काठमाडौँ — शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथिको दफाबार छलफल सकाएर प्रतिवेदन सहितको विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि पेचिलो बनेको यो विषयमा सबैको चासो जोडिएको छ, किनकि यो ७० लाख विधार्थीको भविष्यसँग सरोकार जोडिएको विषय हो । एसईई परीक्षा कहाँ र कसरी हुने भन्नेदेखि शिक्षकको राजनीतिक संग्लनता हुन हुने कि नहुने, निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति कसरी दिने, जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने कि नरहने भन्नेसम्मका विषयमा यो विधेयकले टुंगो लगाएको छ । यसमा समेटिएका मुख्य चासोका ७ बुँदा के-के हुन भनेर हामीले प्रश्नोत्तर शैलीमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।

एसईई, कक्षा ८ र १२ कक्षाको परीक्षाबारे विधेयकमा के छ ? 

राष्ट्रिय स्तरमा केन्द्र सरकार मातहत सञ्चालन हुँदै आएको एसईई परीक्षा अब प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने विधेयकले टुंगो लगाएको छ । यस्तो परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको समन्वयमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । एसईई सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने उल्लेख छ । विधेयकमा कक्षा ८ को परीक्षा भने स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कक्षा १२ को माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साबिकमै जसरी सञ्चालन गर्नेछ ।

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) अब कस्तो हुनेछ ? 

अहिलेसम्म सामुदायिकमा १ वर्षे र निजीमा ४ वर्षसम्म ईसीडी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तर विधेयकले यसलाई परिवर्तन गरेको छ । अब ईसीडी निजी, सार्वजनिक लगायत सबै किसिमका विद्यालयमा दुई वर्षे कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन हुनेछ । ‘कुनै पनि विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई दुई वर्षेभन्दा बढी अवधि हुने गरी सञ्चालन गर्न पाउने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘स्रोत सुनिश्चित गरी सरकारले तोकेको मितिदेखि सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा दुई वर्षको हुनेगरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’ स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा ‍‍‍‍ईसीडी रहने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । ईसीडी सहजकर्ता (शिक्षक) नियुक्ति हुन शैक्षिक योग्यता कम्तीमा कक्षा बाह्र वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भएको छ । उनीहरुको पारिश्रमिक सेवा सर्त र सुविधा स्थानीय कानुनमा व्यवस्था गरे बमोजिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ । तर संघीय कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधाभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।  

निजी विद्यालय नाफा कि गैरनाफामूलक ?

विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी लगानीका विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने व्यवस्था गरेको छ । ‘निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोककल्याणकारी र सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकको दफा ४ को उपदफा ९ मा भनिएको छ । निजी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनलाई भने खुला राखिएको छ । सांसदहरुले वर्ष तोकेर निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गरेर पनि क्रमशः भन्नेमा समितिमा सहमति जुटेको हो । २०७२ यता कम्पनी मोडलमा निजी विद्यालय दर्ता गर्न रोक लगाएपनि त्यसलाई भने विधेयकले खुला गरेको छ । निजी लगानीका विद्यालय स्थापना गर्न चाहनेले स्थानीय तहमा विवरण खुलाई अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना गर्न सक्नेछन् । कम्पनीबाट सञ्चालित विद्यालय पनि शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक गुठीमा जाने विद्यालयलाई राज्यले प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, सवारी सधान आयात, शैक्षिक सामग्री/प्रयोगशालाका सामग्री खरिद महसुलमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिने उल्लेख छ । यसअघि नै दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नरहेका विद्यालय भने स्वतः खारेज हुनेछन् ।

निजी विद्यालयले कति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ ?

निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा तोकिए बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ले ५ सयसम्म विद्यार्थी भए १० प्रतिशत, ८ सयसम्म विद्यार्थी भए १२ र सोभन्दा बढी भए १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोसाक, यातायात लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनेर परिभाषित गरिएको छ । आवासीय सुविधा हुने निजी विद्यालयले उक्त सुविधासमेत छात्रवृत्ति अन्तर्गत उपलब्ध गराउनुपर्ने सहमति भए पनि कति जना वा प्रतिशत भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । पूर्ण छात्रवृत्ति वितरण गर्दा ५० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न र ५० प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर छनोट गर्नुपर्नेछ । पोसाक सुविधा गरिब र विपन्न विद्यार्थीले मात्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोटको काम सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछन् । 

जिल्लामा शिक्षा कार्यालय हुन्छ कि हुँदैन ? 

विधेयकले जिल्लामा शिक्षा कार्यालयको परिकल्पना गरेको छैन । यसको सट्टा प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश सरकारले तोकेको शिक्षा सम्बन्धी काम समेत गर्ने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रहेनछ । इकाइले प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछ । इकाइको काम, कर्तव्यमा सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहसँग शिक्षा सम्बन्धी विषयमा समन्वय गर्ने, संघ, प्रदेश सरकार, परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोगले तोकेका काम गर्ने भनेर विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । 

शिक्षकको योग्यता कति हुनुपर्छ ?

आधारभूत तहको कक्षागत शिक्षकको हकमा जुनसुकै विषयमा स्नात तह तथा विषयगत शिक्षकका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । यसअघि प्राथमिक तहको शिक्षक हुन कक्षा १२ उत्तीर्ण भएको पुग्थ्यो । माध्यमिक तहको शिक्षकका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । पुरुषलाई ३५ र महिलालाई ४० वर्ष उमेर हद तोकिएको छ । तर स्थायी शिक्षकलाई खुला प्रतियोगितामा भाग लिन उमेरको हद लाग्ने छैन । अस्थायी शिक्षकलाई पनि एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म प्राथमिक, निम्न, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षकको व्यवस्था थियो । अबचाहिँ माध्यमिक र आधारभूत तहका शिक्षक मात्र हुनेछन् । आधारभूत तहमा भने कक्षागत र विषयगत शिक्षक हुनेछन् । उनीहरू सबैको तृतीय, द्वितीय र प्रथम तहमा श्रेणी विभाजन हुनेछन् । 

शिक्षकको आचरणबारे विधेयकमा के छ ? 

विधेयकले शिक्षकको आचरणबारे केही व्यवस्था गरेको छ । शिक्षकले समय पालना गर्नुपर्ने, नियमितता र अनुशासन पालना गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ । राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन शिक्षकलाई रोक लगाइएको छ । शिक्षकले दान, उपचार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने भनिएको छ । कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार व्यवस्था गर्न पनि रोक लगाइएको छ । शिक्षकलाई प्रदर्शन र हडताल गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ‘शिक्षकले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुनछेक, बाधा अवरोध, घेराउ, दबाब, पठनपाठन बन्द गर्न वा बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुर्‍याउने वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।  

यससँग सम्बन्धित अन्य समाचार/विचार