मिडिया काउन्सिल विधेयक नियन्त्रणमुखी भयो : मिडिया सोसाइटी

सोसाइटीले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे गम्भीर सरोकार राख्दै अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।

श्रावण २१, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Media Council Bill becomes control-oriented: Media Society

काठमाडौँ — नेपाल मिडिया सोसाइटीले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे बुधबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सोसाइटीले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे गम्भीर सरोकार राख्दै अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।

कार्यक्रम संस्थाका अध्यक्ष मदन लम्सालको अध्यक्षता, महासचिव बोधराज त्रिपाठीको सञ्चालन तथा कार्यक्रम संयोजक धर्मराज भुसालको विषय प्रवेशसँगै प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्षद्वय तारानाथ दाहाल र शिव गाउँले, महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, अधिवक्ता रमण कर्ण र कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक उमेश चौहानले विधेयकका विविध पक्ष बारेमा आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ, सम्पादक तथा मिडिया सञ्चालकहरूले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक मिडियाको समग्र हित र गरिमा बढाउने तथा नियमन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी देखिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले यथास्थितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक जारी हुन नहुने राय व्यक्त गरे । साथै काउन्सिल मिडिया सञ्चालक, श्रमजीवी पत्रकारहरू तथा सरोकारवालाहरुबीचको उच्चस्तरको संयोजनकारी संयन्त्र बन्नुपर्नेमा जोड दिए । 

छलफलमा नेपाल मिडिया सोसाइटीका उपाध्यक्ष महेश स्वाँर, सचिव नवराज कुँवर, कोषाध्यक्ष डा. जनकराज पन्त तथा दैनिक पत्र राष्टिय दैनिकका प्रधान सम्पादक डा. बालकृष्ण चापागाईंलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।  

नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरोकारवालासँग थप परामर्श गर्दै विधेयकमा आवश्यक संशोधनको माग गर्न सरकारसमक्ष औपचारिक धारणा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत साउन १६ गते सोसाइटीको २२ औं वार्षिक साधारणसभामा हाल संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक मिडिया क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि भन्दा बढी नियन्त्रणकारी निकायका रूपमा थोपर्ने दुष्प्रयत्न देखिइएकाले आमसञ्चारमाध्यमका लागि छाता ऐन निर्माण गरेपछि मात्र त्यससँग सरोकार राख्ने कानुन प्रक्रियामा सहभागी हुन समेत सोसाइटीले संसद् र सांसदलाई आग्रह गरेको थियो । 

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully