काठमाडौँ — ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका केही उच्च प्रहरी अधिकारीको पदावधि लम्ब्याउने गरी सरकारले भदौ पहिलो साता नियमावली संशोधन प्रयास गर्‍यो । तर सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत हुने र सात महिनाअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको प्रहरी विधेयकको मर्म प्रतिकूल हुने भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकार पछि हट्यो । नियमावली संशोधन नभएपछि आईजीपी दीपक थापा गत बुधबार निवृत्त भए । चन्द्रकुवेर खापुङले बिहीबारदेखि प्रहरी नेतृत्व सम्हालेका छन् ।

यसपालि नियमावली संशोधन प्रयास सफल नभए पनि विगतमा सरकारले पटक–पटक नियम हेरफेर गरेर ‘अनुकूल’ अधिकारीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुर्‍याइएका र कार्यकाल लम्ब्याइएका दृष्टान्त अनेक छन् ।

प्रहरीमा नियमावली संशोधन गर्दै आईजीपी हेरफेरमा अस्वाभाविक राजनीतिक हस्तक्षेपको थिति भने ३३ वर्षअघि बसालिएको हो, जति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए । ३० वर्षे सेवा अवधिको नियम ल्याएर २०४९ मा तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेर जबरालाई अवकाशमा पठाएर मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा ल्याइएको थियो । 

प्रहरी नियमावलीमा अहिले अवकाशका लागि ५८ वर्ष उमेरहद, चारवर्षे पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान छ । ३० वर्षे सेवा अवधिको नियम भएको बेला कसैले पनि पूरा अवधि (चार वर्ष) प्रहरी संगठनमा नेतृत्व गर्न पाएका छैनन् । ६ आईजीपी त १ वर्षभन्दा कम समय मात्रै नेतृत्वमा रहे । उनीहरू आफैंले नीति, योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नै भ्याएनन् । हालका आईजीपी खापुङ यही नियमले साढे दुई महिना पनि नेतृत्वमा रहन पाउँदैनन् । 

सरकारले गत माघमा संसद् लगेको प्रहरी विधेयकमा भने अवकाशका लागि पदावधि र उमेरको हद मात्रै राखिएको छ । त्यसमा आईजीपीको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष र पदावधि ३ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । 

बेथिति बढेपछि सर्वोच्च अदालतले २० चैत २०७० मा प्रहरीको सेवा र सर्तसम्बन्धी प्रावधानलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधन गर्न बन्देज लगाएको थियो । त्यही कारण विधेयकमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । तर विधेयक तत्काल टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारले तदारुकता देखाएको छैन ।  

कोइराला सरकारले प्रहरी नियमावली, २०३३ खारेज गरेर ६ पुस २०४९ मा प्रहरी नियमावली, २०४९ ल्याउँदा पनि उमेरहद र पदावधिका कारण मात्र अवकाशमा जाने नियम थियो । तर लगत्तै नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधिको नियम राखियो । संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन भएकै दिन १५ फागुन २०४९ सरकारले आईजीपी जबरालाई ३० वर्षे सेवा अवधिको नियम लगाएर बिदा गर्‍यो ।

६ पुस, २०४९ मा जारी गरिएको प्रहरी नियमावलीका सेवा र शर्तसम्बन्धी राजपत्र।

सेवा अवधिको नियम नलागेको भए जबरा थप दुई वर्ष नेतृत्वमा रहन्थे । एक पूर्वप्रहरी अधिकृतले भने, ‘प्रहरीमा दलीयकरण र दोहन संस्थागत भएको त्यही समयबाट हो । अहिले देखिएका विकृतिको आधार त्यही नै हो ।’ 

एक पूर्वप्रशासकका अनुसार जबरामाथि ‘पञ्चायतप्रति बफादार’ रहेको आरोप लगाइएको थियो । ‘व्यक्तिगत स्वभावजन्य कारणले पनि जबरा आलोचित हुनुभएको थियो,’ एक पूर्वप्रशासक भन्छन्, ‘हटाउनैपर्ने भएपछि सेवा अवधि लगाएर हटाइयो । प्रहरीमा कलहको बीउ पनि त्यही नै हुन पुग्यो ।’ अवकाशपछि बोहरा कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय पनि भएका थिए । 

जबरालाई अवकाशमा पठाएर बोहरालाई आईजीपी बनाउँदा गृहसचिव रहेका भोजराज पोखरेल त्यो परिस्थिति आउनुमा विभिन्न कारणले काम गरेको स्मरण गर्छन् । ‘एउटा त बहुदलपछिको प्रहरी संगठन भएकाले प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासनलगायत विषय अनुकूल व्यवहार देखिनुपर्ने हो, त्यो भएन भनेर प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

अर्कातर्फ हिजो दरबारप्रति बफादार आईजीपी, रानीका त नातेदार नै हुनुहुन्थ्यो रे, यसमा सरकारलाई त्यति चित्त नबुझेको जस्तो लाग्छ,’ उनी स्मरण गर्छन्, ‘शान्तिसुरक्षा र प्रशासनिक खटनपटनका विषयमा पनि गृह मन्त्रालयलाई भन्दा अगाडि दरबारमा ब्रिफिङ हुने रहेछ । अर्को सुदूरपश्चिम फ्याक्टर पनि थियो ।’ बोहरा तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाकै क्षेत्र सुदूरपश्चिमका हुन् । नियमावली संशोधन प्रस्ताव देउवाले नै मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । 

२०४९ को नियमावलीमा आईजीपीको उमेरहद ६० वर्ष, पदावधि ४ वर्ष राखिएको थियो । असईदेखि एआईजीसम्म ५१ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्मको उमेरहद थियो । सरकारले चाहे उमेरहद ननाघ्ने गरी एसपीदेखि एआईजीसम्म पहिलो पटक २ वर्ष र दोस्रो पटक एक वर्ष सेवा अवधि थप्न सक्ने प्रबन्ध पनि राखिएको थियो । १५ फागुनको संशोधनमा अवकाशको उमेरहद प्रहरी जवानदेखि एआईजीसम्म ४८ देखि ५६ वर्ष र आईजीपीका लागि ५८ वर्ष तोकियो । एसपीदेखि एआईजीसम्मको सेवा अवधि उमेरहद र सेवा अवधि ननाघ्ने गरी दुई वर्ष थप्न गर्न सकिने व्यवस्था गरियो । 

२०४९ फागुन १५ मा प्रकाशित मोतिलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन संशोधन गरिएको प्रहरी नियमावलीको प्रावधानसम्बन्धी राजपत्र।

जबराका पालासम्म अवकाशमा जाने आईजीपीले नवनियुक्त आईजीपीलाई दर्ज्यानी लगाइदिने अभ्यास थियो । तर बोहरालाई तत्कालीन गृहसचिव पोखरेलले नै दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका थिए । बोहरा आईजीपी बनेको ७ महिनापछि असोज २०५० मा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान सरकारले नियमावलीबाट हटायो । सरकारले चाहे एसपीदेखि माथिको तहमा उमेरहद नबढ्ने गरी ५ वर्षसम्म अवधि बढाउन सकिने प्रबन्ध पनि गरियो । यसको मुख्य कारण थियो– बोहरालाई नै आईजीपीमा निरन्तरता दिइराख्ने ।

बोहरापछि २०५३ फागुनमा अच्युतकृष्ण खरेल आईजीपी बने । नवनियुक्त आईजीपी खरेललाई नै बोहराले नै दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका थिए । त्यसपछि पनि ‘अनुकूल’का अधिकृतलाई मनमौजी रूपमा प्रहरी नेतृत्वमा लैजाने खेल रोकिएन ।

राप्रपाबाट लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र एमालेका वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको बेला खरेललाई आईजीपीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिदियो । त्यति बेला खरेल आईजीपी भएको ३६ दिन मात्र भएको थियो । 

चन्द सरकारले एआईजी ध्रॅवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएको थियो । यस घटनाले ‘खरेल–प्रधान सम्बन्ध’ ‘पानी बाराबार’ अवस्थामा पुर्‍याइदियो । जसको असर दर्ज्यानी चिह्न प्रदानमा पर्‍यो । एमालेको रोजाइमा आईजीपी बनाइएका प्रधानलाई त्यसबेला गृहमन्त्री गौतमले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका थिए ।

यसरी अस्वाभाविक रूपमा प्रहरी नेतृत्व फेरबदल गरिनुको ‘गुह्य उद्देश्य’ तस्करीको लाइन खुलाउने र प्रहरी शक्ति दुरुपयोग गरेर स्थानीय र आम निर्वाचन जित्ने एमालेको दाउ रहेको त्यस बेलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

अस्वाभाविक रूपमा आईजीपी फेरबदलपछि ‘विमानस्थलबाट सुन तस्करीको लाइन खुलाएको’ आरोप तत्कालीन सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । उता आफूलाई आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च गए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गर्‍यो । निर्णय नसुनाउँदै सरकार परिवर्तन भयो । कात्तिक २०५४ मा चन्द सरकार ढलेर राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । गृहमन्त्रीमा बुद्धिमान तामाङ आए । अर्को महिना सरकार पुनर्गठन भएर कांग्रेसबाट खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री बने ।

अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्टाएर थापा मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपी प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा सरुवा गरेर खरेललाई पुनर्बहाली गरिदियो । केही समयमै प्रधानले राजीनामा दिए । पछि उनी राप्रपाको राजनीतिमा लागे । प्रधान अहिले पनि राप्रपाबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । खरेल पुनर्बहाली भएर आएयता पनि ‘३० वर्षे प्रावधान’ थिएन ।

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन आईजीपी श्यामभक्त थापा र एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंह निलम्बनमा परे । उनीहरूमाथि जनआन्दोलन दमन गरेको आरोप थियो । थापापछि सिंह आईजीपीको रोलक्रममा थिए । दुवै निलम्बनमा रहेकै बेला सरकारले भदौ २०६३ मा ओमविक्रम राणालाई आईजीपी बनायो । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री थिए । राणालाई तत्कालीन गृहसचिव उमेशप्रसाद मैनालीले दर्ज्यानी प्रदान गरेका थिए । गृह सचिवले आईजीपीलाई दर्ज्यानी लगाउने थिति अहिले पनि कायम छ । 

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र एमाले नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री बने । त्यही बेला नियमावली संशोधन गरी सरकारले चाहे पदावधि थप्न सकिने प्रावधान हटाएर ३० वर्षे सेवा अवधि कायम गरियो । त्यसपछि असोज २०६५ मा हेमबहादुर गुरुङ आईजीपी बने ।

५८ वर्षे उमेरहदका कारण उनी करिब ५ महिना मात्र प्रहरी नेतृत्वमा रहे । गुरुङपछि आईजीपी बनेका रमेशचन्द ठकुरी बीचमै सुडान घोटाला प्रकरणमा मुछिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिए । उनको ठाउँमा रवीन्द्रप्रताप शाहलाई आईजीपी बनाइयो । शाह पनि ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण अवकाशमा गए ।

आईजीपी शाह अवकाशमा जानुअगावै उनका ब्याचीहरू मदन खड्कासहित ११ अधिकृत सेवा अवधिबाट अवकाश दिने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अवकाशको केही समयअघि २०६९ मा उनीहरू सर्वोच्चमा गएकामा अर्को वर्ष २० चैत २०७० मा नियमावलीबाट सेवा र सर्तका प्रावधान हेरफेर नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी भयो । नियमावलीबाट सेवा र सर्तका प्रावधान हेरफेर गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले ‘विरोधाभास र सरकारको तजबिजीजन्य निर्णय’ भन्दै अवकाशका विषय मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन नगर्न परमादेश दिएको हो । 

सेवा अवधिसम्बन्धी पटक–पटक रिट दायर हुने र अदालतबाट पटक–पटक मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने विषयलाई ‘राम्रो कुरा नभएको’ भनी सर्वोच्चले टिप्पणी गरेको थियो । यसबीचमा प्रहरी नियमावली २०४९ मा सेवा र सर्तका प्रावधान हेरफेर गर्नेसहित कम्तीमा ३० पटक संशोधन गरिएको थियो ।

‘शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील अंगको सेवाको प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक स्वविवेकको अधीनमा राखी तदर्थवादी र मौकापरस्त ढंगले सञ्चालन गर्ने सोच लेस मात्रै पनि अवाञ्छनीय हुन्छ । यसमा खेलाँची गरिनु हुँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘प्रहरी सेवामा प्रवेशदेखि वृत्ति विकास र सेवाबाट अवकाशसम्मका कुरा स्पष्ट रूपमा सुपरिभाषित, सुनिश्चित र निर्दिष्ट बनाइराख्न र अन्योलको अवस्था हटाई सुस्पष्ट बनाउन जो चाहिने प्रयास अविलम्ब गर्नॅपर्ने देखिएको छ ।’

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संवैधानिक इजलासले ‘नियम संशोधनका प्रक्रियाबाट थप अनिश्चितता नबढोस् भन्नका लागि अवकाशका लागि सेवा अवधि तोक्दा वा उमेरहदका कारणले सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दासमेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनू’ भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो । त्यसयता नियमावलीबाट सेवासर्तका प्रबन्ध थपघट गरिएको छैन । तर सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन बनाउन तदारुकता देखाएन ।

सर्वोच्चको यो आदेश नआउँदै भदौ २०६९ मा शाह अवकाशमा गएर कुवेरसिंह राना आईजीपी बनेका थिए । उनी पनि सेवा अवधिकै कारण कात्तिक २०७० मा अवकाशमा गए । त्यसपछि उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी बने । सेवा अवधि पूरा भएर अवकाशमा जान लागेका आईजीपी अर्यालको अवधि बढाउन त्यसबेला पनि सरकारले नियमावली संशोधनको प्रयास गरेको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकारी बसेर नियमावली संशोधनको मस्यौदा नै बनाइएको थियो । 

३३ वर्षअघि बोकाइएको सेवा अवधिको भारी, जसले प्रहरीमा अस्थिरता संस्थागत गर्‍यो

अर्यालपछि तत्कालीन डीआईजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यसबेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री थिए । सत्ता साझेदार दलबीच आईजीपी छनोटमा कुरा नमिलेपछि गिजोलिएको प्रक्रियाबीच तेस्रो वरीयताका चन्द २ फागुनमा आईजीपीमा नियुक्त भए । सरकारको निर्णयविरुद्ध सिलवाल तत्कालै रिट लिएर सर्वोच्च पुगे । रिट दायरको केही घण्टामै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीको इजलासले चन्दलाई आईजीपी नियुक्ति गर्ने निर्णय बदर गरिदियो ।

त्यसपछि सिलवाललाई मुद्दामामिलामा गएको भनेर प्रहरीको नेतृत्व दिइएन, दोस्रो वरीयताका अर्याल र चौथो वरीयताका भण्डारीलाई सरकारले रुचाएन । नियुक्ति प्रक्रिया थप विवादित बनेपछि ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि’ भन्दै प्रहरी अस्पतालका चिकित्सक (प्राविधिक एआईजी) दिनेशचन्द्र पोखरेललाई कामु आईजीपी बनाइयो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा डीआईजी अर्याल पहिलो नम्बर र वरीयतामा दोस्रोमा थिए । सिलवाल वरीयतामा पहिलो रहे पनि कांग्रेसले तेस्रो वरीयताका चन्दलाई आईजीपी बनाउन खोज्दा विवाद निम्तिएको थियो ।  

‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहेकालाई आईजीपी बनाउन कांग्रेस अनिच्छुक देखियो, पहिलो वरीयताका सिलवाललाई त कुनै पनि हालतमा बन्न नदिने कांग्रेसको अडान नै थियो । त्यसपछि तेस्रो वरीयताका चन्द आईजीपी भए तर अदालतले नियुक्त बदर गरिदिएपछि सरकारले अवकाशमा जान लागेका आईजीपीलाई नै नियमावली संशोधन गरेर निरन्तरता दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो,’ श्रेष्ठले सुनाए, ‘सायद उहाँ (तत्कालीन आईजीपी अर्याल) को प्रहरी सेवाको आखिरी दिनतिर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, म (महान्यायाधिवक्ता) सहित बसेर छलफल गरिएको थियो । त्यसक्रममा नियमावली संशोधनको मस्यौदा पनि तयार भइसकेको थियो, अर्यालले कुनै पनि हालतमा अवधि बढाउन चाहन्नँ भनेपछि प्राविधिक एआईजीलाई कामु दिनु परेको थियो ।’

पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल पनि सेवा अवधि हटाएर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन त्यतिबेला अस्वीकार गरेको स्मरण गर्छन् । ‘म अवकाशको डिलमा थिएँ, आउने आईजीपीको टुंगो लागेको थिएन । गठबन्धन सरकार भएकाले प्रहरी प्रमुख कसलाई बनाउने भन्नेमा आ–आफ्नो रोजाइ थियो होला,’ उनी भन्छन्, ‘मेरो अवकाशको अघिल्लो दिन २ फागुनको दिउँसो ३ बजेतिर प्रधानमन्त्रीले कार्यालयमै बोलाएर मेरो अवधि बढाउन लागिएको भनिएको थियो । मैले स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अवकाशमा जान चाहेको बताएँ ।’

कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा चैत २०७३ मा सरकारले प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनायो । उनीपछि सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, शैलेश थापा क्षेत्री, धीरजप्रताप सिंह, वसन्त कुँवर र दीपक थापा सेवा अवधिकै कारण अवकाशमा गए । 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान दलहरूले स्वार्थ अनुकूल नियुक्ति गर्न ल्याएको र यसले समग्र संयन्त्र नै कमजोर बनाएको टिप्पणी गर्छन् । ‘प्रहरीमा सेवा अवधिको प्रावधान मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि आफ्ना निकट र स्वार्थप्रेरित व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन ल्याइएको हो, यसले अनुभवी अधिकृतलाई उमेर छँदै घर जान बाध्य बनाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्य सञ्चालकमा प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउने र चुनौती सामना गर्न कसरी सक्षम बनाउने भन्ने सोच नै छैन, प्रहरीलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेबाहेक ध्येय नै देखिँदैन ।’