अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर यथाशीघ्र नियुक्त हुने बताए । मुलुकले राम्रो निर्णय गर्‍यो भनेर मान्ने त्यो तहको उम्मेदवारलाई गभर्नर नियुक्त गर्नेसमेत उनले दाबी गरे । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको औपचारिक बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । उक्त बैठक समेत निकट भविष्यमा बस्ने उनले जनाए । देशले पत्याएको योग्य गभर्नर मुलुकले पाउने समेत उनले सुनाए । मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ११ चैतमा गठित समितिले बैठक बस्न सकेको छैन । गभर्नर पद भने २४ चैतपछि रिक्त छ । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्छ  । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनुअघि नै सरकारले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । भट्टराईले राजीनामा दिइसकेपछि अहिले तत्कालीन गभर्नर अधिकारीलाई सदस्य नियुक्त गरेका छन् । तर अर्का सदस्य पौडेलले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रंगशाला निर्माणको काम छिट्टै सम्पन्न हुने उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । तेस्रो सत्र 'अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नै प्रश्न' विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा पौडेलले रंगशाला केही ढिलो भएपनि छिट्टै निर्माण सम्पन्न हुने बताए । रंगशाला निर्माण सरकारको प्राथमिकतामै रहेपनि विविध कारणले ढिलो भएपनि निर्माण सम्पन्न भएरै छोड्नेमा उनको दाबी छ । कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको बनेपछिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो निर्णयका रुपमा क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए । यद्यपि रंगशाला निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट न ठूलो, न सानो, ठिक्क आकारको ल्याइने बताएका छन् । उनले बजेटको रकम खुलासा नगरे पनि आवश्यकताअनुसारको सन्तुलित बजेट प्रस्तुत गरिने बताए ।‘ठिक्कको आकारको बजेट बनाइन्छ यसपालि,’ कान्तिपुर इकोनमिक सम्मिटमा बोल्दै उनले भने, ‘ठूलो पनि हुँदैन, सानो पनि हुँदैन, ठीक्कको बनाइन्छ । अंक भन्न मलाई उत्प्रेरित नगर्नुस्।’चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटमध्ये विकास बजेटको हिस्सा करिब १७ प्रतिशत मात्र रहेको र त्यो पनि उल्लेख्य खर्च नहुनुको कारणबारे राखिएको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री पौडेलले पूँजीगत खर्चमा देखिएको ढिलाइ र अलमलको कारण बहुआयामिक रहेको प्रतिकृया दिए ।‘हामी कहाँ अलमलिन्छौँ भन्ने एउटा मात्र कारण छैन,’ उनले भने, ‘कानुनी र संरचनागत तहमा रहेका समस्याहरू, आयोजना छनोट, तयारी र कार्यान्वयनको प्रक्रिया सबैमा समस्या छन् । हरेक तहमा प्रवेश गरेर समाधान खोज्नुपर्नेछ ।’उनका अनुसार पूँजीगत खर्चको सुधारका लागि नीति, कानुन र कार्यान्वयन पक्षमा समग्र सुधार आवश्यक छ। उनले पूर्वाधार निर्माणका चुनौतीहरू, समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न नगर्ने र विनियोजित लागतमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने प्रवृत्तिलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औँल्याए ।‘अब हामी विकासका अवरोधलाई हेरेर बस्दैनौं,’ पौडेलले भने, ‘समस्याको समग्र समाधान गर्दै हामी पूँजीगत खर्चको अवस्था सुधार गर्नेछौं ।’

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्न नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यो नियमसंगत भने हुनुपर्ने उनले बताए ।नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि आन्तरिक विकास पर्याप्त नरहेको भन्दै अफशोर (वैदेशिक) लगानीका माध्यमबाट पनि अवसर खोज्नुपर्ने खनालले बताएका हुन् ।उनका अनुसार साहसिक पर्यटन, केबलकार र निर्माण जस्ता क्षेत्रमा नेपालीको विज्ञता छ । ती क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान सकिने सम्भावना रहेको औँल्याए । ‘क्राइसिस सबैतिरबाट आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट जोगिन बन्द कोठामा बस्ने हो भने त्यहाँभित्र पनि समस्या आउँछ। त्यसकारण खुलापन आवश्यक छ ।’ उनले भारत, मलेसिया, पाकिस्तान र चीनजस्ता देशहरूले पनि विदेशमा लगानीका लागि क्रमशः ढोका खोलेको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि त्यस्तै बाटो समात्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार यसबाट विशेषज्ञता, नेटवर्क र ग्लोबल उपस्थितिजस्ता दीर्घकालीन फाइदा नेपालले प्राप्त गर्नेछ ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएका कुरा कार्यान्वयन भए धेरै कुरा पूरा हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताएका छन् । दोस्रो सत्र : अंक होइन, अर्थको खोजीमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए । 'आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भयो भने हामीले अपेक्षा गरे अनुसारका धेरै कुरा पूरा हुन्छन्‌जस्तो लाग्छ,' उनले भने, 'निजी क्षेत्रलाई मात्र फाइदा हुन्छ भन्ने धारणामा पनि परिवर्तन आउँछजस्तो लाग्छ ।' आयोगले दिएको सुझाव निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढाउने पनि उनको भनाइ छ । 'कोभिड पछाडि आर्थिक गतिविधि खुम्चियो, यो तथ्यांकले पनि बताउँछ । हामीले आयातलाई प्रतिबन्ध गर्ने काम नगरौं भनेका थियौं । आयात प्रतिबन्ध समाधान होइन भनेका थियौं,' उनले भने, 'हामीले वास्तविक रुपमा त्यो सुझाव दिएका थियौं । यिनीहरुले आफैंलाई हेरेर यो सुझाव दिए भन्ने कुरा सरकार, कर्मचारीमा पर्न गयो र हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन भएन ।' त्यसको रिजल्ट स्वरुप औपचारिक रुपमा आइरहेका सामानहरु अनौपचारिक रुपमा आउन थालेको उनले बताए । 'विदेशी मुद्रा संचिति मात्र भएर हुने भए अहिले त एकदमै राम्रो हुनु पर्ने हो,' उनले भने, 'त्यतिबेला बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको दोहोरो अंकको व्याज दर थियो । बैंक तथा बित्तिय संस्थाको व्याजदर अहिले घटेर एकल अंकमा हुनुपर्ने भए अहिले पनि राम्रो हुनुपर्ने हो । यसमा हामीले समानुपातिक हिसावको नीति ल्याएनौं । हचुवाका भरमा ल्यायौँ । अहिले आएर त्यो बेला व्यवसायीले भनेको ठीक कुरा रै'छ भन्ने भएको छ ।'

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले बजेटको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)भन्दा ३२/३३ प्रतिशतभन्दा माथि जाने तर २६/२७ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको बताए । ‘पुँजीगत खर्चलाई छिटो खर्चिन नसक्ने र चालुखर्चमा सीमितता छ,’ उनले भने ।फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने तर पुँजीगत खर्चका कारण कुनै एउटा विन्दुमा पुगे पछि बजेटको आकारलाई घटाएर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको उनले बताए । स्रोतको हिसाबमा प्रक्षेपित भन्दा कम राजस्व संकलन हुने गरेको उनले औल्याए । ‘४०/४१ प्रतिशतको ग्रोथ र एकैदिन १० देखि १२ हजारसम्म प्रोजेक्ट सूचीकृत भएपछि उक्त बजेट बीचमा पुनरावलोकन गर्नुपर्न अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने, ‘सोही निरन्तरतालाई रोक्न सरकारले आर्थिक सुधारको कुरा गरिरहेको छ ।’कार्यान्वयन योग्य विषयमा कसरी सुधार गर्नेमा सरकार चिन्तित रहेको र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वमा आयोग गठन गरेको उनले दोहोर्‍याए । ‘कुनै एउटा विन्दुमा सुधार सुरु हुने त्यसको विन्दुमा सरकार छ,’ उनले भने । वास्तविक र कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउन सरकार अघि बढेको भन्दै उपाध्यायले बजेटको आकारभन्दा कार्यान्वयनमा उत्पादनशिलता र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहको बताए । ‘हिजोको दिनमा बजेट आफैमा प्राविधिक पत्र मात्र नभई राजनीतिक इच्छाशक्ति अभिव्यक्त गर्ने र आमजनतामा आशा र अपेक्षाको सञ्चार गर्ने नीतिगत डकुमेन्ट समेत छ,’ उनले भने, ‘अभुतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन, शासनपद्धतीमा परिवर्तनले संविधानले घोषणा गरेको मौलिक हक, नीति, राज्यका सिद्धान्त, नागरिकका अपेक्षालाई सरकारले सम्बोधन गर्न खोज्छ । तर संस्थागत क्षमता र स्थिर स्रोतले कुनै एउटा विन्दुमा पुगेपछि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यसलाई यथार्थपरक बनाउने दिसामा सरकार अघि बढेको छ ।’

प्रविधि तथा वित्तिय क्षेत्रकी शोधकर्ता डा. अमृता शर्माले नेपालमा स्नातक सकेकै जनशक्तिहरु पनि दक्ष नभएको बताएकी छन् । दोस्रो सत्र ‘बजेट अंक होइन, अर्थको खोजी’मा बोल्दै उनले नेपालमा डिजिटल क्षेत्रमा धेरै सम्भावना भएतापनि त्यसको आधार निर्माणमा पर्याप्त लगानी नभएको बताइन् । ‘डिजिटल क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष १७ हजारभन्दा धेरै स्नातकहरु आउनुहुन्छ । तर गुणस्तर र क्षमताको कुरा गर्ने हो भने धेरैको कम छ’,उनले भनिन्, ‘रोजगारदाताहरुले ८५ प्रतिशत स्नातकहरुलाई ६ देखि ९ महिनासम्म तालिम दिनुहुन्छ । तर तालिम लिएपछि अधिकांश जनशक्ति बाहिरिन्छन् ।’

नेपालले भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर स्थिर (पेग) गरेको नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताएका छन् । उनका अनुसार यो प्रणालीका कारण नेपालको आन्तरिक उत्पादन क्षमतामा विस्तारमा अवरोध हुनुका साथै घरेलु उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन भएको छ ।‘हामी आफैँले चाहेर भारतसँग सम्बन्ध गाँसिरहेका छौँ तर त्यसबाट छुटेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न हो भने पेगिङका विषयमा पुन: विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा केही जोखिम त होलान् तर पेग गर्दा पनि जोखिम भोगिरहेकै छौँ ।’ खनालले पेगका कारण नेपालमा भारतीय वस्तु सस्तो हुँदै गएको र त्यसले नेपाली कृषि उत्पादन र किसानलाई मर्का परेको बताए । ‘हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ,’ उनले भने, ‘पेगकै कारण हामी कुण्ठित अर्थतन्त्रमा बाँचिरहेका छौँ । हाम्रो विकासको यात्रा तल्लो पिँधमा छ । हाइ ग्रोथ पाथमा जाने हो भने पुन: विचार गर्नुपर्छ ।’

प्रविधि तथा वित्तिय क्षेत्रकी शोधकर्ता डा. अमृता शर्माले डिजिटल क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नभएको बताएकी छन् । कान्तिपुर इकोनमिक समिट–२०२५ को दोस्रो सत्र ‘बजेट : अंक होइन, अर्थको खोजी’मा बोल्दै उनले नेपालमा डिजिटल क्षेत्रमा धेरै सम्भावना भएतापनि त्यसको आधार निर्माणमा पर्याप्त लगानी नभएको बताएकी हुन् । ‘आईटी क्षेत्रमा नेपालमा धेरै सम्भावना छ । अबको एक दशकमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायहरु डिजिटल्ली ट्रान्सफर्म हुन्छन् । त्यसको आधारमा पर्याप्त लगानी भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘डिजिटल प्राक्टिस गलत तरिकाले अघि बढेको छ । स्रोतहरु खेर गइरहेको छ ।’

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको बिस्तारित रुपमा सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा विनियोजन पनि कम हुने उनले बताए । विनियोजित पुँजीगत खर्चभित्रै रहेर पनि योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको उनले सुनाए । पूर्वतयारी भएका आयोजना नहुने, छरिएका आयोजनाहरु हुने भएकाले विनियोजित पुँजीगत खर्च पनि खर्च हुन नसकेको उनले बताए । निजी क्षेत्रको उत्पादनशिलतालाई प्रवर्द्धन गर्न आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार छरिएर रहेका, दोहोरिएका अनुत्पादक आयोजनाहरु कटौती गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने र प्राथमिकीकृत लगानी गर्न सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ । पुँजीगत खर्चलाई बढाउन सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गरिसकेको र खरिद ऐन संशोधनको क्रममा रहेको अर्थसचिव उपाध्यायले जनाए । जग्गा प्राप्ती, वन क्षेत्रलगायतमा रहेको समस्या समाधान गर्न सरकारले बजेट, क्षेत्रगत नीति र कानुनले सम्बोधन गर्न काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रमा लगानीको उत्साह सिर्जना गर्न सरकारले पछिल्लो समय एकैपटक २६ भन्दा बढी कानुन संशोधन गरेको समेत उपाध्यायले सुनाए ।आगामी दिनमा थप संरचनागत, नीतिगत र कानुनी सुधार गरेर पुँजीगत खर्चलाई निजी क्षेत्रको उत्पादनशिलता वृद्धि गर्न सरकारले प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ ।

सरकारलाई बुझाएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको प्रतिवेदनप्रति देखिएको सरकारी प्रतिक्रिया विगतको तुलनामा सकारात्मक र फरक रहेको आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताएका छन् ।उनका अनुसार यसअघि आयोग तथा समितिहरूले तयार पारेका महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू लामो समयसम्म सार्वजनिक नै नगरी थन्काउने प्रवृत्ति रहेकोमा यसपटक तुरुन्तै सार्वजनिक गरिएको उनले बताए । ‘डिल्लीराज खनालले बुझाएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन पनि धेरैपछि मात्र सार्वजनिक भयो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई निकैपछि बजेटमा समेट्ने प्रयास भयो तर सरकार परिवर्तनका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन ।’ खनालका अनुसार विगतमा प्रतिवेदनहरू पूर्णतः कार्यान्वयन नभएका भने होइनन् । २०५७ सालमा आफू पनि सक्रिय रहेर तयार गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन लगभग पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको उनले स्मरण गरे । ‘त्यसकै आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले २२२ वटा आयोजना हटाउनु भयो, बजेटको आकार पहिलोपटक ५० अर्बबाट ४० अर्बमा झर्‍यो,’ उनले भने । यसपटक सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने बित्तिकै सार्वजनिक गर्नु र नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई समावेश गर्नु सकारात्मक भएको खनालको बुझाइ छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा प्रतिवेदनकै भाषाशैली प्रयोग गर्नु उत्साहजनक रहेको उनले बताए ।‘२०४८ सालमा सुधारको सुरुवात गर्दा हामीले बन्द कोठाको एउटा झ्याल खोलेका थियौँ, अहिले भने सबै झ्याल खोल्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यो रिमार्केबल डिपार्चर हो । यस प्रतिवेदनलाई हिम्मतसाथ लागू गर्न सक्नुपर्छ ।’

निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका कुराहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा आएपनि त्यसको कार्यान्वयन कमै हुने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताएका छन् । कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२५ को दोस्रो सत्र : 'अंक होइन, अर्थको खोजी'मा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले तिनको कार्यान्वयनको गति सुस्त रहेको बताए । 'हामीले धेरै पहिलादेखि उठाउँदै आएको समस्याहरु पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ,' उनले भने, 'हामीले दिएको सुझावहरुका आधारमा धेरै कानुनहरु परिवर्तन भएका छन् ।'जुन कानुनहरु परिवर्तन भए ती सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एकदमै राम्रो हिसाबले आउने गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनले सुनाए । 'तर त्यसको गति अनुसारको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'यी कुरा वास्तविक रुपमा लागु भए मात्र हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुने र खोजेको रिजल्ट आउँछ ।'राजश्वको स्रोत बढाउने कुरा अहिले सरकारको प्राथमिकतामा परेको उनको भनाइ छ । 'बाह्य मुलुकमा करदाताले कर तिर्दा उसलाई राम्रो रुपमा लिइन्छ, राम्रो रुपमा हेरिन्छ,' उनले भने, 'तर हाम्रोतिर निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सके मात्र हामीले खोजे अनुसार रिजल्ट आउँछ ।'

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जाब्बोर कायुमोभले सरकार, नियामक निकाय र नीति निर्माताहरूलाई टेलिकम क्षेत्रका चुनौती गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गरेका छन् । आफूहरूका कुरा नसुनिएको र कहिलेकाहीँ गलत अर्थसमेत लगाइएको उनको गुनासो छ । ‘हामी बोलिरहेका छौं, चिन्ता साझा गरिरहेका छौं, तर हामीलाई सुन्ने प्रयास भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी आफैँ हाम्रा समस्या समाधान गरौँला तर हाम्रो कुरा त सुनिदिनुस् ।’ उनले दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी निरन्तर घटिरहेको र करको दर उच्च हुँदा नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न कठिनाइ भएको दोहोर्‍याए । कायुमोभका अनुसार एनसेलले पछिल्ला केही वर्षमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ११ अर्ब रुपैयाँ दाखिला गरेको छ । ‘२० वर्षमा टेलिकम क्षेत्रबाट ३४० अर्ब रुपैयाँ तिरेका छौं, जसले ७ हजार किलोमिटर सडक बनाउन सकिने थियो,’ उनले भने । कायुमोभले एनसेललाई उल्लेख्य प्रतिफल दिने ‘बिरुवा’ का रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई स्याहार गर्नुपर्ने बताए । ‘यो बिरुवा संवेदनशील छ, स्याहर गरेन भने सुक्न सक्छ, मर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अघिल्ला कतिपय कम्पनीहरू बाँच्न नसकेको उदहारण हामीसँग छ । त्यसकारण यो चिन्ताजनक विषय हो ।’

विशाल ग्रुपका निर्देशक अनुज अग्रवालले भारतमा करको दर घटेका कारण नेपालमा अवैधरुपमा सामान भित्रिरहेको बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित इकोनमिक समिट–२०२५ को पहिलो सत्र ‘ठूला करदातासँग संवाद : अपेक्षा र अनुभव’मा बोल्दै उनले यसरी अवैध रुपमा सामान भित्रँदा सरकारको राजस्व घटिरहेको बताए । ‘भारत सरकारले ५, ७ वर्षयता विभिन्न क्षेत्रमा कर घटाउँदै आएको छ । तर हाम्रोमा सरकारले बढाउँदै लगेको छ’, उनले भने, ‘जसले गर्दा भारतबाट अवैधरुपमा नेपालमा सामान भित्रिरहेको छ । ती सामानहरु उपभोग पनि भइरहेको छ तर राजस्वमा देखिँदैन । त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’

सरकारलाई धेरै कर बुझाएपनि सेवा लिने क्रममा हतोत्साहित भइने नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले बताएका छन् । ‘थोरै कमाउने बेला मलाई पनि कर तिर्न पाए हुन्थ्योजस्तो लाग्थ्यो । पछि कर तिर्दै जाने क्रममा धेरै कर तिरेका छौँ । तर सेवा लिन जाँदा धेरै ह्यारेसमेन्ट भएको छ,’पौड्यालले भने, ‘करदाता र कर प्रशासनबीचको विश्वास बढाउनुपर्छ । कर बढीभन्दा बढी तिर्न सरकारले वातावरण बनाउनु पर्छ ।’बैंकिङ क्षेत्रलाई सहयोग हुने खालको निर्णय हुन जरुरी भएको उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित नहुने खालको कर पनि लागेको छ। यस्तो कर सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ । त्यसले सकारात्मक प्रभाव जान्छ,’ उनले भने ।

सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष रवि केसीले आफूले प्रतिनिधित्व गरेका कम्पनीहरुले मात्रै वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्ने गरेको बताए । ‘मेरो प्रतिनिधित्वमा रहेको मदिरा कम्पनी र सूर्य नेपालले मात्रै राज्यलाई वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्छ,’ उनले भने ।आफूले सय रुपैयाँको सामान बेच्दा ७० रुपैयाँ सरकारलाई र २ रुपैयाँ मात्रै नाफा हुने उनले सुनाए । ‘७० रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्छ, ३० रुपैयाँमा कच्चा सामग्री, बैंकको ब्याजदर, कार्यालय सञ्चालन खर्च कटाएर ३ रुपैयाँ मात्रै नाफा हुन्छ,’ उनले भने, त्यसमा पनि आयकर र डिबेन्डेन्ट कर तिरेर २ रुपैयाँ नाफा हुन्छ ।’ नेपालमा सरकारी–गैरसकारी संस्थाहरुले अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य सबैको जिम्मेवारी बोकेको देखिएकाले उनीहरु चलायमान रहेको केसीले सुनाए । ‘धुम्रपान र मदिराको गलत तथ्यांक देखाउँदै नेपाललाई सरकारी–गैरसरकारी संस्थाहरुले स्वर्ग बनाउन लागेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘शुद्ध पानी नखादा धेरै रोग लाग्छ । तर पानीसँग मतलब छैन । पूर्वाधारमा मलतब छैन ।’मदिरा र धुम्रपानमा कर बढाउँदा अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गरेकोमा सरकार बेखबर रहेको उनले सुनाए । ‘सीमा क्षेत्रमा नक्कली र अवैध धुम्रपानका सामग्रीहरु छ्यापछ्याप्ती छ,’ उनले भने ।

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जाब्बोर कायुमोभले नेपालमा फाइभजी प्रविधि भित्र्याउने विषयमा चुनौती रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार अत्यधिक कर र पुँजी अभावका कारण यस्तो नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । साथै, व्यावसायिक आधार पनि नभएको उनको भनाइ छ ।‘फाइभजी आवश्यक छ तर त्यसका लागि ठूलो पूँजी चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो ६० प्रतिशत आम्दानी करमै जान्छ, २० प्रतिशत नयाँ उपकरण खरिदमा खर्च हुन्छ, बाँकी २० प्रतिशतबाट तलब, भाडा, अन्य खर्च गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा फाइभ जीमा लगानी कसरी गर्ने ?’ भारतले गाउँ-गाउँमा फाइभजी सेवा पुर्‍याउन सक्नुको कारण व्यवसायमैत्री वातावरण भएको उनले बताए । ‘भारतमा कम्पनीहरूले कर तिरेपछि बाँकी मुनाफा फेरि नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न सक्छन्, हामीकहाँ त्यो सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘यस्तोमा एनसेल र एनटीसी दुवैलाई फाइभजी भित्र्याउन गाह्रो छ ।’ भुटानमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई कर छुटका व्यवस्था भएको उनको भनाइ थियो । नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको कर नीति र लाइसेन्स रेजिम (अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था) सुधार गर्नुपर्ने र निर्णय प्रक्रिया छिटो-छरितो बनाउन आवश्यक रहेकोमा कायुमोभले जोड दिएका छन् ।

विशाल ग्रुपका निर्देशक अनुज अग्रवालले अर्थतन्त्रको आधार तयार नगरी करको दर बढाउन सरकारसँग ठाउँ नरहेको बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित इकोनमिक समिट–२०२५ को पहिलो सत्र ‘ठूला करदातासँग संवाद : अपेक्षा र अनुभव’मा बोल्दै उनले नेपालको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा करको अनुपात दक्षिण एसियामै धेरै रहेको बताए । ‘औपचारिक क्षेत्रलाई कर जति बढाउँदै जान्छौँ । लगानी गर्ने क्षमता त्यति नै घट्दै जान्छ’, उनले भने, ‘

उद्योगहरुको कर निर्धारण नै पछिल्लो समय विकराल समस्या बन्दै गएको सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष रवि केसीले बताए । एकाउन्टको सिद्धान्त एउटै भएपनि कर निर्धारण गर्ने समूहपिच्छे फरक हुने गुनासो उनले गरे । ‘अकाउन्टको सिद्धान्त एउटै हुन्छ । तर कर निर्धारण गर्दा एउटा समूहले गरेको अर्को समूहले मान्दैन,’ उनले भने । जस्तै, चार वर्षसम्म कर निर्धारण हुँदैन तर चार वर्षपछि कर निर्धारण गर्दा ती उद्योगले ल्याएको लगानी, नाफा समेतले त्यो कर र त्यसको जरिवाना तिर्न नसक्ने उनले सुनाए । लगानीकर्ताहरु लगानी गर्दा मात्रै नभइ सधैं सधैं तनावमा बस्नुपर्ने स्थिति रहेको उनले सुनाए । नेपालमा कर्पोरेट कल्चर हेर्दा स्वच्छ देखिएपनि काम गर्दै जाँदा विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने केसीको भनाइ छ । बहुराष्ट्रिय र विदेशी लगानीकर्ता मात्र नभइ स्वदेशीलाई पनि अहिले नेपालमा लगानी गरौँ भन्ने आत्मविश्वास नभएको उनले जनाए । करको सिद्धान्तअनुसार कर तिर्नेलाई पारदर्शिता र शंकाको लाभ दिने र समयमै कर निर्धारणदेखि अदालतसम्म एउटै अभ्यास भएको खण्डमा लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढ्ने र लगानीको वातावरण बन्ने समेत उनले सुनाए । पछिल्लो समय महालेखा परीक्षकको अडिट रिपोर्ट पनि अर्को समस्या रहेको उनले जनाए । ‘महालेखासँग हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्क हुँदैन,’ उनले भने, ‘पहिले महालेखाले जरिवाना देखाउँथ्यो, पत्र लेख्ने निकायले नै महालेखालाई यस्तो हो भनेर भन्थ्यो तर अहिले महालेखाले देखाउनासाथ पत्र आउँछ ।’

सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष रवि केसीले झन्झटिलो नीतिका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपाल भित्रन नसकेको बताए। उनले आजभन्दा ३० वर्ष अघि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु धेरै भित्रिए पनि अहिले नयाँ भित्रन नसक्नु नीतिगत समस्या रहेको जनाए । 'बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका मालिक भन्दा व्यवसायहरु आउने र कर्पोरेट कल्चर भित्रने हुन् । तर नेपालमा उद्योग दर्तादेखि वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन (ईआए) लगायतका झमेलाहरु छन्,' उनले भने । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले स्वच्छ वातावरण र सरल नीतिगत व्यवस्था भएको मुलुकमा लगानी गर्न रुचाउने उनले सुनाए । सरकारले ठूला उद्योगलाई पनि व्यक्तिसरह नै जग्गाको सिलिङ तोकेकाले ठूला उद्योगहरु निर्माण गर्न असहज भएको उनको भनाइ छ । ‘सूर्य नेपालले हात्तितिगौंडामा होटल खोल्न सुरु गरेको ६ वर्ष भयो, ६ अर्ब लगानी गर्न सबै तयार छ,’ उनले भने, ‘तर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भयो भनेर सरकारले रोकेको छ । ठूलो उद्योग गर्न धेरै जग्गा चाहिन्छ । तर उद्योगलाई पनि व्यक्तिसरह जग्गाको सिलिङ तोकेको छ ।’उनले उद्योग स्थापनाका लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ नेपाल रहेको समेत दाबी गरे । ‘नेपालमा जनशक्ति सस्तो छ । प्रदूषणरहित ऊर्जा छ,’ उनले भने, ‘भारत र चीनजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र बोकेको देशको बीचमा नेपाल छ ।’

नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले करदाताको हिसाबले करको सदुपयोग भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले बुझाएको करले अर्थतन्त्रलाई राम्रो प्रभाव पारेको हेर्न चाहेको बताए । ‘पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकेमात्रै अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।

नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले भूतप्रभावी हिसाबको करले लगानीको वातावरणमा सुधार नआउने बताएका छन् । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ६२ करोड भूतप्रभावी कर तिरेको बताउँदै उनले दिर्घकालीन रुपमा यसले असर गर्ने बताए । ‘बैंक क्षेत्रले धेरै चुनौती भोगेका छन् । यसमा कुनकुन निकाय जिम्मेवार छन् ? सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । त्यसको बाबजुद, अघिल्लो वर्षको अवस्था हेर्दा १ अर्ब ६२ भूतप्रभावी कर तिरेका छौँ,’ पौड्यालले भने, ‘हरेक क्षेत्रसँग बुझ्दा भूतप्रभावी हिसाबको कर बुझाउनु नपर्ने बताउँछन् । तर सरकारले यस्तो कर उठाएको छ । नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउनु छ । भूतप्रभावी हिसावको कर लगाउदा कहाँबाट लगानी आउँछ ? यस्ता खालको निर्णयले भविष्यमा राम्रो गर्देन ।’

नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा सरकारलाई ११ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको बताएका छन् । सरकारलाई तिनुपर्ने करको सन्दर्भमा नबिलले अग्रणी भूमिका खेलेको बताउँदै उनले कर बाहेक करिब १० अर्ब टिडिएस पनि बुझाएको जनाए । ‘ठूला करदाता भएकोमा गर्व छ । करको कुरामा नबिल बैंकले अग्रणी भूमिका खेलेको छ,’ कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२५ को पहिलो सत्र ठूला करदातासँग संवाद : अपेक्षा र अनुभवमा बोल्दै उनले भने, ‘कुनै समय निजी क्षेत्रको ब्यालेन्स सिट हेरेर कर्जा दिने भनेर सुरु गर्दा ब्यालेन्स सिटमा नाफा लेख्न गाह्रो हुन्थ्यो । आज हरेर निजी क्षेत्रको ब्यालेन्स सिटमा नाफा देखिन्छ । त्यही अनुसार कर तिरेका छन् । नबिलकै कुरा गर्दा विगत ५ वर्षमा ११ अर्ब कर तिरेका छौँ । यी सबै गरेर नबिल बैंकमार्फत वर्षको ४ अर्ब कर बुझाएका छौँ ।’

नेपालका ठूला करदातामध्ये एक, एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभले यहाँको दूरसञ्चार क्षेत्र नै संकटतर्फ धकेलिएको भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२५ को पहिलो सत्र ‘ठूला करदातासँग संवाद: अपेक्षा र अनुभव’ सत्रमा बोल्दै उनले दूरसञ्चार उद्योगको वर्तमान अवस्थालाई ‘अलार्मिङ’ करार गरे । ‘नेपालमा अहिले दुईटा मात्रै दूरसञ्चार कम्पनी बाँकी छन्, एनसेल र नेपाल टेलिकम, जबकी पहिला धेरैवटा कम्पनी थिए,’ उनले भने, ‘यो नै चिन्तानजक विषय हो । त्यसमा हामी दुई कम्पनीहरू पनि जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ ।’ कायुमोभका अनुसार, सन् २०१०/२०१२ तिर नेपालमा दूरसञ्चार उद्योगले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ३.८ देखि ४ प्रतिशतसम्म योगदान दिनेमा अहिले त्यो घटेर १.२ प्रतिशतमा झरेको छ। ‘भारत र बंगलादेशमा टेलिकम क्षेत्र अझै फस्टाइरहेको छ, नेपालमा भने उल्टो दिशामा गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब हामी सबैले आफैँलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ, आखिर किन यस्तो भएको हो र के परिवर्तन गर्नुपर्छ ?’ उनले सरकार, नियामक निकायहरू र दूरसञ्चार कम्पनीहरूबीच तत्काल संवादको आवश्यकता रहेको पनि बताए । ‘हामीसँग समय धेरै छैन, भविष्य डिजिटल हुनेवाला छ र दूरसञ्चार उद्योग त्यसको इनेबलर हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस क्षेत्रलाई बचाउनैपर्छ ।’