सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र पुनः समर्थन गरेको पत्र संसद् सचिवालयबाट झिकाउन आदेश दिएको छ।
काठमाडौँ — नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको भनी संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र र पुन: समर्थन गरेको पत्र झिकाउन आदेश दिएको हो ।
यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिएको आधिकारिक पत्र झिकाउन अदालतले आदेश गरेको छ।
यसका साथै नाउपाको वैधानिकता र पदाधिकारी विवादमा पनि निर्वाचन आयोगबाट आवश्यक विवरणहरु मगाउने आदेश भएको छ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा आज दोस्रो सुनुवाई भएको हो।
