काठमाडौँ — भोटेकोशी जेन–जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडलाई १० प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले आइतबार १० प्रतिशत सेयर दिने गरी सम्झौता गरेको हो । सम्झौतापत्रमा भोटेकोशी जेन–जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडका अध्यक्ष फुर्पा शेर्पालगायत प्रतिनिधि र कम्पनीका तर्फबाट कम्पनी सचिव विश्वमोहन कर्माचार्यलगायत सहायक प्रबन्धकले हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौताअनुसार प्रभावित स्थानीयको तर्फबाट लगानी गर्ने भोटेकोशी जेन–जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडले अंकित मूल्य प्रति सेयर एक सय रुपैयाँका दरले सेयर  खरिद गर्न बैंकमा कर्जाका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । बैंकले दिने उक्त कर्जाका लागि भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले जमानिको व्यवस्थासँगै आगामी एक वर्षभित्र प्राप्त हुने लाभांशबाट ऊक्त कर्जा तथा ब्याज चुत्ता गर्नुपर्नेछ । लाभांशबाट उक्त कर्जा तथा ब्याज नतिरे बाँकी कर्जा भोटेकोशी पावर कम्पनीले नै तिर्नेगरी सम्झौता भएको हो ।

भोटेकोशी पावर कम्पनीबाट १० प्रतिशत सेयर लिनका लागि भोटेकोशी जेन–जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडले प्रभावित स्थानीयबासीलाई आफ्नो कम्पनीको सेयरधनी बनाउनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै भोटेकोशी पावर कम्पनीमा १० प्रतिशत सेयरका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सम्झौतमा उल्लेख छ । ‘भोटेकोशी जेन–जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडले आयोजनाको १० प्रतिशत सेयरका लागि जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनतालाई उक्त जेनजी कम्पनीको सेयरधनी बनाई सकेपछि भोटेकोशी पावर कम्पनीको १० प्रतिशत सेयरका लागि आवेदन दिने प्रक्रिया सुरु गरिने,’ सम्झौतामा भनिएको छ ।

भोटेकोशी पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विक्रमरत्न स्थापितका अनुसार प्रभावित स्थानीयलाई दिने १० प्रतिशत सेयरको रकम १९ देखि २० करोड रुपैयाँ बराबरको हुनेछ । ‘भोटेकोशी जेन–जी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडले प्रभावित सबैलाई समेटेर आफ्नो सेयरधनी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रभावित स्थानीय सेयरधनी बनिसकेपछि भोटेकोशी जेन–जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक कम्पनीले र हाम्रो कम्पनीसँग सेयर खरिद सम्झौता गर्छ र कम्पनी रजिस्ट्रारले स्वीकृत गरेपछि जेनजी कम्पनीमा जान्छ ।’
भोटेकोशी गाउँपालिकालाई सामाजिक उत्तरदायित्ववापत दिँदै आएको साविकको रकममा थप गरि वार्षिक २ करोड पचास लाख रुपैयाँ दिनेसमेत सम्झौता भएको छ । साबिकमा बिभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको रकम समेत कसैले पनि दाबी नगर्ने गरी सहमति भएको सम्झौतामा उल्लेख छ ।

पहिलो पटक प्रभावित स्थानीयलाई सेयर दिने गरी सम्झौता भने भएको होइन् ।  स्थानीय राजनीतिक दलहरूको रोहबरमा भोटेकोशी कम्पनीले २०७१ पुसमा आयोजना प्रभावितलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता गरिएको थियो । अहिले सोही ६ प्रतिशतमा ४ प्रतिशत बढाएर १० प्रतिशत कायम गर्ने सम्झौता गरेको हो । ’भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राईभेट लिमिटेड (दोस्रो पक्ष) ले आफ्नो सेयरमध्येबाट १० प्रतिशत सेयर आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय जनता समेटी खडा भएको लगानी गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई दिने सहमति गरियो,’ सम्झौता पत्रमा भनिएको छ, ‘दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई दिने भनेको उल्लेखित १० प्रतिशत सेयर  साबिक २०७१ पुस ९ मा भएको सम्झौता बमोजिमको ६ प्रतिशतमा ४ प्रतिशत बढाई जम्मा १० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति गरियो ।’

२०५७ मा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको भोटेकोशी पावर कम्पनीअन्तर्गतको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर फ्रीमा दिनुपर्ने माग गर्दै गत भदौ २५ यता आयोजना क्षेत्रमा हुलहुज्जत गरेपछि उत्पादन बन्द गरिएको थियो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २५ देखि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आफूहरू जेन–जी भएको पत्रचार भोटेकोशी कम्पनीलाई गरेका थिए । उनीहरू पावर हाउसमा प्रवेश गरेर धर्ना दिएपछि सुरक्षाको कारण देखाएर उत्पादन मेसिन बन्द गरिएको थियो । जेन–जीको नाममा लेखेको पत्रमा आफूहरूको माग पुरा नगरेमा हुने क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं भोटेकोशी आयोजना नै हुने उल्लेख गरिएको थियो । धम्कीपूर्ण पत्र आएपछि सबै कर्मचारीले आयोजना छाडेका थिए । उक्त आयोजना अहिले नेपाली सेनाको सुरक्षामा राखिएको थियो ।

स्थानीय राजनीतिक दलहरूको रोहबरमा भोटेकोशी कम्पनीले २०७१ पुसमा आयोजना प्रभावितलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता गरिएको थियो । तर भूकम्प र बाढीपहिरोका कारण उक्त आयोजनाको उत्पादन २०७६ सम्म नियमित रूपमा हुन सकेको थिएन । सम्झौतापछि भूकम्प र बाढीपहिरोले आयोजनाको संरचनामा क्षति गरेपछि केही वर्ष उत्पादन नै बन्द भएको थियो । त्यति बेला आयोजनाले ठूलै क्षति बेहोरेको थियो । त्यसपछि पनि सम्झौता गर्ने नेताहरू तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सेयर प्राप्त गर्ने विषयमा चासो नदिएका कारण अहिले नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको स्थानीयको भनाइ छ । दलका नेताहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर सम्झौता कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भनाइ सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ ।

स्थानीय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले पनि सेयरको विषय नउठाएको भन्दै जेन–जीका नाममा अहिले उक्त माग अघि सारिएको हो । जेन–जी आन्दोलनको मौका छोपेर प्रभावितहरूले ६ को बदला १० प्रतिशत सेयर माग गरेर उत्पादन बन्द गराएका हुन् । उक्त आयोजनामा लगानी गरेको अमेरिकी कम्पनीको सेयर अहिले ५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ९५ प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्ताकै छ । अमेरिकी लगानीकर्ता पान्डा इनर्जी कम्पनीले आफ्नो लगानी बिक्री गरेपछि नेपाली व्यवसायी सिद्धार्थशमशेर राणाको तारा म्यानेजमेन्टले सेयर किनेको थियो । आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीयलाई सेयर दिने प्रावधान थिएन । भोटेकोशी निजी कम्पनी हो । आयोजना अब ५ वर्षपछि ५० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणलाई र अर्को ६ वर्षपछि सबै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

धर्ना, घेराउ र नारा जुलुसको दबाब थेग्न नसकेपछि भोटेकोशी पावर कम्पनीले स्थानीयलाई मागअनुसार सेयर उपलब्ध गराउने सहमतिमा पुगेको थियो । समस्या हल गर्ने भन्दै यही असोज २ मा स्थानीय प्रशासन, आन्दोलनकारी, भोटेकोशी कम्पनीबीच मागेअनुसारको सेयर दिन सकिने सम्झौता भएको थियो । त्यसका लागि कम्पनीको बोर्डले पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सम्झौताका क्रममा भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पाको समूह र आन्दोलनकारीबीच झडप पनि भएको थियो । सम्झौतामा मागेअनुसारको सेयर दिने तर कम्पनी बोर्डले उक्त सम्झौता स्वीकारेपछि लागु हुने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता स्वीकारेपछि मात्र आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्ने सहमति भएको थियो । सम्झौतामा कम्पनीका प्रतिनिधिको पनि उपस्थिति थियो । तर स्थानीयले हुलहुज्जत गरेर उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको कम्पनी स्रोतको दाबी छ ।

आयोजनास्थलनजिकै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका भवनमा भएको वार्ताका क्रममा हुलहुज्जत भएपछि प्रहरीले समेत स्थित सम्हाल्न नसक्दा आयोजनाका कर्मचारी डराएका थिए । पालिकामा तोडफोडसमेत भएको थियो । जेन–जी आन्दोलनका कारण मुलुकमा असामान्य परिस्थिति बनेका बेला आफूहरूलाई निरीह बनाएर निजी सम्पत्ति निःशुल्क दिनुपर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाएको बुझाइ कम्पनीको रहेको छ ।
कम्पनी सेयर मात्र दिने विषयभन्दा पनि ‘फ्री सेयर’ को माग मान्न तयार भएको थिएन ।

यसअघिका सम्झौतामा भोटेकोशी कम्पनीले सम्झौतालाई आधिकारिकता/मान्यता प्रदान गरेको मितिदेखि मात्र विद्युत् उत्पादन गर्ने सहमतिमा उल्लेख थियो । सम्झौताको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ,‘पावर प्लान्ट सञ्चालन/सुचारु गर्ने सम्बन्धमा यो सहमति सम्बन्धमा दोस्रो पक्षबाट आधिकारिकता/मान्यता प्रदान गरेको मितिबाट प्लान्ट सञ्चालन गर्न दिने सहमति भयो ।’ भोटेकोशी निजी कम्पनी भएकाले उसले व्यक्तिको निजी सम्पत्ति सेयरका रूपमा स्थानीयलाई दिन कानुनी बाटो खोल्नुपर्छ । कम्पनीले आफूहरू ६ प्रतिशत सेयर दिन तयार रहेको जानकारी दशकदेखि नै गराउँदै आएको थियो । थप ४ प्रतिशतसमेत १० प्रतिशतका विषयमा पनि कम्पनी लचिलो देखिएको छ । तर ‘फ्री सेयर’ दिन नसकिने कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । ‘फ्री सेयर’ दिन नमिल्ने भएकै कारण यो उपाए निकालेर १० प्रतिशत सेयर दिने गरी सम्झौता भएको भोटेकोशी पावर कम्पनीका सीईओ स्थापितले बताए ।