सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार समितिबाट पारित विधेयक आगामी बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। शिक्षक महासंघ र विद्यालय सञ्चालकको विरोधले ढिलाइ भएको थियो।
काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक पारित गरेको हो । बिहीबार बिहानैदेखि समितिका सदस्यहरू विधेयक पारित गर्नका लागि गहन छलफलमा जुटेका थिए ।
यद्यपि माओवादी, रास्वपा, राप्रपाको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा फरक मत रहेको छ । माओवादीले उपसमितिको सहमतिबमोजिम पूर्ण छात्रवृत्ति हुनुपर्नेमा ५ बुँदे फरक मत राखेको छ ।
त्यस्तै रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्ति र आवास सुविधासहितको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै ३ बुँदे फरक मत राखेको छ । ईसीडीका सहजकर्तालाई शिक्षक मान्नु पर्नेमा पनि माओवादी र रास्वपाको फरक मत रहेको छ । राप्रपाले भने निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने कुरामा फरक मत राखेको छ ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गरिने छ ।
यसअघि असार १५ गते समितिबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकको विरोधले गर्दा ढिला भएको थियो । महासंघ विद्यालय सञ्चालकहरूको असन्तुष्टिबीच समितिबाट विधेयक पारित भएको हो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले बिहीबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । त्यस्तै शिक्षक महासंघसमेत आन्दोलनको तयारीमा छ ।
