काठमाडौँ — सरकारले सेन्सरसिपमा कस्ने र चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तता खुम्च्याउने गरी कानुन ल्याउन लागेको भन्दै फिल्मकर्मीबाट विरोध सुरु भएको छ । करिब साढे पाँच दशक पुरानो चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐनको छायाका रूपमा पश्चगामी विधेयक सरकारले ल्याएको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । 

राष्ट्रिय सभामा १७ वैशाखमा दर्ता गरिएको ‘चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ का प्रावधान संशोधनका लागि फिल्मसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाले सुझावसहितको निवेदन विधेयक शाखामा दर्ता गराइसकेका छन् । नयाँ कानुनले नेपाली फिल्म क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने अपेक्षाविपरीत सरकारले विधेयक ल्याएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । 

विधेयकको दफा ५ (४) र दफा ६ (२) प्रति फिल्मकर्मीको मुख्य आपत्ति देखिएको छ । दफा ५ (४) मा बोर्डको ‘अध्यक्षलाई नेपाल सरकारले र सदस्यलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने’ उल्लेख छ । 

यो प्रावधानका कारण बोर्ड स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुनै नसक्ने फिल्मकर्मीको दाबी छ । त्यस्तै, ‘बोर्डले दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिले मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ’ भन्ने दफा ६ (२) को व्यवस्थाले बोर्डलाई मन्त्रालयको एउटा शाखामा सीमित गर्ने उनीहरूले तर्क गरेका छन् । 

बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भनेर सरकारले झुक्याउन खोजेको निर्देशक मनोज पण्डितको आरोप छ । ‘हामीलाई पहिल्यैदेखि स्वायत्त विकास बोर्ड भनियो । तर फिल्मसम्बन्धी संघसंस्थाले वर्षौं लगाई तयार पारेको मस्यौदा फालेर २०२६ कै ऐनमा केही प्रगतिशील र केही निरंकुश व्यवस्था थपिएको रहेछ । बोर्डलाई मन्त्रालयको एकाइजस्तै बनाउनु सरकार यो क्षेत्रप्रति कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ,’ उनी भन्छन् । 

विधेयकले संघीयताको मर्म, अभिव्यक्तिकरण र समावेशीकरणलाई नछोएको निर्देशक पण्डितको विश्लेषण छ । ‘सरकारले फिल्म क्षेत्रलाई क्यासिनोजस्तो मनोरञ्जन क्षेत्रका रूपमा मात्र लिएको विधेयकबाट पुष्टि भयो,’ उनी भन्छन्, ‘तिमीहरू यो देशका जिम्मेवार अंग होइनौ, तिमीहरूलाई नियन्त्रणमा राखिएन भने उच्छृंखल हुन्छौ भन्ने हिसाबले विधेयकले नियन्त्रणकारी नीति लिएको छ ।’

विधेयक नेपाली फिल्म क्षेत्रको भविष्यलाई सोचेर तथा फिल्मको भाषा, साहित्य र विश्व परिदृश्य हेरेर नबनाइएको उनले बताए । उनले थपे, ‘जति नै संशोधन भनिए पनि अब एकदमै सम्झौता गरिएको ऐन आउने पक्का छ ।’ 

निर्देशक नवीन सुब्बा विधेयक पश्चगामी भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘ऐन त भविष्यमुखी हुनुपर्ने हो तर यो अतीतमुखी छ । बरु पञ्चायतका बेला अञ्चलाधीशको सेन्सरबोर्ड उदार देखिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘फिल्म क्षेत्रको विकास र विस्तारमा जुन प्रकारको संस्था, जस्तो खुलापन र उदारता चाहिने हो, त्यसको ठीक विपरीत व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।’

नेपाली फिल्म उत्पादन गरेर विश्व बजारमा बेच्न बहुदेशीय सन्धि गर्नुपर्ने, यहाँका प्रतिभा हुर्काउन विश्वका सिकाइ र ज्ञान यहाँ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि त्यस्ता विषयबारे विधेयकमा कतै पनि उल्लेख नगरिएको उनी बताउँछन् ।

‘सेन्सरसिप’ ले सिर्जनामाथि अंकुश लगाएको भन्दै चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) नै खारेज हुनुपर्ने आवाज फिल्मकर्मीले उठाइरहेका बेला विधेयकमा भने प्रदर्शनमा रहेको फिल्मलाई समेत तुरुन्तै रोक्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । निर्देशक सुब्बा, पण्डितलगायतले सिर्जनामाथिको हस्तक्षेपले फिल्मको मूल मर्म मार्ने हुँदा कुनै दृश्य, संवाद र विषय काँटछाँट नगरी दर्शकको उमेर समूह छुट्याएर वर्गीकरणको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

विधेयकको दफा ३० को उपदफा १ (क) मा ‘समाजमा वर्गीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय वा लैंगिक आधारमा भेदभाव गर्ने वा हिंसा फैलाउने वा अपहेलना वा दुर्व्यवहार जनाउने दृश्य नभएको पाइए चलचित्रको कथा, संवाद र दृश्यका आधारमा चलचित्र काँटछाँट नगरी तोकिएको मापदण्डअनुरूप कुनै सर्त नतोकी सो चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न अनुमति दिने’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै उपदफा १ (ख) मा ‘चलचित्रमा कुनै काँटछाँट वा हेरफेर गरी वा अन्य कुनै सर्त बन्देजको पालना गरी मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउने गरी’ र उपदफा १ (ग) मा ‘तोकिएबमोजिमका मापदण्डका आधारमा निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिलाई मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन पाउने सर्त तोकी’ अनुमति दिने भनिएको छ । 

विधेयकको दफा ३० को उपदफा ४ मा ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ उल्लेख गरी जाँच समितिले फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति नदिने प्रावधान राखिएको छ । दफा ३० कै उपदफा ५ मा फिल्मलाई जुनसुकै बेला रोक्न वा आवश्यकताअनुसार काँटछाँट गरी प्रदर्शन अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।

उपदफा ७ मा मन्त्रालयले अनुगमन गर्दा तोकिएका सर्त पालना नगरेको पाइए चलचित्रको प्रदर्शन तुरुन्त बन्द गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यी कानुनी प्रावधानले फिल्मको मर्मलाई मार्ने फिल्मकर्मी अभिमन्यु दीक्षित बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘हामी त संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै फिल्म निर्माण गर्ने समूह हौं । विधेयक हुबहु पारित भएर आयो भने धेरैथोक हेक्का राखेर फिल्म बनाउनुपर्ने भयो ।’

विधेयकको दफा ३१ मा फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसमा संघ सरकारलाई मात्र होइन, प्रदेश सरकारलाई पनि प्रदर्शनमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । ‘यसले त स्रष्टाको संवेदनशीलतामाथि सरकारले जति बेला पनि प्रहार र बन्देज गरिदिन सक्छ भन्ने देखियो,’ निर्देशक पण्डित भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा बन्देजको नीति स्वीकार गर्दैनौं । यसको विरोधमा हामी आन्दोलनमै उत्रन्छौं ।’ 

सर्जकलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु मूर्खता मात्र भएको निर्देशक सुब्बा बताउँछन् । ‘रचनाकर्मीलाई यस किसिमका अंकुशले खासै असर पार्दैन । सेन्सरसिपका नियम जति कडा बनाए पनि हामी अभिव्यक्तिको नयाँ बाटो खोजिछाड्छौं, जसरी पनि आफ्नो कुरा भनिहाल्छौं । इरानजस्तो ठाउँमा ४ चरणमा सेन्सर गर्दा त फिल्म बनाउन छाडेका छैनन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा फिल्म बनाउन दिइएन भने अमेरिका, थाइल्यान्ड गएरै पनि बनाइन्छ । चीन र इरानमा राम्रा फिल्मकर्मी जन्मिए, जति बेला त्यहाँ सरकारको नियन्त्रण थियो । सायद हाम्रो सरकार पनि त्यस्तै चाहन्छ ।’

डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत रिलिज गरिने फिल्मका सम्बन्धमा विधेयकमा राखिएका प्रावधानप्रति पनि फिल्मकर्मीको आपत्ति छ । विधेयकको दफा १७ को उपदफा १ मा ‘डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत चलचित्र वा चलचित्रजन्य सामग्रीको प्रदर्शन गर्न चाहे त्यस्तो प्लाटफर्म, व्यक्ति वा निकायले चलचित्र विकास बोर्डमा इजाजत लिनुपर्ने’ उल्लेख छ । डिजिटल प्लाटफर्म भन्नाले ओटीटी प्लाटफर्म, युट्युब, ट्वीटर वा अन्य डिजिटल प्लाटफर्म भनी विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ । 

विधेयकको दफा ४३ को उपदफा ३ मा इजाजतपत्र नलिई डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत चलचित्र वा चलचित्रजन्य सामग्री प्रदर्शन गरे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । यसअघि डिजिटल प्लाटफर्ममा ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ फिल्मकर्मीका फिल्मदेखि व्यावसायिक फिल्म बिनासेन्सर सार्वजनिक गरिँदै आएको थियो । 

डिजिटल प्लाटफर्ममाथिको सेन्सरसिपलाई ‘भविष्यमाथिकै सेन्सरसिप’ भनी निर्देशक पण्डित टिप्पणी गर्छन् । ‘डिजिटल प्लाटफर्ममा प्रदर्शनमा आउने फिल्ममा सरकारको हस्तक्षेप हुनु त सरकार आधुनिक विकासमा आफ्नो नियन्त्रण चाहन्छ भन्ने हो । यो त प्रविधिमाथिको सेन्सर हो । सरकारले फिल्मको सिर्जनात्मक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सामर्थ्यलाई सीमित गराउन, सोचमाथि नै अंकुश लगाउन चाहेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विधेयकको सबैभन्दा खतरनाक आयाम यही हो ।’

नेपाली फिल्मकर्मी आफ्नो राजनीतिक अधिकारका विषयमा सचेत छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षाको घडी आएको उनले बताए । उनले थपे, ‘विधेयक आउनुलाई मात्र ठूलो मान्ने हो कि हाम्रो अधिकार खोसिएको विषयमा गम्भीर भएर संघर्ष गर्नु महत्त्वपूर्ण हो, सोच्ने समय आएको छ ।’ 

चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) को प्रस्तावित संरचनाप्रति पनि फिल्मकर्मीको आपत्ति छ । समिति गठन नै गर्ने भए सरकारी प्रतिनिधित्व कम हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । विधेयकमा भने यसअघि जस्तै सरकारी कर्मचारीकै बोलवाला रहने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव अध्यक्ष रहने सात सदस्यीय समितिमा दुई जना मात्र विज्ञ सदस्य रहने प्रावधान विधेयकमा छ । 

कलाकार हरिवंश आचार्य चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्डमा फिल्म बुझेको विशेषज्ञ जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘सेन्सर बोर्डमा फिल्म बुझेको विशेषज्ञ भए मात्र सही तरिकाले सेन्सरसिप हुन सक्छ,’ उनी भन्छन् । पञ्चायतकालदेखि नै फिल्म बनाउँदै आएका निर्देशक सुब्बा लोकतन्त्रमा सेन्सर बोर्डजस्तो ‘तानाशाही’ संस्थाको औचित्य नै नरहेको बताउँछन् ।

‘राज्यले समकालीन समयमा देशको अनुहार कस्तो जान्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । लोकतन्त्रको कुरा गर्ने अनि व्यवस्थाचाहिँ तानाशाही बनाउनु विरोधाभासपूर्ण छ,’ उनले भने ।

‘फिल्मकर्मीलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिनुपर्छ’

हरिवंश आचार्य

सेन्सर बोर्डका सदस्यले तपाईंलाई ‘व्रत छ, काजु किनेर ल्याइदिनुस्’ भनेको प्रसंगले सेन्सरसिपमाथिको प्रश्नलाई झनै टड्कारो बनाएको हो ?

खासमा त्यो ‘तँ त साह्रै बिग्रिस नि बद्री’ फिल्मका बेला हो । त्यति बेला सेन्सरमा भएकाहरूलाई हामीले भत्तास्वरूप खाममा पैसा हालेर दिनुपर्थ्यो । सेन्सर कार्यालय समयमै हुने भएकाले खाजा त उहाँहरू आफैंले खाएर आउनुपर्‍यो नि । निर्माताले खाजा खुवाउने, खाजा ल्याइदिने भन्ने त हुँदैन नि । त्यो खाजा भन्नु नै घूस हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

२५ वर्षअघिको तपाईंको त्यो भोगाइ अहिलेका फिल्मकर्मीको पनि हो ?

खाजा बीचमा रोकिएको थियो । तर अहिले फेरि सुरु भइसकेछ । चियासम्म खुवाउन सकिएला । तर खाजा नै वितरण गर्नु त भोज गरेजस्तै हुन्छ नि । त्यो त व्यावहारिक पनि भएन । 

सिर्जनामाथिको अंकुशले फिल्ममा कस्तो असर पार्छ ?

सिर्जनशील व्यक्तिहरूलाई आफ्नो धारणा चलचित्रको माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न दिनुपर्छ । राष्ट्रिय अखण्डता, जातीय सद्भाव बिथोल्ने, राष्ट्रिय एकता खलबल्याउने, अपांगता भएका व्यक्तिलाई व्यंग्य गर्नेजस्ता विषयमा कडाइ हुनुपर्छ । तर सबैभन्दा पहिले फिल्मकर्मीलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिनुपर्छ । सामाजिक, राजनीतिक विषयवस्तुमा सेन्सरसिपको अंकुश लगाउनु हुँदैन ।

सेन्सर बोर्डमा भएकाहरूले फिल्म नै बुझ्दैनन् पनि भन्छन् नि फिल्मकर्मी ?

राजनीतिक पार्टीहरूले भागबन्डा गरिदिएर यस्तो भएको हो । सेन्सर बोर्डमा त फिल्म बुझ्ने व्यक्ति हुनुपर्‍यो नि । फिल्म क्षेत्रमा केही वर्ष योगदान गरेका पटकथाकारलगायतका व्यक्तिलाई त्यहाँ ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक नियुक्तिभन्दा पनि विशेषज्ञ चाहिन्छ । विशेषज्ञले फिल्मको मर्म बुझ्छन् र त्यसैअनुरूप विश्लेषण गर्न सक्छन् । अहिले चलचित्र र साहित्य बुझेकाहरू त्यहाँ छैनन् ।