन जाँचबुझ आयोगतर्फ पन्छाउने काम भयो ?

त्यस्तो छैन । कहाँबाट कारबाही होस् भन्ने पीडितको अधिकारको कुरा हो । यसका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको छ । पीडित आयोगमा जान वा प्रहरी कार्यालय जाहेरी लिएर जान स्वतन्त्र छ । कतिपय घटनामा प्रहरी आफैंले अनुसन्धान गर्न सक्छ । ऐनले जे प्रक्रिया भनेको छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । ऐनले जुन निकायमा उजुर गर्ने भनेको छ, त्यहीं गर्ने हो ।

यदि उक्त निकायले उजुरी लिएन भने त्यसभन्दा माथिल्लो निकायमा जान पाउने व्यवस्था पनि छ । जस्तो, प्रहरीले लिएन भने सरकारी वकिल कार्यालय जान पाइन्छ । अदालतसम्म जान पाइन्छ । यो गृह मन्त्रालयसम्म आइपुग्नुपर्ने विषय होइन । गृह मन्त्रालयले काम गर्नका लागि आवश्यक वातावरण बनाउँछ । घटनाको स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने वातावरण बनाउँछ । अहिले यो वातावरण बनाउने काम गृह मन्त्रालले गरिरहेको छ ।

एउटा पक्षले २४ भदौको घटनामा कारबाही गर्न हुँदैन भन्ने, तत्कालीन राज्यपक्षले २३ भदौको बल प्रयोग र हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धान गर्न हुँदैन भन्ने चेपुवामा परेपछि सरकारले नियमित फौजदारी अनुसन्धानको काम जाँचबुझ आयोगलाई देखाएर पन्छिन खोजेको हो ?

मैले अघि पनि भनें । यसमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने मात्र हो । गृह मन्त्रालयले अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेको छैन । दुवै दिनको घटनामा पीडित भएकाहरूले उनीहरूले जहाँबाट न्याय महसुस गर्न सक्छन्, त्यहीं जान पाउँछन् । सरकारले निकायहरू बनाउने हो । स्थिति सामान्यीकरण गर्ने हो । त्यो गरेको छ । यी निकायहरूबाट पीडित वा पीडक दुवैलाई चित्त बुझेन भने अदालत जान सक्छन् । यो बाटो सधैं खुल्ला छ ।

कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था सरकारले गरिदिएको छ । त्यसको पूर्वाधार र संयन्त्र निर्माण पनि भएको छ । अब त्यसको उपयोग गर्ने काम त नागरिकको पनि हो । यसमा राज्य र नागरिक दुवैको सहकार्य चाहिन्छ । यसमा अदालतले पनि व्याख्या गर्ला । नत्र राज्यका निकाय र संयन्त्रहरू बनेका छन् र ती स्वतन्त्र छन् भने भरोसा गर्नुपर्छ । सरकारले २३ र २४ भदौका दुवै दिनका घटनाहरूका छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग बनाएको छ । अनि प्रहरीले पनि आफ्नो अनुसन्धान जारी नै राखेको छ । प्रदर्शनका नाममा भएका घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरी स्वतन्त्र छ । 

तपाईंले जाँचबुझ आयोगको कुरा गर्नुभयो । यो आयोगलाई त कतिपय दल र विशेषतः एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त स्वीकार नगर्ने र बयानमा पनि नजाने भनेर चुनौती दिनुभएको छ । आयोगले बयानमा बोलाउँदा जानुभएन भने प्रहरीले पक्राउ गर्छ कि गर्दैन ?

यसबारे जतिखेर विषय आउँछ, त्यही समयमा नै टिप्पणी गर्न उपयुक्त होला । अहिले भर्खर आयोगले काम थालेको छ । आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेर मेरो कुनै पनि टिप्पणी छैन । तत्कालीन समयमा आयोगले नै के गर्ने भन्ने निर्णय लिने हो । आयोगका पदाधिकारीबारे पनि मैले टिप्पणी गर्न मिल्दैन । विधिको शासन सबैले मान्नुपर्छ । असन्तुष्टि राख्न पाइन्छ । त्यसमा स्वमूल्यांकन आफैंले गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसमा सरकारले हस्तक्षेप हैन, स्वयम् व्यक्तिले नै आफूले आफूलाई स्वमूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

तपाईं अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । विद्यमान राजनीतिक दलभन्दा फरक राजनीतिक दल बनाउने कसरतमा भएको भन्ने चर्चा पनि छ । कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने योजना छ कि छैन ?

म अहिले कुनै पार्टीमा छैन । सरकार पनि गैरदलीय हो । ‘फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन’ का लागि नै गैरदलीय सरकार बनाइएको हो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि भन्दै सरकारमा सहभागी हुने अनि कुनै दलसँग आबद्ध हुने कुरा आफैंमा पक्षधरता हो । यसरी कुनै एउटा दलमा लागेपछि त्यसको पक्षधरता हुन सक्छ ।

त्यसैले चुनावका लागि बनेको सरकारका मन्त्रीहरूले दलीय पक्षधरता देखाउनु राम्रो हुँदैन । त्यसैले त्यो प्रक्रियाबाट म आफूलाई अलग गराउँछु । अरू कसैको छ भन्ने विषयमा मलाई सोध्नमिल्दैन । म जता भए पनि एउटा कित्ता रोज्नुपर्ने भएकाले सुशीला कार्की नेतृत्वको निर्वाचन गराउने अन्तरिम सरकारको गृहमन्त्री मात्र रहन्छु । प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुन्छ, त्यही ‘फ्रेमवर्क’भित्र रहेर मैले काम गर्ने हो । त्यसभन्दा बाहिर जाने मलाई छुट छैन । उहाँलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ । हामी त्यसैका लागि प्रधानमन्त्रीको सारथि भएका हौं । त्यो भूमिका इमानदार भएर निभाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

२१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचन सर्ने आशंका पनि व्यक्त हुने गरेका छन् ? त्यस्तो सम्भावना छ ?

२१ फागुनमा निर्वाचन हुन्छ । यसमा केही पनि तलमाथि हुँदैन । निर्वाचन सर्छ कि भनेर आशंका राख्न जरुरी छैन । यसमा दलहरू पनि तयार हुनुपर्छ । दलहरूका पनि नभनिएका कुरा हुन सक्छ । भन्दा शान्तिसुरक्षा भनिएला, तर अरू नै लुकेका स्वार्थका कारण हुन सक्लान् । आफ्नो पक्षमा माहोल कति छ भनेर पनि दलहरूले निर्णय गर्न खोज्लान् वा निर्वाचन लम्ब्याउन खोज्लान् तर सरकार त्यसको पक्षमा छैन ।

शान्तिसुरक्षा हामी दिन्छौं । सरकारले भड्काउने कुरा केही पनि गर्दैन । कानुन कार्यान्वयन गर्दै स्थिति सामान्यीकरणतिर सरकार लागेको छ र हुन्छ पनि । हामी अगाडि बढेर निर्वाचन गर्ने नै हो । दलहरूले यही प्रक्रियामा गएर आफ्नो लोकप्रियता देखाउन सक्छ र अवस्था फरक भएको छ भने सफलता हासिल पनि गर्न सक्छन् । हामीले त ‘फ्री एन्ड फियर इलेक्सन’ को वातावरण बनाउने हो । आफू कति लोकप्रिय छु भनेर परीक्षा दिने त दलहरूकै काम हो । यहीबीचमा पनि समय छ, लोकप्रियता हासिल गर्न सकिन्छ । सरकारले निष्पक्ष रूपमा र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन हरसम्भव कोसिस गर्छ ।

संसद् विघटनको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । १२ कात्तिकदेखि सुनुवाइ पनि हुँदै छ । अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरिदियो भने सरकारले के गर्छ ?

अदालत पुगेका विषयमा हामीले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सरकारले अदालतले सुनाउने सबै निर्णय मान्दछ र कार्यान्वयन पनि गर्दछ । अदालतको पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार छ । यसले यी सबै परिस्थिति र संविधान सबैको मूल्यांकन गर्छ । सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्छ, त्यसबाहेक केही गर्दैन ।

जेन–जीले देशमा परिर्वतन गराए । तर उनीहरू नै विभाजित भएर सडकमा आइरहेका छन् । त्यसमा हुने घुसपैठले कतै शान्तिसुरक्षा त बिथोलिँदैन ? अनि निर्वाचन नै अन्योलमा त पर्दैन ? भन्ने आशंका पनि छन् नि ?

सरकारले भयरहित निर्वाचनका लागि सबै वातावरण बनाउँछ । यसमा सडक वा सरकारका कारण कुनै असर पर्न दिने काम हुँदैन । शान्तिसुरक्षाको कुनै मुद्दा आउन दिँदैन । हामीले शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक रूपमा वार्तामा बसेर सबैका कुरा सुन्छौं । सडक प्रदर्शन भनेको वार्ताका लागि दबाब हो । सरकारसँग जोसुकैले पनि वार्ता गर्न पाउँछ ।