टिमुरे पुग्ने बेला सडक पहिरोले लगेको छ । त्यहाँ पुग्न अहिले भीर छिचोलेर जानुपर्छ । सडकको यत्रतत्र विद्युत्का फलामे पोल ढलेका छन् ।
टिमुरे (रसुवा) — डाँडाको बस्ती हो, टिमुरे । यही डाँडामुनि पर्छ, भोटेकोशी । कोशी किनारमा लस्करै सवारीसाधन पार्किङ गरेर राखिएका थिए । डाँडाबाट पार्किङको दृश्य हेर्दै स्थानीय रमाइलो मान्थे । तर, मंगलबार बिहान आएको बाढीले यो दृश्य क्षणभरमै खण्डहर बनाइदियो । हेर्दाहेर्दै मालवाहक गाडी धमिलो भोटेकोशीमा मिसिन थाले ।
गाडी लिन गएका केही चालक पनि सँगै भेलमा परे । भन्सार कार्यालयको पारिपट्टि रहेको १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको आवास क्षेत्र छिनभरमै डुब्यो । ८ वटा हाइलक्स गाडी बाढीले पुरेको छ ।
यो दृश्य गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-२ टिमुरेकी ६० वर्षीया लाक्पा छो घलेसहित गाउँलेहरु हेरिरहेका थिए ।गत असार २४ गते बिहान सवा ३ बजे डाँडै थर्काउने गरी आएको बाढीले गाउँलेलाई झस्काएको थियो ।
२०७२ सालको भूकम्पअघिसम्म रसुवागढीमा होटल चलाउँथिन् लाक्पा । त्यो वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा धेरैको ज्यान गएको आँखै अगाडि देखिन् । भूकम्प ठूलो गएको भए पनि मनमा त्यत्ति डर थिएन, जति असार २४ बिहानको बाढीले लिएर आयो ।
टिमुरेमा १ सयभन्दा बढी घरधुरीको बसोबास छ । 'एक्कासि डाँडाका घर हल्लिएर भूकम्प आएजस्तै भयो , सबै डराए, रुवाबासी चल्यो,' लाक्पा भन्छिन्, 'डाँडै हल्लिएकाले धेरैजना भूकम्प नै आएको भन्दै कुद्न थाले ।'
भन्सार यार्ड उनको रोजगारीको थलो थियो । उनी यही डाँडाबाट तलतिर नियाल्दै अब बेरोजगार भएकामा पीर मान्दै थिइन् । यार्डमा भन्सार जाँचका लागि सामान निकाल्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ उनी सामान बोक्ने भरियाको काम गर्थिन् । 'ग्रुपमा १० जना थियौं, एकदिनको ८ हजार पाउँथ्यौं,' उनले भनिन् ।
यार्डमा सामान बोक्न गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको टिमुरे, दाहाल फेदी, थुमनका स्थानीयले मात्र पाउँछन् । बाहिरकाले आएर भरियाको काम गर्न पाउँदैनन् । तीन गाउँका ६ सय १० जना यस्ता कामदार रहेको रसुवा भन्सार कार्यालयका नासु चण्डिराज गेलालले बताए । 'सबैले पालो मिलाएर काम गर्छन्, भन्सार मजदुर संघ छ,' उनले भने, 'संघले कामदारलाई कामको चापका आधारमा काम लगाउँछ । लोड र अनलोड गरेअनुसार प्रति गाडी ग्रुपले ८ देखि १० हजार लिने गरेको छ । यो सामान्य अवस्थामा लिने रकम हो । असामान्य अवस्थामा ६० हजारदेखि ८० हजारसम्म लिएर सामान पल्टी गर्छन् ।'
बाढीको विध्वंशपछि अहिले यहाँको अवस्था असामान्य छ । मजदुरहरु बाढीमा फसेका गाडीबाट सामान निकालेर पल्टी गरिरहेका उनले बताए । नाका बन्द हुँदा स्थानीयको रोजीरोटी बन्द हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
पहिरोले गर्दा सडक बगेपछि सदरमुकाम आउजाउ नै ठप्प भएको स्थानीय मीरा थापामगरले बताइन् । बाढी आएदेखि यहाँ बत्ती आएको थिएन । टेलिफोन पनि अवरुद्ध थियो । बिहीबार साँझदेखि भने सञ्चालनमा आएका छन् । चीन-नेपाल जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले छिटोभन्दा छिटो पुल र सडक बनाएर नाका सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने थापामगरले बताइन् ।
स्थानीय धावा घले २०१९ सालमा यहाँ यस्तै बाढी आएको सुनेको बताउँछन् । 'त्यो बेला मानवीय क्षति धेरै भयो थियो रे,' उनले भने ।
पानी नपरीकन पनि यति ठूलो बाढी आउनु अचम्मलाग्दो भएको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-२ का वडाध्यक्ष कामी छिरिङ तामाङले बताए । 'बाढीले भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भएको छ,' उनले भने, 'यसमा सरकारले पहल गरेर नाका खुलाउने र सडक सञ्चालन गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।' स्थानीय तहबाट पनि सडक सञ्चालन गराउन संघ सरकालाई पहल गरिरहेको उनले सुनाए ।
स्याफ्रुबेँसीदेखि टिमुरेसम्म जोड्ने सडकमा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा पहिरो गएको छ । सडक चर्किएर चिराचिरा परेको छ । लिङलिङको पूरै सडक पहिरोले लगेको छ । जहाँ नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले डोरी टाँगेर पैदलयात्रुलाई पहिरो पार गराउँदै आएका छन् ।
टिमुरे पुग्ने बेलामा पनि सडक पहिरोले लगेको छ । त्यहाँ भीर छिचोलेर जानुपर्ने बाध्यता छ । सडकको विभिन्न स्थानमा फलामका विद्युतीय पोल यत्रतत्र रुपमा ढलेका छन् ।
बाढी आएकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको टोली हेलिकोप्टरमा टिमुरे पुगेका थिए । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पौडेल नेतृत्वको टोली मंगलबार घटनास्थल पुगेको थियो । टोली भोलिपल्ट बुधबार पैदल फर्कन नसकेपछि हेलकोप्टर चढेर स्याफ्रुबेँसी आएका थिए । स्याफ्रुबेँसीदेखि टिमुरेसम्म सवारीसाधन ठप्प छ । यही सडक भएर चीन नाकाबाट आउने मालवाहक सवारीसाधन राजधानी भित्रने गर्थे ।
इन्जिनियरहरु पठाएर क्षति मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशीले बताए । 'विभिन्न खण्डमा गरेर १२ सय मिटर सडकमा क्षति भएको छ,' उनले भने, 'सुरुमा तत्काल समस्या भएको खण्डमा ट्र्याक खोलेर यातायात सञ्चालन गर्छौं, दसैं अगाडिसम्म सडक सहज हुनेछ ।' स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर सडक चीन सरकारको अनुदानमा बनिरहेको उनले बताए । 'यसको ठेक्का सन् २०१९ मा भएको हो, तर बीचमा कोभिडले गर्दा ढिलाइ भयो,' उनले भने, 'सडक बनाउने कुरा चीन सरकारको हातमा छ, हामी छिटो सडक बनाउन पहल गरिरहेका छौं ।'
