गण्डकी — पोखरामा हुने शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिन काठेखोला गाउँपालिका–७ की झरना पौडेल शनिबार घरमा दुधे छोरी छाडेर बागलुङ बजार झरिन् । बागलुङबाट पोखरा आउने गाडी नपाएपछि दिउँसो १ बजेदेखिको उनको परीक्षा छुट्यो ।

गण्डकीमा राइड सेयरिङ नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा उनीजस्तै विभिन्न गाउँका ५० जनाभन्दा बढीले परीक्षा दिन पाएनन् ।

यातायात व्यवसायीले यात्री ओसारेको निहुँमा गाउँबाट आएको जिपको चाबी खोसे । सुत्केरी अवस्थाकी उनलाई चार घण्टा पैदलै घर फर्कने आँट आएन । उनको समस्या देखेर एक युवाले मोटरसाइकलमा घर पुर्‍याइदिए । बागलुङ कालीका मन्दिर हिँडेका वृद्धवृद्धा बोकेका रिक्सा पनि व्यवसायीले चल्न दिएनन् । वडा तहबाट पालिकामा योजना फरफारक गर्न आउनेले पनि यातायात बन्दकै कारण सास्ती खेपे । 

तीन दिनयता यातायात व्यवसायीको आन्दोलनले पर्वत र म्याग्दीदेखि धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थी, दैनिक आउजाउ गर्ने कर्मचारीसमेतलाई असर परेको छ । त्यसबाहेक बिरामी, विदेश जाने तयारीका युवासमेतले सास्ती खेपेको गुनासो गरेका छन् ।

लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका–८ टापगाउँका तेजबहादुर गुरुङको जेठ २१ मा यूएई उड्ने टिकट छ । गाउँबाट आएका उनी काठमाडौं जाने बस नचल्दा बेंसीसहरमा अलपत्र छन् । मनाङको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत केशव भाट महेन्द्रनगर जान भन्दै आइतबार बिहान बेंसीसहर आइपुगे । दिनभर सवारीसाधन नपाउँदा उनी पनि समस्यामा छन् । 

लमजुङमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने, टाढाको यात्रामा निस्कनुपर्ने यात्रु सार्वजनिक सवारी नचल्दा अलपत्र छन् । भित्रभित्रै चलिरहेका, ‘रिजर्भ’ लेखेर सञ्चालन गरिरहेका, पर्यटक तथा एम्बुलेन्सका सवारीसाधनमा समेत व्यवसायीले कडाइ गर्न थालेपछि यात्रु बीच बाटोबाटै फर्किनुपरेको छ । मनाङतर्फ पनि सवारीसाधन गुडेका छैनन् । मर्स्याङ्दी यातायात ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष किशोरकुमार बस्नेतका अनुसार सार्वजनिक यातायातका व्यवसायीले गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै मनाङतर्फ सवारीसाधन सञ्चालन बन्द गरिएको छ । 

लमजुङका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सई भीमबहादुर रानाभाटले व्यवसायीसँग समन्वय गरेर अन्य सवारीसाधन सञ्चालन गरिएको बताए । जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी रेशम बोहराले पर्यटक बोकेका सवारीसाधनलाई एस्कर्टिङ गरेर गन्तव्यमा पुर्‍याएको बताए । ‘एम्बुलेन्स रोकिएको छैन । निजी सवारीसाधनलाई पनि समन्वय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हालसम्म कुनै अप्रिय घटना घटेको छैन ।’ 

यातायात बन्दको प्रभावले गोरखामा पनि यात्रुको बिचल्ली भएको छ । छोरीको उपचारका लागि गोरखा अस्पताल पुग्न गोरखा नगरपालिका–११ की बालकुमारी थापाले आइतबार घण्टौं सवारी कुरिन् । बल्लतल्ल एउटा निजी गाडी रोकेर गोरखा अस्पताल आएकी उनलाई फर्कनै उस्तै सास्ती पर्‍यो । आफन्तको सहयोगमा उनी घर फर्किइन् । आइतबार दिउँसो विवाहमा आएको एउटा सवारीसमेत गोरखा नगरपालिका–११ स्थित बाह्रकिलोमा बन्दकर्ताले केहीबेर रोकेर छाडे । 

शुक्रबार दिउँसो काठमाडौंबाट यात्रु लिएर आएको बस बाह्रकिलोमा यातायात व्यवसायीले तोडफोड गरे । उक्त बसको अगाडिको सिसामा क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले जनाएको छ । गोरखा, आँबुखैरेनी तथा ग्रामीण भेगमा सवारी नचल्दा यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्न घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । कोही निजी सवारीलाई महँगो शुल्क तिरेर गन्तव्यमा गएका छन् । राइड सेयरिङ नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीले शुक्रबार गोरखामा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन ठप्प बनाए । 

यस्तै, पर्वतका कुश्मा, डिमुवालगायत ठाउँमा बसेर यातायात व्यवसायीले सडक अवरोध गरेका छन् । शनिबार बेलुकी प्रहरीले बल प्रयोग गरी कुश्माबाट गाडीहरू गन्तव्यतर्फ पठाएको थियो । ‘सवारी नचलेपछि जनजीवन कष्टकर त बन्ने नै भयो,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक रामप्रसाद सापकोटाले भने, ‘शनिबार हामीले एकैपल्ट ३५/४० वटा गाडी एस्कर्टिङ गर्‍यौं । बाटो खुलाउँदा सामान्य धकेलाधकेल भयो ।’ उनका अनुसार मुस्ताङबाट फर्किएका तीर्थयात्री बोक्ने सवारी बढी थिए । बागलुङमा आन्दोलनरत व्यवसायीले शनिबार प्रहरीले एस्कर्टिङ गरेकै साझा बसको सिसा फुटाएका थिए । 

सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा तनहुँका सर्वसाधारण सहज रूपमा गन्तव्यमा पुग्न पाएका छैनन् । तनहुँको ग्रामीण तथा भित्री सडक खण्ड तथा पृथ्वी राजमार्गमा यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारीसाधन चलाएका छैनन् । सार्वजनिक यातायातका यात्रुलाई लक्षित गरी दमौलीमा फलफूल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी ऋषिङ गाउँपालिका–१ काहुँ शिवपुरकी हरिमाया थापा मगर तीन दिनदेखि व्यापार नभएको बताउँछिन् ।

‘यो बन्दले हामीजस्ता गरिखानेलाई निकै सकस बनाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘साहुसँग खरिद गरेर ल्याएको फलफूल पनि कुहिन लाग्यो ।’ राजमार्गमा अलपत्र यात्रुलाई सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले एस्कर्टिङमार्फत गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्दै आएका छन् । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले पोखराबाट जिल्लाको सिमाना कोत्रेसम्म एस्कर्टिङ गर्छन् । त्यहाँबाट मनकामना गण तनहुँले स्थानीय नेपाल प्रहरीसहित एस्कर्टिङ गरी मुग्लिनसम्म पुर्‍याइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी निरीक्षक राजु अधिकारीले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ को विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी गत सातादेखि आन्दोलित छन् । रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई प्रयोजनविपरीत भाडामा लगाउन नियमावली ल्याइएको, आफूहरूको लगानीलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै गण्डकीमा जेठ १६ देखि सार्वजनिक यातायात बन्द छ । सोमबारदेखि व्यवसायीले देशभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन् । 

वार्ता गर्न समिति बनाइए पनि यातायात व्यवसायीले वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेका छन् । राइड सेयरिङ र सेल्फ राइड (रातो प्लेटको सवारी गाडी भाडामा दिने) गरी ल्याइएको नियमावली खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ८ ले निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने र दफा १२ ले एक प्रयोजनका निम्ति प्रयोग भएका सवारी अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यातायात व्यवसायीले यही व्यवस्था देखाएर रातो नम्बर प्लेटका सवारी भाडामा लगाउन नहुने बताउँदै आएका छन् । 

रातो प्लेटका दुई र चारपांग्रे सवारी भाडामा सञ्चालन गर्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी सचिव योगेन्द्रबहादुर केसी बताउँछन् । ‘दुईपांग्रे सवारीसाधनले हाम्रोसरह सेवा दिने हो भने कालो नम्बर प्लेटमा आउनुपर्‍यो,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवसाय विस्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको उनको आरोप छ ।

‘गण्डकी प्रदेशभित्र १५ हजार सवारीसाधन छन् । करिब ४५ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छौं,’ उनले भने, ‘एउटा परिवारमा ४ जनाको दरले, पेट्रोल पम्प, मोटर पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्सको कुरा गर्ने हो भने कतिको जीवन चलेको छ ? हाम्रो पेसा व्यवसाय विस्थापित गर्ने गरी कानुनविपरीत काम भएको छ ।’ 

व्यवसायीले संघ सरकारको सवारी ऐनविपरीत नियमावली आएको बताइरहँदा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित ऐन, राइड सेयरिङ सञ्चालनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को संशोधित व्यवस्थालाई नियमावली ल्याउनुको सैद्धान्तिक र कानुनी आधार मानेको छ । प्रदेशसभाबाट २०७६ मा गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ पारित भएको थियो । उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा (४) मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बिमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १३ मा राइड सेयरिङलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याएर व्यवस्थित गर्न आदेश गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ गत पुसमा सार्वजनिक भएको थियो । पूर्णपाठमा राइड सेयरिङजस्ता यातायात सेवा व्यवसायको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था चाँडै लागू गर्न संघ सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । 

सर्वोच्चको आदेश, संविधानको धारा ३०४ (१) को व्यवस्थाले गर्दा यातायात व्यवसायीले दाबी गरेजस्तो नियमावली कानुनविपरीत नभएको यातायात मन्त्रालय सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक कमलकुमार अधिकारीको भनाइ छ । संविधानको धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘यो संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधानबमोजिमको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ ।’

एक वर्षभित्र कानुन नबनेकाले प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऐनमा भएका व्यवस्था संघ सरकारको मौजुदा ऐन र नियमावलीसँग बाझिएको नमानिने सचिव अधिकारीको दाबी छ । ‘अदालतको आदेशको मर्मअनुसार पनि मौजुदा ऐनको व्यवस्था यथावत् रहँदारहँदै पनि राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली जारी गरी लागू गर्नु भन्ने रहेको छ,’ उनले भने ।

यसबीच, व्यवसायीले हरियो प्लेटका गाडीमा नेपाली यात्रु नबोक्न पर्यटक सवारी धनीलाई आग्रह गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात बचाऊ संघर्ष समितिले नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल (नाट्टा) लाई पत्र लेखेर विदेशी पाहुनाको मात्र टिकट काट्न आग्रह गरेको हो । तर नेपाली हुँदैमा पर्यटक गाडीमा नचढाउने भन्ने नहुने नाट्टा गण्डकी अध्यक्ष किशोर दाहालले बताए ।

‘पोखरा भ्रमण वर्ष छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएपछि त्यो पर्यटक हो । नचढाउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । पोखरा पर्यटन परिषद्, होटल संघ पोखरा, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले पर्यटक, यात्रुले दुःख पाएकाले बन्द–हडतालको विकल्प खोज्न माग गरेका छन् ।

....

‘राइड सेयरिङ’ नियमावली खारेज असम्भव

सुरेन्द्रराज पाण्डे, मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीले देशभर हलचल ल्याएको छ । यातायात व्यवसायीले आन्दोलन थालेका छन् । निर्णयकर्ताको हिसाबले यस आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यातायात व्यवसायीले नियमावलीलाई लिएर यत्रो हंगामा गर्नुपर्ने कुनै जरुरत थिएन, छैन । अहिले राइड सेयरिङ गैरकानुनी हिसाबले भइराखेकै छ । हामीले यसलाई कानुनमा बाँध्न, सुरक्षा र बिमाको प्रबन्ध मिलाउन, प्रदेशलाई राजस्व संकलन गर्न नियमावली ल्याइएको हो । उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतले नियम–कानुन बनाएर राइड सेयरिङलाई नियमन गर्नू भन्ने आदेश नै गरेका छन् । अहिलेको खुला अर्थतन्त्रको जमानामा प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ, एकलौटी गर्छु, सिन्डीकेट खडा गर्छु भन्नु सैद्धान्तिक रूपमै मिल्दैन । 

नियमावलीका कारण आफूहरूलाई तहसनहस पार्न खोजियो भन्ने व्यवसायीको गुनासो छ नि ? 

नियमावली बनाउने बेला हामीले विभिन्न चरणमा व्यवसायी र मजदुर संगठनसँग छलफल गर्‍यौं । उहाँहरूले राइड सेयरिङ नमान्ने, प्राइभेटलाई आउन नदिने भनेपछि एक–डेढ वर्षसम्म कुर्‍यौं । उहाँहरू कुनै हालतमा नमान्ने भनेपछि यसको उपाय केही छैन । सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ने हो । कुनै एउटा व्यवसायलाई धराशायी बनाउने होइन तर व्यवसायीकै लागि मात्रै जनता मारेर काम गर्न सकिँदैन । यसमा यातायात व्यवसायीलाई कुनै घाटा छैन । उहाँहरूले नबुझेको होइन, बुझ्नै नचाहेको हो । 

नियमावली कुनै हालतमा फिर्ता हुँदैन त ? 

यो नियमावलीभित्र छलफल गरेर केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए सरकार तयार छ । हामीले त्यसका लागि वार्ता टोली पनि बनाएका छौं । उहाँहरू वार्ता गर्न आउनुभएको छैन । नियमावली खारेज सम्भव छैन । 

यातायात व्यवसायी र सरकारबीचको मिलनबिन्दु के हुन्छ ?

वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । 

संघको सवारी ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत रातो प्लेटलाई भाडामा लगाउन दिइयो भन्ने व्यवसायीको कुरा छ नि ? 

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानले पहिलो पटक बसेको संघीय संसद्को बैठकको एक वर्षभित्रमा संविधानसँग बाझिएका प्रावधान संशोधन भएनन् भने ती स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् भनेको छ । त्यसकारण २०४९ सालको ऐन देखाउनु बेकारको हो । अदालतले पटकपटक यसबारे कानुन बनाएर लागू गर भनेको छ । २०४९ सालको कानुन देखाउनु भनेको संविधान नपढ्नु र सर्वोच्चको फैसला नबुझ्नु हो । 

 ....

निजीलाई सार्वजनिक यातायात बनाउन पाइँदैन

विजयबहादुर स्वाँर, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ

सोमबारदेखि देशभर यातायात बन्द गर्न लाग्नुभएको हो ?

हो, कालो नम्बर प्लेटका सबै यातायात ठप्प हुनेछन् । सातै प्रदेशमा चल्ने छोटो, मध्यम र लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात बन्द हुनेछन् ।

किन बन्द गर्न लाग्नुभएको ?

नाम राइड सेयरिङको दिइयो, तर काम पूरै सार्वजनिक यातायातको गर्न थालियो । काठमाडौंमा ट्याक्सी र दुईपांग्रे सवारी राइड सेयरिङका रूपमा चलिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले दुईपांग्रे सवारीसाधन सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाइरहेको छ । तर अहिले गण्डकी प्रदेशमा चारपांग्रे सवारी त्यसमा पनि १५ वर्ष पुरानालाई समेत राइड सेयरिङका रूपमा चलाउन दिने भनियो । त्यहीअनुसार नीति ल्याइयो । तर, यो राइड सेयरिङको नीतिभित्र पर्दैन ।

गाडी रातो प्लेटमा दर्ता गरी एउटा गोलो घेरा बनाएर आरएस (राइड सेयरिङ) लेख्ने भनिएको छ । अहिले नयाँ ट्याक्सी किनेर चलाउन ४० लाखभन्दा बढी पर्छ । त्यही नीति उपत्यकामा लागू हुँदा १५ वर्ष पुरानो ट्याक्सीले राइड सेयरिङमा चलाउने हो भने ३/४ लाखमा आउँछ । यस्तो गाडीलाई किन दर्ता गर्न दिने ? दिने हो भने सार्वजनिक नम्बर प्लेटका आधारमा दिनुपर्छ । संघीय कानुनसँग बाझिने गरेर प्रदेशहरूले कानुन बनाउन पाउँदैनन् । एउटा प्रयोजनका लागि दर्ता भएको गाडी अर्को प्रयोजनका लागि चलाउन पाइँदैन ।

त्यसो भए राइड सेयरिङमा कडाइ गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको ?

हामी प्रविधिको विरोधी होइन । दुईपांग्रेको हकमा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मै उल्लेख छ । त्यसमा दुईपांग्रेलाई पनि सार्वजनिक यातायातसरह चलाउन सकिने भनिएको छ । यसबारे कार्यविधि बन्दै छ । यसमा हामीले पनि व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएका छौं ।

तपाईंहरूले उठाएका माग पूरा गराउने त प्रक्रिया होला नि, अन्तिम आधार भनेको यातायात बन्द नै हो र ?

हामीले हिजोको आज बन्द आह्वान गरेको होइन । हाम्रो सुझावअनुसार नियमावली आएन । हाम्रो लगानीको सुरक्षा कसले गरिदिन्छ ? हामी एप बेसमा गइसकेका छौं । सरकारले भनेरै हामीले गाडी किनेका हौं । हामीलाई ४० लाखको गाडी किन्न भन्ने, अर्कोतिर राइड सेयरिङको नाम राखेर १५ वर्ष पुराना गाडी चलाउन दिन मिल्छ ? एप बेसमा चलेका राइड सेयरिङमा हाम्रो कुनै विरोध छैन । तर निजी रूपमा चलाउन दर्ता भएका पुराना सवारीसाधनले सार्वजनिक सवारीका रूपमा सेवा दिने हो भने हामीले के सेवा दिने ? कस्ता सवारीले राइड सेयरिङको सेवा दिने हो, सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।