पोखरा — गुराँसका राता जंगल बीच पर्यटक पर्खिरहेका जयबहादुर गुरुङलाई अघिल्तिर उभिएको माछापुच्छ्रे हेरेर जति खुसी मिल्छ, व्यवसायको भविष्य सम्झिएर त्यतिकै बेचैनी हुन्छ । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–९ हुमाल (लो क्याम्प) मा ८ वर्षदेखि होटल चलाइरहेका उनलाई जुनसुकै बेला व्यवसाय छोड्नुपर्ने चिन्ता छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र चल्तीको मर्दी पदयात्रा मार्गमा पाहुनालाई सेवा दिइरहेको उनको होटल हुमाल कानुनको नजरमा ‘अवैध’ छ । आफ्ना सबैजसो साथीले विदेश ताक्दा उनले आफ्नै गाउँठाउँमा पर्यटन व्यवसाय रोजे । ‘पटकपटक पासपोर्ट नवीकरण गरेँ, विदेश जाने सोंच पनि थियो,’ उनले भने, ‘पछि सबै आफन्त पर्यटन क्षेत्रमै भएकोले यतै घुलमिल भएँ । देशमै केही गर्ने सोंचले आफैले होटल चलाएँ ।’ ०७४ देखि उनले चलाएको होटल अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा छ ।

मर्दी हिमाल पदयात्रा मार्गमा उनको मात्रै होइन, ७० भन्दा बढी होटल, रेस्टुरेन्ट र चियापसल सार्वजनिक जमिनमा बनेका छन् । ‘यहाँ पर्यटक नआउने भएको भए हामी पनि हुने थिएनौं,’ उनी भन्छन्, ‘पर्यटकलाई सेवा दिइरहका होटललाई डोजर लगाएर भत्काउने होइन, कर लिएर नियमन गर्ने हो । हामी तिर्न तयार छौं ।’

निश्चित मापदण्ड बनाएर होटल, रेस्टुरेन्टलाई अनुमति दिए पर्यटकले पनि गुणस्तरीय सेवा पाउने र स्थानीयले पनि आयआर्जनको मौका पाउने उनी बताउँछन् । मर्दी हिमाल पदमार्गमा समुद्री सतहबाट ३ हजार ६ सय मिटर उचाइमा रहेको क्युँ (हाइक्याम्प) होटल हेभेन भ्युका सञ्चालक तीर्थ गुरुङ पनि मर्दी पदमार्गमा पर्यटनको सम्भावना देखेर १४ वर्षअघि ट्रेकिङ गाइडको पेशा छाडेर व्यवसायमा लागेका हुन् । ‘हामीले खुकुरीको धारमा लगानी गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यो क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय गर्न नपाएको भए विदेश पलायन हुन्थें ।’

^{अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–९ मा रहेको मर्दी हिमाल पदयात्रा मार्गको हाइ क्याम्पमा होटल मर्दी सञ्चालन गरिरहेका इराक गुरुङ । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर}

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाकै इराक गुरुङ मर्दी हाइक्याम्प पुग्दा खचाखच पर्यटक देखे । होटल भरिँदा पर्यटक भुँइमै सुत्नुपरेको दृश्य देखेपछि होटलमा लगानी गर्ने जमर्को गरे । चार वर्षअघि उनले हाइक्याम्पमा तीन करोड रुपैयाँ लगानीमा होटल मर्दी खोले । होटलका ६ वटा कोठामा ३२ बेड छन् । पाहुना धेरै आउँदा भुँइमै सुताउनुपर्छ । त्यसरी सुत्दा ७० जनासम्म अटाउँछन् । ‘होटल खोलियो, पर्यटकले सुविधा पनि पाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले नीति नबनाइदिँदा करोडौंको लगानी जोखिममा छ ।’

३ सय ५९ होटल अवैध अवस्थामा
अग्ला हिमालको काखमा अवस्थित मर्दी हिमाल पदमार्गको मनमोहक प्राकृतिक सौन्दर्यले हरेक वर्ष हजारौं पर्यटकलाई आकर्षित गर्छ । तर, यही सुन्दरताको आडमा फस्टाएको पर्यटन व्यवसायले अहिले चुनौती र अनिश्चितताको सामना गरिरहेको छ । वर्षौंदेखि लगानी गरेका व्यवसायीहरू राज्यको उचित नीति र व्यवस्थापनको अभावमा भविष्यप्रति सशंकित छन् ।

संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीको नियम २२ ले स्थानीय बासिन्दालाई सार्वजनिक जग्गामा पनि होटल र चिया पसलजस्ता सेवा सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । सोहीअनुसार अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले विगतमा झन्डै साढे दुई सय होटल दर्ता गरी करारनामा गरेको थियो । अन्नपूर्ण बेसक्याम्प, तिलिचो बेसक्याम्प, थोराङ्ला पासजस्ता ठाउँमा वार्षिक १ लाख ५ हजारभन्दा बढी पर्यटक आउने गर्छन् । उनीहरू जाने अधिकांश क्षेत्र बस्तीभन्दा बाहिर सार्वजनिक जग्गामै पर्छ । यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । तर, ०७२ को संविधान र राज्य पुर्नंसरचना पछि स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गामा भएका व्यवसायलाई पालिकामा दर्ता गर्न आह्वान गरे । त्यतिबेलै मर्दी हिमाल पदयात्रा मार्गमा वन फडानी गरेर बनाइएका ११ होटलविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागको एक्यापस्थित सम्पर्क अधिकारीको इजलासले ८ जेठ २०७६ मा अनाधिकृत रुपमा बनेका संरचना हटाउने आदेश दियो । उक्त फैसलालाई फागुन २०७९ मा कास्की जिल्ला अदालतले पनि सदर गर्‍यो । उक्त मुद्दा हाल उच्च अदालत पोखरामा विचाराधीन अवस्थामा छ । मर्दी पदमार्गमा ०७३ यता र कोभिड कालखण्डमा बनेका संरचना कुनै पनि राज्यको निकायमा दर्ता नभएको एक्यापका प्रमुख डा.रविन कडरियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र सार्वजनिक जग्गामा बनेका ३ सय ५९ होटल छन् । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिकालाई सार्वजनिक जग्गामा होटल चलाउन दिने कानुनी अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने, ‘लामो समय भइसकेकोले हामीले पनि कसरी गर्ने भनेर दर्ता वा नवीकरण गरेका छैनौं । यसैले, पछिल्लो समय न गाउँपालिकामा न एक्यापमा दर्ता हुने स्थिति बन्यो ।’

स्थानीय तह आएसँगै एक्यापभित्र सार्वजनिक जग्गामा बनेका पुराना व्यवसायको नवीकरण भएन, नयाँले दर्ता गरेनन् । एक्यापले एक होटलबाट लिँदै आएको वार्षिक २१ हजार रुपैयाँका दरले १० वर्षको करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइसकेको छ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य थपिँदै जाँदा सार्वजनिक जमिनमा अनुमतिबिना होटल, रेस्टुरेन्ट बन्ने क्रम चलिरहेको छ । भूकम्पपछि चम्किएको मर्दी पदमार्ग होस् या कोरोनापछि चर्चा पाएको खुमै, यी क्षेत्रमा १ सय ५ होटल, रेस्टुरेन्ट सार्वजनिक जग्गामा खुलेका छन् । अन्नपूर्ण आधार शिविर पदमार्ग, घारेपानी–पुनहिल, खोप्रा क्षेत्रमा १ सय ४३, सिक्लेस–क्हफुचे–कोरीमा २९, भुजुङ–दुधपोखरीमा १२, चक्रीय अन्नपूर्णमा ५६ र उपल्लो मुस्ताङमा २ वटा होटल सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका छन् । यी होटल, रेस्टुरेन्ट नियमन नगरिँदा एकातर्फ राजस्व गुमेको छ, अर्कोतर्फ संरक्षणमा चुनौति थपिएको छ ।

‘दिग्दर्शन’ मार्फत व्यवस्थित गर्ने प्रयास
एक्यापले हाल नयाँ संरचना बनाउन वा होटलमा कोठा थप्न रोक लगाएको छ । पहिले बनिसकेका होटललाई व्यवस्थित गर्न दिग्दर्शनको प्रस्ताव गरेको छ । १५ वटा गाउँपालिका, एक्याप र होटल व्यवसायी मिलेर ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र सरकारी स्वामित्वको जग्गामा होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, क्याम्प साइट तथा चिया पसललगायतका व्यवसाय सञ्चालन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी कार्य दिग्दर्शन २०८०’ तयार गरेका हुन् । संरक्षण क्षेत्र व्यस्थापन नियमावली र त्यसको निर्देशिकालाई टेकेर दिग्दर्शन बनाएको एक्याप प्रमुख रविन कडरियाले बताए ।

उनका अनुसार दिग्दर्शनमा नयाँ प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएको छ । एक्यापले होटलको करारनामा गर्ने र व्यावसायिक रूपमा दर्ता गाउँपालिकामा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । उनले भने, ‘यसबाट गाउँपालिकाले राजस्व संकलन गर्न सक्नेछ र एक्यापले जग्गा प्रयोगबापतको शुल्क लिनेछ ।’ गैरकानुनी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्दै होटल कहाँ र कति बनाउने भन्ने कुरा स्थानीय समुदाय र व्यवस्थापन समिति, वडास्तरबाटै पहिचान गर्ने प्रावधान दिग्दर्शनमा राखिएको छ । यो दिग्दर्शन १५ वटै गाउँपालिकाको लिखित धारणा लिएर बनाइएकाले यसको कार्यान्वयनमा समस्या नहुने कडरियाको अपेक्षा छ । उनी भन्छन्, ‘दिग्दर्शन स्वीकृत भएपछि हामी सबै होटललाई दर्ता र करारनामा गरेर मनलाग्दी ढंगले भएका निर्माणलाई व्यवस्थित गर्दै प्राकृतिक सुन्दरता नबिग्रने गरी काम गर्नेछौं ।’

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत कास्कीमा रहेको मर्दी हिमाल पदयात्रा मार्ग अन्तर्गत माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको कालिमाटीमा रहेको होटलमा पर्यटक । पर्यटक पुग्न थालेपछि स्थानीयले आफ्नै गाउँमा होटल, रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरी आयआर्जन गरिरहेका छन् । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

उक्त दिग्दर्शन एक्यापले पुस २०८० मै प्रकृति संरक्षण कोषमा बुझाए पनि स्वीकृत भइसकेको छैन । दिग्दर्शन पारित हुन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लाई आधार मान्दै बनको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, ०५३ र निर्देशिका, ०५६ संशोधन हुनुपर्छ । संघ सरकारबाट ऐन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका निकायमा एक्यापप्रतिको असन्तुष्टि चुलिँदो छ ।

प्रकृति संरक्षण कोषले नियमावली संशोधनलाई नै कुरेको छ । ‘हाम्रो दायित्व पर्यटन विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नु पनि हो,’ एक्याप प्रमुख कडरिया भन्छन्, ‘यी ३५९ वटै होटल स्थानीय समुदायका हुन्, जसले पुस्तौंदेखि त्यस क्षेत्रलाई चरन वा गोठका लागि प्रयोग गर्दै आएका थिए ।’ गैरकानुनी भनेर ती संरचना भत्काउन सम्भव रहेको र त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारीका लागि पनि उचित नहुने उनको धारणा छ । दिग्दर्शनमा होटल छनोटका लागि कार्यदल बनाउने व्यवस्था छ । यसमा संयोजक वडा अध्यक्ष हुने र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, होटल व्यवस्थापन समिति, वन व्यवस्थापन समिति र एक्यापबाट प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् । उक्त कार्यदलले छनोट गरेपछि अन्तिम स्वीकृति एक्याप र गाउँपालिकाले दिनेछन् ।

करारनामा कति वर्षका लागि गर्ने भन्ने विषय प्रकृति संरक्षण कोषले तोक्ने छ । स्थानीयले २० वर्षको माग गरे पनि वार्षिक नवीकरणको व्यवस्था गरिने कडरिया बताउँछन् । व्यवसायी पनि व्यवसाय दर्ता गरेर करको दायरामा आउन तयार रहेको मर्दी होटल व्यवसायी समितिका अध्यक्ष राजबहादुर तामाङ बताउँछन् । ‘यो बहस १० वर्षअघि नै भएको भए समस्या आउँदैनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मुद्दा मामिलामा अल्झनुभन्दा व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’

संघीयतापछि अधिकार क्षेत्रको अन्योल, चुलिएको विवाद
२०४३ मा कास्कीको घान्द्रुकमा २ सय ९० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई लिएर पाइलट परियोजनाको रुपमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र स्थापना भयो । ०४६ मा ल्वाङघलेल, सिक्लेसलाई समेत समेटेर १ हजार ७ सय ४८ वर्ग किलोमिटरमा विस्तार गरियो । ०४९ मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को मातहतमा ल्याएर ७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटरमा विस्तार भयो । कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका तत्कालीन ५७ गाविस संरक्षण क्षेत्रमा समेटिए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन ०२९ को आधारमा बनेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली ०५३ र सरंक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका ०५६ मा टेकेर हालका संरक्षित क्षेत्रले काम गर्छन् । ०७२ मा संविधानपछि राज्य पुनर्संरचना हुँदा ती ५७ गाविस १५ गाउँपालिकामा परिणत भएका छन् । ०५३ को नियमावली गाविसलाई हेरेर बनाइएकाले अहिलेको गाउँपालिका संरचनासँग मेल खाँदैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि पनि एक्याप मातहतका तत्कालीन गाविस स्तरीय संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति न विघटन भएका छन्, न पुनर्गठन नै । १० वर्षअघिकै समिति हालसम्म क्रियाशील छन् । काठपात, ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत स्रोतको परिचालन तिनै समितिले गर्दै आएका छन् । ती स्रोत एक्याप क्षेत्रभित्र मात्रै बेचबिखन गर्न पाउने प्रावधान छ । समितिले काठ, दाउराको पूर्जी काट्नेदेखि एक्यापका विकास योजना तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्नेसम्मका काम गर्छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आक्रोश यहीँनेर छ ।

एकातिर संविधानमा संरक्षण क्षेत्र कसको अधिकार क्षेत्र भन्ने स्पष्ट नहुँदा संघ–प्रदेशबीच टकराव उत्पन्न भएको छ भने, अर्कोतर्फ पुरानै ऐन, नियमावलीमार्फत चल्दा स्थानीय तहले आफ्नो अस्तित्व नरहेको महशुष गरेका छन् । तीन तहका सरकार बीच राजस्व बाँडफाँटको सवाल जोडतोडले उठेको छ । एक्यापलाई खारेज नै गर्नुपर्नेदेखि प्रदेश मातहत ल्याएर स्थानीयमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति जनप्रतिनिधिबाट पटकपटक आउने गरेको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको मर्दी हिमाल पदयात्रा मार्गमा फोहोर संकलन गर्दै कामदार । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङ एक्यापसँग धेरै विवाद भए पनि संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बोधन हुन नसकेको बताउँछन् । संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली संशोधनको लागि दबाब दिन केन्द्रको कानुन र वन मन्त्रालयमा दसौंपल्ट आवतजावत गरेको स्मरण गरे । ‘संरक्षण गर्ने अधिकार दिने, उपयोग गर्न दिने कि नदिने ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘संरक्षण र सदुपयोग गर्ने गरी नियमावली संशोधन हुनुपर्छ ।’ संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले पालिकालाई नटेर्ने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ । भन्छन्, ‘५–५ वर्षमा गठन गर्ने भन्ने तर ३ दशकसम्म पनि एउटै मान्छे अध्यक्ष भइरहने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

संविधानको अनुसूची ५ ले संघको अधिकार सूची व्याख्या गरेको छ । जहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा समेटिएको छ । पर्यटन दस्तुर पनि संघको अधिकार सूचीमा उल्लेख छ । अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन मात्रै राखिएको छ । अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीभित्र वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्मिलित छ । अनुसूची ८ अन्तर्गत स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा वातावरण, जैविक विविधता, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणलाई राखिएको छ । यसो हुँदा स्थानीय तहको जिम्मा संरक्षण मात्रै भन्ने बुझिन्छ । ४ नम्बर बुँदामा पर्यटन शुल्क लिन पाउने पनि उल्लेख छ ।

संरक्षित क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रबारे संविधानले स्पष्ट सम्बोधन नगर्दा अन्योल उत्पन्न भएको हो । यद्यपि संविधानको धारा ५८ मा अवशिष्ट अधिकार व्याख्या गरिएको छ । भनिएको छ, ‘संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुने छ ।’ यसैको आधारमा संरक्षित क्षेत्रको जिम्मेवारी संघको हुने एकथरीको तर्क छ ।

अनुसूची ५ ले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई संघको अधिकार सूचीमा राखेकोले संरक्षित क्षेत्र पनि संघ मातहतमै हुने तर्क गरिदैँ आएको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने संविधानको अधिकार सूची र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ परस्पर बाँझिने किसिमका छन् । ऐनको परिच्छेद–३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । उक्त परिच्छेदको स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर सम्बन्धी बुँदा नम्बर १ मा संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही पर्यटन शुल्क सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनको अधिकार दिइएको छ । बुँदा नम्बर ३ मा ट्रेकिङ लगायत नवीन पर्यटकीय सेवा तथा साहसिक खेलको शुल्क लिने, ४ नम्बरमा जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तुको जिम्मा तोकिएको छ ।

संविधानको धारा ५१ को राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत बुँदा छ(१) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्बर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नीतिमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र प्रवेश गरेवापत् पर्यटन दस्तुरका रुपमा विदेशीसँग ३ हजार र सार्क मुलुकका पर्यटकसँग एक हजार रुपैयाँ संकलन गर्छ । एक्यापको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै यही दस्तुर हो । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा प्रवेश दस्तुरबाट एक्यापले ४६ करोड ४८ लाख ७ हजार ४ सय ३३ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । पर्यटन दस्तुरवापत करोडौं संकलन गरे पनि संरक्षण क्षेत्रमा थोरै मात्रै खर्च भएको मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप गौचन बताउँछन् । ‘एउटा पालिकामा २०–२५ लाख रुपैयाँ चारो हालेजसरी दिइन्छ,’ उनले भने ।

संरक्षण सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रतीक्षा
एक्याप स्थापनाको ३३ वर्ष पुगिसक्दा व्यवस्थापनको पटकपटक म्याद थप गर्दै व्यवस्थापनको जिम्मा प्रकृति संरक्षण कोषले पाइरहेको छ । पछिल्लोपल्ट ५ पुस २०८० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले असार ०८५ सम्म म्याद थप गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमै रहेको मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको म्याद पनि सँगै थपियो । म्याद थप लगत्तै १६ माघ २०८० मा संरक्षण क्षेत्र भित्रका १५ गाउँपालिकाबीच साझा धारणा बनाउन माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा समन्वय बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले गाउँपालिकाका सबै अध्यक्ष सदस्य रहने समिति गठन गर्‍यो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको समेत उपस्थितिमा भएको बैठकले ४ बुँदामा आफ्ना धारणा र राय सार्वजनिक गर्‍यो । बैठकले अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको जिम्मा प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिन नहुने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहले स्वीकार नगर्ने निर्णय बैठकले गर्‍यो । संरक्षण क्षेत्र प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा पर्ने भएकोले स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा समुदायद्वारा व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाउने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सँग बाँझिएका निकुञ्ज/संरक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली र निर्देशिका संशोधन गरी स्थानीय सरकारलाई कानून बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने राय तथा सुझाव बैठकले दिएको दिएको थियो ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–९ मा रहेको मर्दी हिमाल पदयात्रा मार्गको हुमालमा होटल सञ्चालन गरिरहेका जयबहादुर गुरुङ । तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर

संशोधित नियमावलीमा गाउँपालिकास्तरमा समिति बनाउने र टोल टोलमा वन उपभोक्ता समूह बनाएर त्यसको प्रतिनिधित्वबाट संरक्षण व्यवस्थापन समिति बनाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । जसको संरक्षक गाउँपालिका अध्यक्ष हुनेछन् । उक्त संशोधन प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ । मनाङको नासो गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले पालिकाको समानान्तर सरकारजस्तो अभ्यास गरिरहेको बताउँछन् । नियमावली तुरुन्तै संशोधन भएर आउनुपर्ने र नयाँ समिति गठन प्रक्रिया सम्बन्धमा पनि यथार्थ आउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङ नियमावली संशोधन नहुँदा भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न नमिलेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछन् । मुस्ताङकै घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलाई धेरै अधिकार दिइँदा पालिका र समितिले गर्ने काममा दोहोरोपना आएको बताए ।

अन्य पालिका अध्यक्षजस्तै संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको कामप्रति पनि उनी असन्तुष्ट छन् । ‘प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट आएको रकम विकासमा खर्चने हो कि व्यक्तिले बाँड्ने हो, उठेको रकम समितिभित्रका मान्छेले मात्रै चलाउने गरिएको छ जुन गलत छ,’ उनी भन्छन्, ‘समितिको रजगज अब अन्त्य हुनुपर्छ ।’ मनाङको चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर घले पहिले जनप्रतिनिधि नहुँदा एक्यापले गरेको कामलाई धन्यवाद दिँदै अब जनप्रतिनिधिलाई नै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

कास्कीको मादी गाउँपालिका अध्यक्ष देवीजङ गुरुङले एक्यापसँगै साझेदारी गरेर आफ्नो पालिकाले काम गरिरहेको बताए । ‘तीनवटै सरकारको समन्वय बिना गाली गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब संशोधन हुने नियमावलीले गाउँपालिकाको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ उनले भनेजस्तै चालु आर्थिक वर्षदेखि एक्यापले वडाध्यक्षको उपस्थितिमा ५७ वटा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिबाट योजना तयार गरेको थियो । त्यसरी तयार भएका योजना १५ गाउँपालिकामा छलफलबाट योजनाको अन्तिम तयारी गरी सञ्चालक समिति समक्ष पेस भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट ३८ करोड ५४ लाख ९१ हजार ९ सय ८३ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये यसपल्ट कार्यक्रमतर्फ ६० प्रतिशत र प्रशासनिक/कर्मचारीतर्फ ४० प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमा गाउँपालिकासँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने गरी ३० देखि ४० लाखको योजना परेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव डा.नरेश सुवेदी समयसापेक्ष ऐन संशोधन भएर आए स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग मिलेर काम गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले दिएको समग्र फ्रेमवर्कभित्र राखेर काम गर्न कुनै पनि अप्ठेरो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी गणतन्त्रको विरोधी पनि होइनौं । नियम कानुन परिवर्तन भइदियो भने काम गर्न अझैं सजिलो हुन्छ ।’ स्थानीय तहमा ईआईएमा दुःख दिइयो, ढुंगा गिट्टी, बालुवा चलाउन दिइएन, वन पैदावार दिइएन भन्ने कुरा पनि नियमावलीसँग ठोक्किने उनी बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर नियमावली संशोधन भएर आएमा पदयात्रा क्षेत्रका व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा कोष बाधक नहुने उनले बताए । ‘अहिले हाम्रो नियममै समस्या भएकोले मैले देखेको एउटा नीतिगत कुराहरु छन्, अर्को, राजस्वको बाँडफाँडमा पर्यटन दस्तुरलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकार वा कोषले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अझैं बहस हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणलाई दुःख दिने नियतले संस्था उभिएको होइन । संसदले आवश्यकता देखेर गरेको हो ।’ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य एक्याप र स्थानीय तहको टकरावले पर्यटनलाई असर पार्न नहुने धारणा राख्छन् । अन्नपूर्ण क्षेत्रमा मोटरबाटो धेरै बन्दा यहाँ आउने विदेशी पर्यटक अन्यत्र जान थालेको उनले सुनाए । ‘पर्यटकीय मौसममा पर्यटकको चाप धेरै हुँदा होटल पुग्ने अवस्था हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सगरमाथा क्षेत्रमा पूर्वाधार थपिँदा यहाँ थप्न पाइएको छैन ।’

संघ सरकारमा अड्किएको गाँठो

कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन स्थानीयले गरिरहँदा अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले गरिरहेको छ । ०७७ मा एक्यापको म्याद सकिनुअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई प्रदेश मातहत ल्याउन प्रयास गरेका थिए । संविधानले संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकार सूचीमा राखेको तर्क गर्दै उनले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । प्रदेश सरकारले १३ माघ २०७६ मा अन्नपूर्ण/मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन प्रदेश सरकारमा दिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पठाएको थियो । २९ पुस २०७८ मा विभिन्न स्रोत (निकुञ्ज आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र) बाट प्राप्त हुने रोयल्टीका लागि विद्यामान कानूनी व्यवस्था सुधार गरी बाँडफाँड प्रणालीको अस्पष्टता हटाउन नेपाल अनुरोध गर्दै पत्र पठायो । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाएका निर्णय उपर संघ सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णेश्वर सुवेदी बताउँछन् । ‘संरक्षण क्षेत्रलाई प्रदेश मातहत ल्याउन आग्रह गर्दै पटक पटक पत्राचार भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘रोयल्टी बाँडफाँट, पर्यटकीय आम्दानीको बाँडफाँडमा पनि संघ सरकार मौन छ ।’

५ पुस २०८० मा कोषलाई संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सुम्पदाका विभिन्न सर्त छन् । ती अधिकांश सर्त पूरा भएका छैनन् । कोषले ५ महिनाभित्र एक्याप/एमक्यापको व्यवस्थापन योजना तयार गरी निकुञ्ज विभागमा पेस गरी स्वीकृत गराएर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर सरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्था बमोजिम हस्तान्तरण भएको मितिदेखि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने, नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी संरक्षण क्षेत्र समन्वय परिषद् रहने सर्त थियो ।

संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ र निर्देशिका २०५६ लाई ४ महिनाभित्र संशोधन गरी कोषले ४ महिनाभित्र स्थानीयस्तरमा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, समुदायस्तरमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । तर यी कुनै काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । ४ माघ २०८० मा प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेखित शर्त अनुसार प्राकृतिक स्रोतको सहितको पर्यटन प्रवेश शुल्क राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम बाँडफाँड हुनुपर्नेमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हालसम्म प्राप्त नभएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

प्रदेश सरकारले २९ असोज २०८० मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको गण्डकी प्रदेश वन ऐन, २०८० को दफा ११० मा संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरको छ । उक्त दफामा प्रदेश भित्रका संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशभित्रका संरक्षण क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र पर्यटन शुल्क संकलन, नियमन र हस्तान्तरण लगायतका संरक्षण क्षेत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था पनि ऐनमा थियो । तर ऐन आएको एक वर्षपछि तनहुँ र नवलपुरका दुई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म ऐन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । प्रदेश सांसद बेदबहादुर गुरुङ ऐन र नियमावली संशोधन नहुँदा संरक्षण क्षेत्रका बासिन्दाले मुलुकमा भएको परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘एक्यापको अहिलेको अभ्यास संविधानको मर्म विपरीत छ,’ कास्कीको मादी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका उनी भन्छन्, ‘सबै कुराको गाँठो संघ सरकारमा जोडिएको छ, नयाँ सरकारले यो गाँठो फुकाउन ध्यान दिनुपर्छ ?’

तीन तहबीच समन्वयको पहल
संरक्षण क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारकै पहलमा प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री भेषराज पौडेलको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन भएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित स्थानीय तह र गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी दिगो प्रभावकारी ढंगले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गर्न कार्यदल बनको हो ।

कार्यदलले परिवर्तित संघीय संरचनामा अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी सुझाव दिने, हालको सञ्चालन र व्यवस्थापनको प्रभावकारिता र दिगोपनको विश्लेषण गर्ने, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको प्रभावकारिता विश्लेषण गर्ने, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ संशोधनलाई प्रदेशको तर्फबाट सुझाव दिने, संरक्षण क्षेत्रबाट प्राप्त पर्यटन शुल्कलगायत अन्य आम्दानीका बाँडफाँट सम्बन्धी राय सुझाव दिने जस्ता काम गर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे अहिले अहिले देखिएको विवाद सहमतिबाट टुंगोमा नपुगे संवैधानिक उपाय खोजिने बताउँछन् । ‘नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने अधिकार प्रदेशको एकल अधिकारभित्र राखेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदनमा पनि स्पष्ट भनेको छ, संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा पनि प्रदेश सरकारको हो । कानुनी लडाइँ हाम्रो हो ।’

साझा कुराहरु एकलौटी चलाउँछौं भनेर जाँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्नेतर्फ उनले खबरदारी गरे । संवैधानिक र कानुनी अधिकारको सन्दर्भमा संघ सरकार र प्रदेश बीचमा, प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा कही अधिकारलाई मिचिएको छ भने आआफ्नो अधिकारको लागि लड्ने बाटो खुला रहेको उनको भनाइ छ । अहिलेका कानुनका कारण भइरहेका अप्ठ्यारालाई सहज बनाएर राजस्वको बाँडफाँटको सम्बन्धमा एउटा नीति बनाउनुपर्ने उनी सुझाउँछन् । अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रदेशले पाउनुपर्ने माग गर्दै गत वर्ष सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर गर्ने गण्डकीको तयारी थियो । प्रदेश महान्यायाधीवक्ताले रिटको मस्यौदा समेत यार गरिसकेका थिए । तर सकेसम्म समन्वय गरेर जाने सल्लाहपछि रिट दायर गर्न रोकिएको थियो ।

अन्तरिम सरकार बनेपछि ऐन संशोधन प्रक्रिया जटिलतातर्फ
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आफ्नो वेबसाइटमा सुझाव मागेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, ०५३ को संशोधन प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । ऐन, नियमावली संशोधनको विषय वन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबीच छलफलमा रहेको विभागका महानिर्देशक डा.बुद्धिसागर पौडेलले बताए । ‘मुख्य विषयहरु संशोधन हुँदैनन्, संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई काम गर्न भएका अप्ठ्यारा फुकाउन संशोधन अघि सारिएको हो,’ उनले भने, ‘स्रोतको बाँडफाँट पनि प्रचलित नियम कानुन अनुसार र संघीयताको मर्मअनुसार कसरी गर्न सकिन्छ उपाय निकालौं ।’

यसअघि ऐन संशोधन अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको परमादेशले रोकिएको थियो । संवैधानिक इजलासले गत २ माघमा निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानुनलाई खारेज गरेको थियो । वैशाख २०८१ मा आयोजित लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश तथा संसद् सुरु भएपछि विधेयकमार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि बढाउन पाउने प्रावधानसहित निकुञ्ज ऐन संशोधन गरेको थियो । ‘त्यो परमादेशले संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा कुनै पनि विकासका काम गर्न पाइँदैन भनेर रोक लगाइदिएको अवस्था छ । सयौं जलविद्युत आयोजना अलपत्र परेका छन्, अरु बाटोघाटो र ठूला संरचना बनाउने आयोजना अलपत्र परेका छन्,’ वन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसको विकल्प के हुन सक्छ ? सर्वोच्चको पूर्णपाठ आयो भने त्यसका केही सुधार भएर आउने पर्खाइमा छौं ।’