काठमाडौँ — अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको मानव अधिकार खस्कँदै गएको देखाएको छ। प्रतिवेदनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप, कारागारभित्र मृत्यु, बालविवाह र शरणार्थी अधिकारको सीमिततालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको छ। 

प्रतिवेदनले मुख्यतः नेपालको खस्कँदै गएको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था खस्किएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेता पनि पछिल्ला समयमा बनेका कानुनहरू अस्पष्ट रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। गत फागुन ७ गते टुँडिखेलमा आयोजित लोकतन्त्र दिवसको कार्यक्रममा पत्रकार रोक लगाएको थियो।

त्यस्तै, गत असोज १२ गते सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले राइड–सेयरिङ सेवाविरुद्धको प्रदर्शन कभर गरिरहेका पत्रकारमाथि आक्रमण भएको थियो । प्रतिवेदनमा यी विषयहरू समेटेर नेपालका पत्रकारहरू असुरक्षित रहेको उल्लेख गरेको छ । 

कानुनले पनि पत्रकारहरूलाई सेल्फ सेन्सरसीपतर्फ लगेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘फौजदारी संहिता, अवहेलना, प्रसारण ऐन र श्रमजीवी पत्रकार ऐन लगायत धेरै कानुनहरूले पत्रकारलाई अपराधीकरण गर्न सक्ने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ यसले गर्दा मिडियाले सेल्फ-सेन्सरशिप भोग्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, प्रतिवेदनमा खोज पत्रकार गोपाल दाहालको विषय पनि समेटिएको छ। दाहाल तीनै पत्रकार हुन् जसले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क सम्पाङको विषयमा समाचार लेखेको आधारमा धम्की खेपेका थिए।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पत्रकारितामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकारमाथि धम्की र आक्रमणका धेरै घटनाहरू भए। तीमध्ये, सेन्टर फर इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम नेपालका पत्रकार दाहाललाई डिसेम्बर महिनामा धरानका मेयर साम्पाङ र उनका समर्थकहरूले व्यक्तिगत र पेसागत रूपमा धम्की दिएका थिए। यो घटना दाहालले मेयरको कार्यसम्पादनबारे एक अनुसन्धानात्मक समाचार प्रकाशित गरेपछि भएको हो ।'

यसो त नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता खस्कँदो अवस्थामा छ । रिपोर्टर्स विथवाउट बोर्डर्स (आरएसएफ)ले सार्वजनिक गरेको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा पनि नेपाल पहिलेको तुलनामा खस्किएको छ। आरएसएफका अनुसार २०२५ को सूचकाङ्क अनुसार नेपाल ९०  औँ स्थानमा  छ । जबकि अघिल्लो वर्ष नेपाल ७४ औ स्थानमा थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपाल १६ औँ अंकले खस्किएको हो ।

त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा ९४ वटा प्रेस स्वतन्त्रताका घटनाहरू दर्ता भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यो निरन्तरता नै छ । गत मे यता मात्रै ५७ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उलङ्घनका घटनाहरू दर्ता भएका छन् । 

प्रतिवेदनमा अन्य के-के छन् ?

प्रतिवेदनले हिरासतमा रहेका सीमान्तकृत समुदायका आरोपीहरूमाथि  प्रहरीले  कुटपिट गर्ने र समयभन्दा लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने गरेको विषय समेत समेटेको छ। कतिपय अवस्थामा कानुनी परामर्श, खाना, औषधिजस्ता आधारभूत सुविधामा पनि पर्याप्त पहुँच नदिइएको उल्लेख छ। 

‘मानवअधिकारकर्मीहरू र कानुनी विज्ञहरूका अनुसार, प्रहरीले संदिग्धहरूलाई अपराध स्वीकारोक्तिको लागि दुर्व्यवहार, कुटपिट गर्ने र समयभन्दा धेरै हिरासतमा राखेर यातना दिन्छन् । गैरसरकारी संस्था एड्भोकेसी फोरमले अगस्टको मध्यसम्ममा प्रहरीले १६ जना संदिग्धलाई प्रहरी मुद्दा चलाउनु अघि हिरासत सुविधाहरूमा यातना दिएको छ,’  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ गरिब वा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूले दुर्व्यवहार वा खराब व्यवहारको अनुभव गरेका छन् । साथै दलितहरूमाथि पनि विभेद भएको छ।’

हिरासतको यातनासँगै कारागार भित्र भएको मृत्युको विषयमा पनि सुरक्षा निकाय गम्भीर नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अप्रिल ८ मा कैलालीमा सुनिल शाहीको कुटपिटपश्चात् मृत्यु भएको थियो, उनको शरीरमा फलामको डन्डाले हिर्काएको जस्ता चोटको विवरण दिइएको छ । यो घटनाबारे रिपोर्ट हुँदा पनि सुरक्षा निकायले यसबारे कुनै छानबिन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।