काठमाडौँ — सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले वर्षौंदेखि भुक्तानी दिन नसक्दा बक्यौता रकम बढेर १७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम फागुन २५ सम्मको हो । भुक्तानी दिन नसकेकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायक संस्थाले गरेको दाबी रकमको रुजुसमेत हुन सकेको छैन । रुजु भइसकेर बोर्डले तिर्नुपर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरूको गत आर्थिक वर्षको डेढ अर्ब रुपैयाँसमेत पैसा नभएको भन्दै भुक्तानी गरिएको छैन । 

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार हाल बोर्डको कोषमा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार २०७२ मा बोर्ड स्थापना भएदेखि २०७९/८० सम्म प्रिमियरबाट ११ अर्ब ६२ करोड ७७ लाख १० हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । तर यही अवधिसम्म खर्च ४० अर्ब ७ करोड ३६ लाख २३ हजार रुपैयाँ भइसकेको छ । बोर्ड प्रत्येक वर्ष घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ । बिमामा ४८ निजीसहित ४ सय ८४ वटा स्वास्थ्य संस्था आबद्ध छन् । मुलुकभर ९९ लाख २३ हजार बिमित छन् । 

बोर्डमा दैनिक २५ देखि ३० हजार बिमितको करिब ३ करोड दाबी आउने गरेको छ । ‘यो हिसाबमा चालु आर्थिक वर्षको असारसम्म बोर्डको बक्यौता करिब २२ अर्ब पुग्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘रुजु समयमा हुन नसक्नुका कारणमध्ये जनशक्ति अभाव पनि हो ।’

आगामी असारसम्म पुग्ने अनुमानित २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा दिएको अनुदान र प्रिमियमबाट उठ्ने रकमभन्दा ९ अर्ब बढी हो । अर्थले चालु आर्थिक वर्षमा साढे १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो भने प्रिमियरबाट वार्षिक सरदर साढे दुई अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने देखिन्छ ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार मुलुकको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । बिमा कार्यक्रम सुरु भएको ९ वर्षमा जनसंख्याका आधारमा बिमित संख्या ३४ प्रतिशत मात्र हो । पछिल्ला वर्षमा नयाँ बिमितको संख्या उल्लेखनीय मात्रामा बढ्न सकेको छैन । नवीकरण गर्ने पनि बर्सेनि घट्दै गएका छन् । बिमितिको नवीकरण २०७७/७८ सम्म ७५ प्रतिशत देखिएको थियो । २०७८/७९ मा ६४ प्रतिशतमा झरेको थियो । अझै घटेर २०७९/८० मा ५९ प्रतिशतमा झरेको थियो । बोर्डले २०८०/८१ को तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

गत वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी डेढ अर्ब रुपैयाँ दिएमा कोषमा २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी रहने मल्ल बताउँछन् । ‘यो हिसाबमा बोर्डले बिमित संख्या उल्लेखनीय मात्रामा बढाउन नसकेमा चालु आर्थिक वर्षको सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी दिन कठिन हुने देखिएको छ,’ उनी भन्छन् ।

बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बिमा कार्यक्रम फेल हुँदै जानुको पछाडि बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप, बोर्डसँग बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरे पनि सेवा प्रदायक संस्थाले पूर्णरूपमा सेवा नदिनु जस्ता कारण रहेको बताउँछन् । ‘बिमा खस्कँदै जानुमा बोर्डमा हुने अनियमितता, फितलो अनुगमन र बिमासम्बन्धी ऐन नियम कार्यान्वयन नहुनु पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘बिमासम्बन्धी कानुनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका परिवार र सरकारी कर्मचारी अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्न सके बिमा सञ्चालनमा आर्थिक समस्या हुँदैन ।’ 

उनका अनुसार झूटो विवरण पेस गरी भुक्तानी दाबी गर्ने परिपाटी पनि रोकिनुपर्छ । ‘गलत प्रतिवेदन पेस गरी बढी भुक्तानी दाबी गर्ने अस्पताललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी बिमा कार्यक्रम सुधारका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई समेत एकीकृत गर्ने गरी बिमा ऐन, नियमावली परिमार्जन गर्न संसद्मा लाने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

‘प्लास्टिकजन्य, रसायनजन्य, चिनीजन्य, सुर्तीजन्य जस्ता स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानि गर्ने वस्तु तथा सामानमा लाग्ने करको केही हिस्सा बिमामा ल्याउन सके वार्षिक ३०–४० अर्ब रुपैयाँ बोर्डको कोषमा जम्मा हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी अस्पतालभन्दा निजीमा तीन गुणाले बढी भुक्तानी दाबी हुने गरेको विषय पनि शंकास्पद छ, बिमा खस्कँदै जानुमा बिमितले अनावश्यक जाँच गराउनु र बिमा कार्डको दुरुपयोग गर्नु पनि हो ।’

वर्षभरि कुनै पनि सेवा नलिएका बिमितले नवीकरण गरेमा त्यो वर्ष खर्च नगरेको एक लाख रुपैयाँको सुविधा थैलीमा ७५ हजार रुपैयाँ थप गरेर दोस्रो वर्षको सुविधा थैली एक लाख ७५ हजार रुपैयाँको पुर्‍याउने जस्ता व्यवस्था गर्न लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा.सरोज शर्मा भन्छन्, ‘अहिलेसम्मकै भुक्तानी दिन १७ अर्बभन्दा बढी रकम चाहिन्छ, बजेट अभावबारे राय सुझावका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लेखेर पठाइसकेका छौं, अर्थ मन्त्रालयबाट लक्षित वर्गका लागि छुट्टै थप रकम नपठाउँदा पनि समस्या भएको हो ।’

लक्षित वर्गको सूचीमा अति गरिबको परिचयपत्र प्राप्त परिवार, अति अशक्त, अपांगता, कुष्ठपीडित, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोगी भएकाको परिवार र ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक छन् । उनीहरूका लागि लाग्ने प्रिमियरमा शतप्रतिशत र महिला स्वयंसेविका संलग्न परिवारको प्रिमियर रकमको ५० प्रतिशत स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । बोर्डका अनुसार लक्षित वर्गमा १८ लाख ७४ हजार ७ सय ६५ परिवार छन् । बिमित परिवार संख्या २७ लाख ८५ हजार ७ सय ८८ रहेको छ ।