काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका उपप्राध्यापक तथा अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले जेन-जी विद्रोहपछिपनि केही बिषयमा अझै पनि अस्पष्टता विद्यमान रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

कान्तिपुरसँगको विस्तृत कुराकानीमा उनले नयाँ सरकार बन्नु र यसले चुनाव गराउनु मात्रै विद्रोहको म्यान्डेड नभएको बताएका छन् । उनले भने, ' यो सरकारको काम प्राविधिक रूपमा चुनाव गराउने मात्रै हो जस्तो लाग्दैन । मैले यसरी समाजलाई हेर्दा/बुझ्दा, कुरा सुन्दा त्यत्रो जनता सडकमा उर्लिएको र ज्यान गुमाएको केवल प्राविधिक रूपमा निर्वाचन गराउने मात्रै म्यान्डेट हुनै सक्दैन । एउटा किसिमको राजनीतिक सहमतिको वातावरण निर्माण गरेर भोलि चुनावपछि यो संवैधानिक परिवर्तन सुनिश्चित हुने राजनीतिक एउटा आधार तय हुनुपर्‍यो ।'

उनले प्रतिनिधिसभा चुनावसँगै केही बिषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिने विकल्प पनि अघि सारे। यदी त्यसो नगर्ने हो भने फेरी पुरानै दलहरु चुनाव जितेर आउने अनि संवैधानिक रुपमा आधारभूत परिवर्तन नहुने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने उनले बताए । उनले सुझाए, 'जेन–जीले मागेका विषयलाई लिएर जनमत संग्रह गरौं अनि त्यसको बलका आधारमा अर्को सरकारले संविधान संशोधन गर्नैपर्ने म्यान्डेट राखौं । यसले निर्वाचन पनि हुन्छ, अनि परिवर्तन संस्थागत भएर संक्रमणकाल अन्त्य हुन्छ ।'

उनले सरकार परिवर्तन र नयाँ चुनाव मात्रै गर्ने हो भने यसले जेन-जी पुस्ताले भनेजस्तो परिवर्तन ल्याउन नसक्ने तर्क गरे । । उनले भने, 'भोलि चुनाव हुन्छ। नयाँ संसद् आउँछ । केही वर्षसम्म संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामामा पुरानै दलका सबै मान्छे हुन्छन् । प्रदेशसभामा पनि उनीहरूकै मान्छे हुन्छन् ।'

अधिवक्ता खतिवडाले सडकबाट परिवर्तनको चाहना व्यक्त भएको बताउँदै चुनावबाट मात्रै यसको सम्बोधन हुन नसक्ने बताए । उनले चुनाव पछि पुरानै शैलीमा नयाँ सरकार बनेर केही पनि परिवर्तन नहुने र फेरी असन्तुष्टी जम्मा भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ भनेर प्रश्न गरे । उनले भने, 'ल परिवर्तन भएन, प्राविधिक रूपमा निर्वाचन भयो, अर्कोमा गयो भनेपछि त्यसको अल्टिमेट उत्तरदायित्व कसको हुने त ? यो सरकारको हुने कि, राष्ट्रपतिको हुने कि, सेनाको हुने कि ? कसको हुने ?