दल सञ्चालन र चुनाव खर्च जोहो गर्न नेताले व्यापारी–व्यवसायीसँग ‘स्वार्थगत’ साँठगाँठ गरेको आरोप लागिरहेका बेला त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिइनुपर्ने उपाय सुझाइएको छ । निर्वाचन आयोगले यसअघि नै आर्थिक अनुदानको पैरवी गर्दै आएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि आयोगले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा दललाई राज्यकोषबाट अनुदानको प्रस्ताव गरिएको थियो। अहिले सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि त्यस्तै सुझाव दिएको छ । गतसाता सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राज्यकोषबाट दललाई अनुदान र चुनावमा उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति खर्च गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाको सुझाव दिएको हो ।

यसै विषयमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालसँग कान्तिपुरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदानको सुझाव किन ? 

नेपालमा एक किसिमको आम निराशा देखिएको छ, त्यसको मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो । दलका सबै नेतामाथि प्रश्न उब्जिएको छ । उनीहरूबीच भ्रष्टाचारका काममा सहमति हुने गरेको जनमानसमा परेको छ । मिलेर भ्रष्टचार गर्ने काम किन भयो भन्दा दललाई पैसा चाहियो । दलहरूको वित्तीय व्यवस्थापन सही भएन ।

त्यसले नागरिकमा वितृष्णा पैदा गरायो । त्यो वितृष्णा दल वा नेताप्रति मात्र नभएर व्यवस्थाप्रति नै हुन थालेको छ । व्यवस्थाप्रति आक्रमण बढेको छ । यसको मुख्य कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार नै हो । राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्त्य नगरेसम्म लोकतन्त्रलाई बचाउन गाह्रो हुन्छ । संघीयता समावेशिताजस्ता संविधानले दिएको उपलब्धि बचाउन सकिएन भने मुलुक अर्को द्वन्द्वमा जान्छ । त्यही भएर पनि दलहरूलाई सपार्न राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि त्यस्तो सुझाव दिएका हौं । 

भनेपछि, दल र नेतामाथि प्रश्न उठ्नुको कारण दलको अहिलेको वित्तीय प्रणाली हो ? 

जबसम्म संस्थागत क्षमता सुदृढ हुँदैन तबसम्म कुनै पनि संस्थाले आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्न कठिन हुन्छ । लोकतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थालाई बलियो बनाइनुपर्छ । ९/१० महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सचिव चलाउने, विभिन्न निकायमा स्वार्थ समूह हाबी हुने, पैसाको चलखेल भएर सरुवा र नियुक्ति गरिने क्रम बढ्यो ।

यसको मुख्य कारण के भने, दलहरूलाई आफ्नो खर्च चलाउन पैसा चाहियो । अर्को चुनावमा ठूलो धनराशि खर्च नगरेसम्म चुनाव नजित्ने क्रम विकास हुँदै गयो । त्यसरी ठूलो खर्च गरेर जितको प्रमाण देखिन्छ । त्यसले गर्दा लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो । विपन्न र शक्तिहीन व्यक्तिहरू न समानुपातिकबाट आउने भए न प्रत्यक्षमा जाने आँट गर्ने भए । चुनाव खर्चिलो भएपछि केही समिति आर्थिक शक्तिसँग नेता र दलहरूको साँठगाँठ बढेर गयो । लामो समयसम्म राजनीति गरेका इमानदार व्यक्तिहरू पाखा लाग्दै गए । 

राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि पैसा चाहिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । व्यापारीसँग, स्वार्थ समूहसँग उनीहरूले पैसा उठाइरहेका छन् । त्यसको मार नागरिकलाई नै परिरहेको छ । दल र नेतालाई आर्थिक सहयोग गरेकाले सरकारबाट अवाञ्छित लाभ लिन्छन् । कसैले ठेक्का लिन्छन् । कसैले आफ्नो उत्पादनकै मूल्य बढाउँछ । विभिन्न तरिकाबाट उनीहरूले लाभ उठाउँछन् । त्यसको भार कुनै न कुनै किसिमले नागरिककै भागमा पर्छ । केही सीमित व्यवसायीले शक्ति आर्जन गरिरहेका छन् । त्यो गर्न नदिऊँ । त्यसो हुन नदिन करदाताको पैसा वा सरकारको कोषबाट दललाई आर्थिक अनुदान दिने अवधारणा ल्याइएको हो । 

चुनाव अत्यन्तै खर्चिलो भयो, त्यसलाई रोक्न पनि सुझाव दिनुभएको रहेछ ? 

राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि खर्च चाहियो । अर्को चुनावी खर्च हुन्छ । चुनावका बेला अतिरिक्त चाहिने भयो । नेपालको सन्दर्भमा उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति लगाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिन्छन् । उनीहरूले आफ्नो ठूलो सम्पत्ति चुनावमा लगाएपछि त्यसलाई फिर्ता ल्याउने प्रयत्न गर्ने भए । त्यसका लागि कमाउन पर्ने भएपछि अनेक अनैतिक काममा जोडिन्छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट जथाभावी खर्च हुनु पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो । ठेक्कापट्टा दिलाउन सहभागी हुने, अनधिकृत ढंगले सेयर माग्नेजस्ता काम भएका छन् । त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेका छौं । 

उम्मेदवारलाई व्यक्तिगत रूपमा चन्दा उठाउन दिँदै नदिने, उम्मेदवारले चुनावमा आफ्नो सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेका हौं । निर्वाचनमा गर्ने मूल खर्च भनेको उम्मेदवारले आफ्नो पहिचान मतदातामा पुर्‍याउने हो । त्यसका लागि रेडियो, टीभी, आमसभा वा अन्य कुन माध्यमबाट हुन्छ, त्यसको निश्चित व्यवस्थापन निर्वाचन आयोगले गरिदिनुपर्छ ।

त्यो खर्च राज्यकोषबाट व्यहोरिनुपर्छ । त्यसका लागि निश्चित माध्यम, स्थान र समय उम्मेदवारका लागि आयोगले निर्धारण गरिदिए हुन्छ । चुनावको आवश्यकता हो भने मतदाताले चुनावका प्रतिस्पर्धी चिन्नुपर्‍यो र आफूले रोजेकालाई मतदान गर्न पाउनुपर्‍यो । अब उम्मेदवार चिनाउनकै लागि ठूलो खर्च भइराख्या छ । त्यो त ठीक भएन । 

त्यसो भए, उम्मेदवारको सम्पूर्ण चुनावी खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने ? 

सम्पूर्ण होइन । त्यसमध्ये केही हिस्सा ऊ आबद्ध राजनीतिक दलले व्यहोर्नुपर्छ । घरदैलोजस्ता कार्यक्रममा तोकिएअनुसार दलले खर्च गर्नुपर्‍यो । चन्दा उठाउने निकाय दल मात्रै हुन्छ । महालेखा परीक्षकबाट दलको लेखा परीक्षण हुनुपर्छ । नेपालको संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ । त्यसो हुँदा दलहरूको लेखा पारदर्शी हुन्छ । अर्को, पैसा नहुने मानिसले पनि चुनावमा भाग लिने बाटो बन्छ । लोकतन्त्रमा सहभागिता बढेर जान्छ । थप समावेशी हुन्छ । त्यसो हुन सक्यो भने पैसाबालाको कब्जामा लोकतन्त्र जाँदैन । 

राज्यकोषबाट दललाई अनुदान जान थालेपछि त्यसको दुरुपयोग बढ्दैन ? 

सरकारले राजनीतिक दललाई पैसा नदिएको स्थितिमा पनि त्यसको भार जनतालाई परेकै छ । कुनै उद्योगले ठूलो रकम चन्दा दिएको छ भने उसले भाउ बढाएर असुल गरिरहेको छ । जथाभावी चन्दा असुलीले राजनीतिक दल बदनाम छन् । जथाभावी चन्दा उठाउन नै बन्द गरियो, आएका पैसा सिधा दलको खातामा जाने र त्यसको परीक्षण महालेखाबाट हुने भएपछि उत्तरदायीको प्रवर्द्धन हुन्छ ।