काठमाडौँ — गाजामा इजरायलद्वारा जारी नरसंहारप्रति सरकार मौन रहेको भन्दै अधिकारकर्मीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुला पत्र लेखेका छन् ।

पत्रमा गाजामा ६० हजारभन्दा बढीको मृत्यु, भोकमरी, अस्पताल र विद्यालयमाथिको आक्रमणजस्ता गम्भीर मानवीय अपराधको विरोधमा नेपाल सरकारले स्पष्ट अडान लिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ– 'बेन्जामिन नेतान्याहुको नेतृत्त्वमा रहेको इजरायली सरकारले झण्डै दुई वर्षदेखि गाजा अधीनस्त क्षेत्रमा विश्वले देख्ने गरी रचेको जातिय नरसंहारमा नेपाल सरकारको गम्भीर प्रतिक्रिया नआएकोमा हामी हस्ताक्षरकर्ता मर्माहित छौँ ।'

अधिकारकर्मीले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र मानवअधिकार प्रति बलियो प्रतिबद्धता बोकेको बताएका छन् । पत्रमा भनेका छन् – 'नेपालको खुल्ला समाज र लोकतान्त्रिक संविधानले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानवता तथा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा बोल्न प्रेरित गर्नुपर्ने हो।'

प्रधानमन्त्रीलाई गाजाका प्यालेस्टाइनी जनतामाथि जारी दमनको विरूद्धमा नेपाल सरकारको बलियो र निडर अडान लिनुपर्ने भनिएको छ । पत्रमा भनिएको छ– 'आजसम्म गाजामा इजरायली आक्रमणबाट ६० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ, जसमध्ये २०,००० बालबालिका छन् ।' गाजाका बासिन्दाले मिसाइल, ड्रोन र बम आक्रमण, स्नाइपरको गोली, तथा भीषण स्थल आक्रमण भोग्नु परिरहेको कुरा उक्त पत्रमा उल्लेख छ । 

इजरायलले भोकमरी र अन्न अभावलाई आफ्नो युद्ध रणनीति बनाएको छ र अनाज र औषधी गाजा भित्रिन पूर्ण बन्देज लगाएको पत्रमा भनिएको छ । 'गत हप्ता मात्र खाना र पानी खोज्ने ८०० भन्दा बढी निर्दोषको इजरायली सेनाले हत्या गर्‍यो,' पत्रमा भनिएको छ– 'गाजामा जारी नरसंहारमा नेपाल सरकार चुप रहँदा हाम्रो राष्ट्र-राज्यको विश्वसनीयता र नैतिक दायित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्याय र शान्तिको पक्षमा बोल्ने हैसियतमा नेपाल कमजोर भएको देख्न हामी चाहँदैनौँ ।'

गाजाका हरेक तीनमध्ये एक जना कैयौं दिनदेखि भोकै रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको दाबी

दुई वर्षअघि १० जना नेपालीको हत्या र एक जना अपहरणमा परेको घटना स्मरण गराउँदै हमाससँग संवादका लागि पहल गर्न, इजरायलसँग नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न र युद्ध अपराध आरोपित व्यक्तिलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउनसमेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।

सन् २०२३, ७ अक्टोबरमा इजरायलमाथि हमासले गरेको आतंककारी हमलामा १० जना नेपाली कृषि प्रशिक्षार्थीको हत्या भएको र अपहरणमा परेका विपिन जोशीको आजसम्म पत्ता नलागेको पत्रमा उल्लेख छ । भनिएको छ– 'हामी नेपाल सरकारलाई विपिन जोशी र अन्य बन्दीको रिहाइका लागि उचित मध्यस्थकर्ता मार्फत हमास नेतृत्त्वलाई दबाब दिन आग्रह गर्दछौँ ।'

पत्रमा थप भनिएको छ–'१० नेपालीको हत्या तथा विपिन जोशीको अपहरणबारे हामी आक्रोशित र चिन्तित भइरहँदा गाजामा प्यालेस्टाइनी माथि इजरायलको जारी संहारको अन्देखा गर्न मिल्दैन, नेपालको सरकार र जनमानसले । हामी स्मरण गराउँदछौं, प्रधानमन्त्री नेतान्याहु विरूद्ध संयुक्त राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले भोकमरीलाई युद्धको विधिको रूपमा लागू गरेको र अन्य युद्ध अपराध र मानवअधिकार विरूद्धको अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ।'