काठमाडौँ — फागुन २५ सम्ममा ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बक्यौता रकमको दायित्व बोकेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले आफ्नो कार्यकालमा वित्तीय दीगोपना स्थापित गर्न आफूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी गरेका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बताउँदै सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरु बोर्डले नीतिगत निर्णय गरेर समाधान गर्ने बताएका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले स्वास्थ्य बीमाको प्याकेज पुनरावलोकन गर्ने पनि बताएका छन् । उनले सात सय ५३ वटै पालिकाबाट विस्तारित स्वास्थ्य बीमाबाट लाखौँ सर्वसाधारण लाभान्वित भएको बताउँदै सकारात्मक उपलब्धिहरुको बीचमा केही अप्ठ्याराहरु रहेको बताएका छन् । शुक्रबार स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले भने, 'अप्ठ्यारा सम्बोधन गर्नका लागि थुप्रै उपायहरु हामी प्रस्तुत गर्ने छौँ । बीमा बोर्डको नेतृत्वसँग बसेर नीतिगत निर्णयहरु गर्नेछौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नेछौँ, नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ ।'
उनले यस्ता समस्याहरुको रातारात समाधान गर्ने भन्दा पनि निश्चित समयभित्र यो समस्याको सम्बोधन हुने बताए । उनले सेवा प्रदायकलाई आश्वास्त पारेर स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउने पनि बताए ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार हाल बोर्डको कोषमा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार २०७२ मा बोर्ड स्थापना भएदेखि २०७९/८० सम्म प्रिमियरबाट ११ अर्ब ६२ करोड ७७ लाख १० हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । तर यही अवधिसम्म खर्च ४० अर्ब ७ करोड ३६ लाख २३ हजार रुपैयाँ भइसकेको छ । बोर्ड प्रत्येक वर्ष घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ । बिमामा ४८ निजीसहित ४ सय ८४ वटा स्वास्थ्य संस्था आबद्ध छन् । मुलुकभर ९९ लाख २३ हजार बिमित छन् । बोर्डमा दैनिक २५ देखि ३० हजार बिमितको करिब ३ करोड दाबी आउने गरेको छ ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार मुलुकको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । बिमा कार्यक्रम सुरु भएको ९ वर्षमा जनसंख्याका आधारमा बिमित संख्या ३४ प्रतिशत मात्र हो । पछिल्ला वर्षमा नयाँ बिमितको संख्या उल्लेखनीय मात्रामा बढ्न सकेको छैन । नवीकरण गर्ने पनि बर्सेनि घट्दै गएका छन् । बिमितिको नवीकरण २०७७/७८ सम्म ७५ प्रतिशत देखिएको थियो । २०७८/७९ मा ६४ प्रतिशतमा झरेको थियो । अझै घटेर २०७९/८० मा ५९ प्रतिशतमा झरेको थियो । बोर्डले २०८०/८१ को तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
