काठमाडौँ — भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित १० जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू तथा रितेन्द्र थापाको बुधबार बसेको इजलासले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठ भने भ्रष्टाचारमा दोषी देखिएको ठहर गरेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध अन्तशुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा असार ९ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

मुद्दा परेको ६ महिनाभित्र सकिसक्ने विशेष अदालतको अभियानअन्तर्गत ४ महिना ५ दिनमा यो मुद्दाको फैसला भएको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा लामो समय लम्बिने विगतको अभ्यासलाई तोड्दै विशेषले गत वर्षयता ६ महिनाभित्र मुद्दा फर्छ्योट गर्ने अभियान लिएको छ । 

द्रुत फैसलाले सफाइ पाएका निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालको पदावधि अझै एक वर्ष बाँकी छ । सफाइ पाएपछि अर्यालको पद बहाली हुने नहुने भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ । मुख्यसचिवमा हाल एकनारायण अर्याल छन् । ‘सरकारले मुख्यसचिवका रूपमा वैकुष्ठजीलाई नै लग्न चाहे एउटा कुरा हो, तर उहाँ निलम्बनमा परेपछि त्यो पदमा दुई व्यक्ति आइसकेकाले स्वतः पदस्थापना भने हुन सक्दैन,’ कानुनविद् माधवप्रसाद पौडेलले भने । 

निलम्बित अवस्थामा अर्याललाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा मुख्यसचिव सरहको सुविधा पाउने गरी विशेष अधिकृतको पद सिर्जना गरी सरुवा गरेको थियो । कानुनअनुसार अर्यालको पदस्थापना हालका लागि त्यहीं हुने पौडेलले बताए । 

२०६३ मा भोजराज घिमिरेलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्नुअघिका मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई पनि निलम्बन गरी सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा मुख्यसचिवसरहको विशेष अधिकृतको पद सिर्जना गरेर लगेको थियो ।