काठमाडौँ — साउदी अरबले कास्कीका ४३ वर्षीय पुष्पराज रानाभाटलाई फाँसी दिइएको घटनालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन महिनासम्म गुपचुप नै राख्यो ।

जबकि उनलाई जेठ १९ गते बिहान ७:५९ मा साउदीको दमाममा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । साउदीमा पछिल्लो तीन वर्षयता कुनै वर्ष खाली छैन, जुन वर्ष नेपाली श्रमिकले मृत्युदण्ड नपाएको होस् ।

२०८० जेठ दोस्रो साता पर्वतका सन्तबहादुर पुनको मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन भएको थियो । २२ वर्षदेखि साउदी अरेबियाको कुरैयात जेलमा बिताएका सन्तमाथि साउदी नागरिक ओदा बिन अऐदा बिन हमोद अल सरारीको हत्यामा दोषी ठहर भएका थिए । सन्तलाई बचाउन नेपालबाट धेरै पहलसमेत भएको थियो । लामो समय जेल जीवन बिताइसकेको भन्दै राष्ट्रपतिबाट माफी दिन साउदीका राजालाई पत्र पनि पठाइएको थियो । तर पीडित पक्षले नमानेपछि मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन भयो । 

२०७९ कात्तिक ६ मा साउदीमा उदयपुरका विवेक दाहालको मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन भएको थियो । दाहाललाई पीडित पक्षले माफी पनि दिएको थियो । तर १५ वर्षदेखि साउदीमा जेल जीवन बिताइसकेका दाहाललाई माफी दिने कि नदिने भन्ने मुद्दा अदालतमा फेरि ब्युँतियो । अदालतमा न्यायाधीशको रायको मत बाझिएपछि अन्तत: दाहालको मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन भयो । 

साउदीका लागि नेपाली राजदूत नरेशविक्रम ढकालका अनुसार रानाभाटको घटनामा मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन भइसकेपछि मात्रै दूतावासलाई आधिकारिक खबर दिइएको थियो । दूतावासले मृत्युदण्ड कार्यान्वयनको खबर पाएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।  
 
रानाभाटले मृत्युदण्ड पाउनुमा आफ्नै सहकर्मीको हत्यासँग जोडिएको छ । उनले २०८० असोज २ गते एउटै कोठामा बस्दै आएका ५० वर्षीय भाग्यनारायण राय र ४४ वर्षीय सरोजकुमार झाको गरेका थिए । राय र झा दुवै महोत्तरीका हुन् । यही मुद्दामा तल्लो तहको मृत्युदण्ड दिने फैसलालाई उच्च र सर्वोच्च अदालतले सदर गरेका थिए । सर्वोच्चको सदर भएको केही समयमै तोकिएको सजायको कार्यान्वयन भएको थियो । 

साउदीमा अदालतले मृत्युदण्ड तोकिए पनि पीडक र पीडित पक्षबीच 'ब्लड मनी' लिई मेलमिलाप गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर रानाभाटको घटनामा भने सरकारी निकायले मेलमिलाप गराउन कुनै पहल गरेन । साउदीमा नेपालीद्वारा नेपालीकै हत्या भएको मुद्दामा पीडक–पीडित पक्षबीच मेलमिलाप भएको विगत छ । आफ्नो सहकर्मी विष्णु घिमिरेको हत्यामा दोषी ठहरिएका पर्वतका उत्तम कुँवरलाई मृत्युदण्ड सजाय दिइएको थियो । पीडक र पीडित परिवारबीच मेलमिलाप भएपछि कुँवरले माफी पाएर स्वदेश फर्किसकेका छन् । त्यस्तै, पाकिस्तानी नागरिकको हत्यामा दोषी ठहरिएका धनुषाका उमेश यादवलाई पनि पाकिस्तानी नागरिकको परिवारले माफी दिएपछि स्वदेश फिरे ।  

एकपछि अर्को नेपालीले साउदी अरबमा मृत्युदण्डको सजाय पाइरहँदा नेपाल सरकारले यसमा थप पहल गर्ने वा यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्न । जबकि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा साउदी अरबमा मृत्युदण्डको दर चर्किँदो गइरहेको छ । साउदी सरकारको अधिकारिक प्रेस एजेन्सीको तथ्यांक अनुसार सन् २०१४ जनवरीदेखि २०२५ जुनसम्म १८ सय १६ जनालाई मृत्युदण्डको सजायलाई कार्यान्वयन गरेको हो । विशेषगरी लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा विदेशी नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिइएको हो । १० वर्षभित्र लागुऔषधसम्बन्धी अपराधमा मृत्युदण्ड दिइएका ५९७ मध्ये करिब ७५ प्रतिशत विदेशी नागरिक रहेको एम्नेस्टीको भनाइ छ । 

मृत्युदण्डलाई क्रूर र निर्दयी ढंगले प्रयोग गर्नु साउदी अरबको मानवजीवनप्रतिको उपेक्षा हो- एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसन् २०२४ मा साउदीमा ३४५ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । २०२५ को जनवरीदेखि जुनसम्म मात्र १८० जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । जुनमा मात्रै साउदी अरबले ४६ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो । त्यसमा नेपाल, इजिप्ट, इथियोपिया, जोर्डन, नाइजेरिया, पाकिस्तान, सोमालिया र सिरियाका नागरिक छन् । अधिकांश लागुऔषध मुद्दासँग जोडिए पनि नेपाली नागरिक कास्कीका पुष्पराज रानाभाट भने हत्याको मुद्दासँग जोडिएका थिए । 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाका उप–क्षेत्रीय निर्देशक क्रिस्टिन बेकेर्लेले आफूहरु अत्यन्त भयावह प्रवृत्तिको साक्षी बनिरहेको बताए । ‘मृत्युदण्डलाई क्रूर र निर्दयी ढंगले प्रयोग गर्नु साउदी अरबको मानव जीवनप्रतिको उपेक्षा हो,’ एम्नेस्टीको पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले भनेकी थिइन् । 

ह्‍युमन राइट्स वाचसहितको ८ वटा संस्थाहरुका अनुसार साउदी अरब वर्षौंदेखि विश्वमा सबैभन्दा बढी मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्ने मुलुकभित्र पर्छ । उनीहरुले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । 

सन् २०१८ मा युवराज मोहम्मद बिन सलमानले मृत्युदण्डको प्रयोग घटाउने वाचा गरेका थिए । उनले २०२२ को मार्चमा पनि मृत्युदण्ड सीमित गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याएका थिए । कोरोना भाइरस महामारीको समयमा मृत्युदण्डको सजायलाई कार्यान्वयन गरिएको थिएन । त्यसपछि मृत्युदण्डको कार्यान्वयनको दर निरन्तर बढ्दो छ ।

मानव अधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इक्विडेम फाउन्डेसनका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपालले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (आईसीसीपीआर) ले व्यक्तिको जीवन खोस्ने रोकेको बताए । ‘जीवन दिन सकिँदैन भने लिनु पनि हुँदैन भन्ने मानवअधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । आपराधिक कर्ममा लागेको मान्छेले कसैको जीवन लिएको छ भने जघन्य अपराधको रुपमा लिएको हुन्छ । उसलाई सजाय हुनुपर्छ । अपराध गर्नेलाई सुधारमा ल्याउने हो,’ उनले भने,‘गल्ती, अपराध र कसुर गरेकोलाई सजाय दिने हो । तर, त्यो दण्ड मृत्युदण्ड हुनु हुँदैन ।’ 

हृयुमन राइट्स वाचसहितको ८ वटा संस्थाहरुले आईसीसीपीआरको धारा ६(२) अनुसार 'सबैभन्दा गम्भीर अपराध' को परिभाषामा नपर्ने अपराधका लागि मृत्युदण्ड दिने प्रावधान तत्काल हटाइनुपर्छ । ‘साउदी अरबमा भयावह स्तरमा मृत्युदण्ड कार्यान्वयन भइरहेको पृष्ठभूमिमा हामी त्यहाँका अधिकारीहरूलाई तत्काल आधिकारिक रूपमा मृत्युदण्डमा प्रतिबन्ध घोषणा गर्न र सबै अपराधका लागि मृत्युदण्ड पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछौँ,’ हृयुमन राइट्स वाचसहित ७ वटा संस्थाको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘साउदी अरबले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको उल्लंघन गर्ने सबै कानुनी प्रावधानहरूलाई हटाउनुपर्छ । ’