मुख्यसचिव अर्याललाई समिति सभापति खतिवडाको जवाफ- 'सरकारले जे ल्यायो त्यो नै सटासट पास गर्ने हो भने संसद्मा ल्याएर, छलफल गरेर यत्रो मिहिनेत गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन'
काठमाडौँ — मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धमा सरकारले जुन विधेयक पेस गरेको छ त्यसैलाई पास गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । संसदीय समितिमा भएका कतिपय संशोधनमाथि प्रश्न उठाउँदै मुख्यसचिव अर्यालले सरकारले जस्तो स्वरूपमा विधेयक ल्याएको थियो सोही स्वरुपमा पास गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती विधेयमाथि छलफल भइरहेको छ । शुक्रबार समितिमा निजामती विधेयकबारे छलफल भएको हो । छलफलमा सहभागी मुख्यसचिव अर्यालले यसअघि नै पर्याप्त परामर्श भइसकेकाले समितिले पेस भएको विधेयक पास गर्नुपर्ने बताए ।
'सरकारले जुन विधेयक पेस गरेको छ, शृंखलाबद्ध छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको हो । विज्ञहरूसँग छलफल गर्यौं, पटकपटक सरकार परिवर्तन भए । विभिन्न पार्टीका उच्च तहका नेताहरू त्यहाँ संलग्न हुनुभयो, उहाँहरूसँग छलफल भयो । लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गर्यौं त्यहाँ पनि ठिक छ,' उनले सांसदहरूलाई भने, 'संस्थागत रूपमा एउटा धारणा आउने, व्यक्तिगत रूपमा अर्को धारणा आयो भने मेरो भन्नु केही छैन तर मैले मुख्य सचिवको रुपमा डिफेन्स गर्नुपर्छ, सरकारले जुन विधेयक ल्यायो त्यै विधेयक नै पास हुनुपर्छ ।'
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संसदीय समिति र संसद्को भूमिका विधेयक निर्माणमा हुनु हुँदैन ? भनेर अर्याललाई प्रश्न गरेका थिए । 'सरकारले जे ल्यायो त्यो नै सटासट पास गर्ने हो भने संसद्मा ल्याएर छलफल गरेर यत्रो मिहिनेत गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन,' सभापतिले मुख्यसचिवलाई भने, 'तपाईंहरूले जे ल्यायो त्यै पारित गर्ने भए यो छलफलको जरुरी नै थिएन ।'
विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्दाखेरि मुख्यसचिव र सचिवहरू रुष्ट भएको सभापति खतिवडाको भनाइ थियो ।कर्मचारी अवकाशमा गएपछि सेटिङ गरेर राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति खाने प्रवृति रोक्नका लागि कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्तावमा मुख्यसचिवले असन्तुष्टि जनाएका थिए । नेताहरूलाई पनि कुलिङ पिरियड लाग्नुपर्ने मुख्यसचिवको भनाइ थियो । त्यसको जवाफमा खतिवडाले भने, 'तपाईंले नेताहरूलाई के लगाउने हो भन्नुभयो, ५ वर्षमा हामी चुनावमा नै जान्छौं । त्यसको निर्णय जनताले गर्छ । हामीलाई कुलिङ पिरियड नै त्यै हो, जनताका बीचमा गएर भोट माग्नु नै कुलिङ पिरियड हो ।'
मुख्यसचिव अर्यालले सबै राजनीतिक दलका नेताहरू र पार्टीसँग छलफल गरेर नै विधेयक ल्याइएकाल सांसदका व्यक्तिगत धारणाका आधारमा संशोधन गर्न नहुने बताएका हुन् । सांसदहरूले केही विषय राम्रा ल्याएको पनि उनको भनाइ थिइ । 'छलफल हुँदा समय परिवर्तन हुँदाखेरि केही विषय यहाँहरूले अध्ययन गरेर ल्याउनुभएको छ, धेरै राम्रा विषय पनि आए, केही हाम्रो ध्यान नपुगेको विषय पनि आएको छ,' उनले भने । सांसदले ल्याएका ती विषय विधेयकमा समावेश गर्न सकिने तर समितिले संशोधन गरेका सबै कुरा स्वीकार गर्न नसकिने तर्क उनले गरेका हुन् ।
अर्यालले अतिरिक्त सचिवको अभ्यास असफल भइसकेको भन्दै समितिले किन थप्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । 'फेरि पनि अब आयो, हामीले ल्याउन खोज्यौं यसले के गर्छ होला त अब ? अतिरिक्त सचिव नभएकै कारणले सेवा प्रवाहमा प्रभाव परेको हो ?,' उनले प्रश्न गरे ।
संसदीय समितिलाई प्रभावमा नपर्न र व्यक्तिगत स्वार्थ विधेयकमा नराख्न अर्यालले आग्रह गरेका थिए । कर्मचारी संयन्त्र बलियो नभए अरु प्रणाली बलियो हुँदैमा केही नहुने तर्क गर्दै उनले त्यसमा ख्याल राख्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए । केही सांसदका भेटेरेनरी कर्मचारी, केहीका इन्जिनियर, राजश्व, कम्प्युटर अपरेटर गर्नुपर्ने र केहीलाई उमेर थप्नुपर्ने हुनसक्ने भन्दै अर्यालले थपे, 'कुनै स्वार्थ समूहसँग गाँसिएर विगतको जस्तै गरी निजामती सेवा आयो भने निजामती सेवाभित्र असन्तोष पैदा हुन्छ ।'
निजामती विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा रहेकै बेला अर्को संशोधन गर्नुपर्ने चेतावनी पनि मुख्यसचिव अर्यालले दिएका थिए । 'हामी संशोधनको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । १० वर्ष लगाएको निजामती सेवा कानुन अबको १० वर्षसम्म कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ,' उनले भने ।
