सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवलाई अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने
What you should know
काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेस भएको छ ।
समिति सभापति तुलसा दाहालले राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेस गरेकी हुन् ।
समिति सभापति दाहालले निजामती कर्मचारीका सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुकूल बनाउने कार्य यो विधेयकले गरेको जानकारी दिइन् । यो विधेयकले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने बताइन् ।
निजामती कर्मचारीका लागि दुई वर्षे 'कुलिङ अफ पिरियड'को व्यवस्था गरिएको पनि सभापति दाहालको भनाइ थियो । 'निजामती सेवाका कर्मचारीले आफ्नो कामप्रति व्यवसायिक, निष्ठावान र प्रतिबद्ध बनाउँदै नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भनी अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म अन्यत्र सेवा गर्न वा कुनै नियुक्ति नपाउने गरी प्रबन्ध गरेको छ,' उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय सभाले सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवलाई अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा निजामती वधेयकमा ४३ सांसदले १९३ बुँदामा संशोधन राखेको सभापति दाहालले जानकारी दिइन् । विधेयकमाथि भदौ २ देखि समितिमा छलफल भएको थियो । राष्ट्रिय सभामा निजामती विधेयकमाथि ९८ दफामा संशोधन र एक दफा र एक अनुसूची थप गरिएको सभापतिले जानकारी दिइन् ।
निजामती विधेयक राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकबाटै पारित गर्ने तयारी छ ।
