पूर्वएआईजी शाह भन्छन्- अनुसन्धानको सामान्य सिद्धान्त नै अपराधको सूचना पाउनेबित्तिकै घटनास्थलको सुरक्षा गरेर अनुसन्धान गर्ने निकायले छानबिन थाल्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसबेला आन्दोलनको रन्को र अप्ठ्यारो परिस्थितिले समेत ढिलाइ भएको हुन सक्छ । वा, अरू कारण भए उहाँहरूले खुलाउनुपर्छ । तर सम्पत्तिसम्बन्धी जाँचमा अनुसन्धान गर्ने निकाय बेलैमा सक्रिय भएन कि भन्ने देखिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्काविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ढिला गरी छानबिन अघि बढाएको छ । प्रदर्शनकारीले २४ भदौमा घर जलाउँदा नेपाली र विदेशी मुद्रा जलेको भनिएका भिडियो र तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा तत्कालै छ्यापछ्याप्ती भए पनि विभागले झन्डै दुई सातापछि मात्र मुचुल्का उठाएर अनुसन्धान थालेको हो । सुरक्षा तथा न्याय अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष, पूर्वएआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहले उक्त घटनाको अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको बताएका छन्।
प्रस्तुत छ, पूर्वएआईजी शाहसँग कान्तिपुरमा गौरव पोखरेलले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
जेन–जी विद्रोहका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितका केही नेताको घरमा अस्वाभाविक मात्रामा रकम भेटिएको देखाइएका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छन्, यो छानबिन हुनुपर्ने विषय हो कि होइन ?
यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरअन्तर्गत छानबिन हुनुपर्ने विषय हो । त्यो सम्पत्तिको स्रोत के हो भन्नेमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यथार्थ पत्ता लगाउला । यसमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि सहयोग गर्न सक्छ । यस घटनामा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको मात्र कुरा भएकाले अहिलेसम्मको स्थितिमा मुख्यतः विभागकै जिम्मेवारीको विषय हो । प्रहरीले चाहिँ कुनै कसुरमा जाँच गर्दा स्रोत नखुलेको भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जाँच गर्ने हो ।
विभागको टोली १२ दिनपछि मात्र घटनास्थलमा पुगेको छ, त्यसले अनुसन्धानमा असर हुने सम्भावना कत्तिको रहन्छ ?
किन समय लाग्यो भन्ने चाहिँ छलफलको विषय पनि रह्यो । सुरुवाती दिनको परिस्थिति जान सकिने किसिमकै नभएकाले पनि ढिला भएको हुन सक्छ । अपराध अनुसन्धानका लागि घटनास्थलमा जतिसक्दो छिटो पुग्नुपर्छ । जति चाँडो गयो, त्यति सबुत प्राप्त हुन्छ र सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता हो । अनुसन्धानको सामान्य सिद्धान्त नै अपराधको सूचना पाउनेबित्तिकै घटनास्थलको सुरक्षा गरेर अनुसन्धान गर्ने निकायले छानबिन थाल्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसबेला आन्दोलनको रन्को र अप्ठ्यारो परिस्थितिले समेत ढिलाइ भएको हुन सक्छ । वा, अरू कारण भए उहाँहरूले खुलाउनुपर्छ । तर सम्पत्तिसम्बन्धी जाँचमा अनुसन्धान गर्ने निकाय बेलैमा सक्रिय भएन कि भन्ने देखिएको छ ।
अब अनुसन्धानका चुनौती के–के हुन सक्छन् ?
अनुसन्धान भनेकै सुन्नेबित्तिकै अगाडि बढ्नुपर्ने चिज हो । नत्र, सबुद नष्ट हुने सम्भावना रहन्छ । तर ढिलै भए पनि घटनास्थलबाट पैसा जलेका खरानी, पैसाका टुक्रा वा अरू केही ट्रेस हेर्ने ठाउँ नभएका होइनन् । त्यो उहाँहरूले गर्नु भएको पनि होला । हुन त अपराधीले अपराध गरिसकेपछि केही न केही सबुत छाडेकै हुन्छ, त्यो खोज्ने जिम्मेवारी अनुसन्धान अधिकृतको हो । यसमा संवदनशील भएर काम गर्नुपर्छ ।
यसमा अनुसन्धान गर्दा अधिकारीहरूले के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
ती घरमा पैसाका लागि भल्ट जस्तो छुट्टै ठाउँ राखिएको कुरा बाहिर आएको छ । हो/होइन, प्रमाणित भएको छैन । सामान्य सेफ सबैको हुन सक्छ । तर बाहिर भिडियोमा आएका चिजलाई अनुसन्धान अधिकृतहरूले पुष्टि गर्नुपर्छ । त्यहाँ पैसा राख्ने ठाउँ कत्रो थियो ? त्यहाँ पैसा भण्डारण गरिएको हो कि होइन ? यी विषय अनुसन्धान गर्ने निकायले हेर्नु भएको होला । कतिपय कुरा चाहिँ परिस्थितिजन्य प्रमाणले पनि पुष्टि गर्छ । बाहिर आएका भिडियोलाई समेत प्रमाणका रूपका प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट भिडियो सक्कली/नक्कली भन्ने पुष्टि गर्न सकिन्छ । त्यसले भोलि अदालतमा केसलाई स्थापित गराउनसमेत सहयोग गर्छ । त्यसपछि जलेका पैसा लाने मानिसलाई समेत खोजेर सोधपुछ गर्न सकिन्छ । उनीहरूबाट पैसा बरामद हुन सक्छ । धेरै बरामद होला त भन्न सक्दिनँ, तर केही न केही आउन सक्छ ।
अनुसन्धानका क्रममा राज्यका निकायले सम्बन्धित नेताहरूलाई बयान लिन सक्छ कि सक्दैन ?
यस विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अरू प्रकरणमा झैं बयान लिने, सोधपुछ गर्नेलगायतका सबै काम हुन्छन्, हुनुपर्छ । रकम बरामद भएको विषयमा त्यसै पनि घरधनीलाई सोधपुछ गर्ने भइहाल्छ । त्यहाँ बस्ने मान्छेलाई समेत पैसाको स्रोतबारे सोधपुछ गर्नुपर्छ । मैले पनि बाहिर आएका भिडियोहरू हेरेको छु । अनुसन्धान गर्ने ठाउँहरू धेरै छन् जस्तो लाग्छ । सम्बन्धित पात्रलाई समेत त्यो पैसा कहाँबाट आयो, कति पैसा थियो, कति हरायो भनी सोध्न सकिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार :
जलेको पैसामाथि अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणको ढिलासुस्ती
