काठमाडौँ — मिडिया काउन्सिललाई राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक नियन्त्रणबाट मुक्त राख्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । काउन्सिललाई नियन्त्रणमा राख्ने गरी सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाएको भन्दै उनीहरूले त्यसमा व्यापक संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा सरोकारवाला र विज्ञले परिभाषादेखि नै मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाएका छन् । काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिमा सरकारको हस्तक्षेप हटाउनुपर्ने, आर्थिक रूपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रावधान राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले १२ वैशाख २०८१ मा विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएकी हुन् । विधेयकमा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयकै एक सहसचिव रहेको तीन सदस्यीय समितिको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट २८ माघ २०८१ मा पारित भएको थियो ।

विधेयक ल्याउँदा सरकारले पूर्ण स्वतन्त्र प्रेस भन्ने शब्द नै नराख्नुले सरकारले कस्तो काउन्सिल बनाउन खोजेको भन्ने स्पष्ट हुने नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन् । सिफारिस समितिको व्यवस्था माथिल्लो सदनले विधेयकबाट हटाएको र मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गर्ने नयाँ प्रावधान राखिएको उनले बताए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए । ‘स्वतन्त्र र स्वनियम सञ्चारको नीति हो । तर, स्वतन्त्र भन्ने शब्द नै प्रस्तावनामा छैन,’ उनले भने, ‘यो विधेयकमा गम्भीरतापूर्वक सुधार आवश्यक छ ।’

मिडिया काउन्सिलमा सञ्चार, सञ्चारका उपभोक्ता र सञ्चार विज्ञ वा अरू निकायको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उनले बताए । मिडिया काउन्सिल गठन गर्न संसद्को प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो । दाहालले भने, ‘काउन्सिलमा १५ सदस्यीय संरचना हुनुपर्छ । अध्यक्ष गैरपत्रकार हुनुपर्छ, पूर्वन्यायाधीश हुनुपर्छ । काउन्सिलको वरिष्ठ कर्मचारी नै सदस्य सचिव हुनुपर्छ ।’

महासंघकै पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले काउन्सिलको अधिकारबारे सांसदहरूलाई स्पष्ट पारे । प्रेसले नागरिकलाई गलत सूचना प्रवाह गर्नबाट जोगाउन र सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गर्न सक्ने हस्तक्षेप रोक्न मिडिया काउन्सिलको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘यो काम गर्न सक्ने सक्षम संरचना निर्माण र कार्यान्वयन हुने ग्राउन्ड तयार हुनुपर्छ । यो संरचनाभित्र पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही वा पालनाको डन्डा देखाएरभन्दा स्वनियमन गर्ने मान्यताबाट कानुन निर्माण गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो यस्तो संरचना हो, जससँग पत्रकार र सम्पादक जवाफदेही हुन्छन् । पत्रकारहरूको न्यायाधीशको संस्था हो ।’ 

मिडियाको विषयवस्तुमा मात्रै अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार काउन्सिललाई हुनुपर्ने महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यको भनाइ थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक ऋषिकेश दाहालले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल अहिलेको प्रेस काउन्सिलभन्दा पछाडि जाने बाटोमा देखिएको धारणा राखे । ‘यो काउन्सिल स्वायत्त हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कोही निर्धक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन भनेर यो विधेयकमा देखिन्छ,’ उनले भने ।