काठमाडौँ — पत्रकार र मिडिया सञ्चालकको भूमिका र जिम्मवारीहरू फरक-फरक छन्। तर पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक केही घटनाहरुले भने यही दोहोरो भूमिकाले गर्दा स्थानीय तह र पत्रकारिताबीच दुरी मात्रै बढेको छैन, 'पत्रकार' हरु प्रश्नको घेरामा पनि परेका छन् । कैयन् घटनामा त 'पत्रकार'को यही भूमिकाकै कारण उनीहरू अख्तियारको फन्दामा पनि परेका छन् ।

विज्ञापन पाइएन भनेर गलत समाचार लेख्नु पत्रकारिताको विकृत स्वरुप हो-प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीगत बिहीबार नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोटले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति नै हेरौँ।  जसमा 'पत्रकार'ले स्थानीय तहको अनुमतिविना नै विज्ञापन प्रकाशन गरेर पालिकालाई बिल पेस गरेको उल्लेख छ। नुवाकोटबाट सञ्चालन हुने एक अनलाइन सञ्चारमाध्यमले नुवाकोटस्थित पञ्चकन्या गाउँपालिकाको अनुमति बिना नै विज्ञापन छापेर अवैध रुपमा बिल पेस गरेको महासंघले जनाएको छ। 

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराधन राईका अनुसार नुवाकोट एक्सप्रेस नामक अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पालिकासँग अनुमति नलिई विज्ञापन प्रकाशन गरेर गत जेठ २९ गते ५ लाखको बिल पेस गरेको हो। ‘हामीले उहाँलाई विज्ञापन प्रकाशन गर पनि भनेका होइनौं । उहाँले यसै छाप्नुभएछ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले भने, ‘भन्दै नभनेको विषयमा एक्कासी ५ लाखको बिल आयो । त्यो कसरी भुक्तानी गर्न मिल्छ ?’

उक्त अनलाइनका सम्पादक/प्रकाशक उमेश खनालले भने गाउँपालिकाको सल्लाहमै विज्ञापन प्रकाशन गरेको दाबी गरे । ‘गाउँपालिकासँग सहमतिमा नै मैले विज्ञापन छापेको हुँ । तर अहिले 'हैन' भनिरहनुभएको हो, ’ उनले भने, ‘लिखित सम्झौता भएको थिएन। पहिले पनि मैले विज्ञापन छापिरहन्थेँ। तर अघिल्लो वर्षदेखिनै भुक्तानी भएको छैन ।’

बिल पेस गरेको लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नभएपछि सो मिडियाले ‘पञ्चकन्यामा यसरी हुन्छ अनियमितता’ शीर्षकमा समाचार लेख्यो । गाउँपलिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राई र पालिकाका अध्यक्षको तस्बिरसहित प्रकाशन गरिएको सो समाचार महालेखा परीक्षक कार्यालयले २०८०/८१मा निकालेको प्रतिवेदनमा आधारित छ । तर प्रतिवेदनमा जति रकम अनियमितता भएको उल्लेख छ समाचारमा त्यो भन्दा धेरै रकम उल्लेख गरिएको छ ।

‘म यो आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) बाट मात्र यो पालिकामा आएको हुँ । अघिल्लो वर्षको अनियमिततामा मेरो फोटो जोडेर समाचार लेख्नुले उहाँको बद्‌नियत स्पस्ट देखिन्छ।’ प्रमुख प्रशासकीय राईले भने, ‘कुनै आधार नभएपछि हामीले उहाँलाई भुक्तानी दिएनौं । त्यसैले उहाँले गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ र म (प्रमुख प्रशासकीय)विरुद्ध झुटो समाचार लेख्नुभयो ।’ 

मिडियाका सञ्चालक खनाल भने राईले गलत व्याख्या गरेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘मैले पैसाको लागि बिल दिएको जेठमा हो । अहिले आएर किन समाचार लेख्नु ? उहाँहरूले गलत रुपमा बुझ्नुभएको हो । मैले समाचार त जुनसुकै बेलामा लेख्न पाउँछु नि ! प्रतिक्रिया लिन फोन गर्दा उठाउनुभएन ।’ 

यस्तो समस्या सार्वजनिक भएको नुवाकोट पहिलो जिल्ला भने होइन। धादिङमा पनि केही सञ्चारमाध्यमले आफुखुसी विज्ञापन छापेर विज्ञापन पेस गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष समेत रहेका कन्दरा समाचार डटकमका सम्पादक सीताराम अधिकारी र बागमती कलम डटकमका सम्पादक अनिल कुमार नेपालीले अनुमति नलिई विज्ञापन प्रकाशन गरेको  सिद्दलेख गाउँपालिकाले जनाएको छ। 

पालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले कान्तिपुरसँग कुनै अनुमति नलिई उनीहरूले आफुखुसी विज्ञापन प्रकाशन गरेर गाउँपालिकामा २०/२० हजारको बिल पेश गरेको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष अधिकारीले पनि पालिकासँग मौखिक सहमतिका आधारमा बिल पेस गरेको स्वीकारे । अधिकारीले भने, ‘मौखिक रुपमा सहमति भएर हामीले बिल पेस गरेका हौ । विज्ञापन प्रकाशन गर्ने लिखित सम्झौता भएको छैन । हामी सबै पालिकामा यसैगरी बिल पेस गर्छौ ।’ 

बागमती कलम डटकमका संचालक तथा सम्पादक अनिल कुमारले पनि मौखिक रुपमा विज्ञापन छाप्ने सहमति भएको बताए  । ‘धादिङको कुनै पनि मिडियासँग लिखित सम्झौता हुँदैन । हामीले यसैगरी सबै पालिकामा बिल पेस गर्ने हो,’ अनिल कुमारले भने, ‘हामीसँग प्रतिशोध साधेर उहाँले पैसा रोक्का गर्नुभएको हो ।’

कन्दरा समाचार डटकमले गत जेठ २५ गते बिल पेस गरेको थियो, भने बाग्मती कलम डटकमले गत असार १ गते बिल पेस गरेको थियो । बिल पेस गरेको लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नभएपछि उनीहरूले गाउँपालिकाको विरोधमा समाचार लेखेको पालिकाका अध्यक्षले बताए । खतिवडाले भने, ‘प्रक्रिया मिलाएर केही समयमा भुक्तानी गर्छौ भनेका थियौ । हुँदै नभएको विषयमा समाचार लेखेर म सँग ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न थाल्नुभयो ।’

गत साउन २९ गते गाउँ शिक्षा समितिको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले सामुदायीक विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान कार्यविधि २०८२ अनुसार विद्यालयलाई समायोजन गर्ने निर्णय गरको थियो । पालिकाका अनुसार राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अनावश्यक रुपमा भएको खर्च कटौती गर्ने उदेश्यले भौगोलिक विकटता, विद्यार्थी नभएका विद्यालय लगायतका आधारमा समायोजन गर्ने निर्णय भएको थियो । 

तर बागमती कलम, धादिङ न्यूज लगायतका मिडियाले निर्णयको गलत व्याख्या गरेर समाचार प्रकाशन गरेका थिए । उनीहरूले बन्द हुँदै नभएको विद्यालयलाई पनि बन्द भएको भन्दै समाचार प्रकाशन गरेका थिए । उनीहरूको समाचारप्रति विद्यालयले पनि विज्ञप्ति निकालेको थियो । उनीहरूले बार्गेनिङ गर्ने हिसाबले गलत समाचार प्रकाशन गरेको गाउँपालिका अध्यक्षको आरोप छ । 

स्थानीय तहको अनियमितताविरुद्द प्रश्न उठाउनु र समाचार लेख्नु पत्रकारको दायित्व हो । तर नुवाकोट र धादिङका यी घटना हेर्दा विषय तोडमोड गरेर स्वार्थका लागि मिडियालाई बार्गेनिङ माध्यम बनाएको देखिन्छ । समाचारको तोडमोड गर्नु पत्रकार आचारसंहिता विपरित हो । तर त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो कुराचाही दुबै घटनामा पत्रकारले आफूखुसी विज्ञापन छापेर बिल पेस गर्ने विषय हो । 

अख्तियारको घेरामा 'पत्रकार'
आफूखुसी विज्ञापन छाप्ने र त्यसकै आडमा आर्थिक लेनदेन गरेका घटनाहरूको ग्राफ पछिल्लो समय बढ्दो छ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माका अनुसार पत्रकारहरूले यसरी आफुखुसी विज्ञापन छाप्ने र आचारसंहिता विपरीत आर्थिक लेनदेन बढेको छ।

शर्माले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा जाँदा यस्ता गुनासाहरू धेरै नै बढेका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले ‘क-कसलाई दिनुपर्ने हो ? लेखेर दिनुहोस् न’ सम्म भनेका छन्, यसले हाम्रो स्तर देखाएको छ । पत्रकारलाई त्यसरी पैसा नबाँड्नुस्  भनेर सम्झाउनु भन्दा विकल्प छैन ।’ तर महासंघसँग यस्ता घटना कति छन् र यसमा कस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ भन्नेबारे यकिन तथ्याङ्क भने छैन ।

स्थानीय तह र पत्रकारहरूबीचको अपारदर्शी आर्थिक कारोबारका कतिपय घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि नजर परेको छ। अवैध रुपमा स्थानीय तहबाट पैसा लिने केही पत्रकारहरूविरुद्द भ्रष्ट्राचारको मुद्दा नै दायर भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार पछिल्लो पाँच महिना यता मात्रै विभिन्न मुद्दामा १० जना पत्रकारमाथि भ्रष्ट्राचारको मुद्दा दायर भएका छन् ।

गत जेठ २६ गते जनसवाल राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका सम्पादक रामजी बगाले, तराई पोष्टका प्रकाशक रुपेन्द्र पटेल र तराई पोष्टका प्रतिनिधि ओमप्रकाश यादवविरुद्द पनि भ्रष्ट्राचारको मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियारका अनुसार उनिहरू (मुद्धा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम) ले विज्ञापन नै प्रकाशन नगरी भुक्तानी लिएको थिए ।

अख्तियारद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकलाई १ लाख ७२ हजार ८२५, तराई एक्सप्रेसलाई ३९ हजार ४ सय र तराई पोष्टलाई गरी जम्मा २ लाख १२ हजार २२५ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।’ त्यसको ३ दिन पहिले मात्रै अर्थात् जेठ २३ गते रामेछाप पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति टिका भट्ट विरुद्द भ्रष्ट्राचारको आरोप लागेको थियो।

अख्तियारका अनुसार पत्रकारको आवरणमा भट्टले सरकारी कर्मचारीहरूलाई धम्क्याउने र रकम असुल्ने गरेका थिए । पछिल्लो समय उनी रामेछापको मन्थली नगर विकास समितिमा अस्थायी नासु पदमा कार्यरत थिए । सार्वजनिक पदमा रहेकै बेला भट्टले आफ्नो परिचय लुकाएर कान्तिपुर दैनिकको रामेछाप संवाददाता भएर समेत काम गरेका थिए । उनी विरुद्ध गुनासो आएपछि कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले दुई वर्षअघि नै उनलाई हटाइसकेको छ ।

त्यस्तै, जेठ २० गते अख्तियारले सूचना प्रकाशन नै नगरी भुक्तानी लिएको अभियोगमा टाईम्स रिपब्लिक मिडिया प्रालिका संस्थापक भूषणकुमार सिंह, डच मिडिया प्रालिका निर्देशक रवि अर्याल तथा प्रभाव राष्ट्रिय दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्की विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

सप्तरीको तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिको २०७९/०८० को विभिन्न ४ वटा ठेक्काको बोलपत्र आव्हान र खरिद आशयको सूचना छाप्दै नछापी २ लाख १६ हजार ४१० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको अभियोग उनीमाथि छ । बैशाख २३ गते पनि यस्तै सुचना प्रकाशन नगरी  भुक्तानी लिएको भन्दै पत्रकार नवराज निरौलाविरुद्ध अभियोग दायर भएको थियो ।

बाराको फेटा गाउँपालिकासँगको मिलेमतोमा ठेक्काको सूचना ‘सौर्य दैनिक’ पत्रिकामा प्रकाशन नगरी अभिलेखमा मात्र राखेर १ लाख ४२ हजार १६० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको आरोपमा नेपाल मिडिया हाउस प्रालिका निर्देशक निरौला विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । सोही महिना वैशाख ९ गते मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिलका तत्कालिन रजिष्ट्रार कमलकुमार उपाध्यायविरुद्द भ्रष्ट्राचारको मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुद्दा दर्ता भएलगत्तै उनी निलम्बित भए ।

अख्तियारका अनुसार उपाध्यायले पचरौता नगरपालिकाबाट सञ्चालन भएका ठेक्काहरूको बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन नगरी अभिलेखमा राख्ने गरी एक प्रति मात्र प्रकाशित गरी ३ लाख ५३ हजार ५ सय ५० भुक्तानी लिएको अभियोग छ । उनी यसमा दोषी ठहर भइसकेका छन् । 

त्यस्तै अघिल्लो वर्षको चैत १२ गते जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकका प्रधान सम्पादक एवं जनकपुर टुडे मिडियाग्रुप प्रालिका अध्यक्ष बृजकुमार यादवमाथि पनि भ्रष्ट्राचारको मुद्दा दर्ता भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार यादवले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा धनुषास्थित बटेश्वर गाउँपालिकाको बोलपत्र आव्हानको सूचना रबोलपत्र स्वीकृतको सूचना लुकाएर ६ लाख ४४ हजार १  सय रूपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए । 

‘खतरनाक मोडमा पत्रकारिता’

जिम्मेवार बनाउनको लागि प्रश्न गर्ने निकाय नै प्रश्नको घेरामा पर्नु निकै चिन्ताजनक विषय रहेको पत्रकारिताका प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीले बताए । प्राध्यापक रेग्मीका अनुसार विज्ञापनका लागि गलत समाचार लेख्नु पत्रकारिताको विकृत स्वरुप हो । ‘पत्रकारसँग विज्ञापन माग्न पाउने अधिकार छ । र त्यस्तै दिने कि नदिने भनेर विज्ञापनदाताको पनि आफ्नै अधिकार हुन्छ । त्यसैले हामीले विज्ञापन माग्न पाउँछौँ। तर विज्ञापन पाइएन भनेर गलत समाचार लेख्नु पत्रकारिताको विकृत स्वरुप हो,’ उनले भने । 

यस्ता गतिविधिले गर्दा पत्रकारिता निकै खतरनाक घुम्तीमा पुगेको उनले बताए । उनले भने, ‘यतिवेला हामी एकदम ‘डेन्जर’मोडमा पुगेका छौँ। मिलाएर पार गर्‍यौँ भने पार हुन्छ। हैन भने निकै नै ठूलो दुर्घटनामा पर्छौँ ।’ पत्रकार स्वयम् जिम्मेवार नबन्दा यो स्थिति आएको उनी बताउँछन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष शर्माले पछिल्लो समय यस्ता पत्रकार आचारसंहिता विपरीत गतिविधिहरू बढ्दै गएका बताइन् । स्थानीय तहसँग यसरी भुक्तानी लिनु गलत रहेको भन्दै स्थानीय तहमा मिडिया बार्गेनिङको टुल बनेको शर्माको तर्क छ । ‘स्थानीय तहमा जाँदा यस्ता धेरै गुनासाहरू आएका छन् । यो पत्रकार आचारसंहिता विपरीत कार्य हो । यो हाम्रो लागि पनि गम्भीर समस्या बनेको छ,’ शर्माले भनिन्, ‘केही मिडियाहरू स्थानीय तहमा बार्गेनिङ टुल बनेको छ । यो चुनौतीपूर्ण विषय हो ।’

केही व्यक्तिहरूले पत्रकारको नाममा ठगी धन्दा चलाइरहेका छन् । -शिव गाउँले,पुर्वअध्यक्ष,नेपाल पत्रकार महासंघत्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्वअध्यक्ष शिव गाउँले पनि यस्तो गतिविधिले पत्रकार बद्‌नाम बन्दै गएको बताउँछन्  । गाउँलेका अनुसार यस्ता व्यक्तिहरूले पत्रकारिताको नाममा ठगी धन्दा चलाइरहेका छन् । गाउँलेले भने, ‘जति पनि पत्रकारिताको नाममा यस्ता गतिविधि भएका छन् ती सबै पत्रकार आचारसंहिता विपरीतका कार्य हुन् । त्यसलाई हामीले पत्रकारिता भन्न मिल्दैन । केही व्यक्तिहरूले पत्रकारको नाममा ठगी धन्दा चलाइरहेका छन् । यस्तालाई तुरुन्तै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ 

कसरी सुधार्ने ?
यस्तो अवस्थाबाट पार हुनको लागि पत्रकार स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्ने प्राध्यापक रेग्मी बताउँछन् । उनका अनुसार पत्रकारसँगै सञ्चारसंस्था, विज्ञापनदाता र सरकारले पनि यसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेर्नु आवश्यक छ । ‘पत्रकारको काम विज्ञापन माग्ने होइन, रिपोर्टिङ गर्ने हो । त्यसका लागि सञ्चारसंस्थाले व्यवस्थापिकय पाटोलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ प्राध्यापक रेग्मीले भने, ‘विज्ञापनदाताले पनि पत्रकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ । हामीले गर्दा मिडिया चलेको हो भन्ने खालको दम्भ देखाउनु हुँदैन ।’

महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले पनि विज्ञापन बजार पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हाम्रा पत्रकारहरूको पनि आफ्नै दु:ख छन् । राज्यद्वारा प्रदान गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापन उनीहरूको हातमा पुग्यो भने पनि धेरै कम हुन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘तर लोक कल्याणकारी विज्ञापनको आधा भन्दा बढी हिस्सा कता जाँदो रहेछ भन्ने नै अन्योलको अवस्थामा छ ।’ 

प्राध्यापक रेग्मीका अनुसार राज्यले पनि कस्ता खालका मिडियालाई कति-कति दरको विज्ञापन दिने भनेर निश्चित नीति बनाउनुपर्छ । उनले भने, ‘राज्यले पनि यति यति रिडर्सिप भएका मिडियालाई यति विज्ञापन भनेर स्थानीय तहबाटै विभाजन भयो भने यस्ता समस्याहरूबाट समाधान हुन सक्छ ।’ 

त्यस्तै, स्थानीय तहबाटै यस्ता गतिविधिको उजागर गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागका प्रमुख कुन्दन अर्याल बताउँछन् । उनका अनुसार कुन–कुन पत्रकारले कसरी पैसा उठाइ राखेका छन् । ती सबैको भण्डाफोर स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ । ‘यो विषयलाई स्थानीय तहले नै भण्डाफोर गर्नुपर्छ । त्यपसछि नियमक निकायहरूले यसबारे चासोका साथ काम गर्नुपर्छ ।’