काठमाडौँ — अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा सोमबार चार मन्त्री थपिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुन, जलवायु तथा कृषि विज्ञ मदनप्रसाद परियार र पत्रकार जगदीश खरेल मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । 

पूर्वन्यायाधीश सिन्हालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । पुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री र खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बनेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीमा आइतबार सिफारिस गरिएकी डा. संगीता कौशल मिश्राको नियुक्ति भने स्थगन भएको छ । 

जेन–जी आन्दोलनको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । कार्कीले ३० भदौमा रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्री, ओमप्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्री र कुलमान घिसिङलाई भौतिक पूर्वाधारसहित ऊर्जामन्त्री बनाएकी थिइन् । 

संविधानतः मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय बनाउन मिल्छ तर प्रधानमन्त्री कार्कीले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने भन्दै आएकी छन् । त्यति संख्या पुर्‍याउन पनि कार्कीले अझै तीन मन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्कीको जिम्मेवारीमा परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छन् । 

नवनियुक्त चारै मन्त्रीले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका छन् । तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका सिन्हाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले सहिद परिवारका सदस्य र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिका लागि रोजगारी व्यवस्था गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । सरकारी निकायमा फर्निचर तथा अन्य निर्माण सामग्री स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने निर्णयमा पनि उनले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा सिन्हा भावुक भएका थिए । केहीबेर भक्कानिएका उनले जेन–जी आन्दोलनलाई सार्थक बनाउन आफूले जिम्मेवारी लिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा खरो उत्रने दाबी गरे । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सीप विकास गर्ने, विदेशमा सिकेर आएको सीप नेपालमै सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउन काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

मन्त्री सिन्हाले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा प्राथमिकता दिने भन्दै उद्योगीका लागि थप लगानीको वातावरण बनाउन काम गर्ने बताए । ‘म अहिले कुनै योजना बनाएर आएको छैन । पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन हो । पुनर्निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पूर्ण सफल बनाउन लागिपर्छॅ ।’ कार्यविधिमा अल्झाइराख्ने प्रवत्ति अन्त्य गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री मदन परियारले दुग्ध र उखु किसानका समस्या समाधान गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले वर्तमान विषम परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चुनौती आफूसामु आइपरेको उल्लेख गरे । केही दैनिक प्रशासनिक र भ्रष्टाचारसँग जोडिने गरेका मुद्दा सम्बोधन गर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

‘नेपालको कृषि क्षेत्र बहुआयामिक समस्याले घेरिएको छ । हाल यो संकटोन्मुख अवस्थामा छ,’ मन्त्री परियारले भने, ‘जमिनको स्वामित्व, उन्नत प्रविधि प्रयोग, गुणस्तरीय मल तथा बीउको उपलब्धता, जलस्रोत व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनका असर, विश्वव्यापी व्यापार नीति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको समन्वय जस्ता विविध पक्ष जोडिएकाले यी क्षेत्रमा काम गर्ने प्रयास हुनेछ ।’ कृषि क्षेत्रमा धेरै गर्नुपर्ने भएकाले प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्ने उनले बताए । ‘यो सरकारसँग जम्मा ६ महिना समय छ, यस अवधिमा राम्रो सुरुवात भने हुनेछ,’ उनले भने ।  

नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पुनले केशरमहलस्थित अस्थायी कार्यकक्षमा पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णयमा फरक मतसहित हस्ताक्षर गरे । विज्ञान तथा प्रविधि सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले यस क्षेत्रमा सुझाव संकलन गर्न छुट्टाछुट्टै ४ समिति गठन गर्ने निर्णयका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । तर मन्त्री पुनले नाम मात्रको समिति गठन गर्न नहुने भन्दै असहमति जनाए । 

‘समितिलाई बजेट कति छ ? काम गर्न कसरी बजेट जुटाउने ?’ मन्त्री पुनको भनाइ थियो, ‘नाम मात्रको समिति नहोस् । समिति क्रियाशील बनाउनुपर्छ ।’ सचिव पुडासैनी र शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले समिति गठन गर्ने विषय वार्षिक कार्यक्रममा नै उल्लेख भएको बताएपछि मन्त्री पुनले निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । तर यसमा थप छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री पुनले चौबीसै घण्टा मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने घोषणा गरे । बैठक भए मात्र बाहिर जाने उनको भनाइ थियो । उनले आफ्नो लागि गाँस, बासको व्यवस्था पनि मन्त्रालयभित्रै मिलाइदिन सचिव पौडेललाई आग्रह गरे । ‘मलाई एउटा सुत्ने खाट चाहियो । टेबल–कुर्सी चाहियो । किचन चाहियो । म आफैं पकाएर खान्छु,’ पुनले भने । 

मन्त्री पुनले सुरक्षाकर्मीलाई पनि मन्त्रालयभित्रै बस्न प्रस्ताव गरे । मन्त्रालयको काममा मात्रै सरकारी गाडीको सुविधा लिनेसमेत उनको भनाइ थियो । निजी गाडी नभएकाले मन्त्रालयको काममा बाहिर निस्कँदा मात्र सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । साथमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई उनले भने, ‘माथि रिपोर्ट गर्नू, मन्त्रालयबाट बाहिर निस्केका बेला मेरो पछिपछि आउनु पर्दैन ।’