काठमाडौँ — बजेटमा करको दर होइन, दायरा बढाउन ठूला करदाताले सुझाएका छन् । छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालमा करको दर उच्च रहेकाले अझै बढाउनुको साटो दायरा विस्तार गरेर राजस्व संकलन बढाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२५ को पहिलो सत्र ‘ठूला करदातासँग संवाद अपेक्षा र अनुभव’ मा उनीहरूले राज्यले करका दायरा विस्तार गर्न नसक्दा अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन हुन नसकेको र यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको स्रोतमा परेको बताएका हुन् । 

समिटको ‘अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नै प्रश्न’ विषयक संवादमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने गरी बजेट आउने बचन दिएका छन् । ठूला करदाताको सुझाव जस्तै आगामी बजेटमा करका दरभन्दा पनि दायरा बढाउने बाटोमा गृहकार्य भइरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

हाल संकलित कुल राजस्व संकलनमध्ये ४४ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ५६ प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर छ । नेपालमा संकलन भएको कुल करमध्ये शीर्ष ५० करदाताको योगदान ४६ प्रतिशत रहेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक छ । कर प्रणाली न्यायोचित नहुँदा मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रेको, राजस्व घटेको र अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउँदै गएकामा ‘इकोनमिक समिट’का वक्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल सरकारले निजी क्षेत्रबाट भूतप्रभावी कर उठाउँदा लगानीकर्ताले थप लगानी विस्तार गर्न नसकेको बताउँछन् । करको दायरा बढाएर र दर घटाएर राजस्व बढाउन सकिने सुझाव उनको छ ।

‘भूतप्रभावी कर बुझाउनुपर्ने नै होइन, तर अघिल्लो वर्ष सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब १५ अर्ब र नबिलले मात्र १ अर्ब ६२ करोड कर तिरेको छ,’ अध्यक्ष पौड्याल भन्छन्, ‘नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउनु छ, भूतप्रभावी हिसाबको करले कहाँबाट लगानी आउँछ ? यस्तो निर्णयले भविष्यमा राम्रो गर्दैन । कर बढाएर होइन, घटाएर राजस्व बढाउन सकिन्छ, दायरा विस्तार गरेर बढाउन सकिन्छ ।’ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा बाहिर गएर न्यायोचित नहुने कर लगाएको उनको ठम्याइ छ । 

‘बैंक क्षेत्रबाट सरकारले हरेक वर्ष ३० अर्ब कर बुझ्छ, टीडीएससहित ४५ अर्बदेखि ५० अर्ब हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पारदर्शी र व्यवस्थित बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारले कर बढी नै लगाएको छ ।’ करदाताले बुझाएको कर सरकारले सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कर सदुपयोग भए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनी बताउँछन् । ‘करदाताले बुझाएको कर पूर्वाधारमा खर्च गर्न सके मात्र अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्माण क्षेत्रकै कुरा गर्दा धेरै प्रभावित छ, भुक्तानी समयमै भएको छैन ।’

बैंकिङ क्षेत्र र कर प्रशासनको सन्दर्भमा २/४ वटा खराव अनुभव रहेको उनी सुनाउँछन् । ‘कारोबार गर्ने क्रममा कहिलेकाहीं गल्ती हुन्छ, गल्तीले बुझाउन नपर्ने कर बुझाएका हुन्छौं, त्यो फिर्ता हुनुपर्थ्यो, कर सरकारको खातामा जम्मा भइसकेको हुन्छ, त्यो फिर्ता गर्ने मेकानिजम नै देखिएन,’ अध्यक्ष पौड्याल भन्छन्, ‘यही सन्दर्भमा २/३ वटा अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा गरें, उहाँहरूले मन्त्रालय मातहतका साथीलाई बोलाएर कुरा पनि गर्नुभयो, तर काम भएन ।’

सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष रवि केसी उद्योगको कर निर्धारण विकराल समस्या बनेको सुनाउँछन् । करको सिद्धान्त एउटै भए पनि कर निर्धारण गर्ने समूहपिच्छे फरक हुने गुनासो उनको छ । ‘करको सिद्धान्त एउटै हुन्छ, तर कर निर्धारण गर्दा एउटा समूहले गरेको अर्को समूहले मान्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘जस्तै, चार वर्षसम्म कर निर्धारण हुँदैन तर चार वर्षपछि कर निर्धारण गर्दा ती उद्योगले ल्याएको लगानी, नाफासमेतले त्यो कर र त्यसको जरिवाना तिर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।’

लगानीकर्ताले लगानी गर्दा मात्र नभई सधैं तनावमा बस्नुपर्ने स्थिति रहेको उनको अनुभव छ । ‘नेपालमा कर्पोरेट कल्चर हेर्दा स्वच्छ देखिए पनि काम गर्दै जाँदा विभिन्न समस्या भोग्नुपर्छ,’ केसी भन्छन्, ‘बहुराष्ट्रिय र विदेशी लगानीकर्ता मात्र नभई स्वदेशीलाई पनि अहिले नेपालमा लगानी गरौं भन्ने आत्मविश्वास घट्दै गएको छ ।’ करको सिद्धान्तअनुसार कर तिर्नेलाई पारदर्शिता र शंकाको लाभ दिने तथा समयमै कर निर्धारणदेखि अदालतसम्म एउटै अभ्यास भएको खण्डमा लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढेर लगानीको वातावरण बन्ने उनी बताउँछन् ।

केसी आफूले प्रतिनिधित्व गरेका कम्पनीले मात्रै वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्ने गरेको बताउँछन् । ‘मेरो प्रतिनिधित्वमा रहेको मदिरा कम्पनी र सूर्य नेपालले मात्र राज्यलाई वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सय रुपैयाँको सामान बेच्दा ७० रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्छ, ३० रुपैयाँमा कच्चा सामग्री, बैंकको ब्याजदर, कार्यालय सञ्चालन खर्च कटाएर ३ रुपैयाँ मात्र नाफा हुन्छ, त्यसमा पनि आयकर र लाभांश कर तिरेर २ रुपैयाँ नाफा हुन्छ ।’ 

मदिरा र धुम्रपानमा कर बढाउँदा अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन मिलेकोबारे सरकार बेखबर रहेको उनले सुनाए । ‘सीमा क्षेत्रमा नक्कली र अवैध धुम्रपानका सामग्री छ्यापछ्याप्ती छ,’ उनी भन्छन्, ‘आजभन्दा ३० वर्षअघि बहुराष्ट्रिय कम्पनी धेरै भित्रिए पनि अहिले नयाँ भित्रन नसक्नु नीतिगत समस्या हो । नेपालमा उद्योग दर्तादेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायतका धेरै झमेला छन् ।’

विशाल ग्रुपका निर्देशक अनुज अग्रवाल सरकारले करको दर बढाउँदै लगेकाले लगानी गर्ने क्षमता घट्दै गएको बताउँछन् । अर्थतन्त्रको आधार तयार नगरी सरकारले करको दर बढाउन नहुने उनको सुझाव छ । ‘नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करको अनुपात दक्षिण एसियामै धेरै छ, नेपालमा २४ प्रतिशत छ, दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा १४ देखि १५ प्रतिशत मात्र छ, करको दर र प्रतिशत मात्र बढाएर हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘औपचारिक क्षेत्रलाई कर जति बढाउँदै जान्छौं, लगानी गर्ने क्षमता त्यति नै घट्दै जान्छ ।’

भारतमा करको दर घटेका कारण नेपालमा अवैध रूपमा सामान भित्रिरहेको उनको दाबी छ । यसरी अवैध रूपमा सामान भित्रिँदा सरकारको राजस्व घटिरहेको उनी बताउँछन् । ‘भारत सरकारले ५–७ वर्षयता विभिन्न क्षेत्रमा कर घटाउँदै आएको छ, तर हाम्रोमा सरकारले बढाउँदै लगेको छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘जसले गर्दा भारतबाट अवैध रूपमा नेपालमा सामान भित्रिरहेका छन्, ती सामान उपभोग पनि भइरहेको छ, तर राजस्वमा देखिँदैन, त्यसैले यसलाई नियन्त्रण आवश्यक छ ।’

करदरकै कारण भारतभन्दा नेपालमा धेरैजसो वस्तु ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म महँगो रहेको उनको भनाइ छ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभ यहाँको दूरसञ्चार क्षेत्र संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘नेपालमा अहिले दुई वटा मात्र दूरसञ्चार कम्पनी बाँकी छन्, एनसेल र नेपाल टेलिकम, जबकि पहिला धेरैवटा कम्पनी थिए,’ उनी भन्छन्, ‘यो नै चिन्ताजनक विषय हो, त्यसमा हामी दुई कम्पनी पनि जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं ।’ 

कायुमोभका अनुसार, सन् २०१०/२०१२ तिर नेपालमा दूरसञ्चार उद्योगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ३.८ देखि ४ प्रतिशतसम्म योगदान दिने गरेकामा अहिले त्यो घटेर १.२ प्रतिशतमा झरेको छ । ‘भारत र बंगलादेशमा टेलिकम क्षेत्र फस्टाइरहेको छ, नेपालमा भने उल्टो दिशामा गएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी सबैले आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ, आखिर किन यस्तो भएको हो र के परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर ।’ सरकार, नियामक निकाय र दूरसञ्चार कम्पनीबीच तत्काल संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग समय धेरै छैन, भविष्य डिजिटल हुनेवाला छ र दूरसञ्चार उद्योग त्यसको इनेबलर हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यस क्षेत्रलाई बचाउनैपर्छ ।’

नेपालमा फाइभजी प्रविधि भित्र्याउने विषय चुनौती रहेको पनि उनको भनाइ छ । अत्यधिक कर र पुँजी अभावका कारण यस्तो नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनी ठान्छन् । ‘फाइभजी आवश्यक छ, तर त्यसका लागि ठूलो पुँजी चाहिन्छ,’ उनी भन्छन, ‘हाम्रो ६० प्रतिशत आम्दानी करमै जान्छ, २० प्रतिशत नयाँ उपकरण खरिदमा खर्च हुन्छ, बाँकी २० प्रतिशतबाट तलब, भाडा, अन्य खर्च गर्नुपर्छ, यस्तो अवस्थामा फाइभजीमा लगानी कसरी गर्ने ?’ 

उनका अनुसार भारतमा कम्पनीहरूले कर तिरेपछि बाँकी मुनाफा फेरि नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न सक्छन्, नेपालमा त्यो सम्भव छैन । ‘यस्तोमा एनसेल र एनटीसी दुवैलाई फाइभजी भित्र्याउन गाह्रो छ,’ उनी भन्छन्, ‘भुटानमा दूरसञ्चार कम्पनीलाई कर छुटको व्यवस्था छ ।’ नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको कर नीति तथा लाइसेन्स रेजिम (अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था) सुधार गर्नुपर्ने र निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउनुपर्नेमा कायुमोभ जोड दिन्छन् । 

अर्थमन्त्री पौडेल आगामी बजेट धेरै ठूलो र धेरै सानोभन्दा पनि ठिक्क आकारको हुने बताउँछन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट न ठूलो, न सानो, ठिक्क आकारको ल्याइन्छ, अंक भन्न मलाई उत्प्रेरित नगर्नुस्,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटमा अंक ठूलो होइन, कस्तो नीति आउँछ, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो ।’

बजेटका सम्बन्धमा खुलेर बताउन नचाहे पनि मुलुकको आवश्यकताअनुसार सन्तुलित बजेट ल्याइने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुन नसकेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘पुँजीगत खर्च कम हुनु अहिलेको मात्र समस्या नभई लामो समयदेखिको हो, यसमा सुधार ल्याउन संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक छ, त्यसमा काम भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार पुँजीगत खर्चको सुधारका लागि नीति, कानुन र कार्यान्वयन पक्षमा समग्र सुधार आवश्यक छ । पूर्वाधार निर्माणका चुनौती, समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न नगर्ने र विनियोजित लागतमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने प्रवृत्तिलाई अर्थमन्त्री पौडेल मुख्य चुनौती ठान्छन् । भन्छन्, ‘अब हामी विकासका अवरोधलाई हेरेर बस्दैनौं, समस्याको समग्र समाधान गर्दै पुँजीगत खर्चको अवस्था सुधार गर्नेछौं ।’