काठमाडौँ — खाडी क्षेत्रमा घरेलु श्रममा लगाइएको प्रतिबन्धले नेपाली महिला श्रमिकलाई जोखिमपूर्ण बाटोमा धकेलेर श्रमलाई मात्रै नभई मृत्युलाई समेत अदृश्य बनाइएको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक भएको छ ।

महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) र ब्रुनेल विश्वविद्यालय लन्डनको संयुक्त सहकार्यमा ‘जीवन र मृत्युमा अदृश्य : नेपाली महिला आप्रवासी घरेलु श्रमिकको मृत्यु र उनीहरूको परिवारको संघर्ष’ सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राज्यले महिलाको श्रमलाई अदृश्य बनाएको निष्कर्ष निकालेको हो । ओरेक र ब्रुनेल विश्वविद्यालयले खाडीमा मृत्यु भएका १७ जना घरेलु महिलाको परिवारसँग अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

सरकारी प्रतिवेदन नै भन्छ : घरेलु महिला श्रमिक रोक्दा शोषण र ठगी झनै बढ्यो

‘श्रमिक महिलाले राज्यलाई श्रम र आम्दानीबाट योगदान दिइरहेका छन् । तर उनीहरूको मृत्युपछि राज्य जिम्मेवारी नलिएर पन्छिन्छ । त्यस्तो राज्य प्रणाली कति न्यायपूर्ण र उत्तरदायी हुन सक्छ ?,’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ब्रुनेल विश्वविद्यालयका अध्यापक डा. आयुष्मान भगतले भने, ‘नेपाली राज्यले महिलाको श्रमबाट आर्थिक लाभ  लिएपनि पनि उनीहरूको मृत्युमा राज्यको उपस्थिति कमजोर देखिन्छ ।’

श्रम स्वीकृति नलिई गएका महिलाको मृत्युपछि शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया ढिलो, जटिल र अत्यधिक खर्चिलो हुने गरेको उनले बताए ।

प्रतिवेदनले  राज्यको भूमिका, लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायको गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक छ भन्ने देखाएको उनले बताए । ‘मृतक महिला आप्रवासी श्रमिकका परिवारहरू, विशेषगरी वृद्ध अभिभावक र बालबालिका, गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित छन् । परिवारहरू तीव्र आर्थिक संकटमा पर्छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि लिएको ऋण तिर्न नसक्दा घरजग्गा बेच्नुपर्ने, बसोबास परिवर्तन गर्नुपर्ने, वा अझै ठूलो गरिबीमा धकेलिने अवस्था देखिन्छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाको मृत्युपछि, परिवारलाई सामाजिक लाञ्छना, अपमान र बहिष्कारको सामना गर्नुपरेको छ ।’

कहिलेसम्म बेचिने घरेलु श्रमिक ?

प्रतिवेदनको अनुसार नेपाली दूतावासले सीमित सहयोग गरेपनि शंकास्पद मृत्युको विषयमा सत्य तथ्य अनुसन्धान हुँदैन । ‘अधिकांश घटनामा मृत्युको कारण आत्महत्या वा प्राकृतिक मृत्यु भनेर निष्कर्ष निकालिन्छ । जुन पीडित तथा प्रभावित परिवारले अस्वीकार गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मृत्युपछिका प्रक्रियामा न्याय र सेवाबाट वञ्चित छन्, जसले आप्रवासन प्रणालीको आधारभूत कमजोरीलाई उजागर गर्छ ।’

प्रतिवेदनले सुरक्षाको नाममा घरेलु श्रमका लागि आप्रवासन प्रतिबन्ध गर्ने नीति महिलाको जीवन, श्रम, र स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण थोपर्ने माध्यम बनेका जनाएको छ । संसदीय समितिको निर्देशनपछि सरकारले २०७३ चैत २० गते देखि घरेलु श्रममा जान महिलालाई रोक लगाउँदै आएको छ । त्यसयता झन्डै दुई लाख श्रमिक पुगिसकेका छन् ।

यो प्रतिवेदनले घरेलु श्रम क्षेत्रमा लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता गरी सबै महिलाका लागि सुरक्षित, कानुनी र पहुँचयोग्य आप्रवासन माध्यमहरू बनाइनु आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।

घरेलु श्रमलाई कानुनी दायरामा नल्याउँदा मानव तस्करहरुको रजगज

‘विदेशमा कार्यरत सम्पूर्ण महिला श्रमिकलाई नेपाली दूतावासमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गराई संरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्छ । बिमा, राहत र क्षतिपूर्तिको पहुँच सबै मृतक श्रमिकका परिवारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले शव ल्याउने प्रक्रिया आफ्नै नेतृत्वमा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र द्रूत बनाइनुपर्छ,’ प्रतिवेदनको सिफारिस छ, ‘विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधन थप गरिनुपर्छ । प्रत्येक मृत्युमा अनिवार्य रूपमा दोहोरो पोस्टमार्टम गराउने, र ‘प्रवासी मृत्यु सम्बन्धी समीक्षा बोर्ड’ तथा कानुनी सहायता कक्ष स्थापना गरिनुपर्छ ।’