कलाकार आचार्य भन्छन्- 'सामाजिक, राजनीतिक विषयवस्तुमा सेन्सरसिपको अंकुश लगाउनु हुँदैन ।'
सरकारले सेन्सरसिपमा कस्ने र चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तता खुम्च्याउने गरी कानुन ल्याउन लागेको भन्दै फिल्मकर्मीबाट विरोध सुरु भएको छ । करिब साढे पाँच दशक पुरानो चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐनको छायाका रूपमा पश्चगामी विधेयक सरकारले ल्याएको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा १७ वैशाखमा दर्ता गरिएको ‘चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ का प्रावधान संशोधनका लागि फिल्मसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाले सुझावसहितको निवेदन विधेयक शाखामा दर्ता गराइसकेका छन् । नयाँ कानुनले नेपाली फिल्म क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने अपेक्षाविपरीत सरकारले विधेयक ल्याएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।
उक्त विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान र त्यसले पुर्याउने असरका सम्बन्धमा कलाकार हरिवंश आचार्यसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
सेन्सर बोर्डका सदस्यले तपाईंलाई ‘व्रत छ, काजु किनेर ल्याइदिनुस्’ भनेको प्रसंगले सेन्सरसिपमाथिको प्रश्नलाई झनै टड्कारो बनाएको हो ?
खासमा त्यो ‘तँ त साह्रै बिग्रिस नि बद्री’ फिल्मका बेला हो । त्यति बेला सेन्सरमा भएकाहरूलाई हामीले भत्तास्वरूप खाममा पैसा हालेर दिनुपर्थ्यो । सेन्सर कार्यालय समयमै हुने भएकाले खाजा त उहाँहरू आफैंले खाएर आउनुपर्यो नि । निर्माताले खाजा खुवाउने, खाजा ल्याइदिने भन्ने त हुँदैन नि । त्यो खाजा भन्नु नै घूस हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
२५ वर्षअघिको तपाईंको त्यो भोगाइ अहिलेका फिल्मकर्मीको पनि हो ?
खाजा बीचमा रोकिएको थियो । तर अहिले फेरि सुरु भइसकेछ । चियासम्म खुवाउन सकिएला । तर खाजा नै वितरण गर्नु त भोज गरेजस्तै हुन्छ नि । त्यो त व्यावहारिक पनि भएन ।
सिर्जनामाथिको अंकुशले फिल्ममा कस्तो असर पार्छ ?
सिर्जनशील व्यक्तिहरूलाई आफ्नो धारणा चलचित्रको माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न दिनुपर्छ । राष्ट्रिय अखण्डता, जातीय सद्भाव बिथोल्ने, राष्ट्रिय एकता खलबल्याउने, अपांगता भएका व्यक्तिलाई व्यंग्य गर्नेजस्ता विषयमा कडाइ हुनुपर्छ । तर सबैभन्दा पहिले फिल्मकर्मीलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिनुपर्छ । सामाजिक, राजनीतिक विषयवस्तुमा सेन्सरसिपको अंकुश लगाउनु हुँदैन ।
सेन्सर बोर्डमा भएकाहरूले फिल्म नै बुझ्दैनन् पनि भन्छन् नि फिल्मकर्मी ?
राजनीतिक पार्टीहरूले भागबन्डा गरिदिएर यस्तो भएको हो । सेन्सर बोर्डमा त फिल्म बुझ्ने व्यक्ति हुनुपर्यो नि । फिल्म क्षेत्रमा केही वर्ष योगदान गरेका पटकथाकारलगायतका व्यक्तिलाई त्यहाँ ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक नियुक्तिभन्दा पनि विशेषज्ञ चाहिन्छ । विशेषज्ञले फिल्मको मर्म बुझ्छन् र त्यसैअनुरूप विश्लेषण गर्न सक्छन् । अहिले चलचित्र र साहित्य बुझेकाहरू त्यहाँ छैनन् ।
सेन्सर बोर्ड नै खारेज हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ नि ?
सेन्सर बोर्ड सबैजसो देशमा छ । तर त्यहाँ फिल्म बुझ्नेहरू हुनुपर्यो । त्यहाँ पार्टीले खटाएको व्यक्तिको आधिपत्य हुनुहुँदैन । जुन पार्टीको सरकार छ, त्यसैको मान्छे सेन्सर बोर्डमा हुनु गलत हो ।
