६ बुँदामा सहमतिनजिक पुगे पनि गण्डकी प्रदेशले नियमावली फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत रहने यातायात व्यवसायीकाे भनाइ
काठमाडौँ — सार्वजनिक यातायात नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र र सरकारबिचको वार्ता जारी छ । वार्तामा ६ बुँदामा सहमतिनजिक पुगे पनि मुख्य मागमा भने सहमति जुटेको छैन ।
वार्तामा सहभागी महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले मुख्य बुँदामा नै सहमति नजुटेको बताए । उनले भने, 'छलफल जारी छ । हामीले हाम्रा माग राखेका छौँ । ६ वटा बुँदामा सरकारी पक्षले सहमति जनाए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावली खारेज गर्ने विषयमा भने सहमति हुन सकेको छैन ।' उनले गण्डकी प्रदेशले नियमावली फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमहरू यथावत रहने बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरू ७ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा छन् । गण्डकी प्रदेशमा चार दिनदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प छ भने सोमबारदेखि यातायात व्यवसायीले देशभर यातायात ठप्प पारेका छन् । सार्वजनिक सवारी ठप्प हुँदा हजारौँ यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) लाई यातायात व्यवसायीले खारेज गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन नियमावलीका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था आएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको यातायात व्यवसायीको माग छ । सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउँदै गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
