काठमाडौँ — अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगबाट तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितका प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन  गरेको छ । 

विशेषले तथ्य र प्रमाणलाई अनदेखा गरेर त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको जिकिरसहित अख्तियारले मागदाबीअनुसार नै प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने भन्दै पुनरावेदन दिएको हो ।

अख्तियारले ९ असार २०८१ मा बहालावाला मुख्यसचिव अर्याल र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यसहित १२ जनाविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको सजाय हुनेगरी मुद्दा दायर गरेको थियो  । त्यस्तै स्टिकर छपाइमा भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जनही रूपमा असुल उपर गर्नुपर्ने अभियोग पत्रमा छ ।

१४ असोज २०८१ मा मुद्दाको किनारा लगाउँदै विशेषले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो । फैसलाविरुद्ध अख्तियारले आइतबार पुनरावेदन गरेको हो । 

विशेषले अर्यालसहित भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक गणेशविक्रम शाही, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ पौडेल, खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्टसेल प्रालि कम्पनी र त्यसका निर्देशक केशव शर्मालाई सफाइ दिएको थियो । सफाइबारे विशेषले लिएका आधार र तथ्यहरू स्थापित नजिर र अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणविपरीत भएकाले फैसला बदर गरेर अभियोगपत्रअनुसार सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको पुनरावेदनमा उल्लेख छ ।  

निलम्बित मुख्यसचिव अर्याललाई सफाइ

अख्तियारले यसअघिको नजिर उल्लेख गर्दै भनेको छ, 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट पुष्परत्न भन्ने आश्विनकुमार स्थापित विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा ×घटनाको कारणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको तथ्य अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पनि प्रमाणित भएबाट सो बयान स्वेच्छा प्रतिकूलको भनी अदालत समक्ष दाबी लिँदैमा त्यस्तो बयानको प्रामाणिक मूल्यमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने।" (ने.का.प.२०६६, नि.नं.८०६९, भाग ५१, अंक २ पूर्ण इजलास) भनी प्रतिपादित नजिरको पृष्ठभूमिमा सोको प्रतिकूल हुनेगरी उल्लिखित प्रतिवादीहरुले केवल सजायबाट बच्ने प्रयोजनार्थ कसुरमा इन्कारी वयान गरेको आधारमा सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ।'

सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सेन्टरले आह्वान गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा छाप्ने गरी प्रिन्टसेल र केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो । त्यसअनुसार सम्झौता भएको स्टिकर छपाइको लागत ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । जबकि त्यसअघि यस्तै स्टिकर प्रतिथान अधिकतम २५ पैसासम्म पर्‍थ्यो । प्रतिथान २५ पैसाले हिसाब गर्दा ती स्टिकरको लागत १० करोड ८३ लाख मात्र पर्ने देखिन्छ । तर त्योभन्दा ४ गुणा बढी लागतमा ठेक्का सम्झौता कायम गरिएको थियो ।