अमेरिकी सरकारको प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र श्रम विभागले जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडिया स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रतिबन्ध, सञ्चारकर्मीहरूमाथि हिंसा, धम्की र अनुचित गिरफ्तारी भएको जनाइएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — अमेरिकी सरकारको ‘मानवअधिकार प्रतिवेदन–२०२४’ ले नेपालमा मानवअधिकारको समग्र अवस्थामा सुधार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार जारी ‘मानवअधिकार अभ्यासहरू–२०२४’ प्रतिवेदनमा नेपालमा गैरन्यायिक हत्या, यातना, मानव तस्करी, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार, अभिव्यक्ति र मिडिया स्वतन्त्रतामाथि हमलाका साथै पत्रकारहरूविरुद्ध हिंसा, धम्की र स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी भएको भनिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालको सञ्चारमाध्यममा भएका आक्रमणलाई पनि समेटिएको छ ।
अमेरिकी सरकारको प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र श्रम विभागले जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडिया स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रतिबन्ध, सञ्चारकर्मीहरूमाथि हिंसा, धम्की र अनुचित गिरफ्तारी भएको जनाइएको छ ।
सरकारले मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न कदम चाले पनि दोषी ठहरिएका अधिकारीहरूलाई सजाय दिलाउन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नक्कली नागरिकताको आरोपमा पक्राउ गरिएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपालको सबैभन्दा ठूलो दैनिक कान्तिपुरले उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञका अनियमितताका समाचार लेखेकामा त्यसको प्रतिशोधमा सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघको दाबी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा खोज पत्रकारिता केन्द्रका पत्रकार गोपाल दाहाललगायतका पत्रकारलाई धम्की र भौतिक आक्रमणसमेत गरिएको उल्लेख छ । त्यस्ता घटनाले सञ्चारमाध्यममा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ वातावरण बनेको समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक स्थलमा समाचार संकलन गर्न पत्रकारहरूका लागि अनावश्यक कडाइ गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको समाचार संकलन गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीमाथि टुँडिखेलमा नेपाली सेनाले प्रवेश नदिएको र फोटो पत्रकारहरूले विरोध गरेको प्रसंग पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यो वर्ष पनि सरकार र त्यसअन्तर्गतका निकायबाट गैरन्यायिक हत्या भएको पनि प्रतिवेदनको ठहर छ । त्यस्ता घटनामा मानवअधिकार आयोगमा सुरक्षा फौजविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको समेत जनाइएको छ ।
‘केही नागरिक समाजको प्रतिवेदनमा विवादित र गैरन्यायिक हत्या भएको र त्यस्ता घटनाको अध्ययन भइरहेको उल्लेख छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै बाल विवाह गैरकानुनी भए पनि विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रमा सामाजिक दबाबका कारण बालबालिकाहरू बाल विवाहका लागि बाध्य पारिने गरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको दाबीलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा सुरक्षा फौजले गैरन्यायिक पक्राउ गरेको र बिनाअभियोजन २४ घण्टासम्म हिरासतमा राख्न पाउने अधिकारको दुरुपयोग गरेको जनाइएको छ । कतिपय अवस्थामा कानुनी परामर्श, खाना, औषधिजस्ता आधारभूत सुविधामा पनि पर्याप्त पहुँच नदिइएको समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
