गैरकानुनी गतिविधि गरे पनि आफ्ना नेता/कार्यकर्तालाई सरकारको संरक्षण, कसुरदारलाई कारबाही हुनबाट रोक्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न नसकेका कारण देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रँदो
काठमाडौँ — संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले शान्ति/सुव्यवस्था, स्थायित्व र सुशासन कायम गर्नेदेखि संविधान संशोधनसम्मका एजेन्डा अघि सारेर तय गरेको ‘सत्ता–सहयात्रा’ एक वर्ष पूरा भएको छ । निर्वाचनका मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस–एमालेले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी ठीक एक वर्षअघि सत्तासाझेदारी गरेर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेका थिए । दुई पार्टीबीच सम्झौता भएअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहालीदेखि संविधान संशोधनसम्मका एजेन्डालाई दुवै पार्टीले सातबुँदे सम्झौतामार्फत ‘लिपिबद्ध’ गरेका थिए । तर, दुई दलले मुलुकमा स्थायित्वका लागि भन्दै आफैंले गरेका वाचा र प्रतिबद्धतालाई बिर्सिएका छन् । कुशासनलाई मलजल हुने गरी सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्न थालेको छ भने मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका छन् । सरकारका विवादित निर्णयप्रति आम जनमानसमा आक्रोश र निराशा बढ्दो क्रममा छ । सुशासनका सूचकहरू कमजोर देखिएका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्ने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन ठोस पहल भएको छैन ।
२०८४ को निर्वाचनसम्म सहयात्रा गर्ने गरी कांग्रेस–एमालेबीच १७ असार २०८१ मा सातबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसमध्येको पहिलो र पाँचौं बुँदामार्फत दुवै दलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहालीलाई जोड दिएका थिए । पहिलो बुँदामा ‘आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, पाँचौं बुँदामा ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार तय गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने’ भन्ने छ । अरू पाँचवटा बुँदामार्फत मुलुकको हितमा काम गर्ने भनेर दुवै दलले सातबुँदेमार्फत प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, तेस्रोमा ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने’, चौथोमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने’, छैटौंमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने’ र सातौं बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने’ उल्लेख छ ।
यही सम्झौतामार्फत अघि बढ्ने गरी एमालेले माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन गत वर्षको १९ असारमा फिर्ता लिएको थियो । त्यसको नौ दिनपछि २८ असारमा दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएपछि उनी प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए । त्यसको पर्सिपल्ट ३० असारमा कांग्रेस–एमाले समर्थनमा ओलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । ६ साउनमा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै दुई दलबीच भएको सातबुँदे सम्झौताका बुँदाहरू सार्वजनिक गरेका थिए । त्यस दिन ओलीका पक्षमा १ सय ८८ सांसदले समर्थन गरेका थिए । त्यसपछि दुवै दलबीच प्रदेश र जिल्ला तहमै मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकार सञ्चालनलाई ‘प्रभावकारी’ बनाउने नाममा १५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले केन्द्रमा ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ बनाउने र यसलाई प्रदेश र जिल्ला तहसम्मै विस्तार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
सोही निर्णयबमोजिम सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल तथा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा सम्मिलित संयन्त्र बन्यो । दुवै दलबाट आलोपालो नेतृत्व रहने गरी बनेको संयन्त्र भने बीचमै निष्क्रियजस्तै बन्यो । यति मात्र होइन, सरकार मातहतकै स्थायी संयन्त्रबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउनतर्फ नलागेर प्रधानमन्त्री ओलीले ८ वैशाख २०८२ मा आफ्नै नेतृत्वमा १५ सदस्यीय ‘उच्च स्तरीय सुशासन आयोग’ गठन गरे ।
पूर्वप्रशासकहरू राज्य सञ्चालनमा जनभावना र देश हितमा काम नगर्दा नागरिक तहमा राज्यप्रतिकै विश्वास धुमिल भएको बताउँछन् । सत्ता सञ्चालनमा देखिएका विकृति कायम रहेको यो अवस्था अझै विकराल भएर जाने उनीहरू टिप्पणी गर्छन् । पूर्वसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकाल संविधान संशोधनसम्मका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने र देशमा शान्ति र सुशासन कायम गर्ने भनेर गठन भएको सरकारको कार्यशैली त्यसको ठीकविपरीत देखिएको बताउँछन् । यसले आमरूपमै नैराश्यता र अविश्वास बढिरहेको बताउँछन् । ‘दुई ठूला दलले देशमा सुशासन कायम गर्छौं, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छौं, विकास, समृद्धि, शान्ति/स्थायित्व र स्थिरता दिन्छौं अनि आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्छौं भनेर लिखित सम्झौता गरेकै हुन् । तर खोइ त यसअनुसार काम भएको ?’ ढकालले प्रश्न गरे, ‘सरकारले न सम्झौताअनुसार काम गर्न सक्यो, न नागरिकमा सरकारप्रति विश्वास नै कायम भयो, यसले नैराश्यतालाई मात्रै प्रोत्साहन गरेको छ, राज्यप्रति जनविश्वास टुटेको अवस्था छ ।’
सरकार गठनअघि दुई ठूला दलले देशको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकामा सरकारका नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय यसविपरीत देखिएका छन् । सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी र मुलुकलाई दीर्घकालीन अहितमा सरकार आफैं उद्यत छ । पछिल्लो केही महिनायता मात्रै गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुनमन्त्री अजय चौरासिया, भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता नै विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका छन् । तर, यसमा निष्पक्ष छानबिन गर्न स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले तदारुकता देखाएका छैनन् । घूस डिल प्रकरणमा मन्त्री गुप्ता संलग्न रहेको अडियो नै बाहिरिएको छ । यही अडियोमा भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी पनि जोडिएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकमाथि छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै रास्वपा र राप्रपाले डेढ महिनादेखि संसद्मा माग गरिरहेका छन् ।
‘न्यायाधीशलाई अनुचित सम्पर्क’ गरेर मुद्दा प्रभावित बनाउन खोजेको भन्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदमै मन्त्री चौरसियाको ‘फोन कल’ विवरण खोज्नुपर्ने माग उठाएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनसँग जोडिएको अख्तियार विधेयक सरकारकै कारण संसदीय समितिमा ‘बन्धक’ बनाइएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय’ मा अख्तियार प्रवेश गर्न सक्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन समितिबाटै अघि बढ्न दिइएको छैन । कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीकै ‘असहयोग’ ले यो विधेयक रोकिएको छ । ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सँग जोडिएका कानुन निर्माणमा पनि सरकार अग्रसर देखिएको छैन । ‘सुशासन’ सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भनिए पनि सरकार गठनको वर्ष दिन पुग्दा पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
हदबन्दी छुटमा उद्योग सञ्चालन गर्न दिइएका जग्गा ‘बिक्री गर्न दिने’ गरी सरकार नै भूमिसम्बन्धी विवादित कानुन निर्माणमा सरकारले जोडबल गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै ‘जोडबल’ मा अघि बढाइएको ‘हदबन्दी छुट जग्गा एक पटकका लागि सट्टाभर्ना–बिक्री गर्न दिने’ गरी विधेयक आएपछि सत्ता साझेदार कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नै यसविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । जबकि थापा ‘सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन दुई दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ का सदस्य पनि हुन् । सरकारी ठेक्का/योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो सरकारले उल्टै म्याद थप गरेर अवधि बढाउन सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरेको छ ।
तीन वर्षअघि ‘मिलेमतोमा प्रहरी र सशस्त्रलाई महँगोमा हतियार खरिद गर्ने’ निर्णयलाई आफू प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गरेका ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि अहिले त्यही ठेक्का ब्युँताएर बिचौलियाको हितमा हुने गरी ‘खरिदका प्रावधान’ मन्त्रिपरिषद्बाटै संशोधन गराएका छन् । र तीन वर्ष पहिलेको ठेक्काअनुसार सम्झौता गराउन जोडबल गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरण ‘स्वार्थ समूहको दबाब–प्रभाव’ मा नियुक्ति गरिएको भन्दै आलोचना भई नै रहेको छ ।
भ्रष्टाचारलगायत अपराधबाट आर्जन गरी विदेश पुर्याइएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन, यसमा संलग्नलाई कारबाही र त्यसका लागि सूचना आदानप्रदान गर्न ‘पारस्पारिक कानुनी सहायता’ (एमएलए) का लागि विभिन्न देशसँग ‘द्विपक्षीय सहमति’ गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक–पटक पत्र पठाए पनि सरकारले यसलाई अघि बढाएको छैन । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमिततामा नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका प्रमुख प्रदीप अधिकारीसहित संलग्नलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नै छानबिन प्रतिवेदनसहित सरकारलाई निर्देशन दिएकामा संसदीय समितिबाट आरोपित बनाइएकालाई सरकारले जिम्मेवारीमै राखेको छ ।
निजामती विधेयकमा दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा सरकारबाटै जालझेल गरिएको छ । संसद्बाट शिक्षा विधेयक पारित गर्नबाट सरकार आफैंले अवरोध गरेको छ । शिक्षकसँग पटक–पटक गरिएका सम्झौता पालना गर्न सरकारले अटेर गर्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनबाट अघि बढ्न सकेको छैन । प्रधामनन्त्री ओलीकै स्वार्थमा ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक’ मा विवादित प्रबन्ध समेटेर सदनबाट पारित गराइएको छ । देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै धुमिल बनाउने ‘भिजिट भिसा तस्करी’ प्रकरणमा शंकाको घेरामा स्वयं गृहमन्त्री लेखक नै मुछिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले निष्पक्ष छानबिनका लागि उनलाई ‘मार्ग प्रशस्त गराउन पहल गरेनन्, उल्टै प्रश्न उठाउनेमाथि खनिन पुगेका छन् ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा नीतिगत सुधारका लागि भन्दै पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा सुझाव दिन बनाइएको समितिमाथि पनि प्रश्न यथावत् छ । बैरागी आफैं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘निगरानी’ मा परेका पूर्वप्रशासक हुन् । तर, सरकारले बैरागीकै नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेटेर भिजिट भिसा तस्करी प्रकरणमा नीतिगत सुधार गर्न भन्दै कार्यदल बनाएको छ । संसदीय समिति गठनको माग गरेर प्रतिनिधिसभामा रास्वपा र राप्रपाले सदन अवरुद्ध र बहिष्कार गर्दै आइरहेका छन् । अवरोधकै बीच सभामुख देवराज घिमिरेले सदन चलाउँदै आएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पुर्पक्षमा पठाइएका कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण उच्च अदालत पाटनको आदेशले धरौटीमा छुटे । तर, विगतमा यस्ता रिहाइविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनमा जाने अभ्यास भए पनि खाणको हकमा सरकार ‘उदार’ बनेर पुनरावेदन नै गरेन । ‘मानव तस्करी’ को नेटवर्कबाट कोशीका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं एमाले नेता लीलाबल्लभ अधिकारी जापान पुगे । गिरोहमार्फत गएको तथ्य बाहिरिएपछि जापानको अध्यागमनबाटै फर्काइएका अधिकारीमाथि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नै चलाएन । भारतबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएका नक्कली शरणार्थी प्रकरणका संदिग्ध पात्र बेचन झामाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान नगरी ‘झारा टार्ने’ काम सरकारबाटै भयो । ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरणमा कृष्णबहादुर राउत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर किर्तेसम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादी हुन् । उनी अझै पनि मन्त्रालयकै सचिव भएर काम गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस उपसभापति तथा पूर्वकानुनमन्त्री धनराज गुरुङ सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिए पनि उनीमाथि अझै सूक्ष्म अनुसन्धान भएको छैन । सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्न व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट नेता गुरुङले लिएको करिब १ करोड रुपैयाँमाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छैन । सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङबाटै प्रधानमन्त्री ओलीको दल एमालेले ‘जग्गा दान’ लिएर पार्टी कार्यालय बनाउन भवन शिलान्यास गर्यो । राज्यका झगडियासँग बसेर ओली स्वयंले भवन शिलान्यास गरेको विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिरक्षा गर्दै आलोचना गर्नेमाथि खनिएका थिए ।
जलस्रोत प्रवर्द्धकसमेत रहेका कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई ओलीले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनाए । उनै खड्कासँग तत्कालीन विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर पदबाट हटायो । यसको विरोध गरेबापत् प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङलाई पनि बर्खास्त गरे । शिक्षकमा माग पूरा गर्न वार्ता र समन्वयमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘असहयोग’ गरेपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि राजीनामा दिन बाध्य भइन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले पनि प्रधानमन्त्रीकै असहयोगका कारण राजीनामा दिएका थिए । सत्तारूढ दलकै भ्रातृ संस्थाका कार्यकर्ताले त्रिविमा पटक–पटक तोडफोड र तालाबन्दी गर्दा पनि दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले चासै दिएन । बाल शोषण आरोप लागेकी एमाले लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्माविरुद्ध सरकारले मुद्दै चलाएन । बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस नेता तथा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदीसहितका प्रतिवादीविरुद्ध संगठित अपराध, ठगी र किर्तेमा अनुसन्धान भए पनि मुद्दा कमजोर बनाएर ठगीमा मात्रै प्रतिवादी बनाइयो ।
अर्का पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइराला राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका कारण राज्य संयन्त्र क्रमशः कमजोर हुँदै गएको र यसको नाजायज फाइदा ‘बिचौलिया’ तन्त्रले उठाएको बताउँछन् । राज्यका स्थायी संयन्त्र कमजोर पारेर सत्ता सञ्चालकहरूले बिचौलिया र स्वार्थ समूह बलियो बनाएका कारण कुशासनले जरा गाडेको उनको बुझाइ छ । ‘सरकारले देशको अहित हुने गरी काम नगर्ने हो भने राज्यप्रति असन्तुष्टि र विरोधका स्वरहरू आउँदैनन् तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई बुझ्नै सकेनन्,’ पूर्वसचिव कोइराला भन्छन्, ‘राज्यलाई अहित हुने दबाब–प्रभावलाई इन्कार गर्ने आँट कर्मचारी नेतृत्वमा हुनुपर्छ र देशको हितमा राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गरेको छ भने कर्मचारी प्रशासनले अक्षरशः कार्यान्वयनमा लगेर सहयोग गर्नुपर्छ । तर अहिलेको वास्तविकता यस्तो छैन, कसरी हुन्छ छलछाम र जालझेल गर्नेतर्फ देखिन्छ । त्यसको फाइदा बिचौलियाले उठाएका छन् ।’ कांग्रेस–एमालेले सरकार बन्नुअघि आफैंले गरेका सम्झौताअनुसार अघि नबढेको पनि उनले टिप्पणी गरे ।
जतिसुकै गैरकानुनी गतिविधि गरे पनि सरकारमा भएका दलहरूले आफ्ना नेता/कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने र कसुरमा संलग्नलाई कारबाहीको भागीदार हुनबाट रोक्ने प्रवृत्तिमा पनि लगाम लाग्नुपर्ने उनले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने मामिलामा सरकारले काम गर्न नसकेका कारण देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि नकारात्मक असर पर्दै गएको छ । भिजिट भिसा तस्करीमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूकै संलग्नता रहेको बाहिरिएपछि अमेरिकाले विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईको भिसा नै रद्द गरिदिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीविरुद्ध काम गर्न नसकेकामा यससम्बन्धी निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई २०२५ देखि २ वर्षका लागि ‘ग्रे–लिस्ट’ मा राखिसकेको छ ।
अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिमाथि निर्मम कारबाही गर्न नसकेको, अपराध अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायले कानुनअनुसार काम गर्न नसकेको, यससम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकेको लगायत सूचकलाई आधार मानेर एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ मा राखेको हो । यस्तै, भ्रष्टाचारविरुद्ध निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विगत लामो समयदेखि नेपाललाई ‘अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूची’ मा समेट्दै आएकामा यसलाई सुधार गर्नेमा सरकारको ध्यानै गएको छैन । विश्वका १ सय ८० देशमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको सुशासन सूचक १ सय ७ औं स्थानमा छ । आयात/निर्यात, खरिद/ठेक्का, अदालत, सरकार र संसद्, कर्मचारी प्रशासन, संवैधानिक अंग, निजी क्षेत्रलगायतका कामकारबाहीलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूले ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचक’ (सीपीए) तयार पार्ने गरेकामा नेपालको अवस्था हरेक वर्ष दयनीय देखिँदै आएको छ ।
