२०८१ असारमा ढकाललाई पार्टी सञ्चालन गर्न अक्षम, अनुशासनहीन, अराजनीतिक, अभद्र, अराजक व्यवहार गरी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै रास्वपाले साधारण सदस्य मात्रै रहन पाउने गरी बर्खास्त गरेको थियो
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्रीबाट हटाइएको एक वर्षपछि डा. मुकुल ढकाल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । २०८१ असारमा पार्टी महामन्त्रीबाट हटाइएका ढकालले सोही पदीय हैसियत माग्दै पेस गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले बिहीबार ढकालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
ढकालले अन्तरिम आदेशमार्फत आफूलाई रास्वपाको महामन्त्री पदमा कामकाज गर्न दिन माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले भने तत्काल त्यस्तो आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीहरूलाई पनि सुन्ने भन्दै पेसी तोकिदिएको छ ।
'रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको दुवै पक्षको छलफलबाट मात्र सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा सो प्रयोजनका लागि मिति असार १७ गतेको पेसी तोकिदिएको छ । प्रत्यर्थीहरूलाई सोको सूचना दिई प्रत्यर्थी मध्येका निर्वाचन आयोगलाई सो आयोगबाट निवेदकका नाममा जारी भएको असार ४ को पत्रसहितको फाइल सहित उपस्थित हुने सूचना दिई नियमानुसार गर्नू,' आदेशमा भनिएको छ ।
ढकालले रास्वपा, रास्वपा केन्द्रीय कार्यसमिति, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
ढकाललाई रास्वपाले २०८१ असार अन्तिम साता पार्टी महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्य पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । उनी साधारण सदस्य भएर पार्टीमा रहन सक्ने त्यतिबेलाको निर्णय थियो । उनलाई पार्टी सञ्चालन गर्न अक्षम, अनुशासनहीन, अराजनीतिक, अभद्र, अराजक व्यवहार गरी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै रास्वपाले साधारण सदस्य मात्रै रहन पाउने गरी बर्खास्त गरेको थियो । रास्वपाको महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यबाट बर्खास्त भएपछि ढकाल लामो समय अदालत गएका थिएनन् । उनले असार ४ मा निर्वाचन आयोगबाट महामन्त्री पदमा नै रहेको भन्दै पत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
रास्वपाले केन्द्रीय पदाधिकारी र समिति अद्यावधिक गर्न दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक नगरी पुरानै पदाधिकारी कायम रहेको भन्दै ढकाललाई पत्र दिएको थियो ।
