परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका अधिकारीहरूले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा देउवा दम्पतीले कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गरेको पुष्टि गर्दै विशिष्ट पदाधिकारीका रूपमा उनीहरूलाई कार्यालयमा नबोलाई मोबाइल सेवा प्रदान गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले गत ३ असोजमा संविधान दिवसका दिन कूटनीतिक राहदानी लिएको विषयले यति बेला सामाजिक बहस तातेको छ । देउवा दम्पतीले कहिले र कसरी राहदानी प्राप्त गरे भन्ने विषयमा परराष्ट्र र राहदानी विभागले औपचारिक रूपमा केही बताएका छैनन् ।
२४ भदौमा बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास तोडफोड गरी जलाइएको थियो भने दम्पतीमाथि कुटपिट भएको थियो । करिब राति साढे नौ बजे मात्र नेपाली सेनाले देउवा दम्पतीलाई उद्धार गरी छाउनी लगेको थियो । अहिले उपचाररत उनीहरूको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् । यसबीचमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत साता देउवा निवासबाट जलेका विभिन्न विदेशी मुद्राको प्रमाण संकलन गरेको छ ।
सोही कारण राहदानी लिएर उपचारको बहानामा थाइल्यान्ड भाग्न खोजेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका अधिकारीहरूले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा देउवा दम्पतीले कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गरेको पुष्टि गर्दै विशिष्ट पदाधिकारीका रूपमा उनीहरूलाई कार्यालयमा नबोलाई मोबाइल सेवा प्रदान गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘हामी कहिलेकाहीं राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीको निवासमा मोबाइल किटसहित जाने गर्छौं । मोबाइल किटले फोटो लिने र अन्य बायोमेट्रिक्स जस्ता व्यक्तिगत सेवा प्रदान गर्न सक्छ’, राहदानी विभागका एक अधिकारीले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणलाई पनि मोबाइल किट प्रयोग गरेर राहदानी उपलब्ध गराइएको हो ।’
देउवा दम्पतीका लागि असोज ३ अर्थात् सार्वजनिक बिदाका दिन पनि राहदानी जारी गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । संविधान दिवसका कारण सार्वजनिक सेवा बन्द भए पनि त्यो दिन राहदानी कसरी जारी भयो ? यो प्रश्नमा परराष्ट्रका एक अधिकारीले सफाइ प्रस्तुत गर्दै भने, ‘राहदानी अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने भएकाले सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि सीमित सेवा दिने गरेका छौं । त्यसअनुसार ३ असोजमा देउवा दम्पतीको फोटो र बायोमेट्रिक्स लिन एउटा टोली खटाइएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘उहाँहरू दुवै जना अस्पतालमा उपचाररत भएकाले मानवीय आधारमा त्यो निर्णय गरिएको थियो ।’
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले पनि देउवा दम्पतीले राहदानी लिएको पुष्टि गरे । ‘यो नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरणसँग सम्बन्धित भएकाले थप कुरा भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘परिवारका सदस्यलाई समेत व्यक्तिगत विवरण दिँदैनौं ।’ अर्यालले राहदानी दिने वा नदिने विषयमा सरकारको माथिल्लो निकायबाट कुनै पनि जानकारी वा निर्देशन नआएको उनले बताए । ‘त्यस्तो कुनै जानकारी प्राप्त नभएकाले राहदानी जारी गरिएको हो,’ उनले भने ।
राहदानी आवश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने भएकाले सार्वजनिक बिदाको दिनमा छापिएको हुन सक्ने अर्यालको भनाइ छ । ‘सबैभन्दा पहिले कुनै पनि व्यक्ति राहदानीका लागि योग्य छ कि छैन भनेर कागजातहरू हेर्छौं । कागजातकै भरमा हामीलाई व्यक्तिको पृष्ठभूमि के कस्तो भन्ने थाहा हुँदैन । त्यसैले कतिपय अवस्थामा अपराधीले पनि राहदानी पाउने गरेका छन् । तर, यदि कुनै अनुसन्धान गर्ने निकायले राहदानी जारी नगर्नु भनेर लेखेर पठाउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई राहदानी जारी गर्दैनौं,’ अर्यालले भने, ‘अन्यथा राहदानी प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो । देउवा दम्पतीको हकमा उहाँहरू अपराधी भएको र राहदानीका लागि योग्य नभएको भनेर कुनै पनि निकायले हामीलाई लेखेर पठाएको छैन ।’ देउवा दम्पतीले राहदानीका लागि आवेदन दिएको मिति, विवरणहरू लिन को गयो जस्ता विवरणहरूका लागि डेटा बैंक जाँच्नुपर्ने अर्यालले बताए ।
राहदानी ऐनको दफा ६ मा विभागले सम्बन्धित मन्त्री, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयको निर्णय (वा सिफारिस) बमोजिम सरकारी काम वा विशेष कामका सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्ने अधिकारीहरूलाई कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै राहदानी नियमावली–२०७७ मा कूटनीतिक राहदानीका लागि आवश्यक योग्यताबारे पनि प्रस्ट पारिएको छ ।
देउवा दम्पतीले थाइल्यान्डका लागि भिसा लिएको विषयले थप विवाद निम्त्याएको छ । देश छाडेर भाग्नका लागि उनीहरूले त्यो भिसा लिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कूटनीतिक राहदानीवाहक नेपालीलाई थाइल्यान्ड भ्रमण गर्न अग्रिम भिसा चाहिँदैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र थाइल्यान्डबीच जनवरी १९९९ मा कूटनीतिक र आधिकारिक राहदानीवाहकका अग्रिम भिसा आवश्यक नहुने गरी छुट दिने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार त्यस्ता राहदानी बोक्ने दुई देशका नागरिकलाई एकअर्काको देशमा बढीमा ९० दिनका लागि भिसा छुट दिइएको छ । र, त्यो सुविधा देउवा दम्पतीले पाउँछन् । त्यो सुविधा भए पनि उनीहरूले भिसा लगाएका हुन् ? यो विषयमा देउवाको सचिवालयले प्रतिक्रिया दिएन ।
सम्बन्धित समाचार :
