पोखरा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राइड सेयरिङ नियमावली खारेजको माग असम्भव रहेको बताएका छन् । ‘यो नियमावलीभित्र छलफल गरेर यसलाई नै केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने त्यसका लागि सरकार तयार छ,’ पोखरास्थित कान्तिपुर संवाददाता अनुप पौडेलसँग कुराकानी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘तर यसको खारेजीको माग गर्नु बेमौसमको राग हो ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीले देशभर हलचल ल्याएको छ । यातायात व्यवसायीद्वारा आन्दोलन थालिएको छ । निर्णयकर्ताका हिसाबले यो आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यातायात व्यवसायीले हामीले ल्याएको नियमावलीको विषयमा यत्रो हंगामा गर्नुपर्ने कुनै जरुरत थिएन । छैन । अहिले राइड सेयरिङ गैरकानुनी हिसाबले भइराखेकै छ । हामीले यसलाई कानुनमा बाँध्न, सुरक्षा र बिमाको प्रबन्ध गर्न, प्रदेशलाई राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याएको हो । यसको उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा राइड सेयरिङलाई नियम–कानुन बनाएर नियमन गर भन्ने नै आदेश छ । २०८१ असारमा सर्वोच्चले राइड सेयरिङको विषयमा गरेको अन्तिम फैसलापछि नै यो अगाडि बढाउन खोजिएको हो ।

संसारभर राइड सेयरिङ चलेको छ । सेवा दिएको छ । यहाँबाट काठमाडौं, बुटवल, बागलुङ पुग्ने होइन । यो पोखरा उपत्यकाको यातायातलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउन खोजेको हो । अहिले पोखरा एअरपोर्टबाट मकहाँ भेट्न आउनेको एउटै गुनासो हुन्छ– पोखराका ट्याक्सी असाध्यै महँगा भए । त्यसैले यसलाई सरल गर्नुपर्‍यो भनेर भनिराखेको हो । यसमा अलिकति प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अहिलेको यो खुला अर्थतन्त्रको जमानामा प्रतिस्पर्धा गर्दिनँ, एकलौटी गर्छु, सिन्डिकेट खडा गर्छु भनेर सैद्धान्तिक रूपमै मिल्दैन । राइड सेयरिङ चढ्ने, यो चलाउनेलाई पनि राम्रो छ । कलेज पढ्ने विद्यार्थीले आफ्नो खर्च जोहो गर्न सक्छन् । यसप्रतिको आकर्षण हामीले देखेकै छौं ।

सरकारले नियमावली ठिक छ भनिरहँदा व्यवसायीले हामीलाई तहसनहस पार्न खोजियो भनिरहेका छन् । व्यवसायीले भनेजस्तो हो कि सरकारले उनीहरूलाई बुझाउन नसकेको हो ?

पोहोर हामीले ड्राफ्ट गर्दा पटक–पटक विभिन्न चरणमा व्यवसायी र मजदुर संगठनसँग छलफल गर्‍यौं । म नेपाल नहुँदा राइड सेयरिङ ल्याउन लागियो भनेर एकदिन आन्दोलन गर्नुभयो । वार्ता समिति बनाएपछि त्यतिबेला आन्दोलन स्थगित भयो । पछि उहाँहरूसँग पटकपटक वार्ता भएको छ । उहाँहरूले आफ्नो सुझाव दिनुभएको छ । राइड सेयरिङ हामी मान्दैनौं, प्राइभेटलाई हामी आउन दिँदैनौं भन्ने कुरा गरेपछि एक–डेढ वर्षसम्म पनि उहाँहरूलाई कुर्‍यौं । धेरैपटक वार्ता गर्‍यौं । उहाँहरूले कुनै हालतमा पनि हामीले मान्दैनौं भनेपछि यसको उपाय केही छैन । सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ने हो । कुनै एउटा व्यवसायलाई धराशायी बनाउने होइन तर व्यवसायीकै लागि मात्रै त जनता मारेर काम गर्न सकिँदैन । म जनताको प्रतिनिधि हुँ । पहिलो मेरो कर्तव्य जनताप्रति हो । जनतालाई कहाँबाट सेवासुविधा दिन सकिन्छ, सहुलियत दिन सकिन्छ त्यसलाई हेर्ने मेरो पहिलो काम हो । यो काम गरिरहँदा यातायात व्यवसायीलाई कुनै घाटा छैन । उहाँहरूले नबुझ्या होइन, बुझ्नै नचाहेको हो । उहाँहरूले जुन सिन्डिकेट खडा गरिरहनुभएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ । त्यो मैले गर्न दिन्नँ भन्या हो ।

उहाँहरूको त नियमावली खारेज गर्नुपर्छ भन्ने एकसूत्रीय माग छ । अब के हुन्छ ?

उहाँहरूको एकसूत्रीय माग खारेज गर्नुपर्छ भन्ने छ । मेरो एकसूत्रीय म नियमावली फिर्ता लिन्नँ भन्ने हो । म जसरी पनि लागू गर्छु ।

कुनै हालतमा फिर्ता हुँदैन ?

यो नियमावलीभित्र छलफल गरेर यसलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने छलफल गर्न सरकार तयार छ । हामीले त्यसका लागि वार्ता टोली पनि बनाइसकेका छौं । उहाँहरू वार्ता गर्न आउनुभएको छैन । यो खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो सम्भव छैन । यो बेमौसमको राग हो । त्यसो भए मैले जे गरें, त्यो जनताको हितमा छैन त ? जनताको विपक्षमा छ त ? त्यो जनताले भन्नुपर्‍यो अब । गण्डकी प्रदेशको सरकारले गरेको काम ठिक हो कि बेठिक भन्ने देशभर र विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि यो गलत हो कि सही हो भन्नुपर्‍यो ।

यातायात व्यवसायी र सरकारबीचको मिलनबिन्दु के हुन्छ ?

वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । वार्तामा आउँदैनौं भन्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन ।

संघ सरकारको सवारी ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत रातो प्लेटलाई भाडामा लगाइयो भन्ने व्यवसायीको कुरा छ । उहाँहरू कुनै हालतमा हुन दिँदैनौं भन्दै हुनुहुन्छ ?

म पनि आन्दोलनबाट हुर्किएर यहाँसम्म आइपुगेको मान्छे हुँ । आन्दोलनको बेलामा कसले के बोल्छ, कुन अवस्थामा बोल्छ त्यो म राम्ररी बुझ्छु । २०४९ सालको सवारी ऐनको विषयमा म के भन्छु भन्दा पहिला संविधान पढ्नु पर्‍यो । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले पहिलोपटक बसेको संघीय संसद्को बैठकको एक वर्षभित्रमा संविधानसँग बाझिएका प्रावधान यदि संशोधन भएनन् भने ती स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् भनेको छ । त्यसकारण २०४९ सालको ऐन देखाउनु बेकारको कुरा हो । यदि त्यो व्यवस्था हुँदैनथ्यो भने पनि राइड सेयरिङको मुद्दा उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतमा गएको छ । पटक–पटकको फैसलामा सर्वोच्चले कानुन बनाएर लागू गर भनेको छ । भनिसकेपछि यो कहाँनेर अवैधानिक छ ? सर्वोच्चले जे भन्यो, त्यही अनुसार कानुन बनाएको हो । नजिर भन्या त त्यही होला नि ? नजिर त पछि कानुन बन्छ । भनिसकेपछि अब २०४९ सालको कानुन देखाउनु भन्या त संविधान नपढ्ने र सर्वोच्चको फैसलाका बारेमा नबुझ्ने कुरा हो ।

पर्यटक गाडी नै रोकेको पनि देखियो । आन्दोलन बिस्तारै अराजकतातिर गएको छ नि ?

अराजकता बढेको छ । एउटा कुरा के हो भने अब यो गण्डकी प्रदेशको मात्रै पनि विषय रहेन । यो राष्ट्रिय विषय बन्यो । उहाँहरूले मलाई बुझाउनुभएको पहिलो ज्ञापनपत्रमा पनि यो गण्डकी प्रदेशको राइड सेयरिङ नियमावली खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग छ । अरू बाँकी अहिले राख्नुभएको ६–७ वटा माग त हामीसँग होइन, संघ सरकारसँग हो । सुरक्षा दिने राज्यको कर्तव्य हो । म पटक–पटक कराउँथे कि प्रदेश सरकार मातहत हामीलाई पुलिस समायोजन गरिदिनुपर्‍यो । यस्तै घटनाहरू कहीं भए त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आफ्नो संयन्त्र होस् भन्ने हो । प्रहरी भएको भए सबै जिम्मा प्रदेशले लिन्थे । अब त सबै केन्द्रीय सरकारले लिनुपर्‍यो । किनकि शान्ति सुरक्षाको पहिलो मेसिनरी भनेको त प्रहरी हो । त्यो त हामीसँग छैन । तर पनि संघीय सरकारले अराजकता सिर्जना गरेर जथाभावी हुन दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । जनताको बलअगाडि यो (यातायात व्यवसायीको) मुढेबल काम लाग्दैन ।

तपाईंले मुढेबल भनेर इंगित गर्नुभएका व्यवसायीले नै संघ र अरू प्रदेशले नल्याएको कानुन किन गण्डकीले ल्यायो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् नि ?

मलाई जनताको पक्षमा काम गर्ने हुटहुटी भयो । अरूले के गर्छन् भन्नेमा मलाई सरोकार भएन । जनताको पक्षमा काम गर्न मन लाग्नेलाई अरूले जनताको पक्षमा नगरे हुने, तैंले किन गर्नुपर्‍यो भनेर हुन्छ ? यहाँका युवाहरूको पक्षमा काम गर्न मन लाग्यो मलाई । विदेश गएका युवाहरूलाई स्वदेशमा राख्न सकिन्छ कि भनेर चासो राख्न मन लाग्यो मलाई । त्यसैले मैले पहिला गरें । मैले अरु साथीहरूलाई दोष दिन चाहन्नँ । अरूले पनि ड्राफ्ट गरेर बस्नुभएको छ नि ! कसैले अध्यादेशबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ । किन ? कहाँ ? कसले भन्ने कुरा हुँदैन । म जनतालाई अपिल गर्छु– मैले गरेको ठिक हो कि बेठिक ? अब जनताले भन्नुपर्छ ।