काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री रहेकै बेला आफ्नो फोन सेनाले ‘सिज’ गरेको (जफत गरेको) दाबी गरेका छन् ।

प्रदर्शनकारी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ अघि बढेपछि सेनाले २४ भदौको अपराह्न ओलीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेको थियो । आफू सेनाको सुरक्षाभित्र गएपछि तीन दिनसम्म सञ्चार सम्पर्कबाट अलग राखिएको ओलीको भनाइ छ ।

२३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा सरकारले व्यापक दमन गरेको थियो भने २४ भदौमा प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो । प्रदर्शनकारीले देशभर सरकारी र निजी संरचनामा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी मच्चाएपछि ओलीले अपराह्न करिब २ बजे प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । ओलीको राजीनामापत्र सैनिक अधिकारीमार्फत राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । त्यसलगत्तै उनलाई सेनाले हेलिकोप्टर चढाएर मकवानपुरको सुपारीटार ब्यारेक पुर्‍याएको थियो ।

आइतबार काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संवाद गर्दै ओलीले आफू सेनाको सुरक्षामा गएदेखि सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ नलिँदासम्म तीन दिन मोबाइल ‘सिज’ गरिएको जानकारी दिए । ‘राजीनामा दिएपछि म सेनाको सुरक्षाभित्र रहें । यसलाई तपाईंहरू जेसुकै संज्ञा दिन सक्नुहुन्छ, म सेनाको सुरक्षामा थिएँ । प्रधानमन्त्री (कार्की) को शपथग्रहणभन्दा अगाडिसम्म मेरो मोबाइल सिज गरिएको थियो, त्यसैले २७ गते बेलुकासम्म म सम्पर्कमा रहिनँ,’ ओलीले भने ।

सेनाको सुरक्षामा बस्दा मेरो मोबाइल सिज गरियो : ओली

कार्कीले २७ भदौको राति साढे ९ बजे शपथ लिएकी थिइन् । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यले पनि आफ्नो मोबाइल फोन ‘सिज’ गरिएको बताए । ओली सरकार उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नभएसम्म सेनाले मोबाइल चलाउन नदिएको उनका स्वकीय सचिव रहेका यूपी लामिछानेले बताए । उनका अनुसार २५ भदौदेखि सिंहले मोबाइल प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् । परिवारका सदस्यसँग भने सिंहले ल्यान्डलाइन फोनबाट सम्पर्क गरेका थिए ।

महाराजगन्जस्थित भैरवनाथ गणमा राखिएका निवर्तमान मन्त्रीहरूलाई पनि २५ भदौको बिहानैदेखि नै मोबाइल स्वीच अफ गरेर राख्न भनिएको थियो । त्यहाँ ओली मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू रमेश लेखक, रघुजी पन्त, शरतसिंह भण्डारी, तेजुलाल चौधरी, ऐनबहादुर शाही, प्रदीप यादव र राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजासहितलाई राखिएको थियो । ‘मोबाइल मार्फत लोकेसन ट्रेस गरेर आन्दोलनकारी आउँछन्, त्यसैले असुरक्षा हुन्छ भन्ने सेनाको तर्क थियो,’ यादवले भने ।

अर्का एक मन्त्रीका अनुसार नचलाउन भनेर लगिएको मोबाइल कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ गराएपछि मात्रै फिर्ता गरिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई पनि भैरवनाथमै राखिएको थियो । उनलाई पनि मोबाइल चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

ओली सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका प्रदीप पौडेल भने सेनाको ललितपुरस्थित राजदल गणमा दुई दिन बसेका थिए । ‘मन्त्री क्वार्टरबाट सेनाले हेलिकोप्टरमा उद्धार गरेर मलाई लगेको होइन,’ उनले भने, ‘२४ भदौको बिहान प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउन भनेर बालुवाटार जाँदै थिएँ तर सडक अवरुद्ध भएकाले पुग्न सकिएन । त्यसपछि आफन्तकामा बसें, पछि राजदल गणमा गएँ ।’ आफूलाई मोबाइल चलाउन प्रतिबन्ध नलगाइएको पौडेलले बताए ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल एसियाली विकास बैंकको कार्यक्रममा सहभागी हुन फिलिपिन्स पुगेका थिए । उनी नेपाल नफर्किंदै ओली सरकार ढलेर कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भइसकेको थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने मोबाइल फोन बोक्दैनन् । स्वकीय सचिव भानु देउवामार्फत फोन सम्पर्क हुन्छ । २४ भदौमा प्रदर्शनकारीले देउवा दम्पतीमाथि भौतिक हमला गरेका थिए । देउवा पत्नी आरजु राणाले बोक्ने मोबाइल फोन प्रदर्शनकारीले आक्रमण गर्दा बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै हराएको भानुको दाबी छ । उनीहरूलाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरेर सेनाको छाउनीस्थित अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । ‘त्यति बेला म उहाँहरूसँग थिइनँ, बाहिर थिएँ,’ भानुले भने ।

प्रदर्शनकारी सर्वोच्च अदालतनजिकै पुगेपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरूलाई सिंहदरबारस्थित सेनाको गणमा लगिएको थियो । २४ भदौमा न्यायाधीशहरू मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेललगायत चार न्यायाधीश बिदामा थिए । न्यायालयमा उपस्थित अन्यलाई सुरक्षाका लागि भन्दै सेनाले लगेको थियो । त्यहाँ पुगेका मध्ये चार न्यायाधीश २४ भदौकै राति घर गएका थिए भने प्रधानन्यायाधीश राउत २५ भदौमा बालुवाटारस्थित निवास गएका थिए । उनी त्यही दिन सर्वोच्च अदालत पनि पुगेका थिए । सेनाको सुरक्षामा रहेका बेला पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई भने मोबाइल फोन चलाउन रोक थिएन ।

राष्ट्रपति निवास तथा कार्यालय शीतल निवास जलाइएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भीआईपी सुरक्षा निर्देशनालय नारायणहिटीमा लगिएको थियो । उनको मोबाइल भने उनीसँगै थियो । राष्ट्रपतिको सचिवालयका अनुसार जेन–जी आन्दोलनले सिर्जना गरेको परिस्थिति समाधान गर्दै राजनीतिक निकास निकाल्न राष्ट्रपति पौडेल २४ भदौदेखि नै सक्रिय थिए । ‘राष्ट्रपतिले राजनीतिक निकासका लागि आन्दोलनकारी, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग बारम्बार छलफल गरिरहनुभएको थियो । उहाँले राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूसँग कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसमा अवरोध थिएन’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

नारायणहिटीको सुरक्षामा खटिएका सैनिकले उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र तत्कालीन उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई सुरक्षा दिएका थिए । नारायणहिटीस्थित निर्देशनालयमै सुरक्षा दिएर राखिएका उनीहरूलाई सेनाले भोलिपल्ट पनि मोबाइल नचलाउन भनेको थियो ।

परिवारका सदस्य वा अन्यसँग सम्पर्क गर्नका लागि ल्यान्डलाइन प्रयोग गर्न भनिएको थियो । ‘सुरक्षा खतरा हुने भन्दै हामीलाई मोबाइल अफ गरेर राख्न भनिएको थियो, ल्यान्डलाइन भने जोडिदिए । त्यसपछि २०–२५ जनाको मोबाइल नम्बर कागजमा टिपेको थिएँ,’ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले सञ्चारकर्मीहरूसँग यसअघि नै भनेका छन् । सेनाले मोबाइल फोन भने नलगेको उनले बताए ।

सभामुख देवराज घिमिरे पनि २४ भदौमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल गएका थिए । तर राति १२ बजे नै उनी बालुवाटारस्थित निवास फर्किएका थिए । भोलिपल्ट बिहान ५ बजे फेरि प्रहरी प्रधान कार्यालय गएका थिए । उनी त्यही दिन साँझ निवास फर्किएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीको २७ भदौमा भएको शपथग्रहणमा उनी अनुपस्थित थिए । ‘सुरक्षा व्यवस्था चुस्त नभएका कारण म प्रधानमन्त्रीको शपथमा गइनँ,’ सभामुख घिमिरेले भनेका थिए ।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल भने २४ भदौमा प्रधानमन्त्री निवासबाट सभामुख निवास हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका थिए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय गएका उनी साँझ आफन्तको घर पुगेको स्वकीय सचिव यम पाण्डेले जानकारी दिए । पौडेल सेनाको सुरक्षामा नगएको र मोबाइल प्रयोग गरेको पाण्डेले बताए ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सेनाले उद्धार गरी शिवपुरी ब्यारेक पुर्‍याएको थियो । उनलाई भने मोबाइल फोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थिएन । भण्डारीका स्वकीय सचिव राजकुमार राईले भने, ‘उहाँ प्रायः मोबाइल फोन चलाउनु हुन्न । तर पनि सेनाको सुरक्षामा रहेका बेला उहाँलाई मोबाइल चलाउन रोक लगाइएको थिएन ।’

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा रहेका माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रदर्शनकारी सिंहदरबारतर्फ अघि बढेपछि सेनाको ब्यारेकमा प्रवेश गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वमन्त्री तथा माओवादी नेता वर्षमान पुन पनि ब्यारेक पुगेका थिए ।

२५ र २६ भदौमा दाहाललगायत नेताको मोबाइल अफ गरिएको थियो । ‘लोकेसन ट्रेस’ हुन सक्ने भन्दै सेनाका अधिकारीले उनीहरूलाई मोबाइल फोन अफ गर्न भनेका थिए । माओवादी अध्यक्ष दाहालको सचिवालयका अनुसार त्यतिबेला ल्यान्डलाइन फोन चलाउने सुविधा दिइएको थियो । २६ भदौमा भने दाहाल नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास गएका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल भने सिंहदरबारस्थित सेनाको ब्यारेकबाट २५ भदौको बिहानै निस्किएका थिए । घर जलाइएका कारण उनी आफन्तको घरमा गएर बसेका थिए । जेन–जी आन्दोलनपछि पनि उनी निरन्तर आफ्ना नेताहरूसँग सम्पर्कमा थिए । ‘उहाँ नियमित सम्पर्कमा रहेर पार्टीका तर्फबाट विज्ञप्ति पनि जारी भएको थियो,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने । नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गर्न राष्ट्रपतिले बोलाएपछि २६ भदौमा नेपाल पनि शीतल निवास पुगेका थिए ।

नेपाली सेनाका अधिकारीले भने संवेदनशील समयमा भइरहेका राजनीतिक गतिविधि बाहिरिने र समाधानको बाटो बरालिन थालेको नेताहरूलाई मोबाइल बन्द गर्न लगाएको बताएका छन् । सेनाका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘जेन–जीको प्रस्तावअनुसार नागरिक सरकार बनाउने वार्ताहरू भइरहेका थिए । त्यस विषयमा दलका शीर्ष नेताहरू पनि वार्तामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँहरूले सबै विषय बाहिर सेयर गर्दा सहमतिको बाटो भाँडिन थालेपछि मोबाइल बन्द गर्न लगाइएको हो, त्यो बेला गोप्य रहनुपर्ने सूचना चुहिएपछि सहयोग गर्न आग्रह गरिएको हो ।’