गाडी धमाधम भित्र्याइयो, बिक्री भएनन् । विकल्प नभएपछि व्यवसायीले एप बेसमा लगेर राइड सेयरिङको काम थाल्नु कत्तिको जायज हो ? कस्ता सवारीले राइड सेयरिङको सेवा दिने हो, सरकारले क्लियर पार्न जरुरी छ ।
काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली ल्याएपछि त्यसको विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आन्दोलित छन् । गण्डकी प्रदेशमा तीन दिनदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प छ । हरेक दिन हजारौं यात्रुले सास्ती खेपिरहेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भोलिबाट देशभर चल्ने छोटा, मध्यम र लामा दुरीका सवारीसाधन ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
महासंघले किन राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोध गरिरहेको छ ? उनीहरुका माग र मुद्दा के हुन् ? यिनै सेरोफेरोमा कान्तिपुरका विमल खतिवडाले महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारसँग गरेको कुराकानी :
भोलिदेखि देशभर यातायात बन्द गर्न लाग्नुभएको हो ?
हो, भोलि (सोमबार) बाट देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गरिनेछ । कालो नम्बर प्लेटका सबै यातायात ठप्प हुनेछन् । सबै सवारीसाधन ग्यारेजमै बस्नेछन् । सातै प्रदेशमा चल्ने छोटो, मध्यम र लामो दुरीमा सार्वजनिक यातायात बन्द हुनेछन् ।
किन बन्द गर्न लाग्नुभएको ?
नाम राइड सेयरिङको दिइयो, तर काम पूरै सार्वजनिक यातायातका रुपमा गर्न थालियो । काठमाडौंमा ट्याक्सी र दुईपांग्रे सवारी राइड सेयरिङका रुपमा चलिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले दुईपांग्रे सवारीसाधन सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाइरहेको छ । अहिले गण्डकी प्रदेशमा चारपांग्रे सवारी त्यसमा पनि १५ वर्ष पुरानालाई समेत राइड सेयरिङका रुपमा चलाउन दिने भनियो । त्यहीअनुसार नीति ल्याइयो । तर, यो राइड सेयरिङको नीतिभित्र पर्दैन ।
गाडी रातो प्लेटमा दर्ता गरी एउटा गोलो घेरा बनाएर आरएस (राइड सेयरिङ) लेख्ने भनिएको छ । अहिले उपत्यकामा नयाँ ट्याक्सी किनेर चलाउन ४० लाखभन्दा बढी पर्छ । त्यही नीति उपत्यकामा लागू हुँदा १५ वर्ष पुरानो ट्याक्सीले राइड सेयरिङमा चलाउने हो भने ३/४ लाखमा आउँछ । यस्तो गाडीलाई किन दर्ता गर्न दिने ? दिने हो भने सार्वजनिक नम्बर प्लेटका आधारमा दिनुपर्छ । संघीय कानुनसँग बाझिने गरेर प्रदेशहरुले कानुन बनाउन पाउँदैनन् । एउटा प्रयोजनका लागि दर्ता भएको गाडी अर्को प्रयोजनका लागि चलाउन पाइँदैन ।
त्यसो भए राइड सेयरिङमा कडाइ गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको ?
हामी प्रविधिको विरोधी होइन । दुईपांग्रेको हकमा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मै उल्लेख छ । त्यसमा दुईपांग्रेलाई पनि सार्वजनिक यातायातसरह चलाउन सकिने भनिएको छ । यसबारे कार्यविधि बन्दै छ । यसमा हामीले पनि व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएका छौं । सबैभन्दा बढी दुईपांग्रे सवारी दुर्घटना भएका छन् ।
तपाईंहरुले उठाएका माग पूरा गराउने त प्रक्रिया होला नि, अन्तिम आधार भनेको यातायात बन्द नै हो र ?
हामीले हिजोको आज बन्द आह्वान गरेको होइन । गण्डकी प्रदेशले राइड सेयरिङ सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली ल्यायो । यो नियमावली ल्याउनुअघि नै त्यहाँ बन्द गरियो । हामीले मुख्यमन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्यौं । राइड सेयरिङ व्यवस्थित गरेर जाने र निजी सवारीसाधनलाई राइड सेयरिङ गर्न नदिने भनेर मौखिक सहमति गर्यौं । तर हाम्रो सुझावअनुसार नियमावली आएन ।
हाम्रो लगानीको सुरक्षा कसले गरिदिन्छ ? हामी एप बेसमा गइसकेका छौं । सरकारले भनेरै हामीले गाडी किनेका हौं । हामीलाई ४० लाखको गाडी किन्न भन्ने तर अर्कोतिर राइड सेयरिङको नाम राखेर १५ वर्ष पुराना गाडी चलाउन दिन मिल्छ ? ऋणधन गरेर यातायातमा लगानी गरेका व्यवसायीलाई अन्याय भएन । एप बेसमा चलेका राइड सेयरिङमा हाम्रो कुनै विरोध छैन । तर निजी रुपमा चलाउन दर्ता भएका पुराना सवारीसाधनले सार्वजनिक सवारीको रुपमा सेवा दिने हो भने हामीले के सेवा दिने ? कस्ता सवारीले राइड सेयरिङको सेवा दिने हो यसमा सरकारले क्लियर पार्न जरुरी छ । अहिले गाडी धमाधम भित्र्याइयो । बिक्री भएनन् । केही विकल्प नभएपछि व्यवसायीले एप बेसमा लगेर राइड सेयरिङको काम थाल्नु कत्तिको जायज कुरा हो ? हामी व्यवसायी मारमा पर्दैनौं ?
उनीहरु पहिला गाडी बिक्री गर्थे, बिक्री कम हुन थालेपछि राइड सेयरिङ चलाउन थाले । त्यसैले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरियो । अन्तिम विकल्पका रुपमा यातायात ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हौं । अहिले हाम्रा लागि गर कि मरको स्थिति छ ।
