काठमाडौँ — सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सभामुख देवराज घिमिरेलाई असार २२ मा बुझायो। त्यसपछि ओलीलाई भेट्न सभामुख देवराज घिमिरे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विवादमा सर्वोच्चसामू रहेका चार विकल्प :

• मुद्दालाई अल्झाउने वा लम्बाउने (संवैधानिक इजलासमा पठाउने वा पूर्ण इजलासतिर पठाउने)
• अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विश्वासको मत लिनू 
• सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै काम चलाउमा परिणत भएकोले सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्ने आदेश दिने
• सरकारसँग बहुमत कायमै छ, त्यसैले केही गर्न पर्दैन

भेटमा नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएको र राज्यमन्त्री अरुण चौधरीलाई फिर्ता बोलाएको पत्र आएकोबारे सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउँदै विश्वासको मत कहिले लिने तयारी छ भन्ने जिज्ञासा समेत राखेका थिए। अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आइपीयू) को जेनेभामा आयोजना हुने सम्मेलनमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले पनि सभामुखले विश्वासको मतबारे प्रधानमन्त्रीसँग चासो राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले भने विश्वासको मत लिनेबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत सम्बन्धि प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे छलफल गर्न पुगेका सभामुखले प्रधानमन्त्री ओलीबाट कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गरिएकाले बहुमत कायमै रहेका अवस्थामा विश्वासको मत लिइरहन नपर्ने तर्क राखे ।

सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई नाउपाको सर्मथन फिर्ता लिएको कुरा जानकारी गराएर फर्केपनि संसद्‌मा विश्वासको मतका लागि पत्र आउँछ कि भन्नेमा थिए । सभामुखले संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था महाशाखा प्रमुख एकराम गिरीसँग विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिनु भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही पत्राचार गरेको छ कि भनेर पटक–पटक चासो राखेका थिए ।

संसद् सचिवालयका उच्च अधिकारीका अनुसार विश्वासको मत लिनका लागि सरकारबाट केही पत्र आएको छ कि ? भनेर सभामुखले नाउपाले विश्वासको मत फिर्ता लिएको ३० दिन नबित्दै चासो राखेका थिए । तर, सरकारले कुनै पत्र पठाएको वा प्रक्रियामा गएको नपाइएपछि सभामुखले चासो राख्न छोडे।

यो घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन नपर्ने पक्षमा भएको देखिन्छ । तर, सभामुख भने सरकार बहुमतमा भएपनि संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै विश्वासको मतमा चासो राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्दा असन्तुष्ट रहेको नाउपाभित्रको विवाद मिलाउनतिर केन्द्रित भइरहदाँ यो विवाद सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले भदौ ६ मा चारवटा प्रश्न उठाउँदै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले दोस्रो सुनवाईका लागि ११ भदौ (बुधबार)का लागि पेसी तोकेर विपक्षी सरकार र रिट निवेदक गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

के हुन्छ बुधबार बहसमा ?

यो मुद्धामा सुनुवाइ गर्नका लागि दुई न्यायाधीशको इजलास गठन हुनेछ । गोलाप्रथाबाट को–को न्यायीशको इजलास गठन हुने भन्ने निर्क्यौल हुने छ । रिटमाथि पहिलो सुनुवाय गरी आदेश गरिसकेका न्यायाधीश सुनिल पोखरेल भने यो इजलासमा हुने छैनन् । दुई न्यायाधीशको इजलासमा विपक्षी प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवाराज घिमिरे, संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय तथा रिट निवेदकका पक्षबाट बहस हुनेछ ।

यसरी गठन भएको इजलासले सरकारी पक्ष अनि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको तर्क अनि नजिर सुन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने अथवा यो रिट निवेदनबारे निर्णय लिनेछ । संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं पूर्वन्यायाधीशहरुले सर्वोच्चले बुधबार चार विकल्प मध्ये एकमा निर्णय लिनसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

सुनुवाईमा सबैभन्दा पहिला रिट निवेदकले बहसको पालो पाउने छन् । उनीहरुको तर्कपछि सरकारी पक्षले विश्वासको मत नलिनुको आधार र कारण पेश गर्नेछन् । साथै रिट निवेदन र एकल इजलासले उठाएका चार प्रश्नमा सरकारी पक्षले जवाफ दिनेछ । बहसका लागि सरकारका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले आफैँ उपस्थित हुने तयारी गरेका छन् ।

उनीसहित नायब महान्यायाधीवक्ताको टोलीले सरकारको बचाउ गर्नेछ । दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले निवेदकलाई छोटो समय जवाफी बहसमा उपलब्ध गराउने छ अनि निर्णय सुनाउने छ । सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधानमा जे कुरा लेखिएको छ त्यो प्रधानमन्त्रीको हकमा छुट नहुने भएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने टिप्पणी गरे ।

‘संविधानको धारा १०० को उपधारा २ ले सत्ता सहकार्यमा रहेको दलले सर्मथन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने नै देखाउँछ,’ ती पूर्व प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छ भनेर कहाँ थाहा पाउने भन्दा त्यो संसद नै हो । संसदमै नगई कसरी बहुमत छ भनेर अनुमान लगाउने ?’

सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतले बुधबार गर्ने सुनुवाइपछि आदेश गर्नका लागि चार विकल्प भएको सुझाए । सर्वोच्च अदालतसँग भएको पहिलो सम्भवना मुद्दालाई अल्झाउने वा लम्बाउनेतर्फ लैजाने देखिन्छ । यसका लागि संयुक्त (दुई न्यायाधीश) इजलासले संवैधानिक विवाद भएकाले संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनी आदेश गर्न सक्छ ।

संवैधानिक इजलास करिब दुई महिनादेखि बस्न सकेको छैन । संवैधानिक इजलासमा गोलाबाट न्यायाधीश छान्ने कि प्रधानन्यायाधीशले छान्ने विवाद भएपछि असार २५ पछि गठन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा उक्त इजलासमा पठाउनु भनेको मुद्दाको तत्काल सुनुवाइ नहुनु हो ।

त्यस्तै अर्को विकल्प भनेको कुनै फाइल मगाएर आफूभन्दा ठूलो पूर्ण वा बृहत्तपूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्नसक्ने पनि देखिन्छ । यसले यो विवाद तत्काल सुनुवाइ नभएर समय लम्बिने छ ।

सर्वोच्च सामु रहेको दोस्रो सम्भावना भनेको अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विश्वासको मत लिनू भन्ने हो । सरकार गठनको समयमा राष्ट्रपति कार्यालयमा एमाले र कांग्रेसको बहुमत पेश गरेको र नाउपा पछि सरकारमा सहभागी भएकाले सर्मथन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनू भनेर समय तोकेर अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने देखिन्छ । यसो भएमा सरकार निरन्तर हुने छ भने संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । यसका लागि समय पनि प्राप्त हुने छ ।

यो मुद्धामा सर्वोच्चसँग रहेको तेस्रो विकल्प हो, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० (२)को व्यवस्थाको पालना नगरेको देखिएकाले सरकार काम चलाउमा परिणत भयो, नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया थालनी गर्नू । यो मागदावी रिट निवेदकको पनि हो ।

रिट निवेदकको मागअनुसार सर्वोच्चले आदेश जारी गरेमा सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्नेछ । जसमा, राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी परेपछि शपथ ग्रहण गरेर त्यसको ३० दिनभित्र संसद्‌बाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यस अवस्थामा वर्तमान गठबन्धनबाटै ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसो भएमा उनी काग्रेस– एमाले गठबन्धनबाट दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

सर्वोच्चले बुधबारको सुनुवाइ पछि गर्ने आदेशको अन्तिम विकल्प भनेको अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्ने वा रिट खारेज गर्ने हो । सरकारमा रहेका काग्र्रेंस र एमालेसँग प्रतिनिधिसभाको बहुमत कायमै रहेकाले रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम आदेश जारी हुन नसक्ने ठहर गर्दै अन्तिम सुनुवाइका लागि पठाउने अनि अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्ने आदेश सर्वोच्चले सुनाउन सक्नेछ ।

सर्वोच्चले सरकार गठनको समयमा राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको प्रस्तावमा दुवै दलको मात्र स्पष्ट बहुमत देखिएकाले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नै आवश्यक हुने तर्क गर्न सक्ने पनि देखिन्छ । तर, अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्यालले ज–जसले सरकारलाई सर्मथन गरेका थिए, उनीहरुले फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क गरे ।

‘संविधानले गठबन्धनको सरकार छ भने र कुनै एक दल पछि हटेमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनी स्पष्ट भनेको छ,’ अर्यालले भने, ‘यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेकाले अब अदालतले नै निकास दिने गरी व्याख्या गर्नुपर्छ । सरकार निर्माणको समयमा ज–जसले सर्मथन गरेका थिए । उनीहरु ब्याक हुदाँ पछि थपिएका हकमा व्याख्याको प्रश्न भयो ।’

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले संविधानले सरकारमा सहभागी दलले सर्मथन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने भनेको र यसमा अन्यथा कुनै व्याख्या गर्ने ठाउँ नरहेको बताए । उनले संविधानले सरकारमा सहभागी दल भनेकाले अब बहुमत छ वा छैन भन्ने प्रश्न नै नहुने टिप्पणी गरे । बहुमत भएको कुरा संसदमै देखिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले मसँग बहुमत छ भनेर बस्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

पूर्वकानुनमन्त्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बहुमतको कुरा प्राविधिक भएको र विश्वासको मत लिने कुरा संविधानको व्यवस्था बमोजिम हुनुपर्ने बताए । सरकार अहिले नै अल्पमतमा नपरेकाले विश्वासको मत नलिदाँ पनि फरक नपर्ने भनी बसेको आफूले बुझेको उनको भनाइ छ । त्यो तर्क संवैधानिक र कानुनी नभई राजनीतिक रहेको तर्क गरे ।

ओलीले संविधान मिचेको आरोपमा दुई पटक ठहर, तेस्रोमा के होला ?

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यसअघि दुई पटक संविधान मिचेको आरोप सर्वोच्च अदालतले नै पुष्टि गरिसकेको छ । ५ पुस २०७७ मा गरेको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै सर्वोच्चले संसद पुनस्थापना गरिदिएको थियो । त्यस्तै ७ जेठ २०७८ मा पुनः विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै संसद पूनस्थापना गरिदिएको थियो । त्यतिबेला ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्ने समय नै सर्वोच्चले तोकेका थियो ।

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नराखिएपछि ओलीले दुवै पटक प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भन्दै विघटन गरेका थिए । तर सर्वोच्चले दुवै पटक अस्वीकार गर्दै उनको निर्णय उल्टायो । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नै रहेका ओलीविरुद्ध संविधान मिचेको भनी आरोप सर्वोच्च पुगेको छ । एकल इजलासले लिखित जवाफ मागेको छ भने बुधबार हुने सुनुवाइले तेस्रो पटक पनि संविधान मिचेको ठहर हुने वा नहुने निर्णय दिने छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा आदेश सुनाएमा उनी नेपालको संविधान जारी भएपछि लगातार संविधान मिचेको आरोप ठहर हुने पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

रेशम र रञ्जिता विवादले ओलीमाथि संवैधानिक प्रश्न

प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक संवैधानिक र कानुनी विवाद झेल्नुका पछाडि नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीचको घरझगडा हो । फलस्वरुप संसदीय दलको नेताबाट रञ्जितालाई हटाएर गंगाराम चौधरीलाई उक्त जिम्मेवारी दिइयो । सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी पार्टीका मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले हटाएपछि नाउपाले ओली नेतृत्वको सरकारबाट पनि बाहिरिने घोषणा गर्योत ।

नाउपाले असार २२ मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लियो । काठमाडौंमा असार २१ मा संसदीय दल नेता गंगारामको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा लालवीर चौधरी, अरुणकुमार चौधरी र रन्जिताले सर्वसम्मत निर्णय गरेका थिए । ‘पार्टी हालसम्म सरकारको सत्ता पक्षमा बसेर समर्थन गरिरहेकोले सरकारबाट राखेको अपेक्षा बमोजिम काम नभएको हुनाले आजको मितिदेखि नेपाल सरकारको संघीय र प्रदेश लगायत सबै ठाउँहरूमा समर्थन फिर्ता लिई प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने,’ नाउपाले सभामुखलाई बुझाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘पर्यटनराज्यमन्त्री रहेका अरुणकुमार चौधरीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय सर्वसहमतबाट पारित गरियो ।’

यो निर्णयले पनि नाउपाको घरझगडा रोकिएन । असार अन्तिम साता पोखराको लिची बगैचाको जग्गासम्बन्धमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, अध्यक्ष रञ्जिता र एमाले कार्यकर्ता बिचौलिया सुजन लामाबीचको अडियो सार्वजनिक भयो । साउन ७ गते लिचिबगैचाको जग्गामा घूस डील गरेको सम्बन्धमा रञ्जितासाग अख्तियारले बयान लिएको थियो । तर, उनले चालेका पछिल्ला राजनीतिक कदमपछि भने अख्तियारले उक्त घूस डीलमा के कस्तो अनुसन्धान र अभियोजन गरिरहेको छ भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन ।

घूस डिलको विवाद उत्कर्षमा रहेको बेला नाउपाले राष्ट्रिय भेला गरी रञ्जितालाई हटाएर रेशमका बुबा तथा सांसद लालवीर चौधरीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाइयो । तर, निर्वाचन आयोगले साउन २८ मा पार्टी अध्यक्ष रन्जिता नै वैधानिक भएको निर्णय गर्यो ।

निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा पुनर्बहाली गरिदिएपछि रञ्जिताले लालवीर र गंगारामको नेतृत्वमा भएका निर्णय उल्ट्याइदिइन् । साउन ३० मा उनले सभामुखलाई सरकारमाथि समर्थन तथा विश्वासको मत जाहेर गरेको सम्बन्धमा पत्र लेखिन् । ‘यस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णय बमोजिम पार्टीले मिति २०८२ असार २२ मा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने भनी तहाँ संसद् सचिवालयमा समेत जानकारी गराएको व्यहोरा सहितको पत्र बदर गरी पार्टीको निर्णय बमोजिम वर्तमान सरकारमाथि पूर्णकालिन विश्वास एवं समर्थन रहेको जानकारी गराउँदै अब सरकार पक्षतर्फ रहने व्यहोरासमेत अनुरोध गरिएको छ,’ रञ्जिताले सभामुखलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

रञ्जिताले भने संरक्षक रेशमको दबाबमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको बताइन् । समर्थन फिर्ताको पत्रमा हस्ताक्षर गरेपनि आफूबाहेकका सांसद कहिले पनि विपक्षीको बेन्चमा नबसेको उनको भनाइ छ ।

‘असार २२ गते समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाइसकेपछि पनि आजको दिनसम्म हामी सरकारबाट बाहिर भने थिएन । अरुणजी राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । राजीनामा खल्तीमा लिएर पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर हिाडिसकेपछि त सरकारभन्दा बाहिर भएन,’ उनले भनीन्, ‘सांसदहरू संसद भवनमा गएर हाजिर गरेर फर्किनुहुन्थ्यो तर संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुनुभएन । उहाँहरू प्रतिपक्षमा बस्न रुचाउनु भएन । रेशमजीको जबर्जस्तीमा सरकारबाट फिर्ताको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो तर संसद्मा प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्न रुचाउनुभएको थिएन ।’

संरक्षक रेशमले भने पार्टीका सबै काम रञ्जितालाई सुम्पिएको बताए । ‘म अहिले दलमा सक्रिय छैन । मैले दलको सबै काम रञ्जिता श्रेष्ठलाई जिम्मा दिएको छु । निर्वाचन आयोगले पनि वहाँलाई नै अध्यक्ष भनेको छ । नाउपा र जनताको हितमा हुने गरी निर्णय लिनु होला भनेको छु,’ रेशमले भने, ‘सरकारबाट आफूहरु प्रतिपक्षमा बसेको कुरा मैले पनि संसदीय दलको नेताहरूले भनेर थाहा पाएको हो । साथीहरूले हामी सरकारमा छैनौं, प्रतिपक्षमा छौ भनेका छन् । फेरि सरकारलाई सर्मथन गरेको भन्ने सुनेको छु ।’