काठमाडौँ — भारतीय ‘आतंकवादी समूह’ मुजाहिद्धिनका ‘संस्थापक सदस्य’ यासिन भड्कल भनिने अहमद सिद्धबाबा र उनका सहयोगी असद दुल्लाह २७ अगस्ट २०१३ (११ भदौ २०७०) मा पोखरामा पक्राउ परे । भड्कललाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीकै समन्वयमा भारतीय प्रहरी पोखरासम्म आएको थियो ।

पक्राउपछि भड्कल र उनका सहयोगी असदलाई भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाइयो । तर, भारत सरकारले दुई देशको सीमावर्ती पर्साको वीरगन्जपारि रक्सौलबाट पक्राउ परेको दाबी गर्‍यो । भड्कलमाथि सन् २००८ मा अहमदावाद, सुरत, जयपुर र नयाँदिल्ली, सन् २०११ मा मुम्बई लगायत स्थानमा बम विस्फोट गराएको अभियोग थियो । यी घटनामा मुख्य योजनाकार मानिएका भड्कल नेपालमा लुकेर बसेको सूचनापछि दुवै देशका प्रहरीले विशेष अपरेसन चलाएका थिए । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरूले

भड्कल पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले सघाएको बताएका थिए । भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री सुशीलकुमार सिन्देले इन्टेलिजेन्स एजेन्सीले भड्कललाई नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

...

राजावादी समूहले १५ चैत २०८१ मा तीनकुनेमा आयोजना गरेको प्रदर्शन भड्किएर सिर्जित हिंसात्मक घटनापछि फरार मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं २८ चैत २०८१ मा भारतको आसामबाट पक्राउ परे । फरारपछि प्रसार्इंले आफू नेपालमै रहेको जिकिरसहित भिडियो सन्देश पनि जारी गरे । तर, नेपाल प्रहरीले भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरी आसामबाट झापाको काँकडभिट्टा हुँदै काठमाडौं ल्याइयो । तीनकुने घटनामा प्रसाईंविरुद्ध राजद्रोह, संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रवसहितका कसुरमा दायर गरिएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । प्रसाईं भने धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।

...

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सन्दिग्ध पात्र बेचन झालाई १४ साउन २०८१ मा भारतमा पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइयो । भारतीय सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा पारिबाटै पक्राउ परेका झालाई नेपाल प्रहरीले भने कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नजिकै सीमावर्ती इलाकाबाट पक्राउ परेको जिकिर गर्‍यो । झा अहिले शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका क्रममा केन्द्रीय कारागारमा छन् ।

काठमाडौंको गोठाटारमा गार्मेन्ट सञ्चालक लाल मोहम्मद अन्सारीको हत्यामा संलग्न ‘सार्प सुटर’ भारतीय नागरिक गुड्डु पटेललाई १८ फागुन २०८१ मा टोखामा गोली हानी प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । पटेललाई भारतबाटै पक्राउ गरेर ल्याइएको स्रोत बताउँछ, तर प्रहरीले उनलाई टोखाबाटै नियन्त्रणमा लिइएको जिकिर गरेको छ । अन्सारी हत्याकै सन्दिग्ध पात्र भारतीय नागरिक बब्लु पासवानलाई १७ वैशाख २०८१ मा पर्सा प्रहरीले गोली हानी पक्राउ गरेको थियो ।

अन्सारीको ३ असोज २०७९ मा गोली हानी हत्या भएको थियो । त्यसपछि सुटर भागेर भारत पुगेका र भारतीय प्रहरीकै सहयोगमा दुवै जनालाई नेपाल ल्याइएको बताए पनि पटेल टोखा र पासवान नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ परेको दाबी छ । यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्, अरू थुप्रै अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई दुवै देशका प्रहरीले एकअर्काको देश पुगेर पक्राउ गर्ने र सीमाबाट समातिएको भनी दाबी गर्ने गरेका छन् । कानुनी प्रश्नलाई लिएर ‘दुवै पक्ष’ ले उनीहरू सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ परेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

...

यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी दुवै देश सन्धि/सम्झौता गर्न तयार त छन् । तेस्रो देशका नागरिक र आफ्नै नागरिक अर्को देशको कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी भारतले अघि सारेको प्रस्तावमा भने नेपाली पक्ष सहमत छैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा सुपुर्दगी सन्धिबारे अहिलेसम्म नेपालले लिएको अडान उपयुक्त रहेको र यसमै अडिग हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘यता अपराध गरेर भारत पुगेका नेपालीलाई होस् वा उता अपराध गरेर नेपाल छिरेका भारतीय नागरिक, उनीहरूको हकमा एकअर्का देशमा पक्राउ परेमा सुपुर्दगी हुनुपर्छ, दुवै देशका लागि यी साझा समस्या हुन्, साझा हित हुने गरी यसमै सहमति हुनु राम्रो हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘तर, तेस्रो देशका नागरिकलाई पनि सुपुर्दगी गर्नुपर्ने भनेर भारतीय पक्षले एजेन्डा बनाएको देखिन्छ, त्यस्तै नेपाली नागरिक पनि भारतमा अपराध गरेर यता आएका रहेछन् वा भारतीय नागरिक यता अपराध गरेर उता गएका रहेछन् भने उनीहरूलाई पनि जुन देशमा अपराध भएको हो, त्यही देशको कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सुपुर्दगी गर्नुपर्ने जोडबल भारतीय पक्षको रहेको देखिन्छ, यसमा पनि नेपाली पक्षले आफ्नो विगतकै अडानलाई यथावत् राख्न जरुरी छ ।’

बरु दुवै देशले आफ्ना नागरिक अर्को देशमा गएर अपराध गरेका रहेछन् र पछि आफ्नै देश छिरेका रहेछन् भने जुन देशमा अपराध गरेको हो, त्यस देशको कानुनको ‘निश्चित हद’ सम्म सजायको भागीदार बनाउन सबुद प्रमाण अर्को देशलाई बुझाउने र त्यसअनुसार सजाय दिलाइनु पर्छ, बरु यसका लागि कानुनी अड्चन छन् भने संशोधन गरेर मिलाउनुपर्ने शर्माको सुझाव छ ।

राअविका पूर्वप्रमुख शर्मा सुपुर्दगीका विषयमा भारतले चाहेका विषय के–के हुन् र नेपालले लिएका अडान के–के छन् भनेर सरकारले स्पष्ट रूपमा सबै अंग र जनस्तरसम्मै छलफल र बहस चलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सन्धि वा एमएलएमा उल्लेख गर्ने विषयलाई जनस्तरसम्म लैजान जरुरी छ, किनभने यस्ता सन्धि/सम्झौता मुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हुन्, जसबारे सरल र सहज रूपमा जान्ने/बुझ्ने अधिकार आम नागरिकमा छ,’ शर्माले भने, ‘राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा सम्झौता गरेर आउने तर नागरिकलाई सम्झौता भइसकेपछि मात्रै थाहा दिने हो भने त्यसले दुवै देशको हित गर्दैन ।’ सरकारले भारत वा अरू देशसँग दीर्घकालीन असर पार्ने द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि/सम्झौता र सहमति गुपचुप राख्ने र एकै पटक कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्तिका कारण पनि सरकार नागरिकबाट बढी आलोचित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

७२ वर्षअघिको सन्धिमा के छ ?

नेपाल र भारतबीच ७२ वर्ष अगाडि वि.सं. २०१० मै सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो । ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतले सन् १९५३ मा नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि गरेको थियो । १६ असोज २०१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र भारतका तर्फबाट नेपालस्थित राजदूत भालचन्द्र कृष्ण गोखलेले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो सन्धि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा छैन । पुरानो सन्धिलाई विस्थापित गर्दै नयाँ सन्धि गर्न दुई पक्षबीच सन् २००० को सुरुबाट द्विपक्षीय वार्ता र छलफल अघि बढे पनि सहमतिमा पुगेको छैन । पुरानो सन्धिमा तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्न नपाउने भनेको छ । त्यही विषयलाई संशोधन गर्ने भारतको जोड छ । 

१२ वटा धारा हत्या, हत्याको षड्यन्त्र, हत्याको अभियोग, गम्भीर अंग/भंगको अपराध, बलात्कार, डकैती, रहजनी, हिंसात्मक लुटपाट, घर फोरेर गरिएको चोरी, हिंसापूर्ण चोरी, ५ सय बढी मूल्यको चोरी वा पशुधनको चोरी त्यस सूचीमा छन् । आगजनी, सैनिकबाट भगौडा, प्रतिबन्धित मालसामानको आयात/निर्यात, सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना, अपहरण, राष्ट्रसेवकले घूस लिएको, जेलबाट भागेको जस्ता अपराध कर्ममा संलग्नलाई सुपुर्दगी गर्न सकिने उल्लेख छ ।

एउटा देशको भूभागभित्र कुनै अपराधको अभियोग लगाइएका वा अपराधी ठहरिएका व्यक्तिहरू अर्को देशको भूभागभित्र पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सन्धिपत्रको सर्त अधीनमा रही एकअर्काको देशलाई सुम्पिन सकिने धारा १ मै उल्लेख छ ।

सैनिक सेवाबाट भाग्ने काम (भगौडा सैनिक) को अभियोग लागेका व्यक्तिबाहेक कुनै पनि अभियोग लागेका मानिस तेस्रो देशको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सुम्पन दुवै सरकार बाध्य नहुने सन्धिको धारा २ मा उल्लेख छ । ‘धारा ३ को उपधारा १० मा उल्लेखित कसुरको अभियोग लगाइएकोमा बाहेक अरू अभियोग लागेको मानिस प्रत्यार्पणको माग गर्ने सरकारको नागरिक रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सुम्पन दुवै सरकार बाध्य हुने छैनन् ।’ सन्धिको धारा ३ मा अपराधको सूची छ । त्यसको उपधारा १० मा सैनिक सेवाबाट भाग्ने काम (भगौडा सैनिक) उल्लेख छ । 

पूर्वगृह सचिव गोविन्द कुसुम धेरै पहिला भएका सन्धिले आजको बदलिँदो परिस्थितिमा समस्यालाई समाधान गर्न ठोस योगदान गर्न नसक्ने भएर नेपाल–भारतबीच नयाँ सन्धिको कुरा उठ्दै आएको बताउँछन् । 

सुपुर्दगी र पारस्परिक कानुनी सहायता दुवै एकअर्काका परिपूरक रहेको उनले बताए । ‘अपराध नियन्त्रणका लागि यी सन्धि हरेक देशले अर्कोसँग गर्ने गरेको छ । आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाललाई मात्रै गाह्रो परेको हो । अपराधको नियन्त्रण र अपराधीलाई ल्याउन यो आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अर्कातिर, कुनै देशमा अपराध गरेर आएका अपराधीहरूलाई यहाँ संरक्षण दिएर राखिरहनुपर्छ भन्ने पनि त होइन । सम्बन्धित देशलाई बुझाउँदा राम्रो ।’ दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि भयो भने एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा लुकेका अपराधीहरूलाई औपचारिक रूपमै कानुनी जालोमा ल्याउन सकिने उनले उल्लेख गरे । 

२५ वर्षदेखि जारी छ प्रयास

भारतले ५० देशसँग सुपुर्दगी सन्धि गरेपनि तेस्रो देशका नागरिकको विषयलाई लिएर नेपालसँग सहमति जुटेको छैन । सचिव, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीस्तरका भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धिको एजेन्डा भारतबाट राखिँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ७–१२ चैत २०५८ मा भारत भ्रमणमा रहँदा सुपुर्दगी सन्धिको विषय एजेन्डामा परेको थियो । संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७ मा सुपुर्दगी सन्धिलाई अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ ।

त्यतिबेला देउवाको भ्रमणभन्दा एक महिना अगाडि दिल्लीमै भएको गृह सचिवस्तरीय बैठकले यथाशीघ्र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र सुपुर्दगी सन्धिलाई अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेका थिए । अहिले पनि २५ वर्षअघिकै जस्तो संयोग हुन गएको छ । ओलीको आसन्न भ्रमणअघि दुवै देशका गृह सचिवस्तरीय संयन्त्रले एमएलएमा सहमति गरेका छन् र सन्धिमा जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनेमा सहमत भएका छन् । २१ वर्ष अगाडि २०६१ माघमा गृह सचिवस्तरीय बैठकले सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको मस्यौदालाई अन्तिम रूम दिँदै प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेका थिए । ६ र ७ माघ २०६१ मा दिल्लीमा बैठक बसेको थियो ।

बैठकले सुपुर्दगी र एमएलएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको थियो । दुवै देशले आन्तरिक प्रक्रिया सकेर छिट्टै त्यसमा औपचारिक हस्ताक्षर गर्ने सहमति गरेको त्यतिबेला भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालका तर्फबाट तत्कालिन गृह सचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ र भारतका गृह सचिव धिरेन्द्र सिंहले त्यतिबेला मस्यौदामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मस्यौदालाई भारतको मन्त्रिपरिषद्ले त्यतिबेलै पारित गरेको थियो । तर, नेपालमा आएको राजनीतिक बदलावले यो विषय अगाडि बढेन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा सहमति भएलगत्तै राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे । त्यसको एक वर्ष पछाडि नेपालमा लोकतन्त्र बहाली भयो । ‘सचिव तहमा भएका हस्ताक्षरमा राजनीतिक तहबाट अनुमोदन आवश्यक थियो,’ पूर्वगृह सचिव कुसुम भन्छन्, ‘देशमा राजनीतिक परिस्थिति बदलियो, तर सरकार नटिक्ने र निर्णयमा देखिने द्विविधाका कारण सन्धिमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।’

लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि भारतले लगातार नयाँ सन्धिको प्रस्ताव राख्दै आएको छ । उसले आफू अनुकूलको मस्यौदा पनि नेपाललाई बुझाइसकेको छ । २०६१ मा सचिव तहबाट तयार भएको सन्धिको मस्यौदा सार्वजनिक नै भएन । २७ माघ २०६५ मा भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले राज्यसभामा बोल्दै सचिव तहबाट तयार मस्यौदामा दुई सरकारबीच औपचारिक हस्ताक्षरको प्रतीक्षा रहेको बताएका थिए । नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि तेस्रो देशको नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्न सम्भव हुने भनी मुखर्जीले संसद्मै अभिव्यक्ति दिएका थिए । यो भनाइले पनि भारत जसरी पनि तेस्रो देशका नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्न मिल्ने गरी मात्रै नयाँ सन्धिको पक्षमा देखिएको स्पष्ट हुन्छ । नेपाल यो विषयमा तयार देखिएको छैन ।

हालैको सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले २०६१ मा सहमति जुटेको बिन्दुबाट छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्ने भनेका छन् । यस अवधिमा विकसित भएका प्रविधिजन्य अपराधहरूको सूची थपेर त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने पक्षमा भारत रहेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीको भनाइ छ । ‘तर हामी यसमा सहमत छैनौं,’ ती अधिकारीले भने । भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय भारतले तेस्रो देशका नागरिकलाई पनि नेपालबाट लान चाहने बुँदा सुपुर्दगी सन्धिमा राख्न खोजेको बताउँछन् । ‘त्यसैले बढी समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘हाम्राले पनि त्यस विषयमा स्पष्ट ढंगसँग हुन्न भन्न सकेको छैन ।’ तेस्रो देशका नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्ने कुरा मान्न नसकिने उनको भनाइ छ । 

गृह मन्त्रालयमा एक सहसचिव भूराजनीतिक फ्याक्टरले पनि सन्धिमा हस्ताक्षर हुन नसकेको बताउँछन् । ‘उत्तरी छिमेकी चीनसँग त्यस्तै भयो, भारतसँग पनि त्यही हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा राजनीतिक तहबाट स्पष्ट अडान र धारणा आवश्यक छ । सुपुर्दगी सन्धि भारत वा चीनलाई मात्रै होइन, हामीलाई पनि उत्तिकै चाहिएको हो । तर, के सर्त मान्ने वा नमान्ने, त्यसमा हाम्रोतर्फबाट स्पष्टता आवश्यक छ । कर्मचारी तहबाट कुरा भएर हुन्न ।’ 

२०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला नेपाल र चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि गर्ने तयारी थियो । तर, अन्तिम समयमा हुन सकेन । सुपुर्दगी सन्धिपछि नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई सुपुर्दगी गर्न चीनबाट दबाब बढ्न सक्ने भन्दै अमेरिकी र भारतीय पक्षले त्यसबेला चासो बढाएका थिए । नेपालले भने एमएलए र सन्धी गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको थियो ।

अमेरिकी संसद्को वैदेशिक मामिला समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर सुपुर्दगी सन्धि नगर्न दबाब नै दिएको थियो । नेपालले त्यो दबाबलाई झेल्न नसकेर सुपुर्दगी सन्धि गर्नबाट पछि हटेको पनि बताइन्छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तम सुवेदी अपराध नियन्त्रण तथा अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुपुर्दगी र पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको अभावले समस्या आउने गरेको बताउँछन् । ‘हाम्रो बढी समस्या भारतसँग छ । नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुक्नेहरूको संख्या बढी छ ।

उनीहरूलाई औपचारिक तरिकाले ल्याउन सकिएको छैन । कानुनले छेक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले दुवै देशका प्रहरीबीच अनौपचारिक समझदारीका आधारमा एकअर्कालाई सहयोग हुँदै आएको छ । औपचारिक रूपमा हुन सकिरहेको छैन ।’ प्रहरीले भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याए पनि नेपालको सीमावर्ती बजारबाट पक्रिएको भन्दै आएको छ । अदालतमा पेस गर्दा पनि त्यही प्रतिवेदन बनाउने गरिन्छ ।

संगठित अपराध बढेको, धेरै देशका नागरिक जोडिएर त्यस्ता अपराधहरू भइरहेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि भारत मात्रै होइन, अन्य देशहरूसँग पनि सुपुर्दगी सन्धि आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘आतंकवाद, सुन तस्करी, मानव तस्करी, लागूऔषध जस्ता अपराधको जालो धेरै देशमा फैलिएको छ, त्यसमा विभिन्न देशका नागरिक संलग्न हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि यो सन्धि आवश्यक छ । प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा मैले महसुस गरेको हुँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको एक मूल विषय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी भदौ अन्तिम साता भारतको औपचारिक भ्रमणको तयारीमा छन् । ओलीलाई भ्रमणको निम्ता दिन भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री १ भदौमा काठमाडौं आउँदै छन् ।

गत साउन ६ र ७ मा नेपाल–भारत गृह सचिवस्तरीय सुरक्षा बैठक नयाँदिल्लीमा बस्यो । बैठकले सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र सूचना आदानप्रदान एवं सहकार्यका लागि ‘पारस्परिक कानुनी सहायता’ (एमएलए) सम्बन्धी सम्झौता गर्ने सहमति पनि गर्‍यो । दुवै देशले एमएलएको मस्यौदा साटासाट गरेका छन् ।

दुई देशबीच ‘सुपुर्दगी सन्धि’ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पनि उठ्यो । ठोस उपलव्धी भने यसमा भएन । कारण थियो– दुई देशका आ–आफ्ना मनोविज्ञान । यो प्रस्तावलाई नेपालले पहिलेदेखि टार्दै आएको छ । खासगरी तेस्रो देशका नागरिक सुपुर्दगी गर्न मिल्ने सन्धि गर्नुपर्ने भारतीय प्रस्तावमा नेपाली पक्ष सहमत छैन ।

खासमा भारतलक्षित आतंकवादी गतिविधि र जाली नोट कारोबारमा संलग्न तेस्रो देशका नागरिक नेपालमा भेटिए आफूलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने भारतीय पक्षको माग छ । जाली नोट र आतंकवादी गतिविधिमा कतिपय पाकिस्तानी नागरिकको संलग्नता रहेको र त्यस्ता व्यक्तिले नेपाललाई सेल्टर बनाउने गरेको भारतीय पक्षको आरोप छ । त्यस्ता व्यक्ति नेपालमा भेटिए आफ्नो जिम्मा लगाउनुपर्ने गरी सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपर्ने जोडबल भारतको छ । तर, नेपालले यो प्रस्तावमा सहमति जनाएको छैन । 

सन् २०१६ मा दुई देशका गृह सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले यही विषय उठाएकामा नेपाली पक्ष पुरानै अडानमा अडियो । त्यसयताको ९ वर्षसम्म यो संयन्त्र निष्क्रिय जस्तै बन्यो । हालै ६ र ७ साउनमा दिल्लीमा सम्पन्न नेपालका गोकर्णमणि दुवाडी र भारतका गोविन्द मोहन नेतृत्वमा बसेको पछिल्लो बैठकमा फेरि सुपुर्दगी सन्धिको एजेन्डाले औपचारिक प्रवेश पाएको छ । जसलाई दुवै देशले बैठकपछि साटासाट गरेका ‘साझा दस्ताबेज’ मै सुपुर्दगीको विषयलाई समेटेका छन् । बैठकको माइन्युटको बुँदा नम्बर १४ र १५ मा एमएलए र सुपुर्दगी सन्धिबारे समेटिएको छ, एमएलएको फाइनल मस्यौदा पनि साटासाट गरिएको छ । 

‘सम्झौता र सन्धिहरू’ अन्तर्गत भएको छलफलको बुँदा नम्बर १४ मा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले आपराधिक विषयमा परस्पर कानुनी सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा पूरा भएकोमा सन्तोष व्यक्त गरिएको छ, जसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सञ्चार गरिएको छ, भारत र नेपालबीचको यो सम्झौताले सीमा पार सहयोग मजबुत पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा सहमति भयो ।’ बुँदा नम्बर १५ मा सुपुर्दगी सन्धिको विषयबारे उल्लेख छ, ‘दुवै पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आधुनिक र संशोधित सुपुर्दगी सन्धिको छिटो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने महत्त्वमा सहमत भए, भारतीय पक्षले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक टिप्पणीहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी गरायो ।’ 

हालै सम्पन्न गृह सचिवस्तरीय बैठक अघिल्ला बैठकहरूमा भएका विषयसहित मानव बेचबिखन/ओसारपसार, जाली नोट र वित्तीय अपराध, लागूपदार्थ र फर्मास्युटिकल ड्रग्सको ओसारपसार, सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान र निगरानी, सीमा अनुगमन/नियमन/निगरानी, तेस्रो देशका व्यक्तिको गैरकानुनी घुसपैठ, कट्टरपन्धीकरण र आपराधिक गतिविधि, सन्धि/सम्झौता, द्विपक्षीय तालिम, प्रशिक्षण तथा क्षमता अभिवृद्धि तथा सीमा क्षेत्रका प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रबीच नियमित बैठक राख्नेसहितका विषयमा केन्द्रित गराइएको थियो ।

जसमा भारतीय पक्षले तेस्रो देशका व्यक्ति नेपालमा बसेर भारतविरुद्ध गतिविधि गरेको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएको थियो । लागूऔषध, तेस्रो देशका नागरिक भारत हुँदै नेपालमा गैरकानुनी घुसपैठ, मानव तस्करीलगायत विषयमा भारतले कडाइ गर्नुपर्ने नेपाली पक्षको जोड थियो । यी सबै विषयमा समीक्षा भएपछि दुवै पक्ष यसलाई सम्बोधन गर्न एमएलए गर्न तयार भएका थिए । सम्भवतः ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा एमएलएमा हस्ताक्षर हुनेछ ।

यही भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धिलाई एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने भारतीय पक्षको रणनीति हुन सक्ने सरकारका एक सचिवको टिप्पणी छ । ती सचिव भन्छन्, ‘भारतीय पक्ष एमएलएमा सम्झौता गर्ने र सुपुर्दगीका लागि आफूले चाहेअनुसारका प्रबन्ध राख्न जोडबल गर्न सक्छ, यसमा के गर्दा राष्ट्रहित हुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्ने हो, अहिले सुपुर्दगीबारे छलफल गर्ने उपयुक्त समय नै होइन ।’

ओली पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा निस्कँदै छन् । ओलीलाई भ्रमण निम्ता दिन विदेशमन्त्री मिश्री १ भदौमा काठमाडौं आउने निधो भइसकेको छ । लामो प्रयासपछि दुवै देश द्विपक्षीय कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । तर, सन्धिका विषयमा भारतीय पक्षले उठाएका विषय र यसमा नेपाल सरकारले विगतमै लिएका अडानमा खुला रूपमा छलफल भएकै छैन । दुबै देश खुला सिमानामा छन् । एकअर्का देशमा आउजाउ गर्न पनि दुवैतर्फ सहज छ । यही सहजताको दुरुपयोग गर्दै एकअर्का देशमा अपराध गरेर अभियुक्त भाग्ने र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कठिन हुने गरेको छ ।

१८–१९ साउन २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा सुपुर्दगीबारे संयुक्त वक्तव्यमै उल्लेख थियो । संयुक्त वक्तव्यको १४ नम्बर बुँदामा ‘दुवै पक्ष सुपुर्दगी सन्धि र एमएलएलाई चाँडोभन्दा चाँडो अन्तिम रूप दिन सहमत भएको’ उल्लेख छ । अर्को बर्ष नेपालले संविधानसभाबाट २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि भारतसँग सम्बन्धमा दरार आउन थाल्यो । त्यसपछि नेपालले भारतीय नाकाबन्दी सामना गर्नुपर्‍यो । चिसिएको सम्बन्धमा सुधार नआउँदै भारतले कालापानी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गर्‍यो । नेपालले पनि भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेपछि सम्बन्धमा थप दरार उत्पन्न भयो । यसपछि सन्धिको विषय ओझेलमा परेको थियो ।

एक देशमा अपराध गराएर अर्को देशमा लुक्ने अभियुक्तको खोजबिन र कानुनी कारबाही दायरामा ल्याउन देखिएका समस्या नेपाल र भारत दुवैका लागि ‘साझा चुनौती’ हुन् । सुपुर्दगी सन्धि र एमएलए सम्झौता अभावमा यस्ता अपराधी/आरोपित एकअर्का देशमा पक्राउ परे पनि सम्बन्धित देशलाई बुझाउन ‘कानुनी प्रश्न’ छ ।