काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि इलाम क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले हालेको मुद्दा खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले टिप्पणी गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्दै पराजित भएको प्रतिक्रियास्वरूप 'गोश्वारा आरोप' लगाएको भनी टिप्पणी गरेको छ  ।

५ असार २०८१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । पूर्णपाठमा पूर्वप्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा पराजित भएपछि दिएको रिटमा लगाएको आरोपलाई न्यायसंगत मान नसकिने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो टिप्पणी गरेको हो । ‘निर्वाचन परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाउने स्वतन्त्रता भए पनि त्यस्तो असन्तुष्टि प्रचलित कानुनले तोकेको विधि पुर्‍याएर सोही समयमा व्यक्त गर्नुपर्दछ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विशेषतः न्यायिक जिम्मेवारीमा रहेका जिल्ला न्यायाधीशजस्ता उच्च पदाधिकारी र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूमाथि तथ्य र प्रमाणमा आधारित नरही गोश्वारा रूपमा लगाइएका आरोपहरू न्यायोचित र विवेकसम्मत मान्न सकिँदैन ।’

माधव नेपालविरुद्ध केपी ओलीले हालेको मुद्दाले चार वर्षसम्म पनि पाएन पालो

मंसिर २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर १ बाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल करिब ३ दशकपछि दोस्रो पटक पराजित भएका थिए । यसअघि २०५६ सालको निर्वाचनमा उनी पराजित भएका थिए । खनाल एमालेका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष महेश बस्नेतसँग २ हजार ६ सय ६४ मतान्तरले पराजित भएका थिए । बस्नेतले २५ हजार ७ सय ५३ र खनालले २३ हजार ८९ मत ल्याएका थिए ।  

२०४८ सालदेखि एउटाबाहेक सबै संसदीय निर्वाचनमा खनाल विजयी भएका थिए। यसअघि सूर्य चिह्नमा चुनाव लडेका खनाल एमाले विभाजित भई गठन भएको नेकपा (एस) बाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनी गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा रहे पनि पराजित भएका थिए ।

खनाल २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारमा खनाल कृषि, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, वन र वातावरण मन्त्री बने । ०६४ र ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन तथा ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा खनाल इलाम १ बाट विजयी बनेका थिए। २० माघ २०६७ मा उनी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए ।

पराजित भएपछि झलनाथले निर्वाचनमा धाँधली भएको र पुन: निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उनले रिटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन अधिकृतको भूमिका गलत भएको दाबी गरेका थिए ।

‘हरेक मतदानको समयमा उम्मेदवारका प्रतिनिधि वा एजेन्टहरु हरेक बुथमा रहने व्यवस्था हुन्छ। सो बखत मतदान हुँदा कुनै मतदान केन्द्र (बुथ) मा उजुरकर्ताले भनेजस्तो निर्वाचन स्वच्छ नभएको भनी उजुर वा विरोध भएको भन्ने निवेदकले पेस गरेका कुनै कागजातहरुबाट देखिँदैन। वस्तुतः निर्वाचनमा भएको मतदानलाई उजुरकर्ताले स्वीकार गरेको नै पाइयो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मतपेटिकालाई सुरक्षित साथ मतगणनास्थलसम्म पुर्‍याउँदा पनि उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरुलाई समेत रोहवरमा राखिएकै हुन्छ। यस विषयमा पनि उजुरकर्ताले अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन। मतपेटिकाहरुमा भएको शिल कतै टुटेफुटेको वा मतदान केन्द्रबाट मतगणनास्थलसम्म ल्याई पुर्‍याउँदा सो मतपेटिकामा कतै कसैले हस्तक्षेप गरेको भन्ने पनि उजुरी निवेदनमा उल्लेख भएको पाइँदैन । मतगणनाको क्रममा समेत कहीँकतै धाँधली भएको भन्ने उजुरीमा देखिँदैन ।’

बदर मतलाई सदर र सदर मतलाई बदर भनी गणना भएको भन्नेसमेत कहीँ कतैबाट नदेखिएको तथा तत्कालै सो सम्बन्धमा उजुरबाजुर विरोध गर्ने हक उजुरीकर्तामा निहित हुँदाहुँदै केही नगरेको तर अदालतमा गलत आरोप लगाउँदै रिट दायर गरेको फैसलाको पूर्णपपाठमा उल्लेख छ ।

‘मतगणनाको काम समाप्त हुनै लाग्दा आएको परिणामबाट आफू निर्वाचनमा पराजित हुने संकेत देखिएपछि सम्पूर्ण निर्वाचनको कामकारबाहीलाई ठिक ढंगबाट नभएको, स्वच्छ नभएको, निष्पक्ष नभएको भनी उजुर गर्नु मनासिव हुँदैन,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘केवल मतदान गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या र मतपेटिकामा रहेको मतपत्रको केही सङ्ख्या फरक रहन गएको भन्ने आधारले मात्र निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएन भन्ने निवेदकको दाबी उल्लेखित आधारहरुबाट मनासिव रहेको मान्न सकिएन । ’

निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी रहनुपर्ने पक्ष भनेको उम्मेदवार नै भएको फैसलामा उल्लेख छ । ‘पक्षले जनताको राजकीयसत्ताको वैधानिक प्रयोग गर्न आफू सक्षम र लायक रहेको भनी निर्वाचनकै माध्यमबाट जनतासमक्ष प्रमाणित हुने प्रयत्न गरेको हुन्छ । जब उम्मेदवारले नै गोश्वारा रुपमा कर्मचारीहरुलाई दोषारोपण गर्ने तर वस्तुनिष्ठ प्रमाण दिन, दिलाउन नसक्ने हुन्छ, यसले उम्मेदवारकै कमजोरी प्रदर्शन गरेको भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।