सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई एमालेकरण गर्न खोजिएको आरोप, रचनात्मक सुझावसहित समर्थन गर्ने निर्णय
काठमाडौँ — सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदले शुक्रबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकारको मर्मबमोजिम नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको शनिबारको बैठकमा सांसदहरूले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा राखेर नीति तथा कार्यक्रमलाई पार्टीकरण गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।
पार्टी सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई एमालेकरण गर्न खोजिएको भन्दै समान हैसियतका साथ सरकारमा रहेको कांग्रेसको भूमिका कार्यक्रममा नदेखिएको बताए ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा समावेश समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली एमालेको नारा हो, सरकारको होइन,’ उनले भने, ‘यसलाई संशोधन नगर्ने हो भने हामीले पनि समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपालीको नारा समावेश गर्न लगाउनुपर्छ ।’ त्यसअघि पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी सांसद सीता गुरुङले पनि ‘सृमद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा दोहोर्याइएको र कांग्रेसका कार्यक्रमहरू छुटेको भन्दै एमालेकरण गर्न खोजिएको बताइन् ।
सांसदहरूले आलोचना गरे पनि कांग्रेस दलको बैठकले भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक धारणा र रचनात्मक सुझावसहित समर्थन गर्ने निर्णय लिएको छ । कांग्रेससमेत संलग्न रहेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम देशका प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको भूमिकालाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउने दिशामा निर्देशित रहेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
‘नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका कार्यक्रम सम्पन्न हुने गरी आगामी आव २०८२/८३ को बजेट तयार गर्न सरकारसँग यो बैठक अनुरोध गर्छ,’ दलको बैठकपछि जारी निर्णयमा भनिएको छ । सांसदहरूले भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समन्वय नभएको, गभर्नरमा एमालेकै कारण ढिलाइ भइरहेको, अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा एमालेकरण गरिएको, प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझे सत्ता साझेदार दललाई भनेर फिर्ता बोलाउनुपर्नेमा ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्रीबाट कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङलाई बर्खास्त गरिएको धारणा राखेका थिए । साथै सरकारको काम गर्ने शैली र मन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि समेत सांसदले प्रश्न उठाएका थिए ।
सहमहामन्त्री परियारले गभर्नर नियुक्तिको सन्दर्भ कोट्याउँदै राजनीतिक नियुक्तिमा समेत सरकारमा समान हैसियतको साझेदारीको अनुभूति नभएको, कांग्रेस प्रतिरक्षात्मक बन्दै आएको भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले जस्तै सांसद सरिता प्रसाईं, अर्का सांसद रामकृष्ण यादवले पनि राजनीतिक नियुक्तिमा एमालेकरण भएको आरोप लगाएका थिए ।
सांसद रामहरि खतिवडाले कांग्रेस र एमालेका समीकरणले पनि केही गर्न नसक्ने सन्देश जाने हो भने मुलुकमा थप अस्थिरता बढ्ने बताए । उनले संसद्का दुई ठूला दलको सरकार पनि लामो समय टिक्न नसक्ने र फेरि अर्को समीकरण बनाउने हो भने राजनीतिक अस्थिरता अझै बढ्ने धारणा राखे । समीकरण बदल्नेतिर भन्दा काममा मन्त्रीहरूको गति बढाउन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।
सांसदहरू शंकर भण्डारी, सञ्जय गौतम, डिकबहादुर लिम्बूलगायतले पार्टीले फिर्ता बोलाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री आफैंले राज्यमन्त्री तामाङलाई बर्खास्त गरेर गल्ती गरेको बताएका थिए । यस विषयमा मौन रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा आलोचना प्रकट गरे पनि संशोधन नहाल्न मौखिक निर्देशन दिएका छन् । आफ्नै पार्टीसमेत संलग्न सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विरोधमा संशोधन हाल्दा गलत सन्देश जाने भन्दै देउवाको भनाइ थियो ।
सांसदले बजेट निर्माणमा समन्वय गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्रै हेर्न नहुने, राष्ट्रिय, प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर सांसदहरूको श्रेणी विभाजन गरिन नहुने, भौगोलिक अवस्थिति र जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक ढंगको बजेट निर्माण गरिनुपर्ने, बजेट निर्माण गर्दा कांग्रेससँगको समन्वयका आधारमा हुनुपर्ने मागसमेत कांग्रेस सांसदले गरेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसद् र समितिको बैठकमा सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित भएर क्रियाशील रहन निर्देशन दिएको छ । सरकारले चालु वर्षे अधिवेशनमा बजेटसँग सम्बन्धित मात्रै नभएर केही विचाराधीन विधेयक पनि अघि बढाउने उद्घोष नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेकाले त्यस दिशामा सक्रिय भूमिका खेल्न बैठकले आग्रह गरेको हो ।
सरकारले यसै अधिवेशनबाट शिक्षा, निजामती, भूमिलगायतका विधेयक अघि बढाउने उद्घोष गरेको छ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको नौबुँदे सहमतिमा असार १५ भित्रै शिक्षा विधेयक पारित गर्न प्रतिबद्ध हुने उल्लेख छ ।
एमाले संसदीय दलमा प्रशंसा
सत्तारूढ एमालेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै यसको पक्षमा संसद्मा प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रगितिशील, व्यावहारिक र जनमुखी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको पक्षमा सकारात्मक भएर लाग्ने निर्णय गरेको हो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा प्रभावकारी ढंगले संसद्मा प्रस्तुत हुने निर्णय बैठकले गरेको बताए । देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजाने उद्देश्य नीति तथा कार्यक्रमले बोकेको बैठकको निष्कर्ष रहेको उनले सुनाए । जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी, समृद्धि, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च महत्त्व दिएर आएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा र पूर्ण समर्थन गर्ने निर्णय भएको बर्तौलाले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्थिरता, विकास र सुशासनको पक्षमा आएकाले ढुक्कका साथ दृढतापूर्वक यसको पक्षमा उभिन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘हाम्रा नीति सही छन्, यसमा साथीहरू ढुक्कले लाग्नुस,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘संसदीय प्रक्रियामा विपक्षीले विरोधका लागि विरोध गर्ने भएकाले तिनका कुरामा सत्यता छ कि भनेर लाग्नु पर्दैन । हामी सही कुराको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ ।’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न एमालेका सांसदलाई कार्यक्रमको विशेषताबारे पनि जानकारी गराइएको थियो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले सांसदलाई प्रशिक्षण दिएका हुन् ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न तथा लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न कार्यक्रमले लक्ष्य लिएको प्रशिक्षणमा सांसदलाई बताइएको थियो । त्यस्तै, संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र यसविरुद्ध हुने कुनै प्रकारका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने संकल्प सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले लिएकाले त्यहीअनुसार संसद्मा प्रतिरक्षा गर्न एमाले सांसदलाई पार्टीको नेतृत्व तहबाट निर्देश गरिएको छ ।
