सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएसँगै बिहीबार रातिदेखि नै फेसबुकको वेब ठेगानाहरूमा पहुँच रोकिएको छ ।
31 Updates
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाएपछि त्यसविरुद्ध कानुन व्यवसायी र केही अधिकारीकर्मीहरू सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकार पीआईएलको रिट लिएर पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाका अनुसार ५ थान रिट पेस भएका छन् । यो संख्या आइतबारसम्म बढ्ने मुद्दा शाखाले जनाएको छ ।
कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सामाजिक सञ्जाल कानुनबमोजिम सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी युनियनको विशेष अधिवेशनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनबमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
रास्वपा उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कामलाई अधिनायकवादको सङ्केत भएको बताएका छन् । उनले रामेछापको मन्थलीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, 'आजको डिजिटल युगमा सूचना प्रवाहलाई जबरजस्ती रोक्न खोज्नु सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने प्रयास जस्तै हो ।'
उनले जनताको दबाब र विरोधकै कारण सरकारले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने दाबी समेत गरे ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध गरिएको आलोचना दबाउन सरकारले सामाजिक संजाल बन्द गर्ने निर्णय लिएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले सामाजिक संजालमार्फत सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै भनेका छन, 'सरकारको यो कदम संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी मात्र नभई, सामाजिक सञ्जाल प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अपव्याख्या समेत हो ।'
दाहालले यस्तो बताएपनि उनी प्रधानमन्त्री भएकै सरकारले सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू बन्द गर्ने सरकारी निर्णयपछि एक्सले नेपालमा दर्ता हुन चाहेको भन्दै इमेल पठाएको छ । एक्सले शुक्रबार मन्त्रालयलाई आधिकारिक इमेल लेखेर सूचीकरण प्रकियाबारे सोधेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले नेपालमा सूचीकृत हुने विषयमा एक्सले इमेल पठाएको पुष्टि गरे । मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि एक्सले यो कदम चालेको हो । हालसम्म एक्सले नेपालमा दर्ताको लागि कुनै आधिकारिक निवेदन भने दिएको छैन ।
सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले ग्राहक सेवाका लागि भाइबर कम्युनिटी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।सरकारको पछिल्लो निर्णयका कारण सामाजिक सञ्जालमा आधारित ग्राहक सेवा प्रभावित भएकाले यो कदम चालिएको टेलिकमले जनाएको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै गुगलमा भर्चुअल प्राईभेट नेटवर्क (भीपीएन) सर्च गर्नेहरूको संख्यामा बढेको छ ।
गुगल ट्रेन्ड अनुसार बिहीबार १ बजेर ४५ मिनेटसम्म खोजी भएको थिएन तर सरकारले निर्णय गरे लगत्तै यो क्रमशः बढ्दै गएको छ । गुगल ट्रेन्ड हेर्दा बिहीबार बेलुका १० बजेसम्ममा यसको ग्राफ बढेको देखिन्छ । त्यस्तै शुक्रबार पनि 'भीपीएन' शब्दको खोजी बढ्दै गरेको देखिन्छ।
नेपालले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको बिषयमा अल-जजिरा, एपी न्युज, रोयटर्स, डीडब्लु, टेकक्रन्च लगायतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले समाचार कभरेज गरेका छन् । अधिकांस सञ्चारमाध्यमहरुले सरकारको यो कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुशको रूपमा हेरेका छन् ।
समग्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले नेपाल सरकारको यो कदमलाई विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने प्रचलनको एक हिस्साको रूपमा हेरेका छन्, तर यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनामा जनताको पहुँचमा पार्न सक्ने प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालमा फेसबुक यूआरएल बन्द गरिएको छन् । सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएसँगै बिहीबार रातीदेखि नै फेसबुकको वेब ठेगानाहरूमा पहुँच रोकिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आइस्पनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास खड्काले सरकारको निर्देशनपछि यूआरएल ब्लक गर्ने कार्य सुरु भइसकेको पुष्टि गरे । नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय बनाउन बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्णय गरेसँगै यो कार्यान्वयनमा आएको हो । ‘अहिलेलाई लिस्टमा भएका २६ वटा बन्द गर्ने काम हामीले सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘हिजोदेखि नै यूआरएलहरू ब्लक गरिएको छ । फेसबुक डटकम भनेर ब्राउज गर्दा यो खुल्दैन ।’
काठमाडौँ । सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म नेपालमा निष्क्रिय बनाउने सरकारको निर्णयलाई कानुनविद्हरूले आलोचना बन्द गराउने मनसायबाट प्रेरित भनी टिप्पणी गरेका छन् । कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जालको दर्ता र नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई सरकारले अपव्याख्या गरेर सरकार प्रतिबन्ध लगाउनतिर लागेको उनीहरूले बताएका छन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय गरेसँगै कन्टेन्ट क्रियटरहरु चिन्तित बनेका छन् । बिहीबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले युट्युब, फेसबुकलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जालहरुलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै उनीहरु चिन्तित बनेका छन् ।
युट्युबमा एक्सप्रेनर भिडियो, 'ट्राभल भ्लग', 'फुड भ्लग' लगायतका सामग्री उत्पादन गर्दै आएका उनीहरुले सरकारको कदमको निन्दा गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरु बन्द गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । सरकारले सूचीकरण नभई सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरु निष्क्रिय गराउन आग्रह गरेअनुसार त्यस्ता सामाजिक प्लाटफर्महरु बन्द गरिएको बिहीबार राति टेलिकमले सूचनामार्फत जानकारी दिएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले करको दायरामा आएका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन आएनन् भनेर सरकारले बन्द गर्नु गलत रहेको बताएका छन् ।
राज्यले आवश्यकताअनुसार सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सक्ने भए पनि इन्टरनेट र एआईको प्रभावले विश्वव्यापी सीमा नाघिसकेको अवस्थामा पुरानै ढंगबाट राज्यले रोक्न खोज्नु गलत भएको भट्टराईले बताए । ‘सामाजिक सञ्जालहरुले कर कार्यालयमा आएर कर तिर्दै आएको भन्ने सुनेको छ । कर तिर्दै आएका हुन् भने उनीहरुको अभिव्यक्तिलाई मात्रै अंकुश लगाउने गरी फेरि थप दर्ता गराउन पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ भट्टराईले भने,‘सरकारले कसरी सोच्यो । तर यो अनावश्यक निर्णय हो । जनताको असन्तुष्टिलाई बढाउने र सूचनाको अधिकारलाई कुण्ठित हुने खतरा नै यसबाट बढी हुन्छ,’उनले भने ।
अनलाइन पत्रकार संघले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । संघले सरकारको यो कदमलाई गैरसंवैधानिक, आपत्तिजनक र लोकतन्त्रविरोधी करार गर्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको हो ।
अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद सत्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ- 'नेपालमा सूचीकरण नभएको नाममा नागरिकले व्यक्तिगत, सामूहिक तथा संस्थागत रूपमा अभिव्यक्तिको माध्यम बनाएका फेसबुक, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय हचुवाको भरमा गरिएको हो, जुन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सोझो प्रहार हो ।'
विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा मोबाइल सेवा बन्द गराएको झल्को दिएको समेत उल्लेख छ । संघले निर्वाचन प्रक्रियाबाट आएको र लामो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेका दलहरूको सरकारले यस्तै तानाशाही मार्ग अवलम्बन गर्न लाग्दा लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठेको बताएको छ ।
'अनलाइन पत्रकार संघ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता गर्न सक्दैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सूचीकरण नभएको नाममा सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने भन्ने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक छ, आपत्तिजनक छ, हचुवाको भरमा आएको छ र लोकतन्त्रविरोधी छ ।'
नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरु एनसेलको इन्टरनेट सेवाबाट नचल्ने जानकारी गराइएको छ ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडले बिहीबार सूचना निकालेर सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरु निष्क्रिय गर्न निर्देशन दिएको भन्दै त्यस्ता प्लाटफर्महरु एनसेलमा नचल्ने जानकारी दिएको हो । तर टिकटक र भाइबरलगायत दर्ता भइसकेका अन्य प्लाटफर्महरु एनसेलको डाटा सेवामार्फत चलाउन सकिने प्रस्ट पारिएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान) ले सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउने निर्णय कार्यान्वयनको तयारी सुरु गरेको छ । आइस्पानको आज बसेको बैठकले प्राविधिक समितिलाई सक्रिय बनाउँदै भोलि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको छलफलपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । जनचाहना र आफ्नै प्रतिबद्धता अनुरुप काम गर्न नसकेपछि आलोचना खेप्न बाध्य भएको सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘यस निणर्यका कारण कति नेपालीको रोजीरोटी समेत खोसिन्छ, यो सरकारले अन्दाज लगाउन सक्छ ?’ उनले भनेका छन,‘यस्तो कदम तुरुन्त सच्चाउन र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्नेगरी नियमत गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
मेटाका सार्वजनिक नीति प्रबन्धक तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सम्पर्क अधिकृत रुजान सरवार सञ्चार मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेलगत्तै मन्त्रालयले सूचीकृत हुन आवश्यक कागजातको सूची पठाएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्त्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले मेटाले दर्ता हुनका लागि आवश्यक कागजातको विवरण मागेको बताउँदै भने, 'हामीले कागजातको विवरणबारे जानकारी दिंदै इमेल गरेका छौं ।'
सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय हाम्रो अभिव्यक्तिको माध्यममात्र नभई धेरै कामका लागि अपरिहार्य बनिसकेको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले हाम्रो दैनिक जीवनमा नै बाधा पार्छ । यो सरकारको अलोकप्रिय निर्णय हो । सरकारले विभिन्न कारण देखाएर बन्द गर्नु कुनै हालतमा राम्रो काम हैन ।
बिहानै समाचारदेखि लिएर देश, दुनियाँको खबर मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालबाट थाह पाउँछन् । सूचनाहरूबाट पनि तत्काल वञ्चित भइन्छ ।
पत्रकारिताका अध्यता प्रा.डा रामकृष्ण रेग्मीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा परेको बताएका छन् । उनले भने- 'सरकारको यो निर्णय संविधानको स्पिरिट, प्रेस कानुनको स्पिरिट, सूचनाको हकको स्पिरिटले सरकारको यो निर्णय अपेक्षा गरेको थिएन । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकटमा पारेको छ ।'
सरकारले व्यवस्थित गर्न नजान्दा यस्तो भएको उनले बताए । 'सरकार नियन्त्रणभन्दा पनि नियमनमुखी हुनुपर्थ्यो । व्यवस्थापन गरेर जानु पर्छ। जहाँ-जहाँ समस्या छ, त्यसलाई नियमन गर्ने हो । सबैलाई एउटै डोकोमा हाल्न मिल्दैन ।'
मेटाका सार्वजनिक नीति प्रबन्धक तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सम्पर्क अधिकृत रुजान सरवारले सूचना तथा संचार मन्त्रीका आइटी सल्लाहकार आइटी सल्लाहकार शालिग्राम पराजुलीलाई सम्पर्क गरेर नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे चासो राखेका छन् । उनले सरकारले भने अनुसार सुचीकृत हुन आवश्यक कागजातको सुची पनि मागेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारले यसअघि नै मेटाको कार्यलयमा सुचीकृत हुन आग्रह गर्दै आवश्यक कागजातको सूची पठाइसकेको थियो ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई निस्क्रिय बनाउने निर्णयविरूद्ध डिजिटल अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने २२ वटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कडा विरोध र निन्दा गरेका छन् ।
‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकसम्बन्धी जारी संसदीय प्रक्रिया, संसदको क्षेत्राधिकार, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा पर्ने गम्भीर असरलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक निर्णयमार्फत चालिएको कदम हो,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यसले संवैधानिक मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा गम्भीर प्रहार गरेको छ।’
विरोध गर्ने संस्थामा डिजिटल फ्रिडम कोलिसन, इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट, डिजिटल राइट्स नेपाल, फ्रीडम फोरम नेपाल, मिडिया एक्सन नेपाल, इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर, एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल, डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन, युथ आईजिएफ नेपाल, फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी, चाइल्ड सेफनेट लगायत छन् ।
सूचिकृत नहुने प्लाटफर्म निस्क्रिय बनाउनेबारे सञ्चार मन्त्रालयले बुधकार निर्णय गरेकै दिन, हाम्रो पात्रो सूचिकृत हुन आएको छ ।
‘हाम्रो पात्रले आजै निवेदन दिएको हुनाले यो निस्क्रिय हुँदैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्त्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले भने, ‘सूचिकृत हुँन बाँकी सबै निस्क्रिय हुन्छन् । निस्क्रिय बनाउने कुरा स्विच थिचेजस्तो अन/अफ गर्ने विषय होइन, प्राविधिक कुरा भएकाले केही समय लाग्ला ।’
सूचिकृत नहुने प्लाटफर्म निस्क्रिय बनाउनेबारे सञ्चार मन्त्रालयले बुधकार निर्णय गरेकै दिन, हाम्रो पात्रो सूचिकृत हुन आएको छ ।
‘हाम्रो पात्रले आजै निवेदन दिएको हुनाले यो निस्क्रिय हुँदैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्त्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले भने, ‘सूचिकृत हुँन बाँकी सबै निस्क्रिय हुन्छन् । निस्क्रिय बनाउने कुरा स्विच थिचेजस्तो अन/अफ गर्ने विषय होइन, प्राविधिक कुरा भएकाले केही समय लाग्ला ।’
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकारले उल्टो बाटो लिएको बताएका छन् । उनले सरकारको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन/प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्यांकन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गरौं ।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचीकरण नभएपछि बन्द गर्ने सामाजिक सञ्जालको सूचीसहित मोबाइल तथा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई पत्राचार गरेको छ । सूचीअनुसार फेसबुकदेखि नेपालको हाम्रो पात्रोसम्म समेटिएका छन् ।
बन्द हुने सामाजिक सञ्जालको सूची :
फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिनइन्ट्रेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, विच्याट, कोरा, टम्ब्लर, क्लबहाउस, मास्टडोन, रम्बल, मिवी, भिके, लाइन, इमो, जालो, हाम्रोपात्रो, सोल
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बन्द हुने २६ सामाजिक सञ्जालको सूचीसमेटेर मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।
प्राधिकरणले फेसबुकदेखि हाम्रो पात्रोसम्मका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु निष्क्रिय गराउन निर्देशन दिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बिहीबारदेखि नै बन्द गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने देखिएको भन्दै महासंघले सरकारी निर्णयप्रति असहमति रहेको उल्लेख गरेको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कुनै विकल्पबिना सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउने मात्र नभई नागरिकको सूचनाको हक समेत प्रभावित हुन सक्ने पक्षलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेकामा महासंघ आश्चर्य प्रकट गर्दछ ।' महासंघ सामाजिक सञ्जाल नियमनको पक्षमा रहे पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कुनै पनि माध्यम नियन्त्रणको कदमलाई महासंघले कदापि स्वीकार नगर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 'तत्काल सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण हटाउन महासंघ सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गर्दछ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुने बनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन सूचीकृत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'सम्भवत: दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरु निष्क्रिय हुँदैछन्,' उनले फेसबुकमा भनेका छन्,सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्म प्रायः हामी सबैको लत बनेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म दैनिक दर्जनौं स्टाटसमार्फत आ–आफ्ना गतिविधिबारे जानकारी दिने र भावनाको साटासाट गर्ने गरिँदै आएको छ । यस्तो लाग्छ– केही गरी यी प्लेटफर्महरु बन्द भयो भने के होला ? ' उनले केही अवाञ्छित तत्वका असामाजिक भूमिका र केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिका कामको कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचीकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको जनाएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचीकरणका लागि पटक-पटक समयसीमा तोक्दा पनि नआएपछि सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय लिइएको बताएका छन् । ती सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गर्न आएमा सोही क्षणदेखि पुन: सक्रिय गराउन नेपाल सरकार दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको पनि मन्त्री गुरुङले बताए । निर्देशन बिहीबारदेखि लागू हुने र दर्ता गर्न आए आएकै दिनबाट खुला हुने उनले जानकारी दिए ।
