काठमाडौँ — ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका केही उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीहरुको अवधि लम्बिने गरी सरकारले भदौ पहिलो साता प्रहरी नियमावली संशोधन प्रयास गर्‍यो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत र संसद्‌मा दर्ता भइसकेको प्रहरी विधेयकको मर्मप्रतिकूल र कानुनी प्रश्न अनि निर्णयप्रति हुन सक्ने आलोचनाका कारण सरकार आफ्नै प्रयासबाट सरकार पछि हट्यो ।

र, १३ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधनको बाटो छाडेर अहिलेकै मौजुदा कानुनी प्रक्रियाबाटै वरिष्ठ एआईजी चन्द्र कुबेर खापुङलाई आइजीपीमा बढुवा गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्‍को सोही निर्णयका आधारमा आईजीपी दीपक थापा तथा एआईजीद्वय सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङ १९ भदौ (बिहीबार) मा सेवा निवृत्त भए । थापा चैत २०८१ मा आईजीपी बनेर करिब साढे ५ महिना नेतृत्वमा रहे ।

प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार अवकाश हुने तीनवटा प्रबन्ध छन्-  उमेर, पदावधि र सेवाअवधि । चैत २०५२ मा सेवा प्रवेश गरेका थापा सेवा अवधिकै प्रावधानले ५४ वर्षमै निवृत्त भए । गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आईजीपीको दर्ज्यानी प्रदान गरेलगत्तै बिहीबारदेखि खापुङले प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर पदभार सम्हाले । उनी पनि विद्यमान कानुनी प्रावधानले २७ कात्तिक २०८१ सम्म ६८ दिन नेतृत्वमा रहनेछन् । 

अन्य सरकारी निकायमा अवकाशमा जान पदावधि र उमेर मात्रै कायम रहे पनि सत्ता–शक्तिको चलखेल र सरकारले ‘प्रहरी शक्ति’लाई आफू अनुकूल चलाउन मनमौजी सेवा अवधिको हद लगाउँदा छोटो समयमै अवकाशमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।

हाल संसद्‍मा विचाराधीन प्रहरी विधेयकमा भने अवकाशका लागि पदावधि र उमेर मात्रै रहने प्रबन्ध राखिएको छ । तर, विधेयक संसद्‌बाट सहजै पास हुने छाटकाँट छैन । जसले गर्दा ३० वर्षे प्रावधानले छोटो–छोटो अवधिमा नेतृत्व हेरफेर भइरहने गरेको छ भने नेतृत्वमा आएकाले पनि दीर्घकालीन महत्वका विषयमा नीतिगत, प्रशासनिक र संरचनागत सुधार गर्न सकेका छैनन् ।

३० वर्षे खेलकै कारण प्रहरीका हालसम्म ७ जना आईजीपीले १ वर्षभन्दा कम अवधिमै अवकाश पाएका छन् । खासमा नियमावलीमा कैंची चलाएर प्रहरी संगठनलाई अस्थिर बनाउने सरकारी खेल अहिले मात्रै होइन, सेवाअवधिको बेथितिपूर्ण मलजल २०४९/५० देखि सुरुवात भएको हो । जुन अहिले पनि कायम छ । 

२०४६ पछि निरन्तर सरकार–सत्ता–शक्तिमा दलहरुले नियमावलीलाई मनमौजी संशोधन गरेर अस्थिरता निम्त्याइरहेका छन् । यसको सबैभन्दा अग्रभागमा हालका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै देखिन्छन् । उनी अहिले पनि प्रहरीका उपल्लो तहमा सरुवा बढुवा हुँदा कतै न कतै 'निर्णायक फ्याक्टर' का रुपमा देखिन गरेका छन् । ३३ वर्षअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री हुँदा देउवाले रोपेको ‘प्रहरीमा हस्तक्षेप र ३० वर्षे सेवा अवधिको दाउपेच’ अहिले आइपुग्दा चरम गुटबन्दी र विवादको भुमरीमा छ । सेवा र सर्तका प्रावधान नियमावलीमा भएकाले यसलाई सरकारले ‘आफू अनुकूल संशोधन’ गरिरह्यो ।

सेवा अवधि लगाएर अवकाशमा पठाउने गरी बनाइएको विगतको नियमावलीका प्रावधानविरुद्ध प्रहरी अधिकृतहरुले २०६९ मा दायर गरेको रिटको २०७० चैतमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई ‘आइन्दा’ यसमा मनमौजी निर्णय नगर्न र सेवा र सर्तका प्रावधानलाई विधायिकाबाटै कानुन बनाएर मात्रै व्यवस्थित गर्न आदेश दियो । 

तत्कालीन एआईजीहरु मदन खड्कासहित ११ अधिकृतले ३० वर्षे सेवा अवधिबाट आफूहरुलाई अवकाश नदिन माग गर्दै दायर रिटको फैसलासँगै त्यसयता नियमावली हेरफेर गरी अवधि थपघट गर्ने काम भने हुन पाएन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संवैधानिक इजलासले परमादेशसहित फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चले २० चैत २०७० मा गरेको फैसलामा नेपाल प्रहरीको सेवा र सर्तसम्बन्धी प्रावधानलाई मन्त्रिपरिषद्‍बाट नियमावली संशोधन गरी हेरफेर गर्न बन्देज लगाएको थियो । त्यसपछि नियमावलीबाट आईजीपी हेरफेरका निर्णय भएनन्, तर सरकार र नेतृत्वमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरुले प्रयास भने गरि नै रहे ।

०००

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारले निजामती कर्मचारीमा पनि ३० वर्षे हद लगाएर अवकाशमा पठाउने निर्णयविरुद्ध त्यसबेलाका प्रशासक केशवराज राजभण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथिको फैसलामा पनि सर्वोच्चले नै ‘३० वर्षे सेवा अवधि स्वेच्छाचारी भएको’ भनी बदर गरिदियो, भण्डारी पदमै बहाल भए । पछि मुख्यसचिव भएर अवकाशमा गएका उनी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमेत बनेका थिए । 

२०६९ मा एआईजीसहित ११ प्रहरी अधिकारीले पनि यो नजिरलाई देखाएर सेवा अवधि बदरको माग गरेका थिए । मागअनुसार फैसला त भएन, तर नियमावलीलाई मनलाग्दी हेरफेर गर्न भने सर्वोच्चले रोक लगाइदियो । निजामतीमा हाल सेवा अवधिको हद छैन । पछिल्लोपटक निजामती र प्रहरी विधेयक दुवै संसद्‌मा विचाराधीन छन् ।

३३ वर्षअघि रोपिएको बेथितिको बिउ

प्रहरीमा नियमावली संशोधन गरेर अनुकूलका आईजीपी बनाउने खेल बुझ्न ३३ वर्षअघिको घटना सम्झनुपर्ने हुन्छ । २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री थिए । त्यसबेला रत्नशमशेर राणा आईजीपी थिए । सरकार गठनको एक वर्ष पुगेपछि कोइराला सरकारले नियमावली संशोधन गरी राणालाई ‘३० वर्षे सेवा अवधि’ लगाएर अवकाशमा पठाएको थियो ।

राणालाई अवकाश दिएर सुदूरपश्चिम अछामका मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाइयो । उनलाई आईजीपी बनाउने खास खेल नै तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाले खेलेका थिए । देउवाले आफू गृहमन्त्री भएकै बेला ‘सुदूरपश्चिम फ्याक्टर’ हाबी गराएर राणालाई अवकाशमा पठाई बोहरालाई आईजीपी बनाएको त्यसबेलाको प्रहरीभित्र राजनीति बुझेका पूर्वअधिकारीको टिप्पणी छ ।

सरकारको ‘मनोमानी’ कतिसम्म भयो भने राणालाई हटाएर बोहरा आईजीपी भएलगत्तै बोहराकै पदावधि बढाउन प्रहरी नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइएको थियो ।

त्यसबेलाका जानकारसमेत रहेका पूर्व प्रहरी अधिकृतका अनुसार तत्कालीन आईजीपी राणा छोराको विवाह तयारीमा थिए । आईजीपी निवासबाटै विवाह गर्ने तयारी रहेका बेला ‘निमन्त्रणा कार्ड’ वितरण भइसकेको थियो । सरकारले ‘अकस्मात्’ अवकाश दिएको केही समयमै उनको ‘हृदयाघात’का कारण निधन भएको बताइन्छ । ‘विधि, पद्धति र स्थापित परम्पराअनुसार आईजीपीको कार्यकाल २ वर्ष बाँकी छँदै तत्कालीन सरकारले हठात् अवकाश दिएको असरले पनि उहाँको व्यवहारमा अस्वाभिक परिवर्तन देखिएको थियो, सायद निधनको कतै न कतै कारणका रुपमा पदावधि छँदै अवकाशमा पठाउने निर्णय नै थियो कि भनेर त्यतिबेला सार्वजनिक वृत्तमै बहसको विषय बनेको थियो,’ ती पूर्व प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘त्यहीँबाट हो, प्रहरीमा दलीयकरण मात्रै होइन, दोहन संस्थागत भएको । अहिले देखिएका विकृतिको आधार पनि त्यही नै हो ।’ अवकाशपछि बोहरा कांग्रेसकै राजनीतिमा सक्रिय बनेका थिए । 

त्यसअघि प्रहरी नियमावली २०३३ मा उमेर र पदावधिबाट मात्रै अवकाश हुने व्यवस्था थियो । २०४९ पुस पहिलो साता नियमावली संशोधन गरी सेवाअवधि ३० वर्ष कायम गरियो । त्यही प्रबन्धका कारण असार २०४७ मा आईजीपी बनेका राणालाई अवकाशमा पठाएर फागुन २०४९ मा बोहरालाई आईजीपी बनाइएको थियो । बोहरा आईजीपी बनेपछि १५ फागुन २०४९ मै सेवा अवधि ३० वर्ष कायम रहेकामा त्यसपछि भने एसएसपीभन्दा माथिका अधिकृतको हकमा सरकारले चाहेमा २ वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था समेटियो । नियमावली संशोधन प्रस्ताव तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाले नै लगेको त्यसबेलाका एक प्रशासक स्मरण गर्छन् ।

‘आस्थाका आधारमा बोहराजी कांग्रेसँग निकट हुनुहुन्थ्यो, राणाजी ‘पञ्चायतप्रति बफादार’ रहेको पनि आरोप लगाइन्थ्यो, अरु व्यक्तिगत स्वभावजन्य कारणले पनि राणाजी आलोचित हुनुभएको थियो,’ ती पूर्व प्रशासक स्मरण गर्छन्, ‘जसरी पनि हटाउनैपर्ने भएपछि सेवा अवधि लगाएर हटाइयो, प्रहरीमा कलहको बिउ पनि त्यही नै हुन पुग्यो, अहिले त्यही विषय मलिलो भएर फस्टाएको मात्रै हो ।’ 

सरकारले राणा आईजीपी रहेकै बेला ६ पुस २०४९ मा प्रहरीको नयाँ नियमावली जारी गरी आईजीपीको उमेर ६० वर्ष कायम गर्‍यो ।

असइदेखि एआईजीसम्म क्रमश: ५१ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्म बनायो । त्यस्तै सरकारले चाहेमा उमेरहद ननाघ्ने गरी एसपीदेखि एआईजीसम्म पहिलोपटक २ वर्ष र दोस्रोपटक एक वर्ष सेवा अवधि थप्न सक्ने प्रबन्ध राख्यो । त्यसको २ महिनापछाडि १५ फागुनमा सरकारले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर राणाालाई बिदा गरिएको थियो । त्यसबेला असइदेखि एआईजीसम्म क्रमश: ५१ देखि ५६ वर्षसम्म र आईजीपीलाई ५८ वर्ष उमेरहद लगाइयो ।

साथै सेवा अवधि सबैलाई ३० वर्ष कायम गरियो । यही प्रबन्धबाट राणालाई अवकाशमा पठाइएको थियो । त्यसको ७ महिनापछि असोज २०५० मा अघिल्लो ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर सरकारले चाहेमा एसपीदेखि माथिको तहमा उमेरहद नबढ्ने गरी ५ वर्षसम्म अवधि बढाउन सकिने प्रबन्ध राखियो । यसको मुख्य कारण थियो, बोहरालाई नै आईजीपीमा निरन्तरता दिइराख्ने । 

त्यसबेला प्रहरी नियमावली २०३३ संशोधन गरी १५ फागुन २०४९ मा नयाँ नियमावलीमार्फत सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गरिएकामा सरकारले चाहेमा ‘उच्च पदस्थ अधिकृतहरुको हकमा २ वर्ष र दोस्रोपटक १ वर्ष थप्न सकिने’ भन्ने प्रावधान राखियो । प्रहरी नियमावली २०३३ लाई २०३४, २०३६, २०३७ र २०३८ मा संशोधन गरिँदा सेवा अवधिको विषय थिएन । 

बोहराले संशोधित व्यवस्थाअनुसार ४ वर्ष आईजीपीका रुपमा बिताए । उनीपछि २०५३ फागुनमा अच्युतकृष्ण खरेल आईजीपी बने । तर, ‘अनुकूल’का अधिकृतलाई मनमौजी नेतृत्वमा लैजाने खेल भने रोकिएन । राप्रपाबाट लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र एमालेका बामदेव गौतम गृहमन्त्री रहेको सरकारले खरेललाई आईजीपी बनेको ३६ दिनमै हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिदियो । उनका ठाउँमा एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई बढुवा गरी आईजीपी बनाइयो । यसरी अस्वाभाविक फेरबदल गरिनुको ‘गुह्य कुरा’ तस्करीको लाइन खुलाउने र प्रहरी शक्ति दुरुपयोग गरेर चुनाव जित्ने औजार’ बनाउन खोजिएको  आरोप उतिबेलै उठेको थियो । 

‘विमानस्थलबाट सुन तस्करीको लाइन खुलाएको’ भनी त्यस बेलाको सरकारमाथि आज पनि लाग्ने गरेको ‘बात’ हो । उता, आफूलाई आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च गए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गर्‍यो । मुद्दा लम्बिँदै जाँदा सरकार परिवर्तन भयो । कात्तिक २०५४ मा चन्द सरकार ढलेर राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । गृहमन्त्रीमा बुद्धिमान तामाङ आए । अर्को महिना सरकार पुनर्गठन भएर कांग्रेसबाट खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री  बने ।

त्यसपछि अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्टाएर थापा मन्त्रिपरिषद्‌ले आईजीपी प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा सरुवा गरी खरेललाई पुनर्बहाली गरिदियो । केही समयमै सुरक्षा सल्लाहकारबाट प्रधानले राजीनामा दिए । पछि उनी राप्रपाको राजनीतिमा लागे । प्रधान अहिले पनि राप्रपाबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । खरेल पुनर्बहाली भएर आएयता करिब १० वर्षसम्म प्रहरीमा ‘३० वर्षे प्रावधान’ रहेन ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन दमन गरेको आरोपमा तत्कालीन आईजीपी श्यामभक्त थापा र एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंह निलम्बनमा थिए । थापापछि आईजीपीको रोलक्रममा रहेका सिंहलाई निलम्बनकै बेला नियमावली संशोधन गरी सेवा अवधि लगाएर हटाइयो । त्यसपछि ओमविक्रम राणा आईजीपी बने । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री थिए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र एमाले नेता बामदेव गौतम गृहमन्त्री बने । त्यही बेला नियमावली संशोधन गरी आईजीपीको पदावधि २ वर्ष थप्न सकिने प्रावधान सरकारले हटाइदियो, र राणा अवकाशमा गए ।

उनीपछि हेमबहादुर गुरुङ आईजीपी बने । गुरुङ त्यसअघि नै 'सरकारले चाहेमा ३० वर्ष पूरा गरेपछि २ वर्ष थप्न सकिने भन्ने प्रावधान' अनुसार अवधि लम्ब्याएर सेवामै बसेका थिए । बीचमै राणा सेवा अवधिबाट अवकाशमा गएपछि त्यसको लाभ उठाउँदै उनैलाई सरकारले करिब ५ महिना आईजीपी बनायो । उनी ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अवकाशमा गए ।

ओमविक्रम राणा अवकाशमा जानुअघि नियमावली संशोधन गरिएको थियो । पहिलेको प्रावधानलाई संशोधन गरी सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि कायम गरेको थियो । 

गुरुङपछि आईजीपी बनेका रमेशचन्द ठकुरी बीचमै सुडान घोटालामा मुछिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिए । उनका ठाउँमा रवीन्द्रप्रताप शाहलाई आईजीपी बनाइयो । शाह पनि ३० वर्षेबाटै अवकाशमा गए । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा लगिएका चन्दलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो । पछि आईजीपी शाह अवकाशमा जानु अगावै उनकै ब्याचीहरु मदन खड्कासहित ११ अधिकृत सेवाअवधिबाट अवकाश दिने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्चमा गएका थिए । अवकाशको केही समयअघि २०६९ मा उनीहरु  सर्वोच्चमा गएकामा अर्को वर्ष २०७० चैतमा सर्वोच्च अदालतले नियमावलीबाट सेवा र सर्तका प्रावधान हेरफेर नगर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो । 

नियमावलीबाट सेवा र सर्तका प्रावधान हेरफेर गर्ने निर्णयलाई १२ वर्षअघि सर्वोच्चले ‘विरोधाभास र सरकारको तजबिजीजन्य निर्णय’ भन्दै अवकाशका विषय मन्त्रिपरिषद्‍बाट संशोधन नगर्न परमादेश दिएको थियो । अर्कोतर्फ प्रहरी प्रमुख आफू अनुकूलका व्यक्ति ल्याएर राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने अस्त्रका रुपमा सुरक्षा फौजको शक्तिलाई दुरुपयोग गरियो । यतिसम्म कि, २०४९ यता मात्र प्रहरी नियमावली कम्तीमा ३० पटक संशोधन गरिएका छन् । आधाभन्दा बढी संशोधन प्रहरीका सेवा र सर्तसँग मात्रै जोडिएका छन् । 

यसरी सेवा अवधिसम्बन्धी पटक–पटक रिट दायर हुने र अदालतबाट पटक–पटक मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने विषयलाई ‘राम्रो कुरा नभएको’ भनी सर्वोच्चले टिप्पणी गरेको छ ।

‘प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) मा उल्लेख भएको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई विचार गर्दा उक्त नियममा भएको व्यवस्थासम्बन्धमा यस अदालतमा पटक–पटक मुद्दा परी निर्णय हुँदै गएको भए पनि हरेक पटक विभिन्न बहानामा सोही नियम ९८(१) को व्यवस्थालाई चुनौती दिने र मुद्दा गर्ने क्रम रोकिएको देखिँदैन । एउटै विषयमा विभिन्न पटक मुद्दा दिई रहने र पटक–पटक विभिन्न इजलासबाट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहनु राम्रो कुरा होइन,’ १२ वर्षअघि नै नियमावली संसोधन गरेर सेवा अवधि तलमाथि पार्ने सरकारको निणयबारे सर्वोच्चले आदेश/फैसलामा भनेको छ, ‘यसबाट प्रहरी सेवाको प्रशासन यन्त्रमा अनिश्चितता रही रहेको आभास हुन्छ । यसरी नियमावलीमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई पटक–पटक परिवर्तन गर्ने गरिएको देखिन आयो । शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील अंगको सेवाको प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक स्वविवेकको अधिनमा राखी तदर्थवादी र मौकापरस्त ढंगले संचालन गर्ने सोच लेस मात्रै पनि अवाञ्छनीय हुन्छ । यसमा खेलाँची गरिनु हुँदैन । प्रहरी सेवामा प्रवेशदेखि वृत्ति विकास र सेवाबाट अवकाशसम्मका कुराहरू स्पष्ट रुपमा सुपरिभाषित, सुनिश्चित र निर्दिष्ट बनाइराख्न र अन्योलको अवस्था हटाई सुस्पष्ट बनाउन जो चाहिने प्रयास अविलम्ब गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

फैसलामा थप भनिएको छ, ‘यस अदालतको पटक–पटकको निर्णय समेतको पृष्ठभूमिमा उक्त व्यवस्थामा निश्चितता प्रदान गर्न र नियम संशोधनका प्रक्रियाबाट थप अनिश्चितता नबढोस् भन्नका लागि अवकाशको लागि सेवा अवधि तोक्दा वा उमेर हदको कारणले सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दासमेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरी दिएको छ ।’

अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाले नियम संशोधनमार्फत आफ्नो अनुकूल संशोधन वा परिर्वतन गराउने चेष्टा निरन्तर प्रवृत्तिका रुपमा मौलाएको भनी अदालतले टिप्पणी गरेको थियो । 

शाहको अवकाशपछि कुबेरसिंह राना आईजीपी बने । सेवाअवधिबाटै उनी पनि अवकाशमा गएर २०७० कात्तिक अन्तिम साता उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी बने । सेवाअवधि पूरा भएर अवकाशमा जान लागेका आईजीपी अर्यालको अवधि बढाउन त्यसबेला पनि सरकारले चलखेल गरेको थियो ।

अर्याल सेवाअवधिबाटै अवकाशमा जाने भएपछि तत्कालीन डीआईजीहरु नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यससबेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री थिए । सत्ता साझेदार दलबीच आईजीपी छनोटमा कुरा नमिलेपछि दाहालले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर नै अर्यालको पदावधि बढाउन खोजेका थिए । दाहालले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ र मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई कार्यकक्षमै बोलाएर सर्वोच्चको परमादेशविपरीत नियमावली संशोधन गरी  अर्यालको अवधि थप्ने गरी प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए ।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा डीआईजी अर्याल अगाडि र वरीयतामा दोस्रो थिए । सिलवाल वरीयतामा पहिलो रहे पनि कांग्रेसले तेस्रो वरीयताका चन्दलाई आईजीपी बनाउन खोज्दा विवाद निम्तिएर सरकारले अवकाशमा जान लागेका अर्यालको अवधि बढाउन खोजेको थियो ।

‘कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहेकालाई आईजीपी बनाउन कांग्रेस अनिच्छुक देखियो, पहिलो वरीयताका सिलवाल पनि मुद्दामामिलातिर लागेपछि सरकारले त्यसलाई रुचाएन,' उनी भन्छन्, 'पछि तेस्रो वरीयताका चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गरियो तर अदालतले रोकेपछि अन्तिम दिन पनि निवर्तमान आईजीपीकै अवधि बढाउन उपयुक्त देखेर सरकार त्यसतर्फ छलफलमा जुटेको थियो, त्यही छलफलले मस्यौदासमेत तयार पारिसकेको थियो ।’ उतिबेलाको प्रसंग उल्लेख गर्दै श्रेष्ठ थप्छन्, ‘आखिर यो विषयले प्रहरी बढुवाको मुद्दा यति पेचिलो बनायो कि न सरकारले बनाएकै अधिकृत आईजीपी हुन पाए, न नयाँ नियुक्ति नै भयो, आखिर अस्पतालका चिकित्सक दिनेश पोखरेलाई निमित्त जिम्मेवारी दिएर आईजीपी अर्याल अवकाशमा गएका थिए ।’

प्रहरीमा ३० वर्षे प्रावधान अवैज्ञानिक मात्र नभएर दलहरुले स्वार्थ अनुकूल आफ्ना निकटलाई बढुवा बनाउन ल्याएको भन्दै यसले प्रहरीको समग्र संयन्त्र नै कमजोर बनाएको उनको टिप्पणी छ । ‘प्रहरीमा सेवा अवधिको प्रावधान राष्ट्रको आवश्यकताभन्दा पनि आफ्ना निकट र स्वार्थ प्रेरित व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन ल्याइएको हो, यसले अनुभवी अधिकृतलाई उमेर छँदै घर जान बाध्य बनाएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, 'राज्य सञ्चालकमा प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउने र चुनौतीको सामना गर्न कसरी सक्षम बनाउने भन्ने सोच नै छैन, प्रहरीलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नबाहेक अरु ध्येय नै छैन, देखिँदैन ।’

पूर्वआईजीपी अर्याल पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन अस्वीकार गरेको स्मरण गर्छन् । ‘म अवकाशको डिलमा थिए, आउने आईजीपीको टुंगो लागेको थिएन, सरकार गठबन्धनमा भएकाले प्रहरी प्रमुख कसलाई बनाउने भन्नेमा आ–आफ्ना रोजाइ थिए होलान्,’ पूर्वआईजीपी अर्याल भन्छन्, ‘मेरो अवकाशका लागि बिदा बस्ने दिन र त्यसअघि पनि भावी नेतृत्वको टुंगो लगाउन नसकेर प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल) ले कार्यालयमै बोलाएर तपाईंको अवधि बढाउन लागिएको छ, महान्यायाधिवक्ता र मुख्यसचिवलाई भनिसकेको छु भन्नुभयो, मैले स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अवकाशमा जान चाहेकाले अवधि नथप्न भनेँ, त्यहीबीच राष्ट्रपति कार्यालयबाट उहाँलाई बोलाइयो । प्रधानमन्त्रीले ‘म हिँडे, फर्केर आउँदा सबै प्रक्रिया पूरा गरी आईजीपीको अवधि बढाउने फाइल मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्न प्रस्ताव बनाउनू’ भनेर मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिएर निस्कनुभयो तर मैले यसमा मानिनँ, त्यस दिनको घटनाक्रमलाई सामुन्ने देख्ने–सुन्ने महानुभाव अहिले पनि हुनुहुन्छ ।’

त्यसपछि सरकारले तेस्रो वरीयताका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनायो, तर सिलवालले चन्दको नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेकै दिन ‘आईजीपी नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ अदालतले आदेश दिएपछि विवाद मुद्दामामिलामा पुग्यो । चन्दको नियुक्ति रोकियो, त्यहीबेला अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भनेर प्रहरी अस्पतालका चिकित्सक (प्राविधिक एआईजी) दिनेशचन्द्र पोखरेललाई कामु आईजीपी बनाइयो । पछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा दोस्रो वरीयताका प्रकाश अर्याल आईजीपी बनेका थिए ।