नयाँ संविधानले विद्यालय तहको शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा अनिवार्य र निःशुल्क घोषणा गरेपछि यससम्बन्धमा नयाँ कानुनी व्यवस्था अपेक्षित थियो । सोअनुसार दुई वर्षअघि २०८० साउनको दोस्रो सातातिर सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गर्‍यो । तर, केही दिनमै सरकारले उक्त विधेयकलाई ‘अपहरण शैली’ मा फिर्ता लिँदै प्रस्तुत गर्न खोजिएको विधेयक अर्कै भएको स्पष्टीकरण दियो ।

त्यसपछि, २०८० भदौ २७ मा सरकारका तर्फबाट संशोधित विधेयक पुनः संसद्मा दर्ता गरियो । अहिले उक्त विधेयक छलफल सकिएर संसद्बाट पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

यो विधेयक विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षामा निजी लगानीकर्ता र आम जनसमुदायबीच अत्यधिक चासो र बहसको विषय बन्यो । विधेयक पारित भएर आउँदा यी बहस र चासोले के कति स्थान पाउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । मुख्य कुरा सरकार र सरकारमा सहभागी दल नै यसबारे स्पष्ट र ठोस निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । यदि व्यक्ति वा समूहगत स्वार्थ त्यागेर, संविधानको मर्म र शिक्षा सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी इमानदारीसाथ विधेयक अघि बढाइने हो भने यसलाई सहमतिको मस्यौदा बनाउन कुनै ठूलो कठिनाइ पर्ने देखिँदैन । 

संसद्को शिक्षा समितिमा छलफलका क्रममा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयकका विभिन्न मुद्दामध्ये दुई विषयलाई विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण र पेचिलो मानिएको छ । पहिलो– विद्यालय शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने र दोस्रो– शिक्षकको पेसाधर्मिता वृद्धि गरी शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने । भनिन्छ, विधेयक आजसम्म पारित नहुनुमा मुख्यतः यिनै दुई विषय प्रमुख कारण बनेका छन् । एकातिर, निजी विद्यालय सञ्चालकले विभिन्न राजनीतिक दलमा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्दै लगानीकर्ताको हित सुरक्षित हुने यथास्थिति कायम राख्न जोडदार प्रयास गरिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ, शिक्षक संघ–संगठनले आन्दोलनमार्फत आफ्नो सेवा–सुविधा र व्यक्तिगत स्वार्थको ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा समसामयिक सुधार, बालबालिका–केन्द्रित शिक्षा प्रणालीको विकास, शिक्षक पेसाको मर्यादा वृद्धि र पेसाधर्मिताको उन्नति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मूल प्रश्नप्रति पर्याप्त ध्यान गएको देखिँदैन । विधेयकको उद्देश्य यिनै पक्षलाई सुदृढ गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई बाल–केन्द्रित र गुणस्तरीय बनाउने हुनुपर्ने हो तर वर्तमान बहस र गतिविधि स्वार्थ र दबाबकै वरिपरि सीमित भएको देखिन्छ । 

अहिले शिक्षामा लगानी र खर्चको पाटोबाट हेर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको विद्यालय शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क हुने अवस्था अझै देखिँदैन । युनेस्कोको एक अध्ययनअनुसार शिक्षामा लाग्ने कुल खर्चको करिब ४४ प्रतिशत हिस्सा सरकारले व्यहोर्छ भने ५६ प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निजी स्रोतबाट जुटाइन्छ, जसको ठूलो भाग अभिभावकले नै व्यहोर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, दक्षिण एसियामा पनि विद्यालय शिक्षामा निजी विद्यार्थी भर्नाको हिस्सा बढ्दै गइरहेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि शिक्षामा निजी क्षेत्र वा अभिभावकको भूमिका अत्यन्तै ठूलो छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

अहिलेको अवस्थामा आर्थिक र गुणात्मक रूपमा राज्य सक्षम नहुन्जेलसम्म निजी शिक्षालाई नियन्त्रण गर्न पनि सकिँदैन । खालि नियमन र अनुगमनका माध्यमबाट उनीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र कसरी ल्याउने भने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । शिक्षा केवल सामाजिक र आर्थिक विकासको मुख्य आधार मात्र होइन, यो मानव निर्माणको दीर्घकालीन प्रक्रिया पनि हो ।

त्यसैगरी, शिक्षा सबैका लागि हो, कुनै विशेष वर्ग वा समूहका लागि मात्र होइन । यिनै कारणले, शिक्षा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पर्ने महत्त्वपूर्ण सवाल हो । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ– के शिक्षालाई नाफामूलक वा व्यापारिक वस्तु बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? यदि ‘मिल्दैन’ भने अर्को प्रश्न स्वतः उब्जिन्छ, शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउन के–कस्तो कदम चाल्नुपर्ला ? यसका लागि शिक्षामा भइरहेको लगानीका केही तरिका वा सञ्चालनका मोडेलमाथि विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । 

शिक्षामा लगानीको संवैधानिक व्यवस्था 

नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षामा लगानीसम्बन्धमा कुनै स्पष्ट र ठोस नीति तोकेको छैन । यद्यापि, शिक्षामा राज्यको लगानी क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्ने कुरा भने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको प्रसंग भने संविधानमा स्पष्ट तोकिएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा भनिएको छ– ‘शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै, शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने ।’

यही सन्दर्भमा हेर्दा शिक्षामा निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरेर सेवामूलक बनाउन राज्य चुकेको प्रस्ट देखिन्छ । सायद यही कारणले निजी विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमार्फत गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठ्न थालेको हो । तर, एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ, ऐन र कानुनमा कुनै प्रावधान राख्दैमा मात्र सबै समस्या समाधान हुँदैन ।

त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार वा राज्य कति सक्रिय र इमानदार छ भने कुरा निर्णायक हुन्छ । यदि विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीलाई हतोत्साहित गर्ने हो भने सर्वप्रथम सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । साथै, सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउने ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य छ ।

शिक्षामा नव–उदारवादी सोच 

सन् १९९० को दशकदेखि नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा नव–उदारवादी सोच हाबी हुन थाल्यो, जसको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा पनि स्पष्ट रूपमा देखियो । नव–उदारवादले आर्थिक क्षेत्रमा मात्र होइन, सामाजिक क्षेत्रमा समेत राज्यको भूमिकालाई सीमित पार्दै निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने र बजारको नियन्त्रणमा आधारित प्रणालीको विकास गर्‍यो ।

यसले रोजगारी सिर्जना र आय वृद्धिजस्ता आर्थिक पक्षमा केही सकारात्मक परिणाम ल्याएकामा खासै विवाद छैन । तर शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा भने निजीकरण र उदारवादी नीतिले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी पार्‍यो ।

यसले सामाजिक तथा वर्गीय विभेदलाई अझ गहिरो बनायो । नेपालमा त निजी शिक्षा क्षेत्रका छाता संगठनले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकअन्तर्गत सम्पत्ति हकको हवाला दिँदै शिक्षामा खुला रूपमा व्यापार गर्ने अधिकारको जोरसाथ वकालत गरिरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारले गर्ने वर्तमान व्यवहार निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको पक्षमा जान सक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

यस सन्दर्भमा अमेरिकी दार्शनिक तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रोबर्ट नोजिकको भनाइ सान्दर्भिक छ । न्यूनतम राज्य हस्तक्षेपका पक्षधर मानिने नोजिकले समेत शिक्षा प्रणालीमा व्यवसायीकरणले अनैतिक लाभ र असमान वितरणलाई जन्म दिने र यसले समाजमा असमानता फैलाउने बताएका छन् । उनको तर्कमा यदि कुनै प्रणालीबाट न्यायपूर्ण रूपमा सम्पत्ति आर्जन भएको छ भने त्यसको न्यायपूर्ण वितरण आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई यस परिप्रेक्ष्यमा गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्नु अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा संसारका विभिन्न देशले शिक्षामा अवलम्बन गरेका विद्यालय सञ्चालनका केही मोडेलबारे जान्नु आवश्यक छ ।

गैरनाफामूलक मोडेल 

शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तु र मानव अधिकारका रूपमा बुझ्ने अवधारणा विश्वभर नै व्यापक छ । यस मोडेलको बुझाइअनुसार विद्यालयले नाफा थुपार्नुभन्दा शिक्षाको पहुँच, गुणस्तर र सामाजिक हितलाई प्रवर्द्धन गर्नु यसको प्राथमिक उद्देश्य हो । यसका लागि विद्यालयलाई ट्रस्ट, गैरसरकारी संस्था वा फाउन्डेसनका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रचलन छ । यस मोडेलको प्रमुख विशेषता भनेकै समानता, समावेशिता, सबैका लागि गुणस्तरयुक्त शिक्षा, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व हो ।

मानव अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र सामाजिक न्यायलाई नीति–निर्माणको केन्द्रमा राख्ने देशहरूमा यो मोडेल निकै लोकप्रिय र प्रभावकारी मानिन्छ । उदाहरणका लागि फिनल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, क्यानाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र जर्मनीमा यस मोडेलको सफलता प्रस्ट देखिन्छ । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा समेत निश्चित सीमा तोकी विद्यालयलाई गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको सुनिन्छ । यदि यस विषयमा राजनीतिक सहमति कायम गर्न सकियो भने न्यून बजेटका कारण शिक्षामा हुने जोखिम घट्ने मात्र होइन, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धनमा पनि ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

नाफामूलक मोडेल 

यस मोडेलमा शिक्षा मुख्य रूपमा सेवाभन्दा लाभ कमाउने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिन्छ । यो मोडेल प्रायः नवउदारवादी बजारमुखी प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर र नवप्रवर्तनमा विशेष ध्यान दिन्छ । यसबाट प्राप्त लाभांश सञ्चालक वा सेयरधनीबीच बाँडफाँट हुन्छ । तर, सामाजिक उत्तरदायित्वको कमी, शिक्षा असमावेशी हुनु तथा वर्गीय विभाजनलाई बढावा दिनेजस्ता कारणले विद्यालय शिक्षाका लागि यो मोडेल उपयुक्त मानिँदैन । 

वर्णशंकर मोडेल 

यसमा गैरनाफामूलक र नाफामूलक दुवै मोडेलका विशेषता पाइन्छन् । शिक्षालाई सेवाका रूपमा हेर्ने तर निजी लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिफलस्वरूप केही लाभ पाउने व्यवस्था हुन्छ । यसमा सामाजिक उत्तरदायित्व, गुणस्तर र नवप्रवर्तनका साझा उद्देश्य स्वीकृत गरिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, कुनै विद्यालयको वार्षिक खर्च कटाएर बाँकी रकममध्ये सञ्चालकलाई प्रोत्साहनस्वरूप निश्चित भाग दिइन्छ र बाँकी रकम पछाडि परेका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा लगानी गरिन्छ । यस प्रकारका विद्यालय सञ्चालनमा सरकारी निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यससँगै सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेल पनि प्रचलनमा आएको छ । यसमा सरकारले विद्यालयको पूर्वाधार वा नीतिगत सहयोग प्रदान गर्छ भने निजी संस्था व्यवस्थापनमा संलग्न हुन्छ । विद्यालय नाफामूलक हुँदैन र सेवाको मूल्यांकनमा सरकारको निगरानी रहन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सेवा विस्तार गर्न सरकारद्वारा ससर्त अनुदान दिइन्छ । यो मोडेल संरचना र उद्देश्यका हिसाबले हाइब्रिड (वर्णशंकर) मोडेलसँग नजिक देखिन्छ । 

सामुदायिक र सहकारी मोडेल 

सहकारी मोडेलमा स्थानीय समुदाय, शिक्षक, अभिभावकलगायत सरोकारवाला पक्ष (नागरिक समूह) मिलेर साझा हित प्रवर्द्धनका लागि विद्यालयको स्वामित्व वा सञ्चालनको जिम्मा लिन्छन् । यी विद्यालय नाफा कमाउने उद्देश्यले होइन, समुदायको आवश्यकताअनुसार सञ्चालन हुन्छन् । यसमा पारदर्शिता, सहभागिता र समावेशितालाई प्राथमिकता दिइन्छ ।

विद्यालयबाट प्राप्त सम्भावित लाभांशलाई पुनः विद्यालय सुधारमै लगानी गरिन्छ । युरोपका धेरै मुलुकमा यस्ता विद्यालय सफलतापूर्वक सञ्चालनमा छन् । सहकारी मोडेलले मूलतः गैरनाफामूलक संस्थालाई नै आफ्नो आदर्श मानेको हुन्छ । यी विभिन्न मोडेलको विश्लेषणबाट नेपालमा शिक्षा सञ्चालनका स्वरूपहरू सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । हाल नेपालमा करिब ७७ प्रतिशत विद्यालय सामुदायिक विद्यालयका रूपमा सञ्चालनमा छन् भने करिब २३ प्रतिशत विद्यालय निजी क्षेत्रअन्तर्गत छन् ।