काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले निजामती सेवा युवाहरूलाई रोजगारी दिने बजार नभएको बताएका छन् । निजामती सेवामा प्रस्तावित ६० वर्षे अवकाशको उमेर एकैपटक लागू गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले रोजगारी दिनुपर्छ भनेर खण्डित रूपमा यो व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव राख्न नहुने धारणा राखे । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा सचिव उपाध्यायले एकैपटक ६० वर्षे अवकाशको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था लगाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । उनले त्यो तर्कलाई बल दिनका लागि मुलुकलाई एक वर्षमा ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने तथ्यांक पनि पेस गरेका थिए ।

'एकैपटक ६० वर्षे अवकाशको व्यवस्था लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ । सार्वजनिक सेवा भनेको रोजगार दिने ठूलो बजार होइन । यो निजामती सेवामा आउने संख्या एक वर्षमा धेरै ठूलो रहँदैन । एक वर्षमा तत्काल नै हामीले ६० लिन सक्यौं भने हुने बचतको मात्रै विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु,' उनले भने, 'नेपालमा निजामती सेवामा करिब चार हजार तीनसय कर्मचारी एक वर्षमा अवकाश हुने रहेछ । यसबाट विभिन्न सुविधाबापत मात्रै २३ अर्बको बचत हुँदो रहेछ ।'

निजामती सेवासम्बन्धी कानुन प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको पनि 'छाता ऐन' रहेको तर्क गर्दै सचिव उपाध्यायले त्यहाँ पनि यसै अनुसारको उमेर हद लगाउँदा ठूलो रकम बचत हुने तर्क गरेका थिए । यो व्यवस्था लागु गर्दा सशस्त्र प्रहरीमा वार्षिक २ अर्ब १३ करोड, नेपाल प्रहरीमा ६ अर्ब ४८ करोड र नेपाली सेनामा ६ अर्ब ९५ करोड बचत हुने उनको तर्क थियो । निजामती सेवामा ६० वर्षे अवकाशको उमेर एकैपटक लगाउँदा त्यसको प्रभाव सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा पनि पर्ने तर्क गर्दै उनले भने्, 'करिब ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ एक वर्षमा सार्वजनिक कोषहरूबाट बचत हुने देखिन्छ ।' 

निजामती सेवामा नभई पुँजीगत खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । '६० वर्षे अवकाशको उमेर एकैपटक लगाउने साहसिक निर्णय गरिदिए हुन्छ, यो अर्थ मन्त्रालउयको धारणा हो मेरो व्यक्तिगत धारणा होइन,' उनले भने ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भने त्यसरी एकैपटक ६० वर्षे उमेरहद लगाउँदा नयाँ भर्ना २ वर्षसम्म रोकिने भन्दै आफ्नो स्वार्थ मात्रै नराख्न सचिवहरूलाई सुझाव दिएका थिए । अवकाशमा जान लागेका मुख्य सचिव र सचिवहरूले आफ्नो जागिर अवधि बढाउनका लागि एकैपटक ६० वर्षे अवकाशको उमे‍र लगाउनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । 

त्यस्तै, सचिव उपाध्यायले निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पद थप्न नहुने बताए । राज्यव्यवस्थाको उपसमितिले अतिरिक्त सचिव थप्ने निर्णय गरेको अवस्थामा सचिव उपाध्यायले भने कुनै हालतमा पनि त्यो गर्न नहुने बताएका हुन् । ‘अतिरिक्त सचिव नेपालको सन्दर्भमा असफल अभ्यास हो । यसले निर्णयको तह पनि बढाउँछ र खर्च पनि बढाउँछ । ३० वटा अतिरिक्त सचिव हुँदा वार्षिक रुपमा ७ कारेड जति खर्च बढ्दो रहेछ,' उनले भने, 'हामीले यहाँ जति छलफल गरेपनि सचिवको पद घटाउन नसक्ने अवस्थामा छौं । किनभने सहसचिव ११ देखि १२ वर्षमा सचिवमा बढुवा हुन्छन् । सहसचिवको बढुवालाई समयबद्ध गराउने दृष्टिले अतिरिक्त सचिव आएको हो जस्तो लाग्छ ।'