काठमाडौँ — २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ५ असोजमा गठित आयोगमा एक दर्जन उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार निजी क्षेत्रका दुई कम्पनीले क्षतिको विवरणसहित उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

बाँकी व्यक्तिगत रूपमा दर्ता भएका उजुरी छन् । त्यस्तै आयोगमा क्षतिको विवरण आउनेक्रम जारी छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको घटनामा अधिकांश उजुरी पीडित प्रहरी र सर्वसाधारणका तर्फबाट दर्ता भएका छन् ।

दुई उजुरी घाइतेका परिवारले दर्ता गराएका छन् । पीडित परिवारले दर्ता गराएको उजुरीमा २३ भदौमा राज्यको दमनका कारण धेरैले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरेका छन् । जसमा भ्रष्टाचारको विरोधमा उत्रेका कलिला बालबालिकामाथि राज्यले बर्बरतापूर्वक दमन गरेको उजुरी छ ।

‘२३ भदौको जेन–जीहरूको आन्दोलन विशुद्ध सरकारले बन्द गरेको सामाजिक सञ्जाल अनि देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध थियो । हामीले आफ्ना सन्तानलाई उनीहरूको भविष्यका लागि सडकमा पठाएका थियौं,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘तर निर्दयी सरकारका तर्फबाट एकाएक ताकेर गोली प्रहार भयो । अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गरेर ज्यान लिने काम भयो । यसरी बल प्रयोग गर्ने, गोली प्रहार गर्न आदेश दिने र राज्य संयन्त्रमा रहेका सबैमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही हुनुपर्छ ।’

उजुरीमा ‘फिल्ड’मा गोली प्रहार गर्ने प्रहरी, गोली प्रहार गर्न आदेश दिने प्रहरी अधिकृतहरू, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसहित घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मीमाथि तह र संलग्नताअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा गृह सचिवसहित अन्यमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने उजुरीमा माग गरिएको छ ।

पीडितका तर्फबाट दाबी गरिएको उजुरीमा २३ भदौको आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भनी सार्वजनिक रूपमा आएकाले त्यसको पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै २४ भदौको तोडफोडमा संलग्न तथा आगजनी गर्नेमा जेन–जीको संलग्नताभन्दा बाहिरका व्यक्ति भएको विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उजुरीमा भनिएको छ ।

‘राज्यको सम्पत्ति तोडफोड गर्ने छुट कसैलाई दिनु हुँदैन । अपराध गर्नेहरूलाई फौजदारी संहिताअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार राज्यलाई भएकाले सोहीअनुसार गर्नुपर्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘तर पहिलो र दोस्रो दिन विरोध गरेकै कारण गोली प्रहार गर्नु हत्या हो । लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाउने हक संविधानले दिएको छ ।’

त्यस दिन कार्य क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीका तर्फबाट पनि उजुरी दर्ता भएका छन् । प्रहरी कार्यालयहरू जलाउने र हतियार लुटपाट भएको विषयमा आफूहरूलाई जानकारी भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले खासगरी २४ भदौमा कसरी लुटपाट तथा घुसपैठ भयो भन्ने विस्तृत विवरण बुझाएका छन् । उजुरी गर्ने प्रहरीहरूको नाम गोप्य राखिएको छ । पाँच पृष्ठ लामो उजुरीमा जथाभावी गोली प्रहार गर्नेहरूको समेत पहिचान गरी अपराधमा संलग्नलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल लामिछाने, रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, प्रहरीका एआईजी दानबहादुर कार्की, काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजाल, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालबीच कुराकानी भएको दाबीसहित ‘कल डिटेल्स रेकर्ड’ गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।

आयोग आफैंले पनि विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता थालेको छ । आयोगले क्षतिको विवरण छिटो उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिरहेको कार्कीले बताए । आयोगले प्रदर्शनका क्रममा धेरै क्षति भएका जिल्लाहरूको भ्रमण पनि थालेको छ । छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आयोगसँग करिब तीन महिना मात्र समय भएकाले धेरै क्षति भएका स्थानहरूको भ्रमण नमुनाका रूपमा गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा स्थलगत अवलोकनका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी पुगेका छन् । उनी फर्केलगत्तै अन्य जिल्लाको पनि भ्रमण गर्ने तयारी आयोगको छ ।

आयोगले धेरै क्षति भएका सर्वोच्च, जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहित सरकारी वकिलको कार्यालयहरू, संसद् भवन, दलका पार्टी कार्यालय र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा पनि अनुगमन तथा क्षतिको अवस्था हेर्न जाने कार्यसूचीमा छ । आयोगले माग गरेको विवरण गृह मन्त्रालयलगायतबाट प्राप्त भएको छैन भने प्रदेश र मन्त्रालयहरूले प्रारम्भिक विवरणमात्र पठाएका छन् । केही स्थानीय तहले भने क्षतिको विवरण उपलब्ध गराएका छन् । आयोगले निजी क्षेत्रलाई पनि विवरण पठाउन ताकेता गरेको र राजनीतिक दलहरूलाई पनि उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा माथिल्लो तहको आदेश तल्लो तहसम्म सम्प्रेषण गर्ने प्रहरी कन्ट्रोल रुममा खटिएका प्रहरी सञ्चारका कमान्डरलगायत प्रहरी कर्मचारीलाई समेत बयान लिन माग गरिएको छ । ‘२३ भदौमा सरकारका तर्फबाट दर्जनौंमाथि भएको गोली प्रहारले जुन मानवीय क्षति भएको छ,’ घाइते परिवारको उजुरीमा भनिएको छ, ‘त्यो सन्दर्भमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सुरक्षाका निम्ति सोही दिन विभिन्न प्रहरी कार्यालयबाट फिल्डमा खटाएका कमान्डरहरू, काठमाडौं परिसरका अपरेसन कमान्डर डीएसपी सुन्दर तिवारी, किलो टु कलसाइनका एसपी अपिलराज बोहरा, काठमाडौंको सुरक्षा जिम्मेवारी बोकेका किलो वान कलसाइनका एसएसपी विश्व अधिकारी, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट अपरेसन कमान्डरको जिम्मा लिएका एसएसपी दीपशमशेर जबरा, काठमाडौं उपत्यकाको कमान्ड गर्दै आएका तत्कालीन निमित्त कमान्डर डीआईजीपी ओमबहादुर राना, आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ ।’

‘दोस्रो दिनको आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु मुख्य गरी नयाँ बानेश्वर क्षेत्र र संसद् भवन थियो । २४ भदौ बिहान ७ बजेदेखि नै बानेश्वरलगायत प्रायः स्थानहरूमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो ड्युटी खटाइएको थियो । बिहान ११ बजेदेखि बानेश्वरमा रहेको संसद् भवनमाथि आक्रमण हुँदा सुरक्षा जिम्मेवारीमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीले कुनै प्रतिक्रिया नजनाई आगजनी गर्न दिएका थिए,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘२३ भदौदेखि लगाएको कर्फ्यु आदेशमा सेना परिचालित नहुनुका पछाडि उसको समेत शंकास्पद भूमिका देखिन्छ । फलस्वरूप आन्दोलनकारीको मनोबल उच्च भई उनीहरूले विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरू, देशको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जलाउने काम भयो ।’

यस्तो कार्यमा रास्वपा, माओवादी र राप्रपाका कार्यकर्ता संलग्न भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । जेन–जी आन्दोलनमा सबैभन्दा धेरै हिंसा र आगजनी गर्ने राजनीतिक कार्यकर्तामा रास्वपाका अग्रपंक्तिमा, तत्पश्चात् माओवादी, राप्रपा र दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘साथै चोर, डाँका, अपराधीहरूको उपस्थिति थियो । कतिपय स्थानमा व्यक्ति र सम्पत्ति केन्द्रित आक्रमण हुन थालेपछि कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता पनि प्रत्याक्रमणमा सहभागी भएका थिए ।’

‘प्रहरीले प्रयोग गर्ने अत्याधुनिक लामो दूरीका हतियारहरू इन्सास, एसएमजी, एसएलआर, थ्रीनट थ्री र छोटो दूरीका पेस्तोल, रिभल्बर, ग्यासगन, असवावलगायत १५ सयभन्दा धेरै हातहतियार र ९० हजारभन्दा ज्यादा राउन्ड गोली लुटिनुको जिम्मेवारी कसले लिने हो ?,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘२४ भदौमा लुटिएका हतियारको पृष्ठभूमिमा यो देशले द्वन्द्व भोग्न सक्ने देखिन्छ । अपराधीले यही हतियार प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।’ ‘चेन अफ कमान्ड’मा चल्ने प्रहरी संगठनका मातहत दर्जालाई थुनुवा छोड्ने, हतियार सुम्पिने आदेश कसले र कसरी दियो ? त्यसमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उजुरीमा छ । सर्वोच्चले प्रहरी पठाइदिन आग्रह गर्दासमेत नपठाएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।

यस्तै, भाटभटेनीले करिब ११ अर्बभन्दा धेरै क्षति पुगेको दाबीसहितको उजुरी दर्ता गराएको छ । भाटभटेनीले पूर्णरूपमा नष्ट भएका १२ सहित २० स्टोरमा क्षति भएको जनाएको छ । करिब ५० करोडभन्दा धेरैको सामग्री चोरी हुनुका साथै तोडफोड भएको दाबी गरिएको छ । ‘डिपार्टमेन्ट स्टोरमा छिरेका प्रदर्शनकारीले सुरुमा लुटपाट गरेका थिए । यसका केही फुटेज सीसीक्यामेरामा सुरुमा रेकर्डसमेत भएको थियो,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘लुटपाटमा एकाएक ठूलो भीड छिरेपछि हामीले कुनै रेकर्ड नै राख्न सकेनौं । ज्यान जोगाउनेतिर मात्र लाग्यौं ।’ लुटपाट योजनाबद्ध भएको पनि दाबी गरिएको छ ।

‘जलाउने काम योजनाबद्धजस्तो देखिन्छ । सबै स्टोरमा एकै प्याट्रनमा चोरी अनि आगजनी र तोडफोड भएको छ’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘यसमा कुनै एक समूह वा व्यक्तिभन्दा विभिन्न समूहमा रहेका मानिस तथा आपराधिक कार्यमा पोख्तको संलग्नता देखिन्छ ।’ भाटभटेनीका पूर्ण क्षति भएका १२ वटासहित १९ स्टोरमा ४ अर्ब ४० करोड ६ लाख ५४ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ बराबरका सामानमा क्षति

भएको र ६ अर्ब ९६ करोड ३ लाख बराबरको भौतिक क्षति भएको उजुरीमा छ । करिब ५० करोडभन्दा धेरैको सामग्री चोरी हुनुका साथै तोडफोड भएको पनि उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।

काठमाडौंको ग्लोबल इन्टरनेसनल कलेजले पनि आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको छ । प्रदर्शनकारीले मध्यबानेश्वरमा रहेको उक्त कलेजमा आगजनी गरेका थिए । आगलागीबाट साइन्स र म्यानेजमेन्टको दुवै भवन जलेको उजुरीमा उल्लेख छ । आगजनीबाट कार्यालय जलेर नष्ट भएको छ भने गाडी र मोटरसाइकलसमेत जलेको उजुरीमा उल्लेख छ । कलेज र कर्मचारीका आठ वटा गाडी र चार मोटरसाइकल जलाइएको उजुरीमा उल्लेख छ । कलेजभित्र रहेका ल्यापटप, टेबललगायतका सामग्रीहरू लुटपाट भएको उजुरीमा उल्लेख छ । कलेज प्रशासनले करिब ७० करोड लागतमा निर्माण गरिएका भवन जलेर नष्ट भएको दाबी गरेको छ ।

प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको आयोग गठनको २० दिनसम्म प्रारम्भिक कार्यमा नै अल्झेको थियो । सुरुमा मौसम विभागको भवनमा रहेको आयोग कार्यालयले त्यहाँ अप्ठ्यारो भएपछि सिंहदरबारमा सरेर काम थालेको छ । आयोगले २३ भदौमा माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वर र तीनकुनेसम्मको फिल्डमा खटिएका प्रहरी जवानसँग बयान लिने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता शर्माका अनुसार प्रहरी जवानबाट सुरु गरेर माथिल्ला अधिकारीसँग बयान लिइनेछ । सबैको बयान लिएपछि मात्र घटनाको अवस्था र शैलीबारे जानकारी हुने उनले बताए । ‘सुरुमा फिल्डमा खटिएका जवान अनि फिल्ड कमान्डरलाई बयानमा बोलाउँछौं । त्यसपछि जिम्मेवारी तोकिएका केही अधिकृतलाई बोलाउँछौं,’ शर्माले भने ।

सुरक्षा अधिकारीपछि राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आयोगको कार्यसूची छ । आयोगले चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, सुरक्षा परिषद्का सदस्य हुँदै तत्कालीन गृह सचिव दवाडीसम्मको बयान लिने भएको छ । गृह सचिवपछि तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई बयानमा बोलाउने आयोगको कार्यसूची छ । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालो आउने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले कैदीहरू भागेको विषयमा पनि नख्खु कारागारसहित देशभरका कारागारबाट विवरण मगाएको छ । रास्वपा सभापति लामिछाने बाहिरिएको बारे विस्तृत विवरण पठाउन नाम नै तोकेर आयोगले नख्खु कारागारलाई पत्र लेखेको हो । उक्त दिन लामिछाने कसरी रिहा भए ? उनीसँगै कति कैदी निस्के ? त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले भनेको छ । आयोगले गत आइतबार सर्वोच्च, पार्टीका कार्यालय र व्यक्तिगत क्षति विवरण उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघलगायत संस्थासँग निजी क्षेत्रको क्षतिको विवरण माग गरेको छ । आयोगले विवरण आउन ढिलाइ हुन थालेपछि सर्वोच्चसहित सबै निकायलाई बिहीबारदेखि ताकेता गर्न थालेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

आयोगले तोडफोड र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेलाई कारबाही सिफारिस गर्न आवश्यक प्रमाण पनि संकलन थालेको छ । यसका लागि आफूसँग भएका फोटो र भिडियो तथा सीसीक्यामेरामा रेकर्ड भएका विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ । त्यस्तो प्रमाण इमेल, ह्वाट्सएप वा सिंहदरबार कार्यालयमा बुझाउन सकिने प्रवक्ता शर्माले बताए । प्रहरीमा दर्ता भएका जाहेरीका साथै फोटो र भिडियोहरू पनि आयोगले मगाएर अध्ययन गर्ने भएको छ । आयोगको इमेल र शर्माको ह्वाटएपमा धेरै विवरण तथा २३ र २४ भदौका भिडियो तथा फोटोहरू प्राप्त भएको र त्यसको केही दिनमा विश्लेषण गर्ने काम थाल्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले नियमित फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने काम प्रहरीकै भएको भन्दै केही दिनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध दर्ता भएको जाहेरी प्रहरीलाई नै फिर्ता गरेको थियो । त्यस्तै युवा संघ र नेविसंघले दर्ता गराएको जाहेरीलाई पनि आयोगले ‘नोटिस’ मा लिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई पनि प्रमाणका रूपमा लिएर आयोगले अध्ययन गर्ने प्रवक्ता शर्माले बताए ।

प्रहरीमा तीन वटा उजुरी पुगेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरिएको उजुरी जेन–जीका तर्फबाट पेस भएको छ भने एमालेको युवा संघ अनि कांग्रेसको नेविसंघले पनि उजुरी दिएको छ । यसरी प्रहरीमा परेका उजुरीलाई आयोगले ‘नोटिस’मा लिएको र प्रहरीबाटै विस्तृत विवरण लिने तयारी गरेको छ ।

२३ र २४ भदौमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा भएको विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनका क्रममा ३७ हजारभन्दा बढी तस्बिर, भिडियो तथा सामाजिक सञ्जालका लिंक प्रहरीले प्राप्त गरेको छ । प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेका अनुसार आगजनी, लुटपाट, सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड र सर्वसाधारणमा त्रास सिर्जना गर्ने विभिन्न घटनासँग सम्बन्धित दृश्य तथा लिंकहरू प्राप्त भएका हुन् ।

प्रहरीले यी सबै भिडियो र फोटोको विस्तृत अनुसन्धान गर्ने अनि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ । ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जेन–जी आन्दोलनका नाममा लुटपाट गर्ने पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । हरिसिद्धीको प्रहरी चौकी जलाउने कार्यमा संलग्न भएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको घरमा तोडफोड गर्ने चार जनाविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध क्षतिअनुसार बिगो र कम्तीमा १० वर्ष कैदको सजाय माग गरिएको छ ।

000

'फिल्डमा खटिएका व्यक्ति हुँदै अनुसन्धान माथिसम्म जान्छ'

- विज्ञानराज शर्मा,  प्रवक्ता, जाँचबुझ आयोग

जाँचबुझ आयोगले के गर्दै छ ?

मौसम विभागको भवनमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएपछि सिंहदरबार सरेका छौं । दसैं बिदा भएकाले अघिल्लो साता काम हुन सकेन । तिहारअघि सबै निकायमा पत्राचारलगायत कार्यविधिगत काम सकेर बयानतिर अघि बढ्छौं । आयोगले जनशक्ति अभाव भएको कुरा सरकारलाई जानकारी गराएको छ । हामी छिट्टै जनशक्ति पाउने पर्खाइमा छौं ।

आयोगमा उजुरीहरू कसरी आइरहेका छन् ?

केही उजुरी आइरहेका छन् । हामीले केही फाइल र विवरण मागेर पत्र लेखेका छौं । गृह मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, कारागार व्यवस्था विभाग, उद्योग वाणिज्य महासंघ, राजनीतिक दल, व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आह्वान गरेका छौं । केही निकायबाट विवरण उपलब्ध हुन पनि थालेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविरुद्ध परेको जाहेरी प्रहरीले आयोगलाई पठाएको थियो । आयोगले किन प्रहरीलाई फिर्ता गर्‍यो ?

हामी फौजदारी घटना अनुसन्धान गर्ने निकाय होइनौं । त्यसैले जाहेरीलाई ‘नोटिस’ मा राखेर अनुसन्धान गर्ने निकायलाई नै फिर्ता पठाएको हो । नियमित फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने निकाय भनेको प्रहरी नै हो । हामीले त प्रतिवेदन दिने मात्र हो । हाम्रो प्रतिवेदनपछि पनि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले नै हो । त्यही अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजन गर्ने हो ।

आयोगले कसरी उजुरी लिइरहेको छ ? सर्वसाधारणले कसरी उजुरी दिन सक्छन् ?

सबै व्यक्तिको पहुँच सिंहदरबारसम्म नहुन सक्छ । त्यसैले अनलाइन वा हुलाकबाट उजुरी पठाउन सकिन्छ । ह्वाट्एप तथा इमेलमार्फत पनि उजुरी आह्वान गरेका छौं । हाम्रो वेबसाइटमा गएर पनि त्यहाँ रहेको फर्म्याटमा उजुरी दिन सकिन्छ । त्यो पनि सम्भव नभए नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा आयोगका नाममा उजुरी दिन सकिन्छ ।