काठमाडौँ — दल सञ्चालन र चुनाव खर्च जोहो गर्न नेताले व्यापारी–व्यवसायीसँग ‘स्वार्थगत’ साँठगाँठ गरेको आरोप लागिरहेका बेला त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिइनुपर्ने उपाय सुझाइएको छ ।

दलहरू लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ रहेको र उनीहरूको क्रियाकलाप तथा व्यवहारले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको भन्दै दलीय सुशासन कायम राख्न दलहरूलाई आर्थिक अनुदानको सुझाव दिइएको हो । 

 निर्वाचन आयोगले यसअघि नै आर्थिक अनुदानको पैरवी गर्दै आएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि आयोगले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा दललाई राज्यकोषबाट अनुदानको प्रस्ताव गरिएको हो ।

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि त्यस्तै सुझाव दिएको छ । गतसाता सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राज्यकोषबाट दललाई अनुदान र चुनावमा उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति खर्च गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाको सुझाव दिएको हो ।

चुनाव खर्च बोझिलो भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाइएका बेला राजनीतिक दलको वित्तीय प्रणालीमै पहिले सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले दलहरूलाई अनुदान दिन सुझाइएको आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनाल बताउँछन् । 

‘निर्वाचन महँगो भएकाले दल तथा उम्मेदवारले व्यावसायिक घरानाबाट ठूलो रकम चन्दा उठाइरहेका छन्, उम्मेदवारले सम्पत्ति बेचेर चुनाव लडिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा लोकतन्त्र पैसावालको मात्र हुन पुग्दा प्रश्न उठिरहेको छ । अर्कोतिर, जोसँग चन्दा लिएको छ, उसको स्वार्थमा काम गर्नुपर्ने र आफूले खर्च गरेको सम्पत्ति मुनाफासहित उठाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बदनाम भएको छ ।’ 

निर्वाचित भइसकेपछि लगानी गरेको रकम जुनसुकै तवरले उठाउने प्रयत्नले भ्रष्टाचार बढाएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न उम्मेदवारले व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग गरेर वा व्यक्तिगत ढंगले चन्दा उठाएर निर्वाचनमा निर्बाध खर्च गर्न नपाउने प्रणालीको विकास गर्न खनाल नेतृत्वको आयोगले सुझाएको हो । उम्मेदवारको प्रचारमा आयोगले राज्यकोषबाट खर्च गर्नुपर्ने तथा त्यसबाहेकका रकम उम्मेदवार आबद्ध दलले खर्चिनुपर्ने सुझावसमेत आयोगले दिएको छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर राजनीतिक दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिनुपर्ने र त्यसको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गरिनुपर्ने प्रस्ताव छ । राज्यकोषबाट दिइएको अनुदानले अपुग हुने स्थितिमा राजनीतिक दलले निश्चित सर्त र सीमाको अधीनमा रहेर बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरेर चन्दा लिन पाउने नियन्त्रित व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिनुपर्ने बहस सतहमा आएको पहिलो पटक भने होइन । आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ को बजेट वक्तव्यमै तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए । उनले राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रतिमत २० रुपैयाँका दरले सरकारले सम्बन्धित दललाई अनुदान दिने प्रस्ताव बजेटमै गरेका थिए । तर, राजनीतिक उथलपुथलका कारण त्यो कार्यान्वयनमा गएन । खनाल नेतृत्वको आयोगले दललाई दिइने अनुदानको आधार र रकम भने सरकारले निर्धारण गर्न सक्ने भनेको छ । 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल दलहरूको आय–व्यय पारदर्शी नहुँदा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको हुँदा राज्यकोषबाट अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु सही हुने ठान्छन् । ‘चन्दा दाताको स्वार्थमा काम गर्ने, उनीहरूले भनेअनुसारको नीति बनाउने, नियुक्ति गर्ने कार्यले बढावा पाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘दलहरूको वित्तीय प्रणालीमा सुधारका लागि आफूखुसी चन्दा उठाउने काम रोकिनुपर्छ ।’ 

चुनाव खर्च र दल सञ्चालनका नाममा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आफूहरूले धेरै पहिलेदेखि आवाज उठाउँदै आएको उनी बताउँछन् । अर्कातिर खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले अनेकौं नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेकाले यसमा सुधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । 

अधिकांश उम्मेदवारले निर्धारित सीमासम्म पनि खर्च गर्न नसक्ने तर ठूला दलका केही सीमित उम्मेदवार र राजनीतिमा प्रवेश गरेका धनाढ्यका कारण सिंगो निर्वाचन प्रणाली बदनाम भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाउँदा वास्तविक खर्चभन्दा धेरै कम देखाउन झूटा विवरण पेस गर्ने गरिएको छ ।

‘चुनावलाई पैसाले हाइज्याक गरेको स्थिति छ, यसले सही प्रतिनिधित्वलाई रोकेको छ, अर्कोतिर भ्रष्टाचार बढाएको छ,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल भन्छन्, ‘पैसा अपराधीसँग छ, जाथाभावी खर्च गर्ने अभ्यासले राजनीतिक दल र अपराधको गठबन्धन भयो ।’ यसको परिणाम निर्वाचनबाट चुनिएर आएका व्यक्ति वा संरचना कमजोर हुन पुगेको र उनीहरू दाताबाट प्रभावित भइरहेको उनले उल्लेख गरे । 

राजनीतिक दल र निर्वाचन खर्चमा ठूलो धनराशि योगदान गरेका ‘अदृश्य शक्ति’ को कब्जामा सार्वजनिक संस्था पुगेकाले त्यस्तो संस्थाप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर भएको विश्लेषण पनि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल निर्वाचनमा बराबरी प्रतिस्पर्धा, उम्मेदवारका लागि समान मैदान तयार गर्न पनि उम्मेदवारले व्यक्तिगत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘महँगो चुनावले लोकतन्त्रलाई विकृत बनाएको छ, सार्वजनिक संस्था कमजोर भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक लाभका पदमा नियुक्ति दिँदा पैसाको लेनदेन वा व्यापारीसँग अवाञ्छित साँठगाँठ भइरहेको छ, अदृश्य शाक्तिको इसारामा चल्नुपर्ने स्थितिले राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुन पुगेका छन् ।’ 

'उम्मेदवारलाई चन्दा उठाउनै नदिन अनुदानको अवधारणा ल्याइएको हो’

रामेश्वर खनाल, अध्यक्ष, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग

राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदानको सुझाव किन ? 

नेपालमा एक किसिमको आम निराशा देखिएको छ, त्यसको मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो । दलका सबै नेतामाथि प्रश्न उब्जिएको छ । उनीहरूबीच भ्रष्टाचारका काममा सहमति हुने गरेको जनमानसमा परेको छ । मिलेर भ्रष्टचार गर्ने काम किन भयो भन्दा दललाई पैसा चाहियो । दलहरूको वित्तीय व्यवस्थापन सही भएन ।

त्यसले नागरिकमा वितृष्णा पैदा गरायो । त्यो वितृष्णा दल वा नेताप्रति मात्र नभएर व्यवस्थाप्रति नै हुन थालेको छ । व्यवस्थाप्रति आक्रमण बढेको छ । यसको मुख्य कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार नै हो । राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्त्य नगरेसम्म लोकतन्त्रलाई बचाउन गाह्रो हुन्छ । संघीयता समावेशिताजस्ता संविधानले दिएको उपलब्धि बचाउन सकिएन भने मुलुक अर्को द्वन्द्वमा जान्छ । त्यही भएर पनि दलहरूलाई सपार्न राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि त्यस्तो सुझाव दिएका हौं । 

भनेपछि, दल र नेतामाथि प्रश्न उठ्नुको कारण दलको अहिलेको वित्तीय प्रणाली हो ? 

जबसम्म संस्थागत क्षमता सुदृढ हुँदैन तबसम्म कुनै पनि संस्थाले आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्न कठिन हुन्छ । लोकतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थालाई बलियो बनाइनुपर्छ । ९/१० महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सचिव चलाउने, विभिन्न निकायमा स्वार्थ समूह हाबी हुने, पैसाको चलखेल भएर सरुवा र नियुक्ति गरिने क्रम बढ्यो ।

यसको मुख्य कारण के भने, दलहरूलाई आफ्नो खर्च चलाउन पैसा चाहियो । अर्को चुनावमा ठूलो धनराशि खर्च नगरेसम्म चुनाव नजित्ने क्रम विकास हुँदै गयो । त्यसरी ठूलो खर्च गरेर जितको प्रमाण देखिन्छ । त्यसले गर्दा लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो । विपन्न र शक्तिहीन व्यक्तिहरू न समानुपातिकबाट आउने भए न प्रत्यक्षमा जाने आँट गर्ने भए । चुनाव खर्चिलो भएपछि केही समिति आर्थिक शक्तिसँग नेता र दलहरूको साँठगाँठ बढेर गयो । लामो समयसम्म राजनीति गरेका इमानदार व्यक्तिहरू पाखा लाग्दै गए । 

राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि पैसा चाहिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । व्यापारीसँग, स्वार्थ समूहसँग उनीहरूले पैसा उठाइरहेका छन् । त्यसको मार नागरिकलाई नै परिरहेको छ । दल र नेतालाई आर्थिक सहयोग गरेकाले सरकारबाट अवाञ्छित लाभ लिन्छन् । कसैले ठेक्का लिन्छन् । कसैले आफ्नो उत्पादनकै मूल्य बढाउँछ । विभिन्न तरिकाबाट उनीहरूले लाभ उठाउँछन् । त्यसको भार कुनै न कुनै किसिमले नागरिककै भागमा पर्छ । केही सीमित व्यवसायीले शक्ति आर्जन गरिरहेका छन् । त्यो गर्न नदिऊँ । त्यसो हुन नदिन करदाताको पैसा वा सरकारको कोषबाट दललाई आर्थिक अनुदान दिने अवधारणा ल्याइएको हो । 

चुनाव अत्यन्तै खर्चिलो भयो, त्यसलाई रोक्न पनि सुझाव दिनुभएको रहेछ ? 

राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि खर्च चाहियो । अर्को चुनावी खर्च हुन्छ । चुनावका बेला अतिरिक्त चाहिने भयो । नेपालको सन्दर्भमा उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति लगाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिन्छन् । उनीहरूले आफ्नो ठूलो सम्पत्ति चुनावमा लगाएपछि त्यसलाई फिर्ता ल्याउने प्रयत्न गर्ने भए । त्यसका लागि कमाउन पर्ने भएपछि अनेक अनैतिक काममा जोडिन्छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट जथाभावी खर्च हुनु पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो । ठेक्कापट्टा दिलाउन सहभागी हुने, अनधिकृत ढंगले सेयर माग्नेजस्ता काम भएका छन् । त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेका छौं । 

उम्मेदवारलाई व्यक्तिगत रूपमा चन्दा उठाउन दिँदै नदिने, उम्मेदवारले चुनावमा आफ्नो सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेका हौं । निर्वाचनमा गर्ने मूल खर्च भनेको उम्मेदवारले आफ्नो पहिचान मतदातामा पुर्‍याउने हो । त्यसका लागि रेडियो, टीभी, आमसभा वा अन्य कुन माध्यमबाट हुन्छ, त्यसको निश्चित व्यवस्थापन निर्वाचन आयोगले गरिदिनुपर्छ ।

त्यो खर्च राज्यकोषबाट व्यहोरिनुपर्छ । त्यसका लागि निश्चित माध्यम, स्थान र समय उम्मेदवारका लागि आयोगले निर्धारण गरिदिए हुन्छ । चुनावको आवश्यकता हो भने मतदाताले चुनावका प्रतिस्पर्धी चिन्नुपर्‍यो र आफूले रोजेकालाई मतदान गर्न पाउनुपर्‍यो । अब उम्मेदवार चिनाउनकै लागि ठूलो खर्च भइराख्या छ । त्यो त ठीक भएन । 

त्यसो भए, उम्मेदवारको सम्पूर्ण चुनावी खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने ? 

सम्पूर्ण होइन । त्यसमध्ये केही हिस्सा ऊ आबद्ध राजनीतिक दलले व्यहोर्नुपर्छ । घरदैलोजस्ता कार्यक्रममा तोकिएअनुसार दलले खर्च गर्नुपर्‍यो । चन्दा उठाउने निकाय दल मात्रै हुन्छ । महालेखा परीक्षकबाट दलको लेखा परीक्षण हुनुपर्छ । नेपालको संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ । त्यसो हुँदा दलहरूको लेखा पारदर्शी हुन्छ । अर्को, पैसा नहुने मानिसले पनि चुनावमा भाग लिने बाटो बन्छ । लोकतन्त्रमा सहभागिता बढेर जान्छ । थप समावेशी हुन्छ । त्यसो हुन सक्यो भने पैसाबालाको कब्जामा लोकतन्त्र जाँदैन । 

राज्यकोषबाट दललाई अनुदान जान थालेपछि त्यसको दुरुपयोग बढ्दैन ? 

सरकारले राजनीतिक दललाई पैसा नदिएको स्थितिमा पनि त्यसको भार जनतालाई परेकै छ । कुनै उद्योगले ठूलो रकम चन्दा दिएको छ भने उसले भाउ बढाएर असुल गरिरहेको छ । जथाभावी चन्दा असुलीले राजनीतिक दल बदनाम छन् । जथाभावी चन्दा उठाउन नै बन्द गरियो, आएका पैसा सिधा दलको खातामा जाने र त्यसको परीक्षण महालेखाबाट हुने भएपछि उत्तरदायीको प्रवर्द्धन हुन्छ । 

तपाईंहरूको सुझावअनुसार राज्यकोषबाट कति रकम जाने आकलन छ ? 

हामीले अनुदान कति दिने भन्ने सुझाएका छैनौं । नेपालमा १ करोड ८० लाख मतदाता छन् । प्रतिमत २ सय रुपैयाँको हिसाब गर्दा ३ अर्ब ६० करोड चाहिने भयो । त्यो पनि सबै मतदाताले मतदान गरेको स्थितिमा । अन्तरिम प्रतिवेदनमा २ सय भनेर तोकेका थियौं । त्यो रकम राज्यका लागि ठूलो होइन । अहिले जथाभावी चन्दा उठाउँदाखेरि १० अर्ब बढीको भार छ । त्यसको क्षति कुनै न कुनै प्रकारले नागरिकले व्यहोर्नुपरिरहेकै छ । अहिले नागरिकलाई बढी लागत छ । शतप्रतिशत मत खस्दैन । त्यसले पनि राज्यकोषको दायित्व घटाउँछ ।