काठमाडौँ — भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेका विपक्षी दलहरूले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्न भने दिने भएका छन् ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) बिहीबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दा विपक्षी दलले अवरोध नगर्ने निर्णय लिएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालको कार्यकक्षमा बुधबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारलाई संसद्मा बजेट पेस गर्न दिने निर्णय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ जेठमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बजेट प्रस्तुतपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय सरकारको कदममा भर पर्ने विपक्षी दलका नेताहरूले जनाएका छन् ।
बुधबार विपक्षी दलका नेताहरूको बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई फोन गरेका थिए । त्यस क्रममा ओलीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले संसद् अवरोध हटाउनका लागि लचिलो बन्न आग्रह गरेका थिए । ‘फोन संवादमा प्रधानमन्त्रीले बजेट ल्याउनुपर्नेछ, संसद्को अवरोध हटाइदिनुस् भन्नुभएको थियो । अध्यक्ष दाहालले बजेटमा सकारात्मक ढंगले सोच्न सकिन्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो । त्यसबारे थप सल्लाह बिहीबार नै गरौंला पनि भन्नुभएको छ,’ माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भने ।
माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले बजेटका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले गम्भीर भएर जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्ने बताए । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामासम्बन्धी माग यथावत् रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई आगामी दिनमा पनि सशक्त रूपमा उठाउने जानकारी दिए । ‘प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट ल्याउन दिने विषयमा हामी भोलि (बिहीबार) नै छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘हजारौं कर्मचारी, लाखौं सुरक्षाकर्मीको तलबभत्ता, विकास निर्माण, उद्योगीको सरोकार भएकाले बजेटका सम्बन्धमा हामी संवेदनशील हुन्छौं ।’
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सहज रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने वातावरण निर्माणको दायित्व सरकारकै रहेको बताए । ‘संवैधानिक बाध्यता र उत्तरदायित्वका विषयमा गम्भीर छौं तर त्यसको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
